प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाल सरकारबाट मासिक सवा लाखभन्दा बढी तलब बुझ्छन् । उनले यसरी मासिक सवा लाखभन्दा बढी रकम बुझ्न थालेको आगामी २८ माघमा एक वर्ष पुग्दै छ । उनले यसरी मासिक सवा लाख बुझेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनी अझैसम्म विश्वका गरिब नेताकै रूपमा चिनिन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले राज्यबाट तलबबापत मात्र साढे आठ लाखभन्दा बढी रकम बुझिसकेका छन् । यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष कमिसनका रूपमा विभिन्न व्यक्तिमार्फत पनि उत्तिकै रकम पुग्छ । तर, उनले ती पैसा कहाँ र कसरी खर्च गरे त्यसको कुनै जानकारी छैन । प्रधानमन्त्री कोइराला अविवाहित हुन्, त्यसैले उनले आफ्ना श्रीमती तथा छोरोछोरीका नाममा कुनै खर्च गर्नुपर्दैन । उनी डिस्को, डान्स तथा क्यासिनोमा पनि जाँदैनन् । यतिसम्म कि उनी खर्च गर्न निकै कन्जुस मानिन्छन् । सकेसम्म खर्च गर्नै नपरे हुन्थ्यो भनेजस्तो गर्छन् । तैपनि उनीसँग पैसा नभएको प्रचार गरिँदै छ ।
काङ्ग्रेस सभापतिसमेत रहेका सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रोपटक गत भदौमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो सम्पत्ति विवरण अघिल्लोपटकको सम्पत्ति विवरणभन्दा केही फरक नदेखिएपछि ‘स्वच्छ छवि’ भनिएका प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अवस्थाबारे टीका–टिप्पणी सुरु हुनुका साथै खोजी सुरु भएको छ । उनले अघिल्लोपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आफूसँग जम्मा तीनवटा मोबाइल सेट मात्र भएको उल्लेख गरेका थिए । यसपटक पनि आफ्नो सम्पत्तिमा त्यही तीनवटा मोबाइल सेट मात्र रहेको उल्लेख गरेर दुनियाँलाई चकित पारिदिएका छन् । पहिलोपटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका वासिङ्टन पोस्टले ‘संसारकै गरिब नेता’ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाको निकै चर्चा गरेको थियो । त्यसपछि उनलाई नजिकबाट नचिन्नेहरूले किनै तारिफ गर्दै गुनगानका शब्दले सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिएका थिए । तर, सोही पत्रिकाले उनको सम्पत्तिबारे थप खोजी गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिमा लागेदेखि नै आफ्नो पकेटबाट खर्च गरेका छैनन् । सुरुमा उनीसँग पैसा नभएकोले खर्च गर्र्दैनथे भने पछि उनको सम्पूर्ण खर्र्च पार्टी र सत्तामा पुगेपछि राज्यले नै व्यहोरिदिने भएकोले आफ्नो पकेटको रकम खर्च गर्नु नपरेको हो । प्रधानमन्त्री भएपछि उनको सबै खर्चसहित मासिक तलब–भत्ताको व्यवस्था सरकारले नै गर्दै आएको छ । बसोबासको व्यवस्था सरकारले नै गरेको छ । बत्ती, पानी, टेलिफोन, लत्ताकपडालगायत कोइरालाले जे–जति प्रयोग गर्छन् ती सबै सरकारले नै आफ्नो कोषबाट व्यहोर्दै आएको छ । यतिसम्म कि उनले कसैलाई खाना खान वा अन्य कुनै कारणले कसैलाई आफ्नो निवासमा निमन्त्रणा गरिहाले भने पनि त्यसबापत हुन आउने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै तिर्दै आएको छ । दैनिक जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्दै मासिक पौने लाख रुपैयाँ राज्य नै दिन्छ । ती सबै रकम प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित रहन्छ । तै पनि उनीसँग जम्मा तीनवटा मोबाइल मात्र देखिनुले उनको आर्थिक पारदर्शिताबारे खोजीको विषय बनेको हो ।
विगत ५० वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका कोइराला ०३४ पछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति सदस्य, महामन्त्री र उपसभापित हुँदै ०६६ भदौमा भएको १२औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सत्तामा नपुगे पनि सत्तामेकर व्यक्तिका रूपमा रहिरहन सफल भएका व्यक्तिमध्येका एक हुन् । उनले धेरैलाई मन्त्री तथा सभासद् बनाएका छन् । पदबाट बर्खास्तगी पनि गराएका छन् । स्रोतका अनुसार पार्टी सञ्चालनका लागि भन्दै त्यतिबेला मन्त्री तथा सभासद् भएकाहरूसँग आर्थिक सहयोगसमेत लिने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइराला ०४६ को जनआन्दोलनपछि ०४८ र ०५६ सालमा बाँके क्षेत्र नं. २ बाट सांसद भएका थिए । त्यतिबेला सांसद भएबापत राज्यले उपलब्ध गराउने मासिक तलब बुझ्दै आएका थिए । त्यस्तै, ०७० मङ्सिरमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा बाँके ३ र चितवन ४ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि पनि उनले राज्यबाट उपलब्ध हुने मासिक आधा लाखभन्दा बढी रकम बुझ्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनले मासिक सवा लाख बुझ्दै आएका छन् । तर, उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा यसबारे केही खुलाएका छ्रैनन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना भाइहरूका नाममा सङ्ग्रह गर्ने गरिएको बताइन्छ । कोइरालाका बुबा बोधप्रसाद कोइराला अत्यन्तै निम्न आयआर्जन भएका व्यक्ति थिए । परिवारमा धेरै सदस्य भएकोले पनि उनीहरूलाई आर्थिक जोहो गर्न निकै समस्या हुने गरेको कोइरालालाई नजिकबाट चिन्ने काङ्ग्रेसकै एक नेताले बताए । सानैदेखि राजनीतिमा लागेका सुशीलसँग त बसभाडासमेत हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला उनले अरूसँग मागेर काम चलाउँथे । घरमा आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकोले घरपरिवारसँगभन्दा पनि साथीभाइसँग पैसा मागेर उनी काम चलाउँथे । तर, उनमा ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उनको व्यक्तिगत जीवनमा आर्थिक क्रान्ति भयो । उनको जीवनमा मात्र नभएर परिवारमा नै आर्थिक क्रान्ति भइदियो । परिवारका सदस्यहरूसमेत आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्दै गए । सुशीलले आफ्ना लागि भन्दै कसैसँग पनि पैसा मागेनन् । उनलाई नजिकबाट चिन्ने बाँकेका एक काङ्ग्रेस नेताले भने, ‘तर, पार्टीका नाममा प्राप्त सहयोगलाई परिवारका नाममा पनि खर्च गरेकोले उनको परिवार ०४७ सालपछि सम्पन्न बन्दै गयो ।’ ती नेताले प्रश्न गरे– यदि त्यो होइन भने एक वर्षअघिसम्म निम्न आय भएको परिवार एकै वर्षपछि कसरी सम्पन्न भयो त ?’ साथै कोइराला आफ्ना दाजुभाइलाई आकर्षक स्थानमा रोजगारी लगाउन सफल भए भने आफ्नो आम्दानी पनि दाजुभाइकै नाममा गराउँदै गएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नजिकबाट चिन्ने एक नेताका अनुसार सुशीलको नाममा कहीँ कतै केही सम्पत्ति नभए पनि उनका दाजुभाइका नाममा जिल्ला तथा राजधानीमा प्रसस्तै जग्गाजमिन र बैंक ब्यालेन्स छ । कोइरालाका दाजु प्रमोद कोइरालाका नाममा नेपालगञ्जमा एक भव्य महल तथा जग्गाजमिन छ । उनले राजधानी काठमाडौंमा पनि एक महल बनाएका छन् । पेसाले सामान्य सरकारी जागिरे रहेका प्रमोदको सुरुमा आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । तर, सुशील ०५६ मा बाँकेबाट सभासद् भएपछि उनको आर्थिक आवस्थामा एक्कासि सुधार आयो । जेठो दाइको मात्र नभएर माइला दाइ विनोदको पनि आर्थिक अवस्थामा निकै फेरबदल भयो । उनको पनि वीरगञ्जमा जग्गाजमिन र घर छ । राजधानीमा पनि जग्गाजमिन छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले माइला दाइकै छोरा अतुललाई आफ्नो स्वकीय सचिव बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले आर्थिक कारोबारको डिल उनै अतुलले नै गर्दै आएका छन् । त्यसलाई साथ दिने काम मृदुला कोइलालाले गर्दै आएकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार अरुण कोइरालाको पनि नेपालगञ्जमा जग्गाजमिन र घर छ । पेसाले चिकित्सक भए पनि उनी पनि दाजु सुशीलकै सल्लाहमा राजनीतिमा लागेका थिए । राजनीतिमा लागेपछि उनी पनि नेपालगञ्ज र राजधानीमा जमिन खरिद गर्न सफल भएको बताइन्छ । उनले जति पनि सम्पति आर्जन गरे ती सबै ०५६ सालको निर्वाचनपछि भएका हुन् । त्यसअघिसम्म उनको खासै सम्पत्ति थिएन । साथै सभासद्समेत भएका अशोक कोइरालाको पनि विराटनगरमा प्रसस्तै जमिन छ भने विजय कोइरालाको नेपालगञ्ज र राजधानीमा घरजग्गा छ । कोइराला नेपालगञ्ज पुग्दा विजयको घरमा बस्ने गर्छन् । विजय पेसाले ओभरसियर भए पनि उनी ठेक्कापट्टाको काममा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपति बन्न लालायितहरू
अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान बनेपछि मात्र वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि डा. रामवरण यादवबाहेक अन्य ६ जना नेताहरू निकट भविष्यमै राष्ट्रपति बन्न इच्छुक र उत्सुक देखिएका छन् । यसरी राष्ट्रपति बन्न इच्छुकहरूको पहिचान तिनको व्यवहारबाट हुने गरेको छ । संविधान जारी भएमा अर्को एक कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न डा. रामवरण यादव स्वयम् इच्छुक रहनुभएको बुझिएको छ । संविधान जारी गरेपछि आफैँ राष्ट्रपति बन्ने चाहना सुशील कोइरालाले पनि राख्नुभएको छ । त्यसैगरी एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि राष्ट्रपति पद प्राप्तिका लागि अति इच्छुक रहेको बताइन्छ । तर, माधव नेपालचाहिँ सकेसम्म अर्को एकपटक प्रधानमन्त्री र त्यसपछि मात्र राष्ट्रपति बन्ने मानसिकतामा रहेको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । तथापि नेपाल पहिले जे बन्ने अवसर आउँछ त्यही बन्ने सोचमा रहेको नेपाललाई नजिकबाट बुझ्नेहरूको धारणा छ । त्यसैगरी सभामुख सुवास नेम्वाङको सम्पूर्ण ध्यान पनि राष्ट्रपतिको कुर्सीमा गएर अडिएको देखिन्छ । उनका आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलाप राष्ट्रपति बन्ने अभिप्रायबाट पे्ररित देखिएका छन् । सबैको प्रिय बन्न खोज्दा कसैको साथ नरहने स्थिति बनिसकेको सायद नेम्वाङले बुझ्न सकेका छैनन्, तथापि उनीबाट भविष्यमा राष्ट्रपति बन्नका लागि अभ्यास भइरहेको छ । प्रचण्डको इच्छा तत्काल राष्ट्रपति बन्ने देखिँदैन, उनी अझै कार्यकारी भूमिकामै रहन इच्छुक देखिन्छन् । तथापि राष्ट्रपति बन्ने अवसर कुनै कारणबस आइहाल्यो भने उनी त्यसलाई छोड्ने पक्षमा चाहिँ नरहेको बताइन्छ । राष्ट्रपति बन्न इच्छुक अर्का व्यक्ति खिलराज रेग्मी रहेका छन् । चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएपछि रेग्मीको महत्वाकाङ्क्षा निकै उचालिएको छ र उनी सबै दल मिलेर अबको राष्ट्रपति आफैँलाई बनाउनुपर्ने धारणा राख्दछन् । तर, दलका नेताहरूले भने रेग्मीले राष्ट्रपति बन्ने इच्छा पाल्नु र ऋषि धमलाले राष्ट्रपति बनेको सपना देख्नुको बीचमा कुनै अन्तर महसुस गरिरहेका छैनन् ।

बाह्र सय व्यापारीविरुद्ध मुद्दा
देशका क्रियाशील सबैजसो व्यापारीले राजस्व छल्ने गरेको पाइएको छ । सामान्य मात्र नभएर नाम चलेका उद्योगी तथा व्यापारीहरूको लगानी रहेका कम्पनीले पनि राजस्व छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले आफैँले तोकेको तथा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको राजस्वसमेत नतिरेकोले उनीहरूका नाममा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा परेको हो । न्यायाधिकरणले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गर्छ । ‘नेपालमा कानुनअनुसार कुनै पनि व्यापारीले राजस्व तिरेको देखिँदैन,’ राजस्व न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यदि राजस्व तिरिहाले पनि कम्पनी घाटामा गएको देखाउँदै तिर्नुपर्नेभन्दा निकै कम तिर्छन् र उल्टै सरकारबाट राहत लिन खोज्छन् ।’
आफैँले घोषणा गरेको राजस्व पनि नतिर्ने उद्योगीहरू पनि धेरै छन् । न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार आम्दानीअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने अर्बपतिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीको लगानीमा सञ्चालित कम्पनी मात्र दर्जनभन्दा बढी छन् । उनले लगानी गरेका सबैजसो कम्पनीका नाममा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा छ । त्यस्तै गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी, खेतान, केडिया समूहहरूद्वारा सञ्चालित कम्पनीले तोकिएको राजस्व बुझाएका छैनन् । उनीहरूको नाममा पनि न्यायाधिकरणमा मुद्दा सूचीमा नाम उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू चण्डीराज ढकाल, प्रदीपमान श्रेष्ठ, सुरज वैद्य, व्यापारीहरू पशुपति मुरारका, किशोरकुमार प्रधान, सुरेन्द्रवीर मालाकार, किरण शाखःलगायत नाम चलेका दर्जनौँ ठूला व्यक्तिको कम्पनी रहेका छन् । ‘न्यायाधिकरणमा १२ सयभन्दा बढी मुद्दा छन्, ती सबै राजस्व नतिर्ने ठूला व्यापारीको मात्र छन्,’ न्यायाधिकरणका श्रेस्तादार हरिराज कार्कीले भने, ‘त्यसरी तोकिएको राजस्व नतिर्नेमा एउटै व्यक्तिका धेरै कम्पनीहरू छन् ।’ न्यायाधिकरणमा हाल १२ सय ३६ वटा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा छन् । ‘प्राथमिकताका आधारमा मुद्दाको किनारा लगाउने गरिन्छ,’ श्रेस्तादार कार्कीले भने, ‘हामीले महिनामा एक सय मुद्दा हेर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, तर अहिले मासिक ७६ वटा मात्र हेर्ने गरिएको छ ।’
राजस्व न्यायाधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राजधानीमा नाम चलेका होटलहरू याक एण्ड यती, हायात रेजेन्सी, सोल्टी, -याडिसनले पनि तोकिएको राजस्व बुझाएका छैनन् । उनीहरूविरुद्ध पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा छ । यस्तै युनाइटेड बु्रअरी, जगदम्बा टे«ड कन्सर्न, एसोसिएट्स अटो मोबाइल, एभरेस्ट पेपर मिल, ज्ञान फुड प्रोडक्सन, बालाजी टे«डर्स, रघुपति जुट मिल, सूर्य ग्यास, सगरमाथा ग्यास, हुलास एण्ड कन्फेन्सनरी प्रा.लि, प्राइम इन्टरनेसनल, पशुपति पेन्टस्, अशोक कार्बन, एजुकेसन मेटल इन्डष्ट्री, हिमालयन पोल इन्डष्ट्री, हंसराज हुलास, हिम इलेक्ट्रोनिक्स, नेपाल कार्पेट उद्योग, हाइड्रो सोलुसन, इभरग्रिन टे«ड कन्सर्न, स्याकार कम्पनी लि., वीरगञ्ज चिनी मिल, हनुमान मेटल प्रालिलगायतका उद्योगहरूले पनि तोकिएको राजस्व बुझाएका छैनन् ।
‘नेपालका अधिकांश उद्योगपतिविरुद्ध मुद्दा छ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर, नाम चलेका उद्योगपतिहरूले लगानी गरेका कम्पनीले तोकिएको राजस्व बुझाएको देखिँदैन,’ राजस्व न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सानाभन्दा पनि ठूला व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेका कम्पनीका नाममा मुद्दा छन् ।’ न्यायाधिकरणमा आएका मुद्दा हेर्न भ्याइनभ्याई छ । एकै प्रकृतिका तथा एउटै कम्पनीका मुद्दा प्रत्येक वर्षजसो आउने भएकोले पनि राजस्व न्यायाधिकरणलाई मुद्दा हेर्न भ्याइनभ्याई भएको हो ।

देशको पक्षमा उभिएका ओलीलाई सलाम
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा बेग्लै तरङ्ग पैदा गरेको छ । सुशील कोइरालापछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहनुभएका ओलीले ‘देशका लागि प्रधानमन्त्री पदको माया मारिदिएको’ आभास हुन थालेको छ । उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘नेपाल भनेको हिमाल, पहाड र तराई हो, हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग गरेर कुनै प्रदेश बन्न सक्दैन, म बाँचिन्जेल त्यस्तो हुन पनि दिन्नँ ।’ ओलीले पार्टीका खास–खास नेताहरूलाई आफ्ना अगाडि राखेर भन्नुभयो, ‘म मरे पनि हिमालसँग पहाड र पहाडसँग तराईलाई अलग गर्ने काम कहिल्यै नगर्नुहोला ।’ यसरी केपी ओली सङ्घीय संरचनाको सुस्पष्ट मोडल लिएर उभिनुभएपछि नेकपा एमालेभित्रको एकता अप्रत्यासित रूपमा सुदृढ बन्न पुगेको छ । ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश संरचनासम्बधी अवधारणामा पार्टीका कुनै पनि नेताले विमति जनाएका छैनन् । कुनै पनि हालतमा प्रदेशहरूको जातीय नामाकरण नगर्न र हिमाल, पहाड र तराईबिनाको कुनै पनि प्रदेश नबनाउन एमाले एकढिक्का भएको छ । ओलीको अडानले जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, माओवादीलगायत कतिपय समूहलाई धक्का पु-याएको र ओलीको यही अडानका कारण सर्वसहमतिबाट संविधान जारी हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको भए पनि यसले देशको दीर्घकालीन भविष्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । जाति र क्षेत्रविशेषका नाममा मुलुकको सार्वभौमिकता खण्डित गर्न क्रियाशील समूहहरू नेपाली राष्ट्रिय एकताका निम्ति गम्भीर चुनौती हुन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै विखण्डनकारीका अघिल्तिर शरणागत भइरहेको टिठलाग्दो परिस्थितिमा केपी ओली सतिसाल बनेर उभिनुभएपछि देशको एकताका पक्षधरहरूमा त्राणको सूक्ष्म अनुभव हुन थालेको पाइएको छ ।
०६३ को परिवर्तनपश्चात् माओवादीको जगजगीमा माओवादीलाई जवाफ फर्काउन सक्ने हैसियत कसैमा देखिँदैनथ्यो । प्रजातन्त्रवादको मुख्य सारथि ठान्ने नेपाली काङ्गे्रसका कतिपय नेताहरू माओवादीको हितैषीझैँ प्रस्तुत हुन्थे । माओवादीका हरेक गतिविधिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्थे अधिकांश काङ्गे्रस नेताहरू । आफ्ना नेताको माओवादीमोह देखेर काङ्गे्रसको तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू दुःखी र चिन्ताग्रस्त बनेका थिए र प्रजातन्त्रको पक्षमा बोलिदिने नेताको खोजी गर्थे । त्यस्तो समयमा केपी ओलीका अभिव्यक्ति आउँदा काङ्गे्रस पार्टी र प्रजातन्त्रका समर्थकहरू ‘स्वर्णवर्षा’को महसुस गर्दथे । माओवादीले नेपाली सेनाबारे जथाभावी बोल्दा त्यसको प्रतिवाद तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मन्त्रीहरूबाट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेपाली सेनाको हुन्थ्यो । तर, कोइराला र उहाँका समर्थकहरू सेनाका विरुद्ध भइरहेका प्रस्तुति चुपचाप सुन्थे र पचाउँथे । सरकारले नेपाली सेनाको प्रमुखमा रुक्मांगद कटवालको चयन गर्दा एमाओवादीले उक्त निर्णयका विरुद्ध देशमै आगो लगाउँलाझैँ गरी विमति जनाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका ओली स्वदेश नफर्किन्जेल देशमा माओवादीको एकोहोरो शङ्ख बजिरह्यो । स्वदेश फर्कनेबित्तिकै ओलीले माओवादीलाई जवाफ फर्काउँदै भन्नुभएको थियो, ‘माओवादीका पनि सेना छन् भन्ने मैले सुनेको छु, तिनका सेनामा कसलाई जर्नेल–कर्णेल बनायो या बनाउँछ भन्ने कुरामा हामीले कुनै सरोकार राखेका छैनौँ, राज्यले देशको सेनाको प्रमुख विधिसम्मत ढङ्गले चयन गर्दा उनीहरूले किन टाउको दुःखाउनुपर्ने ?’ ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि नेपाली सेनाले ठूलो राहत महसुस गरेको थियो भने देश र प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले पनि सन्तुष्टि प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्र, राज्य, प्रजातन्त्र, विधि र जनताका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले प्रस्तुत भएर त्यसताक ओलीले राष्ट्र र प्रजातन्त्रपे्रमीहरूको मन जित्नुभएको आज पनि जनताले बिर्सेका छैनन् ।
हिजो प्रजातन्त्र र विधिको शासन सङ्कटमा पर्दा जसरी केपी ओली उभिनुभएको थियो अहिले राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतामाथि सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन पनि ओली त्यसैगरी कस्सिनुभएको छ । यसरी ओलीले इतिहास–स्मरणीय अडान प्रस्तुत गरिरहँदा देशको एकता जोगिने सम्भावना त बढेकै छ, स्वयम् एमालेको पुरानो पहिचान पनि बदलिँदै छ । एउटा असली प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रपे्रमीले लिनुपर्ने अडान काङ्गे्रसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिइदिएको भए उहाँको पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन सम्भव थियो । तर, कोइरालाको अकर्मण्य व्यवहारको सिकार आज सिङ्गै काङ्गे्रस पार्टी बन्ने खतरा बढेको छ । हिजोको एमालेको परिचयमा अब काङ्गे्रस रहने हो कि भन्ने चिन्ता काङ्गे्रसका कैयन नेता–कार्यकर्तामा देखिएको छ । ओलीको अडानले भने राष्ट्रपे्रमी नेपालीमा ओलीप्रतिको सम्मान र भरोसा बढाएको छ । जस्तो भए पनि संविधान जारी गरेर आफ्नो नाकको रक्षा गर्ने सोचमा रहेका सुशील कोइरालासहितका नेताहरूको कद ह्वात्तै घट्ने गरी ओलीले साहस गरेपछि तत्काल उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना भने घटाएको छ । आफूले देशको पक्षमा अडान राख्दा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना घट्न सक्छ भन्ने जानकारी ओलीजत्तिका चतुर नेतालाई नहुने ठान्न सकिँदैन । नाफाको जिन्दगी बाँचिरहनुभएका ओली प्रधानमन्त्री नबने पनि उहाँले कुनै पनि प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले भन्दा बढी योगदान देशलाई पु-याउनुभएकोमा शङ्का छैन । संविधान जारी गर्नेभन्दा देश जोगाउने र देश बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर ओलीले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई नेपालको इतिहासले सदा स्मरण गरिरहने विश्वास गरिएको छ ।

चीनसँग नजिकिँदै एमाले †
नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति आक्रामक बन्दै गएको बेला देशको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले चीनसँग निकट बन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । नेपालमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दा उत्तर–दक्षिण सीमा जोडिनु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाली नेताहरूलाई चीनले दिँदै आएको भन्ने चर्चा चलिरहेको पृष्ठभूमिमा एमालेले ठ्याक्कै त्यस्तो अवधारणामा अडान लिनुलाई कतिपयले चीनसँग एमाले नजिकिनुको परिणामका रूपमा अर्थ लगाएका छन् । गत पुस १७ गते बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहको उद्घाटन नेता ओली र चिनियाँ राजदूतले संयुक्त रूपमा गर्नुले पनि बढ्दो निकटताको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । सो दिन ललितपुरको मंगलबजारमा मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीको पाँचौँ वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन ओली र चिनियाँ राजदूतले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । सामान्यजस्तो लाग्ने यस घटनाको अर्थ भने सामान्य देखिएको छैन । चीनले आक्रामक ढङ्गले नेपालमा उपस्थिति जनाउनु, केपी ओली तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहनु, एमालेले सङ्घीयताबारे फरक अडान राख्नु र मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीको वार्षिकोत्सव समारोहलाई एमाले अध्यक्ष र चिनियाँ राजदूतले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुलाई जोडेर हेर्दा एमालेले चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसरी एमाले र चीनबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनुको परिणाम नेपाली राजनीतिमा कसरी आउने हो सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
स्मरणीय छ, नेकपा एमाले समग्र रूपमा चीनप्रति ज्यादा सकारात्मक भए पनि अध्यक्ष ओलीको छवि बेग्लै थियो । ओलीको चीनभन्दा अर्को मित्रराष्ट्र भारतसँग निकटको सम्बन्ध रहेको विश्वास गरिन्थ्यो भने पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई चाहिँ चीनकै खास मित्रका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समयमा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिकाले उहाँलाई चीनसँग ज्यादा नजिक पु-याउने सम्भावना बढाएको छ ।

कसले जोगाउला टेलिभिजन ?– महर्षि विवेक गुरुङ
नेपाल टेलिभिजन देश–विदेशको समाचार प्रसार गर्ने साधनबाट अब आफ्नै आन्तरिक झगडालाई राष्ट्रिय समाचार बनाएर अर्को दुरुपयोगमा उत्रिएको छ । सञ्चालक समितिमा लेखेको नोट अफ डिसेन्ट र अन्य मिडियाका कुरा नै केही दिनदेखि राष्ट्रिय समाचारका रूपमा प्रसार गरेर जनताको करबाट चलिरहेको संस्थानमा दुरुपयोगको अर्को चरण्ँ सुरु भएको छ ।
नेपाल टेलिभिजन कानुन उल्लङ्घन र कुशासनका लागि सम्भवतः नेपालकै एक नम्बरको सरकारी निकायमा दरिइसकेको छ । त्यसका हाकिमहरू कार्यालय छोडेर बाहिरियाको पाउमा लम्पसार पर्न थालेका छन् । यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै तिनको केन्द्रीय कार्यालयजस्तो भएको छ । दिनदिनै अख्तियारमा परेका उजुरीका लागि नाजवाफ बन्दा पनि उनीहरूले चेतिरहेका छैनन् ।
प्रशिक्षार्थी कर्मचारी २२ जना भर्ना गर्ने कार्यविधि बनाउँदा पनि संविधान, समावेशी ऐन र टेलिभिजनकै विनियम मिचिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । टेलिभिजन भने ट्रेड युनियनले कब्जामा लिएको छ र ट्रेड युनियनलाई सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले । सुधारको पर्खाइमा बिगार मात्रै भइरहेको छ । रिजाल मन्त्री रहेसम्म सरकारी सञ्चारमा शुभसमाचार सुन्न नपाउने नेपाली जनताको भाग्यमै लेखिएको हो कि भनेर प्रश्न उठाउन पनि थालिएको छ ।
टेलिभिजनका हाकिमहरू सुशासनको बुद्धि माग्न लगातार अख्तियारमा लम्पसार पर्छन् । क्यामेरा माग्न नेपाली सेनाको पाउ पर्छन् । हालैको सार्क सम्मेलनमा सेनाकै क्यामेरा प्रयोग गरेर नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण्ँ गरेको थियो । आफ्ना क्यामेरा कन्डिसनमा नभएको र नयाँ क्यामेरा किन्ने बुद्धिमा वर्षौंअघि लागेको बिर्को खुल्न नसकेपछि सेनाको पाउ मोलेर टेलिभिजन चलाउने गाईजात्रा देखाउन टीभीका हर्ताकर्ताहरू सफल भएका छन् । ७० करोडभन्दा बढी नगद रकम खातामा हुँदाहुँदै उनीहरू टेलिभिजनलाई घर झगडा गर्ने भिखारी बनाइरहेका छन् । टेलिभिजनको पर्दामै यस्तो सन्देश झल्काइएको छ ।
पद थाम्न हाकिमहरू ट्रेड युनियनको पाउ पर्छन् । ट्रेड युनियनलाई प्रशासनिक काम नै जिम्मा दिन्छन् । आफू रमिता हेर्छन् । पदपूर्ति समिति हुँदाहुँदै नियममै नभएको छनोट समिति बनाउँछन् । १० जनाको जम्बो समिति बनाएपछि आलोचित बने पनि तिनलाई कुनै असजिलो लाग्दैन । प्रशिक्षार्थी कर्मचारी छनोटको जात्रा कस्तो भने कसका मान्छे कति घुसाउने भन्ने उनीहरूको युद्ध जारी छ । नाम भने काङ्ग्रेस र एमाले पक्ष देखाए पनि नातागोतालाई भर्ती गर्न तिनले न्वारानदेखिको ‘बुद्धि’ लडाइरहेका छन् ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा कोही फरक मत लेखेको पनि देखाउँछन् । कोही अख्तियार र संसदीय समितिमा उजुरी हाल्न पनि लगाउँछन् । तिनले यस्तै हरकतबाट दुई वर्ष लगाएर तीन वर्षअघि नौजना समाचारवाचिका भर्ती गरेका थिए । एमालेका कुन्दन अर्यालले ट्रेड युनियनसँग भागबन्डा गरेर बेथिति बसाएका थिए भने अहिले एमालेकै टंक पन्त अर्यालको पद्धति गैरकानुनी भनेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छन् । फरक मत राखेकोमा पन्त ट्रेड युनियनको खेदाइमा छन् । देखिँदा काङ्ग्रेस र एमालेबीचको खिचातानी भए पनि सारमा भने मिलेमतोमै उनीहरूले यसो गरेको हुन सक्ने तर्क पनि गर्न नसकिने होइन ।
महाप्रबन्धक लक्ष्मण्ँ हुमागाईं असफल भएपछि संस्थानको स्रोत–साधन कुम्ल्याउन निर्लज्ज लुछाचुँडी चलिरहेको छ । खबरदारी गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू प्रशासनिक जिम्मेवारीमा लहसिएका छन् । त्यस्तालाई मन्त्री रिजालको धाप रहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस र एमालेको नाम भजाएर जे–जस्तो करामत गरे पनि विवादमा सामेल सबै पात्रहरू नेपाल टेलिभिजनलाई धराशायी बनाउने लक्ष्यमा निर्लिप्त भएको खुल्दै गएको छ ।

मन्त्री महतको पित्तमा खराबी
नेपाली काङ्गे्रसका नेता एवम् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पित्त थैलीमा पत्थरी भएपछि नर्भिक अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । सोमबार (पुस २१) अस्पताल भर्ना हुनुभएका डा. महतको पित्त सुन्निएका कारण उहाँलाई अस्पतालमै राखेर औषधि चलाइएको छ । सुन्निएको पित्त सामान्य भएपछि मात्र डा. महतको शल्यक्रिया गरी पत्थरी निकालिने अस्पताल सूत्रले जनाएको छ । उहाँ यसै शुक्रबार (पुस २५) अस्पतालबाट घर जानुहुने भए पनि उहाँले करिब ६ हप्ता आराम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

विप्लव भूमिगत सम्मेलनमा
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले यसै साता आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने भएको छ । मध्यपश्चिमको एक जिल्लामा अर्धभूमिगत रूपमा हुने सम्मेलनमा भाग लिन करिब ६ सय प्रतिनिधि सम्मेलन स्थलमा पुगिसकेको बुझिएको छ । यही बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म तीन दिन चल्ने सम्मेलनमा भाग लिन पचहत्तरवटै जिल्ला तथा पेसागत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरू सम्मेलन स्थलमा पुगिसकेका छन् । यो सम्मेलनले विप्लव नेतृत्वको पार्टीले लिनुपर्ने आगामी नीति (रणनीति एवम् कार्यनीति) तर्जुमा गर्ने बताइएको छ । ज्ञातव्य छ, विप्लवमाथि वर्तमान राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र युद्ध सुरु गर्न दबाब परिरहेको छ ।

४३ जिल्लामा उद्धारका कार्यक्रम चलाउँदै रेडक्रस
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ४३ वटा जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । रेडक्रस केन्द्रीय समितिले चितवनको सौराहामा चारदिने समीक्षात्मक र आउँदो वर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सबै जिल्लामा पारिवारिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमलाई सँगसँगै लाने भएको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्दै आएको रेडक्रसले जिल्ला शाखाहरूबाट आएको सुझावलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिलाई नेपाल रेडक्रसका सबै तहका कार्यक्रममा समायोजन गर्ने कार्यलाई अझ विस्तार गर्ने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई व्यवहारमा ल्याउन सबै क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, विपद् व्यवस्थापन नीति, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू, विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्यढाँचा, सङ्कटासन्न तथा क्षमताको पहिचान तथा नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको विकास तथा अद्यावधिक गर्ने रेडक्रसले जनायो । समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न सक्ने तरिकाबाट निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने घोषणामा उल्लेख छ । जिल्लामा रहेका जिल्लास्तरीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन र केन्द्रलाई अझ क्रियाशील बनाउने, सबै जिल्लामा विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा विस्तार गर्ने, संस्थागत क्षमता विश्लेषण बन्दोबस्ती क्षमता विश्लेषण गर्ने, जलवायु परिवर्तन, जीविकोपार्जन तथा नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको तालिम पाठ्यक्रमलाई स्तरीकरण गर्ने, नेपाल रेडक्रसका सबै गोदामघरहरूको क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्यलाई जोड दिने, नेपाल रेडक्रसको पुनर्लाभ कार्य सञ्चालन निर्देशिका कार्ययोजनालाई नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावलीसँग एकरूपता गरी कार्यसञ्चालन गर्र्ने सार्वजनिक गरिएको घोषणामा समेटिएको छ । परियोजना सञ्चालित सबै समुदायहरूमा विपद् आपतकालीन कोष स्थापना गर्न अभिप्रेरित गर्दै जोड दिने, अस्थायी आवास गृह निर्माण गर्नसक्ने जनशक्तिको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विकास तथा विस्तार गर्ने, कोष सङ्कलन तथा परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण गर्ने, आपतकालीन प्रतिकार्य समूह र विपद्का बेला फिल्ड लेखाजोखा तथा समन्वय समिति समूहको केन्द्र तथा जिल्लामा आवश्यक सामग्रीसाथ विकास गर्ने रेडक्रसले जनायो ।
नेपालमा हरेक वर्ष १० हजारभन्दा बढी परिवार विपद् जोखिमका कारण घरबारविहीन हुने गरेका छन् । देशको ठूलो विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत विपद् राहतमा खर्च भइरहेको छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लाहरूमा पारिवारिक सेवा सम्पर्क सेवा तथा ४३ वटा जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
रेडक्रसको विपद् व्यवस्थापन विभागले रणनीतिक ढाँचाअन्तर्गत रहेर सन् २०१४ मा सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिहरूको समीक्षा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाका असल अभ्यासहरू, कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमीकमजोरीबाट २०१५ मा गर्ने विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट उठाएको छ ।
रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव थापाले रेडक्रस मानवीय सेवाका क्षेत्रमा सधैँ क्रियाशील रहेको र सोही उद्देश्यले सञ्चालित महत्वपूर्ण गतिविधिले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका खेलेको बताए । अध्यक्ष थापाले स्थानीय ज्ञान र सीपको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गर्दै विपद् स्थापनमा लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गालले सरकारी नीतिको अभावमा काम गर्न असहज भएको बताउँदै आउँदो संसद्को अधिवेशनमा प्रकोप उद्धार ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सो ऐन जारी भए विपद्का क्षेत्रमा भएका परम्परागत पद्दतिलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् बनाएर सहजै काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ऋषिराम आचार्यले विपद्पूर्व तयारीमा लाग्न मन्त्रालयले गरेको प्रयत्न पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा थप सशक्त कार्यक्रमहरू रेडक्रसको समन्वयमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरे । कार्यक्रममा चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर विश्वकर्मालगायतका वक्ताले विपद् व्यवस्थापनमा रेडक्रसले खेलेको भूमिकाले रेडक्रसप्रतिको दृष्टिकोण झन् फराकिलो बनेको बताएका थिए । भेलामा देशभरका करिब २ सयभन्दा बढी रेडक्रसकर्मीको सहभागिता थियो ।

चोरी नियन्त्रण गर्दा बिजुली मिटरको माग
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जिल्ला शाखा रौतहटले विद्युत् चोरी नियन्त्रण कार्यमा तीव्रता ल्याएको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा विद्युत् चुहावट प्रतिशत बढेपछि नियन्त्रणका लागि कारबाही प्रक्रियामा तीव्रता ल्याएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो तीन साताभित्र सयभन्दा बढी विद्युत् चोरलाई पक्राउ गरी जरिवानास्वरूप लाखौँ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समयमा ४१ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएको रौतहटमा १५ प्रतिशतले बढेर चोरीको प्रतिशत ५६ पुगेपछि नियन्त्रणतर्फ कार्यालयको चासो बढेको हो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत करिब तीन साता अवधिमै एक सय पाँचजना विद्युत् चोर पक्राउ भइसकेको जिल्ला प्राधिकरण प्रमुख हरदेव गुप्ताले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न गाविसमा दिउँसो तथा राति अनुगमन गरी विद्युत् चोरिरहेकै अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरी एक रात प्रहरी हिरासतमा राखेर नियमानुसार जरिवाना तिराई मुक्त गरिएको थियो । पक्राउ भएकाहरूबाट हालसम्म १० लाख ६६ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ जरिवानास्वरूप राजस्व सङ्कलन भइसकेको गुप्ताले बताए ।
चोरी नियन्त्रण गर्न विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीरता देखाएपछि जिल्लामा विद्युत् मिटर लिने ग्राहकको सङ्ख्यामा एक्कासि वृद्धि भएको छ । मागअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् मिटर दिन नसकिएको र यसरी मिटर प्रदान गर्न नसक्दा पुनः बिजुली चोरीको घटना बढ्न सक्ने आशङ्का उनले व्यक्त गरे । समयमै मिटर उपलब्ध गराइदिन क्षेत्रीय कार्यालयसँग माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले जङ्गलसैया क्षेत्र आसपासबाट ठूलो परिमाणमा अवैध काठ तस्करीमा संलग्न सामानहरू बरामद गरेको छ । सो क्षेत्रको हरिहरपुर, मैरा, चोचा र बलुवा क्षेत्रबाट जिल्ला वन र इलाका वन चोचाको गस्ती टोलीले करिब तीन सय क्युफिट काठ, काठ बोक्न प्रयोग गरिएका ५५ थान साइकल, एक थान टायरगाडा तथा दुई थान मोटरसाइकल बरामद गरेको हो । अवैध रूपमा राष्ट्रिय वन तथा विभिन्न सामुदायिक वनबाट लुकीचोरी कटान गरी ल्याइरहेको अवस्थामा करिब १० लाखभन्दा बढी मूल्यबराबरको काठ तथा अन्य सामानहरू चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाभित्रमा जफत गरिएको जिल्ला वन अधिकृत बाबुराम भण्डारीले जानकारी दिए । जङ्गलसैया रेन्जपोस्टका सहायक वन अधिकृत सोन्फी पासवान तथा सशस्त्रका जमदार रामपुकार साह, विनोद श्रेष्ठ, सहायक वन अधिकृत विन्देश्वर यादवको कमान्डमा गएको गस्ती टोलीले अलग–अलग स्थानबाट काठ तथा तस्करीमा प्रयोग गरिने सामानहरू बरामद गरेको हो ।
चुरे क्षेत्रआसपासका खोला तथा नदी किनारबाट अवैध रूपले ढुङ्गा तथा गिट्टी ल्याउन नरोकिएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएपछि जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले पुस पहिलो सातादेखि गस्ती कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला वन अधिकृत भण्डारीले चुरे आसपासका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चुरे क्षेत्र उत्खनन गरी ढुङ्गा–गिट्टी ल्याउन पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको उल्लेख गर्दै अवैध कार्य तत्काल रोक्न लिखित निर्देशन दिइएको बताए ।

सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन
सरकार र सरकारमातहतका निकायमा सूचना अधिकृत नियुक्त गर्दा पत्रकारिता अध्ययन गरेकालाई स्थान दिइनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रिय पत्रकारिता विद्यार्थी समाजले सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता विषय लिएर स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत तथा अध्ययन सम्पन्न गरेका विद्यार्थी संलग्न रहेको समाजका अध्यक्ष भीम गौतमको अगुवाईमा सरकारी निकायमा सूचना अधिकृत पदका लागि दरखास्त खुलाउन गएको विद्यार्थी समूहले सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसमक्ष गत सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले यसबारे अविलम्ब अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रयाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ ।

खाग बिक्री गर्न लाग्दा प्रहरी फन्दामा
काठमाडौं । गंैडाको एक थान खागसहित पर्सा जिल्लाको बहुऔरी गाविस ८ बस्ने ५५ वर्षिय छोटेलाल साहलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अभियुक्त साहले स्थानीय बहुऔरी बजारमा खाग बिक्रीका लागि मानिस खोज्दै गरेको सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरी बल औद्योगिक सुरक्षा गुल्म पर्साबाट तत्काल खटिएको टोलीले सोमबार साँझ खागसहित उनलाई पक्राउ गरेको हो । छोटेलाल विभिन्न किसिमका अवैध गतिविधि लगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्न रहँदै आएको व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बहुऔरी गाविसको बहुऔरी बजारमा खाग बिक्री गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा सो गुल्मबाट सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रविण कँडेलको कमाण्डमा खटिएको टोलीले साहलाई खागसहित फेला पारेको हो भने बरामद खागसहित उनलाई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालय पर्सामा बुझाएको एपीएफले जनाएको छ ।
यसैबीच मध्यक्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानका विपन्न, अशक्त तथा अपाङ्गहरूलाई कम्बल वितरण गरेको छ । सो सङ्घले त्यस ठाउँका एक सय ९७ घर–परिवारलाई दुई सय १० थान कम्बल वितरण गरेको हो । चिसोबाट प्रभावित वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर २०, २७, २८ र वडा नम्बर २९ का अति विपन्न परिवारमा राहत पु-याउने अभिप्रायले संघले न्यानो कपडास्वरुप कम्बल वितरण गरेको एपीएफले जनाएको छ ।

विलासी पेय पदार्थ विस्थापित गरिने
कृषिविकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले विलासी पेय पदार्थलाई नेपालबाट विस्थापित गरिने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवारिक खेती वर्ष २०१४ को समापन तथा नेपालमा परिवारिक खेती दशक घोषणा एवम् नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको सातौँ साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै कृषिमन्त्री पराजुलीले नेपालमा रहेको खाद्य आयातको तथ्याङ्कसमेत मिथ्याङ्क रहेको बताए ।
रेडबुलजस्ता विलासी पेय पदार्थ आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै नै विस्थापित गर्ने मन्त्री पराजुलीले प्रतिबद्धता जनाए । कृषिआयातलाई न्युनीकरण गर्न स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री पराजुलीको कथन थियो । मन्त्री पराजुलीले आफूले कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले बजेट र नीतिमा राजनीतिक फाइदा खोज्ने परिस्थिति कायम रहेकोेले चाहेर पनि आफूले सुधार गर्न नसकेको बताए । मन्त्री पराजुलीले कृषि सहकारीलाई कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए । कृषि सहकारी क्षेत्रमा दुई करोडसम्म लगानी गर्नेले एक करोड अनुदान पाउने उनको भनाई छ । आगामी जुलाईदेखि अनुदान कार्यक्रम थालनी गरिने पनि उनले स्पष्ट गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले कृषिको स्थायित्वको लागि कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए भने राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीमार्फत् कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

शिवज्योतिद्वारा स्टे«चर वितरण
‘जनसरोकारको निमित्त हाम्रो पहिचान, बिनाउद्धार कोही–कसैले जीवन नगुमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ सामाजिक दायित्वअन्तर्गत काठमाडौंको कुलेश्वरमा अवस्थित शिवज्योति अस्पताल (बल्खु)ले धादिङको नौबिसेदेखि जोगिमारासम्मका विभिन्न स्थानमा स्टे«चर वितरण गरेको छ । धादिङ पिँडा गाविसको आदमघाटस्थित पाविल इंग्लिस स्कुलको सहआयोजनमा गत १८ गते एक कार्यक्रम आयोजना गरी पैंतीसवटा स्ट्रेचर वितरण गरिएको हो ।
नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार एवम् काङ्गे्रस महासमिति सदस्य देवप्रकाश त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा पाविल इंग्लिस स्कुलका अध्यक्ष रामजी अधिकारीको सभापतित्व रहेको थियो भने नेपाली काङ्गे्रस धादिङका उपसभापति नन्दप्रसाद रिजाल विशिष्ट अतिथि र विशेष अतिथिको रूपमा धादिङ काङ्गे्रसका नेता वासु तिमल्सिनाले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । यस्तै, शिवज्योति अस्पतालका निर्देशक अशोक झाले सम्पूर्ण स्ट्रेचर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि राजमार्ग सुरक्षा बेसक्याम्पका प्रहरी नायव उपरीक्षक हरिकृष्ण गिरीलाई दुर्घटना उद्धारमा सहयोग पु-याउन स्टे«चर प्रदान गर्दै स्थानीय प्रहरी कार्यालय, स्थानीय क्लब, सङ्घ–संस्था र आमा समूहहरूलाई समेत प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्टे«चर वितरणसँगै मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रमुख अतिथि त्रिपाठीले अस्पतालहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट माथि उठेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन शिवज्योति अस्पताललाई आग्रह गर्नुभयो । यस्ता सामाजिक क्रियाकलापले अस्पताललाई अगाडि बढ्न अझ पे्ररणा मिल्ने बताउँदै महिला–स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका हेल्थ क्याम्पको आयोजना गर्नसमेत सुझाव दिँदै उहाँले आफ्नो जिल्ला त्यसमा पनि हाइवे, जहाँ बढी मात्रामा दुर्घटनामा परी मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा यस अस्पतालले उद्धार कार्यमा सहजता ल्याउन प्रदान गरिएको स्टे«चरबाट धेरैको उद्धार हुनेमा आफू विश्वस्त गरेको धारणा राख्नुभयो । सो कार्यक्रमको सञ्चालन धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव शरद अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

‘पोयमाण्डु’मा मिर्जा गालिवको सम्झना
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको आयोजनामा गत साता ‘पोयमाण्डु’को २३औँ शृङ्खला सम्पन्न भयो । कविता, गजल एवम् अन्य विधामा समेत अब्बल साहित्यिक कृतिहरूका कारण अमर बन्न पुगेका दिग्गज भारतीय साहित्यकर्मी मिर्जा गालिवप्रति समर्पित सो कार्यक्रममा गालिवको सम्झना गर्दै उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो भने प्रख्यात कवि, गीतकार, समीक्षक तथा फिल्म निर्देशक चेतन कार्की र प्रकाश सायमी पोयमाण्डुको सो शृङ्खलमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रित थिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सर्जक सायमीले भारतका प्रसिद्ध कवि गालिवका सिर्जना कुनै धर्म तथा समूहविशेषप्रति लक्षित नरहेको, उनले हरदम आमनागरिकका लागि लेखेको र सबैका लागि सबै प्रकारका सिर्जना गरेका प्रस्ट्याए । यस्तै चेतन कार्कीले पनि गालिवलाई गजलका मास्टरको उपाधि दिँदै गजललाई विश्वव्यापी तुल्याउन गालिवको महत्वपूर्ण देन रहेको दाबी गरे । उर्दूमा लेखिएका गालिवका रचना बुझ्न केही कठिन भए पनि बुझेपछि भने त्यो निकै गहन भावका प्रतीत हुने उनको कथन थियो ।
कविहरू टंक ढकाल, गीता त्रिपाठी, ज्ञानुवाकर पौडेल, गोपाल अस्क, मुरारी सिग्देल, विवेक अधिकारी, रवि प्राञ्जल, सुमी लोहनी, उदयचन्द्र दासले गालिवको स्मरण गर्दै कविता एवम् गजल वाचन गरेको पोयमाण्डुको सो संस्करणमा गायकद्वय सैलेश सिंह र प्रवीण बराइलीले गालिवका गजल गाएर सुनाउँदै उपस्थित श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध तुल्याएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव एवम् प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले गालिवको जीवनी र भारतीय साहित्यमा उनको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रभातफेरी
ग्लोबल आईएमई बैंक आठौँ वर्ष पूरा गरी नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा बैंकले राजधानीसहित देशका विभिन्न सहरमा वित्तीय साक्षरता जगाउने उद्देश्यले प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना ग-यो । ‘बचत गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ पुस १९ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको प्रभातफेरीमा उपत्यकामा कार्यरत ६ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीको उपस्थिति रहेको सो बैंकले जनाएको छ । प्रभातफेरी कार्यक्रम बैंकको कान्तिपथ शाखादेखि सुरु भएर दरबारमार्ग, घन्टाघर, रत्नपार्क, सहिदगेट, न्युरोडगेट, वीर हस्पिटल, जमल हुँदै कान्तिपथ शाखामै आएर समापन गरिएको थियो । यस्तै, राजधानीबाहिर विराटनगर, नारायणघाट, पोखरा, लाहान, नेपालगञ्ज, वीरगञ्जलगायतका सहरमा पनि प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरियो । बैंकले गत वर्ष पनि सातौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा निसहाय सेवा सदनलाई आर्थिक सहयोग पु-याउने उद्देश्यले प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत १८ गते रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

हिसान काठमाडौंको नेतृत्वमा सिलवाल
उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)को काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति अध्यक्षमा कलेज अफ बिजनेस मेनेजमेन्टसम्बद्ध रामहरि सिलवाल निर्वाचित भएका छन् । गत शनिबार सम्पन्न जिल्ला कार्यसमितिको तेस्रो अधिवेशनले सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो । जिल्ला कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा पारस श्रेष्ठ र राजेन्द्र अधिकारी, सचिवमा नरेन्द्रबहादुर अधिकारी, कोषाध्यक्षमा शिवप्रसाद अधिकारी र सहसचिवमा जेशिका चेमजोङ चयन भएका छन् । यस्तै सदस्यहरूमा रामबहादुर अधिकारी, भवानीप्रसाद पौडेल, नारायण काफ्ले, नन्दुप्रसाद कुसवाह, गोपीराज पराजुली, कमलप्रसाद सापकोटा, राजकुमार आचार्य, खड्कबहादुर बस्नेत, आनन्दकुमार यादव, स्वागत श्रेष्ठ, नारायण उपाध्याय, विष्णु पौडेल, नरेश श्रेष्ठ र ध्रुव भट्टराई छानिएका छन् ।

बैगुनीलाई गुनले मार्ने मोदी–नीति
१८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आइपुग्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल सरकारसँग १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी ‘बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ’ भन्ने उखानको चरितार्थ गरिदिए । सडकमार्गबाट जनकपुर आउन खोज्दा उनको त्यो भ्रमणमा छेकबार लगाउने नेपाल सरकारका ‘मन्त्री, जन्त्री र सन्त्री’को व्यवहारलाई अनदेखा गर्दै मोदीले विशाल भारतको उदात्त हृदय प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरिक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो आयोजना निर्माणसहित विभिन्न १० वटा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छन् । अरूण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । यसअघि ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरसँग पीडीए भएको थियो । मोदीको उपस्थितिमा अरूण तेस्रो आयोजना निर्माणको पीडीएमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । भारतको केन्द्रीय तथा हिमाचल प्रदेशको संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको सतलज जलविद्युत् निगम सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको थियो । अरूण तेस्रोबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत तदनुसार १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त हुनेछ । स्थानीयलाई करिब ६ प्रतिशत तदनुसार करिब एक अर्ब रूपैयाँबराबरको सेयर, आयोजनाबाट प्रभावित गाउँ विकास समितिका प्रत्येक घरपरिवारलाई ३० युनिट निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि सतलजले ५६ किलोमिटर लामो ३३ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको छ । यसको पीडीएमा माथिल्लो कर्णालीजस्तै सिँचाइ, वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था अरूण तेस्रोका लागि गरिएको छ । यो आयोजनाबाट तीन हजार स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै ८५ किलोमिटर लामो सडक निर्माणकार्य पूरा हुनेछ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री मोदीबाट पहिल्यै वचन दिएअनुरूप एक खर्ब सहुलियत ऋणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारले छनोट गर्ने गरी पूर्वाधार, जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा यो सहुलियत ऋण भारतको एग्जिम बैंकले उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको हो । सो ऋण २० वर्षमा एक प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी उपलब्ध गराइएको छ । सोही क्रममा भारतले करिब ४८ लाख रूपैयाँ पर्ने माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । मोदीले नेपाल–भारतका तीन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध ‘सिस्टर रिलेसन’ स्थापना गर्न लगाएका छन् । यस्तै, नेपालको जनकपुर र भारतको अयोध्या, नेपालको काठमाडौं र भारतको बनारस तथा नेपालको लुम्बिनी र भारतको बोधगयाबीच सिस्टर सिटी रिलेसन स्थापना भएको छ । नेपाली सहरका नगरपालिकाका अधिकृत तथा भारतीय दूतावासका राजदूत रञ्जित रायबीच सिस्टर रिलेसन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो ।
मोदीले नेपालका तीन प्रमुख क्षेत्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सञ्जालसँग जोड्न खोजेका थिए । जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सञ्जालसँग जोड्न खोजेकामा नेपाल सरकार तथा यहाँका कतिपय नेताहरूकै कमजोरीका कारण मोदी आफ्नो सडक भ्रमण खारेज गर्न बाध्य भएका थिए । मोदी जनकपुरमा नआएको आक्रोश जनकपुर क्षेत्रका बासिन्दामा स्वाभाविक प्रस्फुटन भएको देखियो । अमेरिकाको मेडिसन स्क्वायर र सिड्नीको एलोफेन्समा सार्वजनिक सम्बोधन गरी आफ्नो उचाइ पर्यटकहरूमाझ एक सफल रकस्टारको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडयाबाट स्थापित हुने सफलता पाइसकेका मोदीले जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको पर्यटकीय महत्वलाई नेपाल सरकारले कम आँकलन गरेर ठूलो कूटनीतिक कमजोरी प्रदर्शन ग-यो । नेपाल सरकारले मोदीलाई सुरक्षा दिन नसक्ने आग्रह गरेपछि मोदी त्यो भ्रमण खारेज गर्न बाध्य भएका थिए । भारतीय दूतावासले मोदीको भ्रमण खारेज नभएको भन्दाभन्दै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सुरक्षा–प्रबन्ध मिलाउन नसक्ने भन्दै लाचारी व्यक्त गरेपछिको दबाबलाई झेल्न नसकेपछि नेपाली जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गर्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी जनताप्रेमी मोदीको जनस्तरको सम्बन्धमा बाँधिने आङ्काक्षामाथि कुठाराघात गरे पनि उनले कुनै प्रतिशोधको भावना राखेनन् । बरु बैगुनीलाई गुनले मार्ने बाटो रोज्दै यत्तिका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिए । मोदीले आफ्नो अघिल्लो नेपाल भ्रमणका बेला संविधानसभामा नेपाली जनता दुःखी हुँदा भारतीय जनता पनि दुःखी हुने भनेका थिए । यसको अर्थ नेपाली जनता सहमतिको संविधान नेपालमा नआउँदा सिर्जना हुने भय, आतङ्क र त्रासबाट भारतीय जनता पनि त्रसित हुन्छन् भनी बुझ्न सकिन्छ ।