विदेशीका मतियारविरुद्ध सङ्घर्षको तयारी
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सुदृढ राष्ट्रियतासहितको राजनीतिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहने निर्णय गरेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको सामन्ती राज्यसत्ताको पतन गरेपछि मुलुकमा दलाल राजनीतिकर्मी र दलाल पुँजीपति वर्गको शासन आरम्भ भएको ठहर गर्दै उक्त पार्टीले दलालहरूविरुद्ध जाइलाग्ने निर्णय लिएको छ । पुस २३ गते बुधबार आरम्भ भई २६ गते समाप्त भएको माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनले उक्त निर्णय गरेको हो । सम्मेलनले मुख्य दुश्मनको रूपमा दलाल राजनीतिकर्मी र दलाल पुँजीपति वर्गलाई किटान गरेको छ । सो पार्टीले निकट भविष्यमै दलालहरूको नाम सूचीबद्ध गरी सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूलाई सुध्रनका लागि चेतावनी दिने योजना बनाएको छ । दलालहरूलाई घेराउ गर्ने र चेतावनी दिनेलगायतका कार्यक्रम माओवादीको निकट भविष्यमै बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले बनाउने बुझिएको छ । वर्तमान संविधानसभा भङ्ग हुनुपर्ने र सर्वपक्षीय सभामार्फत निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्ष पनि माओवादी सम्मेलनले निकालेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय र राष्ट्रिय एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको युद्धलाई एउटा महत्वपूर्ण र सफल युद्ध मान्ने नेकपा माओवादीले नेपाली राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन एवम् सुदृढीकरण गर्न इतिहासमा योगदान पु-याउने सबैको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । एक सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रलगायतले नेपालको राष्ट्रियता सबलीकरणमा पु-याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न माओवादीले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने भएको हो । माओवादीले सङ्घीयताको अवधारणा गलत भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छैन । तर, उसले जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सोचले देश र क्रान्ति दुवैलाई गम्भीर क्षति पु-याउने ठहर भने गरेको छ । माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार राज्यसत्ता प्राप्त नभएसम्म उत्पीडित वर्ग या समुदायको मुक्ति नहुने विश्लेषण गर्दै माओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी धारणा देश र क्रान्ति दुवैको लागि हानिकारक भएको ठहर गरेको छ ।
माओवादी सम्मेलनले नेपालमा २००७ सालदेखि २०६३ सम्म भएका सङ्घर्ष, युद्ध र आन्दोलन, रसियामा लेनिनले उठाएको मजदुर आन्दोलन र चीनमा माओले गरेको दीर्घकालीन जनयुद्धसमेतको विश्लेषण गर्दै नेपालको परिवर्तनमा मध्यमवर्गीय शक्ति निर्णायक बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रियताको आन्दोलनमा सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, व्यवसायी र श्रमजीवी वर्गको सक्रिय सहभागिता रहने विश्वास माओवादी सम्मेलनले गरेको छ ।
एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा तर्जुमा गर्दै पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ रचिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशको पचहत्तर जिल्ला, पेसागत सङ्घसंस्था, प्रवास र समुद्रपारका मुलुकबाट सात सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा पर्यवेक्षक बोलाइएको भए पनि सम्मेलनको बन्दसत्रमा उनीहरूको प्रवेश निषेध गरिएको थियो । पहिले भूमिगत रूपमा रोल्पामा गर्ने तयारी भएको सम्मेलन स्थान परिवर्तन गरी अचानक दाङको तुल्सीपुरमा गरिएको थियो । खुला स्थानमा सम्मेलन भए पनि त्यसको बन्दसत्र निकै कडा अनुशासनका बीच सम्पन्न गरिएको थियो । सम्मेलनले विप्लवलाई महासचिव चयन गर्दै ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गरेको छ । तर, कार्यसमितिमा रहेका सबैको वास्तविक नाम गोप्य राखिएको छ र स्थायी समिति तथा पोलिटब्युरोमा रहनेहरूबारे उक्त पार्टीले कुनै जानकारी दिएको छैन । सम्मेलनमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले आगामी तीन वर्षभित्रै देशमा क्रान्ति हुने विश्वास सहभागीलाई दिलाउनुभएको बुझिएको छ । चन्दले मन्तव्य प्रकट गर्ने क्रममा कुनै दलका नेताहरूको आलोचना नगरेको र अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकको बारेमा समेत केही नबोलेको बताइएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको माओवादीले राष्ट्रियताप्रधान सङ्घर्ष गर्ने निर्णयसहित जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई समेत परास्त गर्ने अठोट गरेपछि देशमा बेग्लै तरङ्ग पैदा भएको छ । खासगरी राष्ट्रवादी समुदायमा माओवादी निर्णयको सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

देउवाद्वारा सहज विकल्प प्रस्तुत—‘यही संविधानलाई मान्यता दिऊँ’
नेपाली काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यमान अन्तरिम संविधान नै राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेकोले यसैलाई स्थायित्व दिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । देउवाको भनाइ छ, ‘अन्तरिम संविधान सबैको सहमतिको दस्तावेज हो । काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको समेत सहमतिबाट बनेको यही संविधानलाई स्थायित्व दिएर मुलुकलाई निकास दिनेबारेमा सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु ठीक हुनेछ ।’ मंगलबार घटना र विचारसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै देउवाले भन्नुभयो, ‘अन्तरिम संविधानलाई नै स्थायी संविधानको रूपमा ल्याउँदा सबै विजयी बन्ने छन्, कसैले पनि पराजित महसुस गर्नुपर्ने छैन ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘देशका सबै उत्पीडित वर्गको भावना वर्तमान अन्तरिम संविधानले प्रतिनिधित्व गरेको छ । मधेसी, जनजाति, महिला, थारूलगायत सबै नेपालीको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गर्ने यो संविधानमा केही कमी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै जान सकिन्छ । विवादका जति पनि विषय छन् त्यसमा बहस, छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।’ अन्तरिम संविधानमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रचुरता रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले भन्नुभयो, अन्तरिम संविधानअन्तर्गत पटक–पटक सरकार बदल्ने काम भएको छ । यस अवधिमा ६–सातजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यो संविधानलाई मान्छु भनेर सबैले कसम खाएका हुन् । सबैले मानेको यो संविधानलाई स्थायित्व दियौँ भने मुलुकले निकास पाउनेछ, देश समृद्धिको दिशामा लाग्नेछ ।’ कुराकानीको अन्त्यमा नेता देउवाले भन्नुभयो, ‘देशलाई वर्षौंसम्म यसरी बन्धक बनाएर राख्नु कदापि ठीक हुँदै होइन । राजनीतिले देशलाई उचित निकास दिने हो, उल्झनमा राख्ने होइन । अरू कुनै उपायले काम नगरिरहेको यस अवस्थामा अन्तरिम संविधानलाई स्थायी संविधानको मान्यता दिएर अघि बढ्नेबारेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न म सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’
नेता देउवाले गत सोमबार एक कार्यक्रममा पनि अन्तरिम संविधानलाई नै स्थायी संविधानमा रूपान्तरित गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विकल्पलाई जनस्तरले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सबै दलहरू देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको विकल्पप्रति गम्भीर हुने हो भने देशले चाँडै नै संविधान प्राप्त गर्ने प्रबल सम्भावना छ ।

पहेँलो प्रतिवेदन पूर्वपञ्चद्वारा प्रस्तुत
डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहनुभएको सहमति समितिको प्रतिवेदन मंगलबार (पुस २९ गते) सभामुखमार्फत संविधानसभालाई प्राप्त भएको छ । सभापति भट्टराईले आफ्नो समितिको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन मंगलबार बिहान साढे दश बजे सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाउनुभएको थियो । व्यहोराभन्दा समितिका सदस्यहरूको नामले धेरै स्थान ओगटेको उक्त प्रतिवेदन संविधानसभामा संवाद समितिका वरिष्ठतम् सदस्य सूर्यबहादुर थापाले टेबुल गर्नुभएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका खम्बा मानिएका र २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा पहेँलो रंगपक्षीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी बनाउने विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएका थापाले पहेँलो कभरमै रहेको प्रतिवेदन टेबुल गर्नुलाई केही सभासद्ले रोचक संयोग भनी व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीसमेत गरेका थिए । बाबुरामले आफ्नो प्रतिवेदनमा अन्य विषयमा सहमति बन्न नसके पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे सहमति भएको भनी उल्लेख गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, प्रमुख दलका नेताहरूले त्यसमा पनि सहमति नभइसकेको बताएपछि सहमति समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा केवल असहमति कायम रहेको विवरण मात्र उल्लेख हुन पुगेको छ ।

ज्योतिषी आत्मराम भन्नुहुन्छ —लोकतन्त्रको आयु अब दुई वर्ष
ज्योतिषी पण्डित आत्मराम उपे्रतीले ०६३ साल वैशाखमा स्थापित लोकतन्त्रको आयु दश वर्ष आठ महिना मात्र रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उपे्रतीका अनुसार वर्तमान लोकतन्त्रको आयु २०७३ साल कात्तिकबाट सकिनेछ र त्यसपछि देशमा नयाँ राजनीतिक अवस्था/व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुनेछ । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै ज्योतिषी उपे्रतीले भन्नुभयो, ‘नेपालको लोकतन्त्र छैटौँ भागमा र लोकतन्त्रको नेपाल आठौँ भागमा परेकाले दुवैले एक–अर्कालाई मित्र मान्न नसक्ने स्थिति छ । नेपाल देश र लोकतन्त्रबीच शत्रुताको सम्बन्ध देखिन्छ । लोकतन्त्रले सके नेपाल सिध्याउने र नेपालले सके लोकतन्त्र समाप्त गर्ने ग्रहगोचरीय अवस्था छ ।’ उपे्रतीको भनाइ छ, ‘इस्वीको २०१५ आरम्भ हुँदाको लग्न र विक्रमको २०७२ सुरु हुँदाको लग्न एउटै छ– कन्या । लग्नमा राहु बसेको छ र इस्वी सन्को पाँचौँमा मन्त्रिमण्डल विभाग पर्छ, त्यसमा आठौँको स्वामी उच्च भएर प्रधानमन्त्री कारक शुक्रलाई लिई उच्चै भई बसेको, त्यसै स्थानको शनि मंगल सममित्रका घरमा गई बसेको र सो ग्रहको स्वामी छैटौँको पनि मालिक भएको हुनाले आपसी मेलमिलापभन्दा उग्रता र विद्रोहतर्फ नै राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई लैजाने अवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेलामिलाप र शान्ति–सामञ्जस्य नहुने, बरु सैनिक बल प्रयोग हुने स्थिति बन्न सक्छ । सैन्य बलको प्रयोग सन् २०१५ भित्रै हुनसक्ने देखिएको छ । मन्त्रीका घरमा मंगल उच्च भएर बसेको अवस्थामा मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमाथि सेनाको आधिपत्य कायम हुनेछ ।’ उहाँले २०७२ सालभित्र संविधान आउने सम्भावना नरहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘संविधान आएपछि झन् द्वन्द्व र झमेला बढ्नेजस्तो पो देखिन्छ ।’
ज्योतिषी पण्डित आत्मराम उपे्रती आफ्नो क्षेत्रमा कुशल मानिनुहुन्छ । नेपालको पाञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नदेखेको ग्रहण (सूर्य वा चन्द्र) पनि उहाँले देख्ने गर्नुभएको छ । यसै वर्षभित्र एक चन्द्र र एक सूर्यग्रहण रहेकोबारे पाञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा निर्णीत पात्रोमा उल्लेख थिएन । ग्रहण लाग्ने तथ्यबारे उप्रेतीले नै पहिलोपटक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँको राजनीतिक भविष्यवाणी कति सही प्रमाणित हुने हो सोको जानकारीका लागि केही महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

आफ्नैमाथि लोकमानका आँखा
सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदीय आचरणबाहिर गएर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कारबाहीकोे दायरामा ल्याउने निकायमा रहेका कर्मचारीसमेत घुसखोरीमा सामेल भएको पाइएको छ । अख्तियारका कर्मचारीका आचरणबारे बेलाबखत अनेक टीका–टिप्पणी भइरहेका बेला मंगलबार अख्तियारद्वारा अख्तियारकै कर्मचारी पक्राउ परेका हुन् । अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार अख्तियारमा कार्यरत दुई अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै दुई लाख घुस लिएको खुलेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यस प्रकरणबाट अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की कतिसम्म सचेत हुनुहुन्छ र आफ्नैमातहतका गतिविधि पनि सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहनुभएको छ भन्ने स्पष्ट हुन पुगेको छ ।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार शाखा अधिकृत विनोद अमात्य र तोयानाथ शर्माले पर्वत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औषधिलगायतका सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा घुस लिएको पाइएपछि उनीहरूलाई मंगलबार नियत्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अमात्य र शर्मालाई अख्तियारले नै स्थलगत अध्ययनका लागि पर्वत पठाएको थियो । तर, उनीहरूले मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. नारायण ओझासँग घुस लिएका थिए । यसबारेमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि त्यसबारे छानबिन गर्दा घटना सत्य पाइएकोलेदुई कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
‘अख्तियारकै कर्मचारी भएर घुस लिने कार्यमा सामेल भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो,’ सापकोटाले भने, ‘आयोगको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निरन्तर अघि बढिरहेको, त्यसैले पदीय आचरणविरुद्ध जाने आफ्नै कर्मचारी हुन् वा अरू कोही–कसैलाई पनि छाडिन्न ।’ उनले ती दुई कर्मचारीका बारेमा थप अनुसन्धानसमेत भइरहेको जानकारी दिए ।

दोषजति कर्मचारीको
सरकारबाट बाहिरिने बेलामा कर्मचारीलाई चर्को गाली गर्ने बानी नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बसालेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सङ्केत देखिनेबित्तिकै कर्मचारीमाथि खनिने र कर्मचारीकै असहयोगका कारण आफ्ना योजना लागू हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको आरोप हुने गर्छ । कर्मचारीको असहयोगका कारण सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै यसअघि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै कर्मचारीको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले कर्मचारीकै असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको र कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याएका थिए । साथै उनीहरूले गर्न नसकेको कामको सबै दोष कर्मचारीलाई दिँदै आएका थिए । त्यसैको सिको गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि पछिल्लोपटक कर्मचारीमाथि खनिन थालेका छन् । कर्मचारीको अटेरीपन र असहयोगका कारण आफूले काम गर्न नसकेको गुनासो कोइरालाले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारले चुस्त प्रशासन चलाउन नसक्नुको कारण पनि कर्मचारी भएको भन्दै सचिव बनेपछि कर्मचारीले देशको हितमा कमै मात्र काम गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । गत हप्ता मात्र प्रधानमन्त्री कोइरालाको हप्की खाएर फर्किएका एक सचिवले घटना र विचारसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आजभोलि कर्मचारीमाथि खनिन थाल्नुभएको छ, कारण के हो बुझ्नै सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई गाली मात्र गर्दैनन्, भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघाती भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै कार्यालयमा आयोजित भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी एक कार्यक्रममा कर्मचारी भ्रष्ट भएको र कर्मचारीकै कारण सरकारले अघि सारेको महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । ‘आफूलाई असहयोग गरेर सजाय नदिन भन्दै कोइरालाले सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने हो भने पदबाट राजीनामा दिएर काम गर्नेलाई चान्स दिनुस्समेत भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारीका अनुसार पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री कोइरालाको गाली नखाने सचिव कमै मात्र छन् । सबैजसो मन्त्रालयका सचिवलाई आफ्नै कार्यालयका बोलाएर कोइरालाले गाली गर्ने गरेका छन् । ‘सचिवज्यूहरू प्रधानमन्त्रीको कक्षमा छिर्दा हँसिलो भएर छिर्नुहुन्छ, बाहिर निस्कँदा रातोपिरो हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री यसरी कर्मचारीमाथि खनिन थालेको लामो समय भएको छैन ।’ ‘तपाईंहरूले मलाई धोका दिनुभयो, मलाई असफल बनाउन लाग्नुभयो,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवस्तरका कर्मचारीले भने, ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कर्मचारीमाथि मात्र नभएर मन्त्रीमाथि पनि खनिन थाल्नुभएको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइराला मात्र होइन, अन्य मन्त्रीहरूले समेत कर्मचारीका कारण काम गर्न असजिलो भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा कर्मचारीले असहयोग गरेकाले कर्मचारी फेर्नुप-यो भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो बोकेर गएका थिए । त्यस्तै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्दै कर्मचारीमाथि आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरूले कर्मचारीले समयमा काम नगरेको, कर्मचारी भ्रमण र सेमिनारमा लिप्त देखिएकोजस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । ‘हाम्रो निर्देशनमा कर्मचारी चल्नुपर्नेमा कर्मचारीको निर्देशनमा हामी चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘कर्मचारी इमानदार नभएसम्म कुनै पनि सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दैन ।’

किन उठाइन्छ बारम्बार राजनीतिमा मधेस मुद्दा ?
यतिबेला तीन दर्जनभन्दा बढी समूहले तराई–मधेसलाई केन्द्र मानेर सक्रिय राजनीति गर्दै आएका छन् । ती सबैले मधेसवासी जनताका अधिकारका लागि भन्दै आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका छन् । यस्ता नेताहरूमा सबैभन्दा बढी धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरीबाट नागरिकता बनाएकाहरू छन् । उनीहरूले मधेसी जनताको अधिकारबारे कुरा गरी आफ्नो गुजारा चलाउन थालेको ६३ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मधेसका वास्तविक जनताले राज्यको स्रोतसाधनको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । मधेसवासीलाई राज्यले प्रत्येक वर्ष आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, ती स्रोत र साधन उनीहरूसमक्ष पुग्दैन । पुग्छन् त मधेसका नाममा राजनीति गर्ने मधेसीकेन्द्रित नेता र उनका सहयोगीहरूको हातमा ।
रौतहटलाई केन्द्र बनाएर २००८ सालमा कुलानन्दा झा, बल्देश दासले तराई काङ्ग्रेस नामक छुट्टै मधेसकेन्द्रित पार्टी स्थापना गरी मधेसी जनताको अधिकारका कुरा गरेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको मधेस अधिकारका कुरालाई पछिल्लो समय विदेशमा विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन गरेर आएको भनिएका सीके राउतदेखि विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, अनिल झा, महेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, शरत्सिंह भण्डारीलगायत दर्जनौँ मधेसकेन्द्रित नेताहरूले जपिरहेका छन् । उनीहरूले यसलाई आफ्नो कमाइखाने दरिलो माध्यम बनाएका छन् । यीमध्ये केहीले त मधेसलाई नेपालबाट अलग हुन पाउनुपर्नेसम्मको अधिकार मागिरहेका छन् । पछिल्लोपटक यो अभियानलाई सीके राउत नामक एक सन्देहास्पद व्यक्तिले अघि बढाएका छन् । तर, उनको यस आन्दोलनमा मधेसी जनता मात्र नभएर मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको देखिँदैन ।
२००८ मै मधेसीहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने भन्दै रौतहटलाई केन्द्र बनाएका तत्कालीन तराई काङ्ग्रेस पार्टीका स्थानीय नेताहरूले तराईलाई प्रान्तका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने र सरकारी सेवामा मधेसीलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । यस्तो माग राखेर आन्दोलन गर्न लागेपछि राज्यले वार्ता ग-यो र उनीहरूका निहित स्वार्थ पूरा गरेपछि आन्दोलन त्यत्तिकै सकियो । यसैको सिको गर्दै मधेसकेन्द्रित दलले राज्यबाट अहिलेसम्म पनि लुटिरहेको आरोप मधेसकेन्द्रित दलका नेताले नै लगाउने गरेका छन् ।
तराई काङ्ग्रेसले अघि सारेका मागलाई स्थानीय जनताले अस्वीकार गरेपछि २००९ सालमा रौतहटलाई नै केन्द्र मान्दै रघुनाथ ठाकुर, मित्रदेश त्रिपाठीले तराई फ्रन्ट नामक अर्को नयाँ पार्टी जन्माए । उनीहरूले तराईवासीलाई अधिकार दिलाउन तराईमा सशस्त्र क्रान्ति गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । तर, यसलाई पनि तराईवासीहरूले साथ दिएनन् । यी दुवै पार्टीका तत्कालीन नेताहरूले मधेसी जनताका अधिकारका भन्दा पनि आफ्नै पक्षमा जनमत पैदा गर्ने र राज्यबाट सेवा सुविधा लिने काममा केन्द्रित भएकोले तराईवासीले साथ नदिएको बताइन्छ । स्थानीय युवाहरू जम्मा गरी रकम उठाउने र मस्ती गर्ने काममा केन्द्रित रहेको उनीहरूमाथि आरोप लाग्यो । यसखाले आरोपबाट मुक्त हुने भन्दै गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावन परिषद् नामक पार्टी स्थापना गरे । यसलाई मधेसी जनताको अधिकारका निम्ति खोलिएको पहिलो क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा चित्रण गरियो । यो पार्टी पनि विभिन्न कारणवश धुजाधुजा भयो । यद्यपि यसको अस्तित्व भने अझै कायम छ ।
मधेसका अधिकारबारे बढी जोडतोडका साथ कुरा उठ्न थालेको ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि नै हो । त्यसअघि पनि मधेस अधिकारबारे छिटफुट कुरा त उठ्थे र हराउँथे । मधेस अधिकारको नाममा मधेसमा केही समूहले हतियारधारी समूह पनि चलाए । त्यसरी स्थापना गरिएको पार्टीको एक मात्र उद्देश्य राज्यलाई धम्क्याउने र सत्तामा पुग्ने देखियो । जसले आज मधेशि दललाई मधेसी जनताले नै नपत्याउने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछन् मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । मधेसमा अधिकारका लागि भन्दा पनि पैसा कमाउने उद्देश्यले पार्टी खुले, विभिन्न पार्टीमा भएका नेताहरू मधेसी पार्टीमा आए र मधेसका हितमा खुलेका पार्टीलाई नै दूषित गराएको उनको आरोप छ । ‘नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकता भएको र केन्द्रसम्म पहुँच भएका केही मधेसी नेताहरूका कारण मधेसी जनताले उठाएका मुद्दा ओझेलमा पर्ने खतरा देखिँदै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य ठेक्कापट्टा गरी आफ्नो जीविको चलाउँदै आएका व्यक्तिले मधेसका नाममा रजाइँ गरेकोले मधेसी जनता अन्यायमा परेका हुन् ।’
मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू मधेसवासी जनताको हक अधिकार दिलाउनभन्दा पनि धन आर्जन गर्न र पदमा पुग्न मात्र मधेसी जनताको अधिकारको विषय उठाउँछन् । यसले मधेसी नेताहरू पैसा र पदका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश गएको छ । आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने देखिएन कि पुरानो पार्टी त्यागेर नयाँ पार्टी जन्माउने र सत्तामा पुगिहाल्ने रोग मधेसी नेतामा देखिएको छ, त्यसले मधेसको अधिकारका निम्ति लडेका नेतालाई ठूलो असर गरेको यादवको गुनासो छ ।
यता, मधेसले आजसम्म सच्चा सपुत पाउन नसकेको मधेसी नेता रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । मधेसका नाममा धेरै नेता जन्मिए, तर ती सबै निहित स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले मधेसी मूलका नागरिक अधिकारविहीन बन्न पुगेको यादवको भनाइ छ । आज मधेसी जनता आफ्नो गाउँठाउँमा मधेस होइन पहाडमा घर भएका व्यक्ति आए हुन्थ्यो भन्नसमेत पुगेका छन् । सरकारी होस् या गैरसरकारी यहाँ मधेसी होइन गैरमधेसी आओस् भन्ने छ– यादवले थपे ।
०६३ सालपछि जन्मिएका मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू धुजाधुजा बनेका छन् । पार्टी धुजाधुजा हुनुको कारण सत्तामा पुग्नु र पैसा कमाउनु मात्र रहेको देखिन्छ भन्छन् सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो । त्यसो त महतो पैसा र सत्तामा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै उनको पार्टीबाट पछिल्लोपटक अनिल झा अलग्गिए र नयाँ पार्टी बनाए । झा पार्टी फुटाएपछि मन्त्रीसमेत बने । त्यस्तै सरिता गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ताले पनि महतोकै पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी बनाएका हुन् भने सत्ता स्वार्थकै लागि विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेसी नेताहरू एक भएर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाए । पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि ०६३ सालयता सबैजसो मधेसकेन्द्रित पार्टीका नेता सत्तामा पुगेका छन् । उनीहरू सत्तामा रहँदासम्म मधेसको समस्याबारे नबोल्ने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि मधेसका मुद्दा लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रने गर्छन् । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचपछि बनेको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मधेसी नेताहरूले पुष्टि नै गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरू सरकारमा रहँदा मधेसका मुद्दाका बारेमा खासै बोलेनन् । तर, सत्ताबाट बाहिरिएपछि मधेसको मुद्दा भन्दै कुर्लन थाले । मधेसकै मुद्दा उचालेर सद्भावनाका अध्यक्ष महतो, मधेसी जनअधिकार फोरम, उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, अनील झा, सरिता गिरीलगायतका मधेसकेन्द्रित नेता मन्त्री बने । तर, सत्तामा नरहँदा तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले ‘मधेसलाई सत्ता होइन, सम्प्रभुत्ता चाहिएको’ भन्दै सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूको चर्को विरोध गरे । यसले के देखाउँछ भने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू मधेसका जनताको अधिकारका लागि होइन, सत्तामा पुग्न र पैसा कमाउनका लागि मात्र राजनीतिमा आएका हुन्– एक मधेसकेन्द्रित नेताको भनाइ छ ।

सहमति नबने सेना !
प्रमुख राजनीतिक दलहरू जनमतसङ्ग्रहमार्फत विवादित विषयहरूको टुङ्गो लगाउन तयार नभए पनि तत्कालको सङ्कट टार्न कुनै न कुनै सहमति गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा छन् । माघ ८ को समयसीमा परिवर्तन गरी संविधान जारी गर्न अर्को तिथि निर्धारण गर्ने, थपिएको अवधिमा सहमतिका निम्ति निर्णायक अभ्यास गर्ने र त्यसनिम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तत्काल गठन गर्ने गरी दलहरूबीच सहमति बन्नसक्यो भने देश विद्यमान सङ्कटबाट तत्कालका लागि मुक्त हुने सम्भावना छ । त्यसो हुन नसके संविधान जारी भए पनि नभए पनि मुलुकमा असहज स्थिति पैदा हुने निश्चित मानिएको छ, जुन असहजताले कुनै न कुनै रूपको ‘डिक्टेटरसिप’ जन्माउनेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । माघ ८ पछि उत्पन्न हुनसक्ने असामान्य परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूले विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छन् । जातिवादी, क्षेत्रवादी र माओवादीलगायतबाट उत्पन्न हुनसक्ने असहजतालाई चिर्न सुरक्षा निकायहरूले आ–आफ्नै प्रकारले तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । देशमा अराजकता बढ्दै गयो भने अन्ततः सेनाले नै राज्यसत्ताको जिम्मेवारी लिने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
आठ विकल्प
 सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने ।
 दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्ने ।
 माघ ८ को समयसीमा लम्ब्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अन्तर्वस्तुमा सहमतिका लागि पुनः प्रयास गर्ने ।
 सहमति भइसकेका विषयहरूलाई समेटी सहमतिमा या दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्र्दै विवादित विषयको टुङ्गो लगाउन जनमतसङ्ग्रहको पनि घोषणा गर्ने । जनमतको निर्णयअनुसार सङ्घीयता, धर्म, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयलाई संविधानमा उल्लेख गर्न सबै वा बहुसङ्ख्यक दलहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने ।
 सैन्य बलमा तटस्थ नागरिक सरकार गठन गरी मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउने र आयोगमार्फत देशको एकता र प्रजातन्त्रअनुकूल संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने ।
 वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई नै स्थायी संविधानका रूपमा संविधानसभाको सर्वसहमति या दुईतिहाइ बहुमतले घोषणा गर्ने ।
 २०४७ सालकै संविधानलाई केही परिमार्जनसहित पारित गर्ने ।
 कुनै कार्यतालिका नबनाई आगामी तीन वर्षभित्र संविधान जारी गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अग्रसरता लिने ।

जापानको कमाइबाट छात्रवृत्ति र पुस्तक
जापानमा व्यवसाय गर्दै आएका समाजसेवी प्रकाशचन्द्र दवाडीले गोरखा जिल्लाका उच्च माविलाई पुस्तक सहयोग गरेका छन् । गोरखा सिम्जुङ–४ का दवाडीले व्यक्तिगत आर्जनबाट एकाउन्ट विषय अध्यापन हुने जिल्लाका उच्च माविलाई प्रतिविद्यालय दशको सङ्ख्यामा एकाउन्ट किताब उपलब्ध गराएका हुन् ।
गोरखा सदरमुकाममा गत मङ्गलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी युवा राजनीतिकर्मीसमेत रहेका दवाडीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरि अर्यालको रोहवरमा पाँच विद्यालयलाई पुस्तक हस्तान्तरण गरेका छन् । अन्य विद्यालयलाई पनि केही दिनभित्रै विभिन्न पुस्तक उपलब्ध गराउने दवाडीले बताए । कक्षा ११ र १२ का पाँच–पाँच वटा गरी एक विद्यालयलाई १० वटा एकाउन्टको किताब दिन लागेको दवाडीको कथन छ । ‘अहिले ग्रामिण भेगका धेरै विद्यालयमा एकाउन्ट विषय पढाई हुन्छ, तर एउटै किताबको मुल्य पाँच सयभन्दा बढि हुँदा गरिव परिवारका विद्यार्थीले किनेर पढ्न सकेका छैनन्’, विभिन्न उच्च माविमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने क्रममा आफुले देखेको कुरा स्मरण गर्दै उनले भने– ‘गरिब विद्यार्थीको हितका लागि विद्यालयलाई पुस्तक दिएको हुँ ।’
उनले यसअघि पनि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को १७ वटा उच्च माविका एक सय ५० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका थिए । कक्षा ११ र १२ का ती विद्यार्थीको मासिक शुल्क आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा तिरिदिएर उनले उक्त रकमबरावरको छात्रवृत्ति सहयोग गरेका हुन् । गोरखाको दुर्गम ग्रामीण भेगमा जन्मिएर केही समय जापानमा ब्यापार–व्यवशाय गरी फर्केका दवाडीले गाउँका विद्यार्थीको पढाईसम्बन्धी समस्या र चुनौतीलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिने उद्देश्यले सहयोग गरेको बताए । उनले सडक निर्माण, आमा समुह, क्लबलगायत विभिन्न सङ्घ–संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् ।

गलगाँड नियन्त्रणका लागि सात करोड सहयोग
आयोडिनको अभावमा लाग्ने रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रममा सघाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र भारतले ६ करोड ९० लाख सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रम भनेर चिनिने सो कार्यक्रमका लागि थप सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा गत ३ अगस्टमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गरिएको थियो । मित्रराष्ट्र भारतले प्रदान गर्न लागेको पछिल्लो सहयोग रकममध्ये एक करोड ७२ लाख ५० हजारको चेक गत साता नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारको गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रममा भारत सरकारले सन् १९७३ देखि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई भारत सरकारले सन् १९७३–१९९८, २००४–०७, २००९–१४ मा गलगाँड तथा अन्य आयोडिनको अभावमा हुने रोग नियन्त्रणका लागि अनुदान, प्याकिङ, ढुवानी तथा पैरवी कार्यक्रमअन्तर्गत ६८ करोड ६० लाख प्रदान गरिसकेको छ । भारत सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययनअनुसार नेपालमा गलगाँड तथा आयोडिनको अभावमा हुने अन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमले देखिने गलगाँड लगभग निर्मूल हुनुको साथै आयोडिनको अभावमा हुने अन्य रोगलाई घटाएको दाबी गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट नेपालका ७५ वटै जिल्लाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्र विकासको निम्ति एक संवेदनशील पाटोका रूपमा हेरिन्छ । नेपाल र भारतबीच सहकार्यको यो एक प्रमुख पाटो रहेको छ । औषधि तथा चिकित्सा उपकरण आपूर्तिलगायत यस क्षेत्रको सहकार्यमार्फत ठूला अस्पतालदेखि नेपालका सुदूर गाउँहरूमा समेत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास भएको छ । हालसालै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपाल–भारतमैत्री राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरसमेत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । आयोडिनको अभावमा लाग्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि भारत सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान सहयोग परियोजना भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको एक भाग हो, जसअन्तर्गत नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना पाँच सयभन्दा भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ७५ करोडभन्दा बढी रहेको बुझिएको छ ।

मानवअधिकार पालनामा सेना प्रतिबद्ध
मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट भएका तथा भइरहेका कार्यका सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले जङ्गी अड्डामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालगायत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी, सेनाप्रमुखलगायत सेनाका अधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति–व्यक्तित्वको सहभागितामा गत आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा मन्तव्य दिँदै प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सेना परिचालन भएसँगै सेनाका सबै दर्जालाई मानवअधिकार सम्वद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसम्बन्धी कानुनको पालनाप्रति प्रतिबद्ध गराउने हेतुले ०५९ मा नेपाली सेनामा मानवअधिकारसम्बन्धी छुट्टै इकाइ गठन भएको जानकारी दिनुभयो । कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने हरेक तालिममा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसम्बन्धी विषयवस्तुलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिँदै आएको उहाँको कथन थियो । भविष्यमा कानुनबमोमिज सेना परिचालन भएको खण्डमा एक पेसेवर सैनिकको रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्दै मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको परिधिभित्र रही सैनिक काम–कारबाही सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाका सबै दर्जा सक्षम रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानसेनापति राणाले नेपाली सेनामा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा पालना गराउन सेना प्रतिबद्ध रहेकोसमेत प्रस्ट्याउनुभयो ।

‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा हिन्दी भाषाको भूमिका महत्वशाली’
एक विशेष कार्यक्रम आयोजनाका साथ काठमाडौंमा ‘विश्व हिन्दी दिवस–२०१५’ मनाइएको छ । राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा गत सोमबार आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले दीप प्रज्ज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै हिन्दी अब विश्व–भाषा बनिसकेको धारणा राख्नुभयो । हिन्दी भाषाको प्रवद्र्धनमा नेपाल एवम् विश्वभर काम गरिरहेका विभिन्न सङ्गठनहरूको प्रयासको सराहना गर्दै उपराष्ट्रपति झाले प्रत्येक वर्ष काठमाडौंमा विश्व हिन्दी दिवस कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै भारतीय राजदूत रणजित रायले विश्व हिन्दी दिवसको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको सन्देश वाचन गरी सुनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘भाषाले मानिस–मानिसबीचको दूरी मेटाउन पुलको काम मात्र नगरी एक–अर्कालाई सांस्कृतिक रूपले नजिक तुल्याउनसमेत मद्दत पु-याउँछ । हिन्दी भाषा तथा साहित्यले आज संसारभर छरिएका भारतीयलाई एक सूत्रमा बाँध्न त सघाएकै छ, यसले विभिन्न संस्कृति तथा वर्गका जनतालाई पनि एक–अर्काको नजिक ल्याइदिएको छ ।’ नेपाल र भारतका जनताबीच रहेको रोटी–बेटीको सम्बन्ध उल्लेख गर्दै राजदूत रायले यसमा पनि हिन्दी भाषाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । दुई देशबीच कैयन समानता र गहिरा सम्बन्धका सेतुहरू रहेको प्रस्ट्याउँदै हिन्दी भाषा र साहित्यले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत तुल्याउने काम गरेको उहाँको कथन थियो । नेपाली भाषालाई भारतमा संवैधानिक तवरमै मान्यता दिइएको र नेपालमा पनि हिन्दी भाषा व्यापक लोकप्रिय रहेको प्रस्टोक्ति दिँदै राजदूत रायले दुई छिमेकी देशबीचको यो सम्बन्धको अनन्य उदाहरण रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल तथा भारतका विभिन्न विद्वान्, साहित्यकार, शिक्षाविद्, पत्रकार, स्तम्भकार एवम् समालोचकहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ‘भारत र नेपालबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा हिन्दीको योगदान’ र ‘सूचना तथा प्रद्यौगिकीमा हिन्दीको उपयोग’ शीर्षकका दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । दुई सत्रमा विभिक्त कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा करिब तीसजना प्रख्यात कवि–कवयित्रीहरूले आ–आफ्ना कविता वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव एवम् प्रेस, सूचना तथा संस्कृति विभाग प्रमुख अभय कुमारले कार्यक्रममा अमूल्य सहभागिताका लागि सबैप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

आदिवासीको ‘दर्जा’ मिल्नुपर्ने खसक्षत्रीको माग
आगामी संविधानमा खसक्षत्री समुदायको हक–अधिकार र अस्तित्व कायम गराउने उद्देश्यले क्षत्री समाज नेपाल, क्षत्री समाज राष्ट्रिय महासङ्घ, खसक्षत्री एकता समाज (आ/ज) र खसक्षत्री एकता समाजबीच कार्यगत एकताको घोषणा गरिएको छ । गत साता बसेको चार सङ्गठनको पदाधिकारी बैठकले खसक्षत्री समुदायलाई आदिवासी जातिमा सूचीकृत गराउने, राज्यको सबै तहतप्कामा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी एवम् समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, नेपाललाई सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गराउने र पाँच विकास क्षेत्रलाई नै सङ्घीयताको आधार बनाउनेलगायतका बुँदालाई संयुक्त एजेण्डाका रूपमा अघिसार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एकीकरण समन्वयन समितिको संयोजकमा प्रा.डा. दिलबहादुर क्षत्रीलाई तोकेको उल्लेखित चार सङ्गठनका पदाधिकारीहरू क्रमशः प्रा.डा. चन्द्रबहादुर थापा (अध्यक्ष), विष्णुबहादुर खड्का (अध्यक्ष), इन्द्रबहादुर बराल (महासचिव) र इमानसिंह बस्नेत (उपाध्यक्ष)द्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसकारण मनाउनु अपरिहार्य छ पृथ्वीजयन्ती
नेपाल राष्ट्रका निर्माता एवम् एकीकृत नेपालका प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाहको २९३औँ जन्मजयन्ती गत २७ गते आइतबार नागरिक तहबाट ठाउँ–ठाउँमा धुमधामले मनाइएको छ । कठिन समयमा एकीकृत नेपालको निर्माण गर्ने शाहको योगदानको यस अवसरमा सर्वत्र चर्चा गरिएको छ ।
जतिबेला सारा हिन्दुस्तानमा ब्रिटिस साम्राज्यवादले आफ्नो पञ्जा फैलाइरहेको थियो र तिब्बत हुँदै चिनियाँ भूभागमा कब्जा जमाउने प्रयास हुँदै थियो, त्यो संवेदनशील परिस्थितिमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले कुशल नेतृत्वका साथ नेपाल एकीकरणको थालनी गरेका थिए । गोरखाका राजा शाहले केवल गोरखा राज्यको विस्तार मात्र चाहेनन्, त्यतिखेरको भूराजनीति र विश्व परिस्थितिलाई ठोस ढङ्गबाट आँकलन गरेर सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको श्रीगणेश गरे । चर्चित सीमाविद् बुद्धिनाराणण श्रेष्ठको भनाइमा त्यो अवस्थामा त्यतिसम्मको व्यावहारिक सक्षमता देखाउन सक्ने खुवी केवल महान् नेताले मात्र प्रदर्शन गर्न सक्छन् । पृथ्वीनारायण शाह त्यही कोटीका व्यक्तित्व थिए ।
२० वर्षे ठिटा राजाले नेपाल एकीकरणको सपना देखेर सर्वप्रथम नुवाकोट विजय गर्दै आफ्नो निधन हुँदासम्मको करिब तीन दशक अवधिमा सशक्त मुलुक निर्माण गरिसकेका थिए । एकीकरणका बाँकी अभिभारा बहादुर शाह, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरलगायतका होनहार वीरहरूले पूरा गरेका थिए । एक पुस्तकमा ब्रिटिस इतिहासकार जोसेफ इमान्वलुले शाहको राष्ट्रभावप्रति टिप्पणी गर्दै सानो मुलुकका महान् नेताका रूपमा नेपालीले गर्व गर्न सक्ने पात्र बताएका छन् । विश्लेषकहरूको भनाइमा जतिबेला विश्वका धेरै देशहरू उपनिवेशिक पञ्जामा जकडिएका थिए त्यसबेला आधुनिक स्वतन्त्र राष्ट्रको निर्माण हुनु सामान्य कुरा थिएन । नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित नेपालको इतिहासमै पृथ्वीनारायण शाहजस्तो महान् नेतृत्व पछि उदाउन नसकेको कारण देशले रचनात्मक विकास गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्छन् ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि ०६२/६३ पछिको सरकारले पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस नमान्ने निर्णय गरी सार्वजनिक बिदासमेत नदिने घोषणा ग-यो । तर, एमाओवादी, मधेसवादीलगायतका केही दलको दबाबमा परेर त्यो घोषणा गरेको भए पनि अहिले आएर उक्त निर्णय गलत भएको काङ्ग्रेस तथा एमालेका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, पूर्वमाओवादी लडाकुहरूकै एक समूहले समेत पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा गोरखामा शाहको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै पहिले उनको अपमान गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
आज सङ्घीयताको नाममा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय अतिवादीहरू मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेका बेला राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वीजयन्तीको महत्व स्वतः बढेर गएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा सारा नेपालीले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई मनन गर्दै सुदृढ राष्ट्र निर्माणका लागि अठोट गर्ने बेला आएको छ । साथै मुलुकका मुख्य दलहरूले समेत आफ्ना भयानक कमजोरीहरू स्वीकार गरी पृथ्वीपथमा लाग्नैपर्ने यो सुअवसर पनि हो । प्रसिद्ध इतिहासकार योगी नरहरिनाथले कुनै बेला भनेका थिए, ‘पृथ्वीनारायण शाहको कर्मको मर्म नेपाली शासकहरूले नबुझे देशको भलो कहिल्यै हुने छैन ।’ वास्तवमा आजसम्म देशले व्यहोर्नुपरेको सास्ती पनि साँच्चै यसैको उपज त होइन ?
– बुद्धि शर्मा

महिला कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिम
वीरगञ्ज कारागारका महिला कैदी–बन्दीका लागि तीनमहिने सिलाइकटाइ सीपमूलक तालिम गत सोमबारबाट सुरु भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग कारागार कार्यालय वीरगञ्जको आयोजनामा सुरु भएको तालिममा ४० महिला कैदी–बन्दी सहभागी छन् । तालिम उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख थमनसिंह थापा, कारागारका जेलर गोपालप्रसाद बराल, पुरुष कैदीबन्दीका चौकीदार शेष सफी अहमदलगायतले कैदी–बन्दीका लागि तालिम ठूलो अवसर रहेकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । तालिम लिएका कैदी–बन्दीले कारागारमा बस्दा मात्र नभई कैद भुक्तान गरिसकेपछि पनि समाज र परिवारमा आफूहरू पुनस्र्थापन हुन जेलमा सिकेको सीपले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमबीच जेलर बरालले कारागारस्थित समता स्कुलको अक्षय कोष स्थापनाका लागि स्कुलकी प्रधानाध्यापिका रविना खातुनलाई पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए ।

मोबाइल मिल्काएर मुगुका महिलालाई मद्दत
रोटरी क्लब अफ रुद्रमतीको आयोजनामा काठमाडौंमा पहिलोपटक मोबाइल फ्याँक्ने प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । गत शनिबार काठमाडौंको टुँडीखेलमा आयोजित पुरानो मोबाइल फ्याँकेर नयाँ मोबाइल पुरस्कार हासिल गर्न सकिने सो अनौठो प्रतियोगितामा बालकदेखि वृद्धसम्मका सैयौँले भाग लिए । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पुरानो मोबाइल फालेर कार्यक्रमको आरम्भ गरेका थिए ।
यसरी प्रतियोगिता आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्य भने परोपकारी रहेको आयोजक संस्थासँग सम्बन्धित किशोर त्रिपाठीको भनाइ छ । उनका अनुसार विपन्न ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई मोबाइल सञ्चारमा जोड्ने उद्देश्यले यस्तो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो । चालू हालतमा रहेको पुरानो मोबाइल दाताबाट हासिल गरी मुगुको हितबडा गाविसका महिलालाई वितरण गरिने लक्ष्य लिइएको छ । यसरी दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई उक्त मोबाइल वितरण गर्ने एवम् यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताको पहलकदमी आईसीए नेपाल नामक गैससले लिने पनि बताइएको छ ।
कार्यक्रमको मुख्य आयोजक रोटरी क्लब अफ रुद्रमती सन् २००३ मा स्थापित भई हाल देशका विभिन्न स्थानमा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न छ । कार्यक्रमको सहआयोजकमा रोट्रयाक्ट क्लब तथा प्रायोजनमा विभिन्न संस्थाहरू संलग्न थिए । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस खालको प्रतियोगिताको थालनी १५ वर्षअगाडि फिनल्यान्डबाट भएको हो ।

फियनको नेतृत्व देवकोटाकै काँधमा
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ (फियन)द्वारा प्रवद्र्धित फियन बचत ऋण सहकारी संस्था लि.को चौथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । नेपालको सहकारी फाँटमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको अनुकरणीय संस्थाका रूपमा विकसित गर्दै सहकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्दै जाने उद्देश्य र अठोटका साथ स्थापित यस सहकारीले तीन वर्षको अवधिमा उल्लेख्य स्थान हासिल गरिसकेको बताइन्छ ।
फियन सहकारी संस्थाको चौथो साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले सहकारिताका क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गरी देखाउन शुभकामना दिए भने सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार देवकोटाले यस सहकारीलाई सहकारीको मूल्य–मान्यताबाट विचलित नभई अगाडि बढाउने र त्यसले आर्थिक सामाजिक विकासमा ठोस योगदान पु-याउन सहयोग पुग्ने बताए । साधारणसभामा राजेन्द्र पराजुलीले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, श्रमोददास श्रेष्ठले लेखा समितिको प्रतिवेदन तथा वासुदेव खत्रीले ऋण समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका सभापति खिलानाथ दाहाल, गणेश निरौला, गणेश केसी, लेखप्रसाद बुर्लाकोटीलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
उक्त सभाले प्रमोदकुमार देवकोटाकै अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति पनि चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा वासुदेव खत्री, सचिवमा ज्ञानहरि ढुङ्गाना, कोषाध्यक्षमा श्रमोददास श्रेष्ठ र सदस्यहरूमा केशव शर्मा, रेणु घिमिरे, रजनी थापा, कुमार दाहाललगायत चयन भएका छन् भने लेखा समितिको संयोजकमा कृष्णप्रसाद आचार्य र सदस्यहरूमा विश्वविजय बज्राचार्य र राजेन्द्र पराजुलीलाई चयन गरेको छ ।