ओबामा नआउने
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई दिएको नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्यास्पद बनेको छ, ओबामा नेपाल नआउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति ओबामालाई पठाएको मिम्तोको रेस्पोन्स गर्न पनि अमेरिकाले आवश्यक ठानेन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ओबामालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडीमार्फत झन्डै दुई महिनाअघि पत्र पठाएका थिए । पत्र पठाएको यति लामो समय हुँदा पनि पत्रको कुनै जवाफ नआएपछि ओबामा नेपाल नआउने पक्का भएको निष्कर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ । ‘ओबामा नेपाल आउने भए त्यसैअनुसारको जानकारी निकै पहिले नै आइसक्ने थियो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘तर, अब उहाँ नआउने पक्का भएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको छ ।’ त्यसो त प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रको जवाफ आए–नआएकोबारे परराष्ट्रसँग कुनै जानकारी लिएका छैनन् । ती अधिकारीले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले यसबारेमा चासो नराखे पनि हामीले यसबारेमा जानकारी गराउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’
ओबामा नेपाल भ्रमणमा नआउने भन्दै घटना र विचारले गत पुस पहिलो साता समाचार प्रकाशित गरिसकेको थियो । तर, समाचार लेख्नुअघि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रेस सहयोगी प्रकाश अधिकारीले कुनै पनि हालतमा ओबामा नेपाल भ्रमणमा आउने दाबी गर्दै तपाईंहरूलाई ओबामा नेपाल नआउने कुरा कसले भन्यो, तपाईंहरू जासुस हो भन्दै एकोहोरो बम्केका थिए ।’ नकारात्मक समाचार लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुस् भन्दै अधिकारीले भनेका थिए– ‘सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीबारे सकारात्मक समाचार लेख्नुस्, होइन भने यस्ता अनावश्यक विषयमा समाचार बनाउने काम बन्द गर्नुस् ।’
परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार ओबामालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाउने बेलामै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएकाले पनि अमेरिकाले त्यसबारे कुनै चासो नदेखाएको हो । यदि प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिले नै ओबामालाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको भए अमेरिकालाई त्यसको ‘रेस्पोन्स’ गर्न कर लाग्न सक्थ्यो । परराष्ट्रका ती अधिकारीले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै झारो टार्ने काम भएकाले अमेरिकाले त्यसलाई महत्व नदिएको देखिन्छ ।’ पराराष्ट्रका कामु सचिव शङ्कर बैरागीले भने यसबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट ओबामालाई पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तोको आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ कामु सचिव बैरागीले भने, ‘अब उहाँ नेपाल आउने–नआउने भन्नेबारे मैले केही भनिरहनु नपर्ला ।’
परारष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रोटोकलको ख्यालै नगरी यसअघि पनि धेरै विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूलाई निम्तो गरिएको थियो । त्यसरी पठाएको पत्रको जवाफ ती राष्ट्रका सम्बन्धित निकायबाट हप्ता–दश दिनमै आउँथ्यो । तर, अमेरिकाले पत्रको जवाफसमेत दिन आवश्यक नठानेकाले नेपालको कूटनीतिक छवि बिग्रँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र केही मन्त्रीबाटै नेपालको कूटनीतिक छवि बिगार्ने काम भएकाले त्यसलाई कर्मचारीको प्रयासले मात्र सुधार्न नसकिएको परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले आफ्नो ख्यालै नगरी विदेशीसँग भेट गर्ने, निम्तो गर्ने गर्नुलाई उनीहरू त्यसलाई सामान्य मान्न थालेकाले पनि समस्या भएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीलले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिँदा प्रोटोकलको ख्यालै गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६९औँ महासभामा भाग लिन जाँदा ओबामासँग फोटो खिचाउने क्रममा नेपाल घुम्न आउन मौखिक आग्रह गरेका थिए । त्यस आग्रहलाई ओबामाले हाँसेर हुन्छ भन्दै टारेका थिए । कोइरालाले त्यसैको स्मरण गर्दै गत मङ्सिर २२ गते नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडीलाई बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भारत भ्रमणमा आइपुगेको बेला नेपाल पनि ल्याइदिनुप-यो भनी आग्रह गरेका थिए । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर भारतले आगामी जनावरी २६ मा गर्न लागिएको विशेष कार्यक्रमा ओबामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसक्रममा ओबामाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भारतले ओबामालाई बोलाउँदा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नै निम्तो गरेका थिए ।

गिरिजाको सम्झौता झलनाथले नमान्ने !
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बन्दकोठामा कसैले गरेको सहमति मान्नुपर्छ भन्ने नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । खनालको अभिव्यक्ति तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेसी नेताहरूबीच २०६३ मा भएको सम्झौताप्रति लक्षित छ । मधेसी मोर्चासहित विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै मधेसकेन्द्रित दल तथा केही जातिवादी सङ्गठनका नेताहरू सडकमा उफ्रन थालेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ एमाले नेता खनालले यस्तो बताएका हुन् । अस्ति सोमबार (माघ ५) राजधानीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष खनालले जातीय विद्वेष र विखण्डन ल्याउने खालका कुनै पनि सम्झौता नगरिने र गरिएको भए पनि मान्न नसकिने स्पष्ट पारे । मधेस र पहाडलाई अलग गरेर प्रादेशिक संरचना बनाउनुहुँदैन भन्ने मधेसवादी दलका सोच मौलिक नभई प्रायोजित भएको आरोप खनालको थियो । संविधान आउन नदिने शक्तिका रूपमा एमाओवादी र मधेसी दल देखिएको आरोप लगाउँदै खनालले भने, ‘एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले ल्याएका प्रस्ताव मुलुक एकताको होइन, विखण्डन गर्ने खालका छन् ।’ नेपालले २०४७ सालको संविधान बनाउँदाको उदाहरण दिँदै सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा आफ्ना धारणालाई असहमतिको सूचीमा राखेर पनि अघि बढ्न सकिने सुझाव एमाओवादीलाई दिए ।
कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय स्वरूपमा पहाड र तराई छुट्याउने गरी हुने कुनै पनि प्रयासमा एमाले सहमत नहुने स्पष्ट पारे । एमाओवादी र मधेसी दलका कारण संविधान बन्ने वातावरण बिथोलिइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्ति उभिने र संविधान बनाइछाड्ने दाबी गरे । उनले एमालेलाई कमजोर पार्ने कोसिस भइरहेकोले त्यसतर्फ सजग हुन एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
उनले संविधानसभालाई संविधान ल्याउन नदिई पुनः असफल बनाउने एमाओवादी र मधेसवादी दलको सोच हो भने त्यसलाई आफूहरूले सफल हुन नदिने बताए । ‘कहिले सहमतिमा आउन खोज्ने, कहिले निहुँ खोजेर हिँड्ने प्रवृत्ति राखेर विपक्षी दलले समयलाई अल्मल्याउने र संविधानसभालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको हो भने त्यो पूरा हुन दिइने छैन, दुईतिहाइको प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउन हामी सक्षम छौँ,’ ओलीको भनाइ थियो । साथै ओलीले संविधानसभामा रक्तपात मच्चाउने, दुईतिहाइ भत्काउने भन्दै छन्, तिनीहरूलाई म नेवारीको एउटै कुरा सुनाउँछु, माकाफुइँसँग एमाले डराउँदैन । नेवारी भाषामा माकाफुइँको अर्थ बाँदरले लगाउने फुर्ती हो । उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘संविधानसभामा बाँदरहरू छिरेकोले हाँगो हल्लिँदा पनि रूखै हल्लिएजस्तो देखिने गरे पनि सविधानसभारूपी रूख हल्लिँदैन ।
एमालेका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलको ढिपीका कारण समयमा संविधान आउन नसकेको भन्दै अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘एमाओवादी र मधेसवादीमा अझै उग्रवादी र जातीय भड्काउवादी सोचको अन्त्य हुन नसकेको कारण सहमतिमा समस्या आएको छ, अब सहमति नभए प्रक्रियामा जान ढिलो गर्नुहुँदैन ।’

झलनाथ र माधव ओलीको मन जित्ने प्रतिस्पर्धामा
नेकपा एमालेमा प्रमुख नेताहरूबीच अहिले अभूतपूर्व एकता देखिएको छ र यसबाट उक्त पार्टीका कार्यकर्तामा प्रसन्नता बढाएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रिलो अडान राख्नुभएपछि झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि त्यसमा असहमति जनाउने अवस्था रहेन । मध्यमवर्गीयहरूको पार्टीका रूपमा स्थापित एमालेका कार्यकर्तामा रहेको राष्ट्रवादी चरित्र र अध्यक्ष ओलीको दृढ राष्ट्रवादी सोचले एमालेभित्र अप्रत्यासित रूपमै एकताको स्थिति पैदा गरेको ठानिन्छ । यसले राजनीतिकर्मीहरू देशकेन्द्रित भइदिँदा उनीहरूबीचको एकता कसिलो हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यतिबेला एमालेका प्रमुख नेताहरूबीच एकता हुनुको अर्को एउटा महत्वपूर्ण कारण रहेको बुझिन्छ । पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल निकट भविष्यमै राष्ट्रपति बन्ने चाहना राख्नुहुन्छ । अध्यक्ष केपी ओलीको सद्भाव र विश्वासबिना राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सम्भव नहुने वास्तविकतालाई झलनाथ र माधवले धेरै राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । त्यसैले दुवै नेताहरू ओलीको विश्वास जित्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, जसका कारण नेताहरूबीच गज्जबको एकता कायम भएजस्तो देखिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल राष्ट्रपति बन्न इच्छुक नभएका भए खासगरी माधवको भूमिका केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रकारकै हुनसक्थ्यो भन्ने धेरैको अनुमान छ । जे भए पनि अहिले उहाँहरूले ओलीको विश्वास प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुको लाभ सिङ्गै एमाले पार्टी र केही हदसम्म देशलाई पनि भएको छ ।

रहस्यमयी व्यक्तिलाई राजदूतको जिम्मेवारी !
सत्तारुढ काङ्गे्रस र एमालेले ‘भारत र अमेरिकालाई बाँडेर लिएका’ छन् । दुईपक्षीय सहमतिअनुसार अमेरिका एमालेले र भारत काङ्गे्रसले लिने भएका हुन् । विभिन्न मुलुकमा नेपालका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेमा दलहरूले विगत आठ वर्षदेखि दलीय भागबन्डाका आधारमा आ–आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउन थालेका छन् । राजदूत रिक्त रहेका मुलुकहरूमध्ये अमेरिका र भारतमा काङ्गे्रस र एमालेले आ–आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउने निर्णय गत साता मात्र गरेका छन् । भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका काङ्गे्रस नेता दीपकुमार उपाध्याय पटकपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उपाध्यायलाई सबैसँग मेलमिलापपूर्ण सम्बन्ध बनाउन सक्ने परिपक्व कूटनीतिक क्षमतासमेत भएका व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । सनातन हिन्दूधर्म र आध्यात्मिक गतिविधिप्रति विशेष अभिरुचि राख्नुहुने उपाध्यायलाई अहिलेको अवस्थामा भारतको राजदूत बनाइँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा थप प्रगाढता आउने विश्वास पनि गरिएको छ । तथापि नेपालमै राजनीतिक भूमिकामा क्रियाशील रहनुपर्ने व्यक्ति बिदेसिनुलाई कतिपयले उचित मानेका छैनन् । पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलको नाम काटेर उपाध्यायले आफ्नो नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउनुभएको भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । जे भए पनि दीपकुमार उपाध्याय आफैँमा योग्य मानिसका रूपमा स्थापित भएकोले उहाँको नियुक्तिलाई लिएर कुनै प्रकारको नकारात्मक टिप्पणी भने भइरहेको छैन । तर, अमेरिकाका निम्ति एमालेले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति भने सन्देहास्पद र विवादास्पद मानिन्छन् । गैरसरकारी संस्था खोलेर नेपालमा सबैभन्दा बढी नगद कमाउने व्यक्तिका रूपमा समेत चिनिएका अर्जुन कार्की दुई दशकअघि बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) मा क्लर्कका रूपमा जागिरे रहेका उनी पश्चिमा मुलुकहरूबाट विशेष रूपमा पालित–पोषित व्यक्ति मानिन्छन् । कार्कीद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था आरआरएनलाई डीएफआईडीले यसै वर्ष पनि २५ मिलियन पाउण्ड (तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) को प्रोजेक्ट दिएको छ । डीएफआईडीको खुला जागिर छोडेर गैरसरकारी संस्था खोली एमाले नेताहरूको निकट पुगेका कार्कीको खुलाभन्दा गुप्त धन्दा ज्यादा भएको बताइन्छ । करिब आठ वर्षअघि बैंककमा सपिङ मात्र अठार लाख रुपैयाँबराबरको गरेर विशेष चर्चामा आएका कार्की एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग निकै निकट मानिन्छन् । नेता नेपाललाई निरन्तर आर्थिक सहयोग गर्ने कार्कीले माधव नेपालमार्फत नै गुप्त राजनीतिक गतिविधिका सूचनाहरू प्राप्त गरी पश्चिमा मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको चर्चा एमाले कार्यालयमा समेत बारम्बार चल्ने गर्दथ्यो । माधव नेपाल स्वदेश र विदेश भ्रमणमा जानुहुँदा हवाई टिकट, होटल र पकेट खर्चसमेत कार्कीले उपलब्ध गराउने गरेको र पश्चिमाहरूसँग माधव नेपाललाई गुप्त भेट गराउने काम पनि यिनै कार्कीले गर्दै आएका थिए । कार्कीलाई माधव नेपालकै दबाबमा राजदूत प्रस्तावित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । पश्चिमाहरूकै इच्छाअनुसार कार्कीलाई चीनका लागि राजदूत बनाउन माधव नेपालले चाहनुभएको थियो । तर, कार्कीको रहस्यमयी एवम् विवादास्पद छविका कारण चीनले एग्रिमो पठाउन नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाको लागि राजदूत प्रस्तावित गरेको बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, पश्चिमाहरू कार्कीलाई नेपाली राजदूतको रूपमा बेइजिङमा राखी उनको ‘उच्चतम उपयोग’ गर्न चाहन्थे । तर, चिनियाँ संवेदनशीलता र ‘एक्स्पोज्ड कार्की’को स्थितिलाई ध्यानमा राखी पश्चिमाहरूकै सुझावअनुसार माधव नेपालले कार्कीलाई अमेरिकाको राजदूतमा प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिका कार्कीले नेपालका निम्ति केही गर्ने अपेक्षा नगरिए पनि माधव नेपालका लागि थप केही गरिदिने विश्वासचाहिँ गरिएको छ ।

उच्च पदजति सबै कर्मचारीलाई ?!
हरेक महत्वपूर्ण निकायमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको मात्र नियुक्ति हुन थालेपछि देशमा विद्रोहको सम्भावित खतरा उत्पन्न भएको छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा लामो समय सरकारी सेवामा रहेर जनतालाई दुःख दिनेहरूकै हालिमुहाली हुन थालेपछि विद्रोहको खतरा देखिएको हो । उच्च सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको फाइदा उठाउँदै पुनः सोही प्रकृतिका पदमा नियुक्ति पाउनका लागि दौडधुप गरिरहेका भेटिन्छन् । खासगरी खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेयता अवकाशप्राप्तहरूको महत्वाकाङ्क्षा अति चुलिएको छ । विशेषगरी सचिव तथा मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका पूर्वउच्चपदस्थ कर्मचारी राजनीतिक नियुक्तिका लागि दबाबमूलक लबिङमा जुटेको पाइन्छ । महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति पाउन केहीले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लबिङमा समेत सक्रिय रहेका छन् । यस मामिलामा सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारी भने त्यति देखिएका छैनन् । त्यसो त उनीहरूले कमै मात्र अवसर पाएको देखिन्छ ।
निजामती सेवामा सबैभन्दा सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा सास्ती दिनेमा सरकारी कर्मचारी नै देखिन्छन् । उनीहरू सर्वसाधारणको भन्दा पनि आफूअनुकूलका काम बढी गर्छन्, ता कि त्यसले आफ्नो आर्थिक आम्दानी बढाओस् । आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुनेमा पनि कर्मचारीहरू नै बढी देखिन्छन् । त्यसैले हुन सक्छ उच्च तहमा पुगेका अधिकांश कर्मचारीले राजधानीमा महत्वपूर्ण स्थानमा आधुनिक बङ्गला बनाएको देखिन्छ । सेवामा प्रवेश गर्दा खासै सम्पत्ति नहुनेहरूले पनि अवकाश पाउँदा प्रसस्तै जग्गाजमिन जोड्न सफल हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक सर्वेक्षणअनुसार उच्चपदमा पुगेका व्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियत बलियो हुनुमा सम्बन्धित व्यक्ति सरकारी पदमा रहँदा गरेको आर्थिक अनियमितता नै प्रमुख कारण हो ।
सरकारी पदमा रहुन्जेल पनि जनताको हितमा खासै काम नगर्ने र पदबाट अवकाश पाएपछि पनि अति महत्वको जिम्मेवारी तिनैलाई दिँदा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू भने सधैँ पछि परिरहने देखिएकोले समाजका विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूबाट कुनै पनि बेला विद्रोह हुने सम्भावना रहेको प्राध्यापक नवराज सापकोटा बताउँछन् । त्यस्तै, मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि पूर्व सरकारी कर्मचारीहरू पछिल्लोपटक अवसरको खोजीमा अलिक बढी देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारी कर्मचारीहरूलाई कहाँ–कहाँ रिक्त स्थान छन्, त्यस स्थानमा नियुक्ति पाउन कसलाई भन्नुपर्छ भन्ने राम्रो जानकारी हुने भएकोले उनीहरूले ती स्थानको नियुक्ति सरकारी कर्मचारीले नै पाउने गरेको मन्त्री पण्डितको बझाइ छ ।
महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति पाउन पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवम् मन्त्रीहरूको ढोका चहार्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशण महतका एक सहयोगीले दिएका जानकारीअनुसार आफूलाई कुनै न कुनै निकायमा नियुक्ति दिलाउन भन्दै मन्त्रीलाई भेट गर्न आउने पूर्वकर्मचारीको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढेको छ । ती कर्मचारीका अनुसार अन्य मन्त्री तथा दलका नेताहरूकहाँ विभिन्न प्रस्ताव लिएर पुग्नेहरूमा पनि सरकारी कर्मचारीहरू नै बढी हुने गरेका छन् ।
उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारीहरूको रोजाइको पद संवैधानिक या राजदूत हुने गरेको देखिएको छ । सबैजसो अवकाशप्राप्त कर्मचारीले आफूमा लामो अनुभव भएको तथा आफ्नो क्षमताको सदुपयोग नभएकोले कुनै नियुक्ति मिलाइदिन भन्दै आफूनिकट नेताहरूकहाँ पुग्ने गरेका हुन् । राजदूतपछि मन्त्री तथा आयोगको आयुक्त तथा आयोगको सदस्य बनाउन उनीहरूले माग गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धित मन्त्री र नेताको घरमा छाड्ने गरेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचन गराउनका लागि बहालवाल प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि पूर्वउच्चपदस्थ तथा बहालवाला कर्मचारीले राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति हत्याउन थप सक्रियता देखाउन थालेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट सोझै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी पछिल्लोपटक राष्ट्रपति बन्ने प्रयासमा छन् । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर उनले आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । साथै राजनीतिक सक्रियता तथा भेटघाटलाई पनि उनले तीव्रता दिएका छन् । राष्ट्रपति बन्नका लागि राजनीतिक भेटघाट मात्र नभएर उनी कूटनीतिक लबिङमा सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइराला राजदूत बन्ने ध्याउन्नमा जुटेका छन् । निजामती सेवाबाट आफूलाई करोडपतिको सूचीमा सूचीकृत गराउन सफल कोइराला राजदूत बनाइदिन भन्दै काङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूको दैलो चहार्दै छन् । त्यस्तै, पूर्वसचिवबाट मन्त्री बनेका उमाकान्त झा पनि राजदूत बन्नका लागि सक्रिय लबिङमा जुटेका छन् । उनले मधेसी कोटाबाट राजदूत बन्न मधेसी नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । उसअघि उनी मनोनीत कोटामा सभासद् बनाउनुप-यो भन्दै मधेसी नेताहरूको घर धाउने गर्दथे ।
पूर्वमुख्यसचिवबाट गृहमन्त्री बन्न सफल माधवप्रसाद घिमिरे केही समयअघि मनोनीत कोटामा सभासद् बनाउन भन्दै काङ्ग्रेस तथा एमालेका मन्त्री र नेताहरूको घर चहार्ने गर्दथे । तर, सभासद् बन्न नसकेपछि उनी यतिबेला राजदूत बनाइदिन भन्दै लबिङमा जुटेका छन् । उनी कसरी हुन्छ राजदूत बन्ने अभियानमा छन् ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै प्रशासन सुधार आयोग हुँदै उच्चस्तरीय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका छन् ।
पूर्वसचिव युवराज भुसालले सचिवबाट अवकाश पाएपछि नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नियुक्ति बुझे । त्यहाँबाट अब उनी पनि राजदूत बन्ने अभियानमा छन् । पूर्वसचिव किशोर थापा सचिवबाट अवकाश पाएपछि बागमती सुधार परियोजनाका अध्यक्ष बनेका छन् । १३ अर्बको बजेटमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
परराष्ट्रसचिवबाट अवकाश पाएका मुरारी शर्मा यूएनको नेपाल प्रतिनिधि बने । त्यसपछि उनी बेलायतका राजदूत बने । बेलायतका राजदूत बनेपछि यतिबेला उनी शरणार्थीको रूपमा बेलायतमै बसिरहेका छन् । नेपालमा उनको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
सचिवबाट अवकाश पाएका ज्ञानचन्द्र आचार्य यूएनको नेपाल प्रतिनिधि बने भने भोजराज घिमिरे मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएपछि क्यानडाका राजदूत बने । उनी फेरि राजदूत बन्ने अभियानमा लागिपरेका छन् । पूर्वसचिव बालानन्द शर्मा पौडेल पनि राजदूत बन्ने अभियानमा छन् । उनी पनि एमालेका नेताहरूसँग आफूलाई राजदूत बनाएर देशको सेवा गर्ने अवसर मिलाइदिन भन्दै हिँड्न थालेका छन् । त्यस्तै सचिवबाट अवकाश पाएपछि शिक्षामन्त्री बनेका विद्याधर मल्लिक पनि राजदूत बन्ने दौडमा छन् । यसका लागि उनले राष्ट्रपतिसम्मको ‘पावर’ प्रयोग गरिसकेका छन् । यदि राजदूत बनाउन नसके कुनै सरकारी महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति मिलाइदिन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव लिएर उनी दुईपटकभन्दा बढी पुगिसकेका छन् । त्यस्तै, पूर्वसचिवहरू बामनप्रसाद न्यौपाने, वृन्दा हाडा, गणेशराज जोशी, प्रतापकुमार पाठक पनि राजदूत बन्ने दौडमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका छन् ।

जन्मदिवस मनाउन २५६५ सदस्यीय समिति
मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा पूर्वराजपरिवारप्रति भक्तिभाव राख्नेहरूमा कुनै विचलन नआएको देखिँदै छ । त्यस्ता राजभक्तहरूले आगामी फागुन ७ गते पूर्व श्री ५ बडामहारानी कोलमको ६५औँ जन्मदिवस मनाउन विघटित राजपरिषद्की सदस्य रीता तुलाचनको अध्यक्षतामा २५६५ सदस्यीय जन्मोत्सव समारोह समिति गठन गरेका छन् । फागुन ६, ७ र ८ गते जन्मोत्सव मनाउन गठित समितिका सहअध्यक्षमा सभासद् गीता राणा क्षेत्री, भेषराज्यलक्ष्मी सिंह, किशोरी महतो र डा. मञ्जुरत्न शाक्य तथा उपाध्यक्षहरूमा सभासद् कमला शर्मा, साएन्द्र वान्तवा, प्रा.डा. उषा ठाकुर, अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, शुभद्रा विश्वकर्मा, बलभद्र भारती, राजाराम श्रेष्ठ, ऋषिबाबु परियार, रामु राई, मणिराज तामाङ, डा. अञ्जु शाह सिंह र शंकर पोखरेल रहेका छन् । त्यस्तै महासचिवको जिम्मेवारी राजभक्त राधेश्याम थापाले सम्हालेका छन् । अध्यक्ष तुलाचनको संयोजकत्वमा ३८५ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति पनि निर्माण गरिएको छ ।

कुमारीमार्गमा बँदेलको बथान !
राजधानीको मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलको पश्चिमतर्फ कुमारीमाता मार्गमा माघेसङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन एकाबिहानै बेग्लै चहलपहल बढेपछि स्थानीयबासीको ध्यान त्यसतर्फ खिचियो । सोधखोज गर्दा त्यहीँको एक खसी व्यापारीको टहरोमा बँदेलको काटमार चलेको र बँदेलको मासु खाएर सङ्क्राङ्ति मनाउन खोज्नेहरूको भीड बढेको बुझियो । तर, कुरा त्यत्तिमै सीमित रहेन । सिकारी समूहको कानेखुसी नजिकबाट सुन्दा बेग्लै रहस्यको खुलासा भयो ।
तथ्य के रहेछ भने राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चोरी सिकार गरी ल्याइएका करिब आधा दर्जन जङ्गली बँदेलको त्यहाँ भागबन्डा चल्न लागेको रहेछ । बिहान पाँच बजेदेखि अपराह्न पाँच बजेसम्मै चलेको चहलपहलमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको विशेष बाहुल्य रहेछ । उनीहरूमध्येकै कुराकानीबाट के बुझिन्थ्यो भने अवैध रूपले राजधानी भित्रिएका ती बडेमानका जङ्गली बँदेलको मासु सरकारका मन्त्री, सचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी र विभिन्न दलका उच्च तहका नेताहरूको भान्सासम्म पुग्ने रहेछ । एकाबिहानै कुन सवारीसाधन प्रयोग गरेर त्यहाँ मृत बँदेल आइपुगे भन्ने नखुले पनि मासु जोख्ने तराजुचाहिँ बा.११च ७१३ नम्बरको बोलेरो पिकअपबाट आइपुगेको थियो । जनही ४५ किलोको हिसाबले मासु बाँडफाँड गरिएको थियो ।
ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने भनाइको चरितार्थ भइरहँदा बँदेल मार्न सरिक भएका ‘सरकारी सिकारी’हरू भने दिनभर टहरामै उपस्थित थिए । पटक–पटक बन्दुक प्रहार गर्दा पनि गोलीले बँदेलको छाला छेड्न नसकेको वृत्तान्त सिकारीहरू सुनाउँदै थिए । उक्त जङ्गली बँदेलको मासु जङ्गलको राजनीति परित्याग गरी सहर छिरेको एमाओवादीका शीर्ष तहका नेतादेखि काङ्ग्रेस, एमालेका उपल्ला नेतासहित करिब दुई दर्जन नेताको घरसम्म पु-याउन सरकारी कर्मचारीहरू नै खटिएका थिए ।
राजनीतिक दल र सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतो भएपछि अवैध चोरी सिकारजस्ता कार्य कति सहजै सम्पन्न हुँदोरहेछ भन्ने एकातिर यस प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ भने संविधान निर्माणमा लापरबाही गरे पनि बँदेलको मासु लुछेर चाड मनाउन त नेताहरू पछि नपर्ने रहेछन् भनी स्थानीयबासीले व्यङ्ग्य गरेका थिए ।

तारेभीर चिनाउन महोत्सव
काठमाडौं उपत्यकाको चार उच्च शिखरमध्ये शिवपुरीको उच्च शिखर तारेभीर क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सरोकारवाला र स्थानीय जुटेका छन् । तारेभीर क्षेत्रलाई चट्टान आरोहण केन्द्रको रूपमा चिनाई पर्यटन अभिवृद्धिमार्फत सो क्षेत्रको विकास गर्न गत माघेसङ्क्रान्तिका दिन तारेभीर महोत्सव सम्पन्न गरिएको छ । प्रकृतिको मनोरम सौन्दर्यका साथै काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने उक्त स्थान काठमाडौं जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको धार्मिक धरोहरको महत्व बोकेको बागमती नदी यसै क्षेत्रको उपजको रूपमा रहेको छ । तारेभीरको काखमा अवस्थित गोकर्णेश्वर क्षेत्र, उत्तरगया, हरियालीयुक्त सुन्दरीजल क्षेत्र, सुन्दरीमाई मन्दिर, बूढानीलकण्ठ नारायण मन्दिर तथा शहीदको आत्मा र आस्थाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लागेका छन् । पर्यटनको विकासका लागि सो क्षेत्रलाई चिनाउने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको बताइएको छ । काठमाडौं–३ का सभासद् रामेश्वर फुँयालले तारेभीरको अथाह सम्भावनालाई उजागर गर्न महोत्सवको आयोजना गरिएको बताए ।

आठ गते सभाभवन घेरिने !
एकातिर संविधान बन्ने–नबन्ने अन्योल उत्कर्षमा छ, अर्कोतिर भावी संविधानमा यो व्यवस्था हुनुप-यो र त्यो हुनुप-यो भन्ने मागको ओइरो लाग्ने क्रम जारी छ । यसरी मुलुक मुठभेडतिर लम्कँदै गर्दा नेपाललाई संवैधानिक रूपले सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त सनातन मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जनताको आस्था–विश्वासलाई पूर्णतः सम्मान गर्दै त्यसका लागि राज्य, संविधानसभा, राजनीतिक क्षेत्र र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने हेतुले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । आमसर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्दै सहभागिता, संलग्नता, सहमति, प्रतिबद्धता एवम् सहयोग गरिदिनसमेत मोर्चाले आह्वान गरेको छ ।
माघ ३ गते विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज नाकासहित पूर्वपश्चिम राजमार्ग पूर्णरूपमा ठप्प पार्ने उद्घोषका साथ सुरु भएको आन्दोलनको कार्यक्रममा माघ ८ गते बिहान ६ बजेदेखि नै संविधानसभा घेराउ गर्ने र हिन्दूराष्ट्र नेपाल कायम गराउनका लागि जो–कोहीबाट आयोजना भएको कार्यक्रममा यथाशक्य सहभागिता जनाउने मोर्चाका संयोजक डा. मीठाराम विश्वकर्मा र महामन्त्री दीपक सुवेदीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी आह्वानपत्रमा भनिएको छ । यस्तै, विश्व सम्पदाका विषयवस्तुहरूको संरक्षण/सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनैपर्ने अपरिहार्य भनिएको छ ।

थाइल्यान्डका मन्त्री कपिलवस्तु अवलोकनमा
कपिलवस्तु/ थाइल्यान्डका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री किट्स्यापोङ श्रीले भगवान् गौतम बुद्धका पिता राजा शुद्धोधनको राजधानी प्राचीन कपिलवस्तुको भ्रमण गरेका छन् । संस्कृतिमन्त्री किट्स्यापोङले प्राचीन राजधानी तिलौराकोटस्थित मुख्य दरबार, तिलौराकोट र कुदान क्षेत्रलगायतका बौद्ध स्थलहरूको अवलोकन गरेका छन् ।
तिलौराकोट दरबार क्षेत्रमा भइरहेको पुरातात्विक उत्खननको समेत संस्कृतिमन्त्री किट्स्यापोङले जानकारी लिएका हुन् । उनलार्ई तिलौराकोट र कुदानमा भएको प्रगति, विकासलगायतका विषयमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका थिए । थाइल्यान्ड सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुदानस्थित थाई निग्रोधाराम कपिलवस्तु राजकीय विहारको अवलोकनका लागि आएका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री किट्स्यापोङले थाइल्यान्डका सबै बौद्धमार्गीहरूलाई प्राचीन कपिलवस्तु तथा लुम्बिनी क्षेत्र दर्शनका लागि आफूहरूले थाइल्यान्डमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेको बताए । तिलौराकोट बुद्धका पिता राजा शुद्धोदनको राजप्रासाद तथा निग्रोधराम बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक आएर आफ्नो छोरा राहुललाई शिक्षा दान दिएको स्थलको रूपमा मानिएको छ । यसैबीच पाँच सयजना कोरियाली बुद्धमार्गीले तिलौराकोटमा विश्वशान्तिका लागि प्रार्थना गरेका छन् ।

चेली रुँदा प्रहरी तमासे
विगत लामो समयदेखि परिवारका साथ लन्डन बस्दै आएकी एक नेपाली चेली स्वदेशमाथिको आकाश आइपुग्दा खुसीले जति गद्गद् भएकी थिइन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनासाथ उनका आँखा भल्भल्ती आँसुले भिज्नुपर्ने अवस्था निम्तियो । गत पुस ३० गते लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्टबाट नेपालका लागि उडेको कतार एयरवेजको जहाजबाट गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका– १ माइती तथा तनहुँ घर भएकी शिलु श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रेकी थिइन् । तर, उत्रनेबित्तिकै १५ तोला सुनको गहना र एक थान राडो घडी चोरी भएपछि उनले आँसु बगाउनुपरेको हो । हिथ्रो एयरपोर्टबाट उडेको जहाजले दोहामा तीन घन्टा ट्रान्जिट अवधि गुजारेको र माघ १ गते (जनवरी १५)को दिउँसो साढे तीन बजे नेपाल ओर्लिएर लगेज बक्स हात पार्दा गहना हराएको उनले थाहा पाएकी हुन् । माइती पक्षका एक आफन्त बहिनीको विवाहको निम्तो मान्न लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर हर्षित मुद्रामा स्वदेश आएकी शिलु भारी मात्रामा गहना हराएपछि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दासमेत सुरक्षा निकायले गम्भीरताका साथ चासो नलिएकोमा थप पीडित बन्न पुगेकी छिन् । यहाँको असुरक्षा र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारले आफूलाई गहना हराएकोभन्दा पनि बढ्ता पीडा दिएको प्रतिक्रिया उनले दिइन् । लगेज बक्सको एउटा झोलामा सानो हाते झोलामा राखिएका ती गहना त्यहीँका कर्मचारीबाहेक कसैले झिक्न नसक्ने तर्क गर्दै शिलु भन्छिन्, ‘गहना त फेरि पनि कमाएर म खरिद गर्न सकुँला, तर आफ्नै मुलुकमा भएको चोरी काण्ड र अनुसन्धानका लागि एसियामै दक्ष मानिने नेपाल प्रहरीको फितलो अनुसन्धानले मलाई ज्यादै चित्त दुखेको छ ।’ सामान चोरी भएको थाहा पाउनासाथ प्रहरीलाई खबर गरेको, तर आजसम्म कुनै सुइँको पाउन नसकेको उनले थपिन् ।
समय–समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने चोरीका विषयमा आवाज उठ्दै आइरहेको सन्दर्भमा गहना चोरीको यस घटनाले त्यहाँ धनमाल सुरक्षाको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

मिडिया मालिक अब गभर्नर !
नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार गभर्नरलाई मात्र हुन्छ । नोटमा फोहोर पार्ने, केरमेट गर्ने कामलाई गैरकानुनी मानिन्छ । नोटमा केरमेट गर्ने, फोहोर पार्ने र च्यात्ने काम केटाकेटीले मात्रै गर्छ । तर, विडम्बना ! एक मिडिया मालिकले आफू गभर्नर भएजत्तिकै गरी नोटमा जथाभावी हस्ताक्षर र केरमेट गर्दै पाँच सयका नोट आफ्ना ‘खास’ कर्मचारीहरूलाई बाँडेर हास्यपात्र बन्न पुगेका छन् । प्रसङ्ग इमेज च्यानलको १९औँ वार्षिकोत्सवमा इमेज ग्रुप अफ कम्पनिजका अध्यक्ष आरके मानन्धरले गरेको गैरकानुनी व्यवहारको हो ।
माघेसङ्क्रान्तिको दिन च्यानलको प्राङ्गणमा आफ्ना कर्मचारी र पत्रकारलाई भेला पारेर मानन्धरले म्यानेजमेन्टलाई हरदम सहयोग पु-याएबापत भन्दै पाँच–पाँच सयका नोटमा हस्ताक्षर गरी वितरण गरेका रहेछन् । त्यसरी ‘पारितोषिक’ पाउने पत्रकार र कर्मचारीको नामसहित गभर्नरले झैँ हस्ताक्षर गर्दै उनले नोट वितरण गरेका हुन् । मानन्धरले प्रत्येकलाई नाम लिएर बोलाउँदै प्रतिव्यक्ति पाँच सयका दरले स्वहस्ताक्षरित नोट वितरण गरेका र कर्मचारी तथा पत्रकारले पनि दाम थाप्दै फोटो खिचाउँदै गरेका दृश्य हेर्नलायक थियो । मानन्धरले हस्ताक्षर गरेको नोट थाप्न पत्रकारका हाकिम र कर्मचारीका हाकिम प्राङ्गणमा नतमस्तक भएर लाइन लागेको देख्दा आफैँलाई लाज लागेको इमेजको पाहुना बनेर कार्यक्रममा उपस्थित एक व्यक्तिले बताए । त्यही पाँच सयको नोट थाप्न पाएकामा पनि हाकिमहरू दङ्ग देखिन्थे भने नोट खाममा समेत नहाली देखाएरै दिइएको थियो । वार्षिकोत्सवमा पत्रकारहरू भने खासखुस गर्दै ठूलै राहत घोषणा गर्लान् भन्ने आशमा कान थापेर बसेका थिए ।
नोट वितरण गर्दैगर्दा केही पत्रकारहरू मानन्धरले कामको मूल्याङ्कन गरेरभन्दा पनि आफ्नो निकटमा रही चाकडीको शैलीमा दोहोरो भूमिका खेलेर म्यानेजमेन्टलाई ‘सहयोग’ गर्नेहरूलाई नोट वितरण गरेको भन्दै खासखुस गरिरहेका थिए । कोही च्यानलको पक्षमा राख्नका लागि पाँच सय दिएर उनीहरूको मुखमा बिर्को लगाइदिएको लख काटिरहेका थिए भने कोहीचाहिँ मानन्धरले आफैँलाई हास्यपात्र तुल्याउँदै पत्रकारहरूको पनि धज्जी उडाएको तर्क गर्दै थिए । मानन्धरहस्ताक्षरित नोट थाप्न लाइन लागेकाहरूमध्येका कोही भने गोजीमा सुको नभएको बेला राहत भएको भन्दै गफिएका थिए । यसैगरी माघेसङ्क्रान्तिको गर्जो टर्ने भयो भन्दै कोही उल्लसित हुँदै गर्दा ‘मालिकद्वारा हस्ताक्षरित नोटलाई फ्रेमिङ गरी घरमा सजाउने हो’ भन्ने पनि कोही–कोही निस्किएका थिए । तर, ‘नोटमा हस्ताक्षर गर्ने त गभर्नरले मात्रै हो अनि यसरी नोटमा जथाभावी केरमेट गर्न मिल्दैन’ भनी सुझाव दिन कोही अघि सरेनन् ।
विगत पाँच–६ वर्षदेखि नै इमेज च्यानलमा हाकिमहरूबाहेक अरूलाई पुरस्कार नदिने परम्परा रहेको सम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरूको कथन छ । अरू च्यानलमा जस्तो कामको आधारमा मूल्याङ्कन होइन, हाकिमले आफँैलाई योग्य ठानेर सिफारिस गर्ने पुरानो परम्परा इमेजमा रहेको एक भुक्तभोगी बताउँछन् । इमेजका एक पत्रकारका अनुसार यसरी पाँच सय दाम पाउनेमा पत्रकार राजन कुइँकेल, मेनेजमेन्टकै मान्छे भनेर चिनिने अनुपा श्रेष्ठ, सुरेश शर्मा, मिश्रीलाल यादव, गृष्मा राजभण्डारीलगायत छन् । तर, रोचक के छ भने न्युज चिफको जिम्मेवारीमा रहेका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पुरस्कार पाउनेको नाम घोषणा पछि मात्र थाहा पाएका थिए ।

कृषि सहकारीको साधारणसभा
निर्मल कृषि सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभा हालै सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका सिद्धिपुरका जागरुक युवाहरूको सक्रियतामा गत वर्ष मात्र स्थापित उक्त सहकारीले कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । हाल एक सय एकाउन्न सदस्य रहेको सो सहकारीको प्रथम साधारणसभा गत पुस २६ गते सम्पन्न भएको हो । पूर्वसहकारी निरीक्षक राष्ट्रकुमार केसीले उद्घाटन गर्नुभएको साधारणसभामा बाली विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिक राजेन्द्रकुमार भट्टराईले विशेष मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको थियो । सभामा ज्येष्ठ नागरिकमध्ये बयासी वर्षीय रत्नबहादुर महर्जन र अठहत्तर वर्षीया तरिमैया तथा कान्छो सदस्य सुजन महर्जन र कृषिमा विशेष योगदान पु-याउने सेयर सदस्य श्यामबहादुर महर्जनलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । अध्यक्ष श्याम महर्जनको सभापतित्वमा भएको समारोहमा ज्ञानी महर्जनले स्वागत र बाबुराम श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य दिएका थिए ।

जातीय राज्यविरुद्ध जातीय सद्भाव महासङ्घ
नेपाल र नेपालीविरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र गर्ने र रक्तपातको कुरा गरी अशान्ति मच्चाउनेविरुद्धनिर्णायक कदम उठाउन जातीय सद्भाव राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक अपिल गरेको छ । जातीय सद्भाव राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष केएन श्रेष्ठ, नेपाः खलः राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डा. लक्ष्मण शाक्य र राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज नेपालका महासचिव केके बुढाथोकीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्ग, जाति र क्षेत्रको आधारमा समाज र देशको विभाजन गरेर मुलुकका समस्या समाधान नहुने बरु उल्टै बल्झिने भन्दै मुलुकको कुशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारी भएको औंल्याएका छन् । वास्तविक समस्या निराकरणका लागि कोशिस नगरी बाँदरे चरित्र भएका दल वा नेताहरूले मुलुकमा जातीय सद्भाव खल्बल्याएर अशान्ति मच्चाउने प्रयत्न गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
शोषणमुक्त समाजवाद नै मानवजातिको अन्तिम लक्ष्य भएकोले आफूहरू जातीय तथा सामन्ती राज्य र क्षेत्रीइ हैकमवादको घोर विरोधि रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा हिजो संविधानसभाको नाममा मुलुकमा रक्तपात मच्चाउनेहरूले आज संविधान नबनाउन जोडबल लगाएको, जातीय तथा क्षेत्रीय राज्यको पक्षपोषण गरेको र धर्मनिरपेक्षताको भाषमा देशलाई जाकेर धार्मिक विवाद खडा गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । बुद्धको देशमा जातिपाती, अशान्ति र आतङ्क मच्चाउने कुनै पनि क्रियाकलाप आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएकोले त्यस्ताहरूका विरुद्ध सबैले मिलेर प्रतिवाद गर्न विज्ञप्तिमार्फत् अपिल गरिएको छ ।