• मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सन्धिखर्कको जमिनमा डिभिजन वन कार्यालयले वर्षौंदेखि अधिपत्य जमाउँदै आएको सन्दर्भ यतिबेला चर्चामा छ । त्यसो त सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनहरू अतिक्रमणमा परे त्यसको संरक्षण या नियन्त्रण गर्ने निकायको रूपमा लिइने बन कार्यालयले नै अरुको जमिन अतिक्रमण गर्छ भने पीडितपक्ष न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने सवाल पैदा हुनु दुःखद विषय हो ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा सदरमुकाम आक्रमण हुँदै गर्दा वाणिज्य बैंकले ठुलो धनराशी गुमाउनु परेको थियो । त्यसपश्चात जिल्लामा मोटो रकम लिएर बस्ने बाणिज्य बैंकलाई सुरक्षाको हिसाबमा सबै कार्यालयको सेन्टरमा राख्नुपर्छ भन्दै घरेलु कार्यालयको नजिकै बैंकको नाममा रहेको २ रोपनी जमिन राज्यले लिई त्यसको बदलामा नापी कार्यालयअगाडि ११ आना जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।

तर बाणिज्य बैंकको पछिल्तिर रहेको तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा जाने अन्य उपयुक्त विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि बैंकको महत्वपूर्ण जमिनबाट आफ्नो मुख्य द्वार खडा गरिदियो । द्वन्द्वकालमा आफ्नो जमिनका नक्सा गुमाएका जिल्लावासीको समस्यालाई मध्यनजर गरी विशेष नापी कार्यालय नापनक्सामा अत्यन्तै मिहिनेतपूर्वक अघि बढ्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको नापजाँच सम्पन्न भए पनि वन र बैंकको विवादका कारण बैंकले जमिन दर्ता गर्न सकेन । बनले आफूलाई बाटो चाहियो भन्ने र भनेकै स्थानबाट बाटो दिए बैंकको जमिनको औचित्य नरहने बुझिन्छ । लामो समयको प्रतीक्षापश्चात उक्त वडाका सम्पूर्ण श्रेस्ता मालपोत र नापी कार्यालयलाई विशेष नापी कार्यालयले बुझाइसकेको भए पनि दुवैपक्षको सहमति हुनासाथ समस्या समधान हुने अर्घाखाँचीका विशेष नापीप्रमुख खिम रानाको भनाई छ ।

बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सन्धिखर्कका प्रबन्धक गोपालप्रसाद न्यौपानेसँग सम्पर्क गर्दा तत्कालीन जिल्ला वन अर्थात हालको डिभिजन वन कार्यालयले आफुहरुको जमिन फिर्ता गरिदिएमा भवन बनाउन काम शुरु गरिने बताए । उनका अनुसार पूर्जा प्राप्त गरेको समयदेखि हालसम्म करिव ८० लाख रकम भाडा तिरिएको छ । आफ्नो संर्घष व्यक्तिगत नभएको उनी बताउँछन् ।

उता डिभिजन वन प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले बैंकका प्रवन्धकसहितको टोलीसँग पूर्वप्रजिअ खिमराज भुसालको रोहवरमा वार्ता गरे पनि निकास निस्कन नसकेको र राज्यको सम्पत्तिमा कानुनभन्दा ठूलो कोही पनि नभएको ‘उपदेश’ दिए । उनको भनाईले वन र बैंकबीच यो विवाद किन त भन्ने सवाल स्वतः उब्जाउँछ । बनले आफ्नो पूर्जामा भएको जमिनमा चित्त बुझाएर सरकारी बाटोतर्फ गेट बनाउँदै बैंकलाई उसको जमिन उपयोग गर्न दिनुमा कानुन ठुलो कि व्यक्ति भन्दै वहस गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

उल्लेखित जमिनहरू व्यक्तिका होइनन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ र मसिना कुरामा राज्यको नुन खाएकाहरुले शक्ति प्रर्दशन गर्ने हो भने पक्कै पनि सन्देश राम्रो जाँदैन । बैंक र वनका प्रमुख क्रमशः न्यौपाने र मानन्धरको कुरा सुन्दा दुवैजनाको त्रुटी देखिन्छ । बैंकले आफ्नो जमिनलाई शुरुवातदेखि तार–बार लगाएको र बनले पनि आफना संरचना निर्माण गर्दा आफनो जमिनको पहिचान गर्न सकेको भए अहिलेको शर्मनाक गाईजात्रा निम्तिने थिएन । वनको राजाले लक्ष्मीको राजालाई कानुनको पाठ सिकाउँदै राज्यको सम्पत्ति त हो भन्ने हो भने बैंकले आफ्नो सेवाका लागि भर्खरै जिल्ला समन्वयको सभाहललाई मासिक साढे ३४ हजार तिर्ने गरी भाडामा किन सम्झौता गर्नुपरेको हो ? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारी संयन्त्रहरुका लागि पनि निश्चित क्षेत्र तोकिएको छ र त्यसभन्दा बढी उपयोगका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । कारणवश डिभिजन बनले बैंकको जमिनमाथि गिद्धेनजर नलगाएको भए बैंकले भाडाका भवन खोज्दै भौँतारिने समस्याबाट सायद मुक्ति पाउँथ्यो ।

उक्त क्षेत्रको पुरानो नक्सालाई अध्ययन गर्दा कित्ता नम्बर २८ मा नापी कार्यालयको भवन रहेको छ र सामुन्ने अगाडि रहेको सार्वजनिक सडकको मोहोडामा ३० नम्बर कित्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ आना क्षेत्रफलको जमिन हो । बैंकको पछाडि रहेको ३२ नम्बर कित्ता वन डिभिजनको र कित्ता नम्बर ४५ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको जमिन हो । यहाँनेर महत्वपूर्ण कुरा भनेको वनको ३२ नम्बर र कोलेनीकाको ४५ नम्बर कित्ताको बीचमा सार्वजनिक सडक नक्सा एवं फिल्डमा विद्यमान भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि बैंकको निजी जमिनको मुख्य भागमा गेट बनाउनु विगतका वन–प्रमुखहरूको भुल भएन र ? यसरी बैंकको जमिन हडपेवापत बैंकले हालसम्म आफनो सेवा प्रवाहका लागि अन्यत्र तिरेको भाडा क्षतिपूर्तिसहित डिभिजन वनले फिर्ता गरी बैंकको जमिन दर्ता गराउने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनेतर्फ हालका डिभिजन वनप्रमुख मानन्धरले ध्यान पुर्याए भने उनी एक उदाहरणीय राष्ट्रसेवक बन्ने अनुमान गरिएको छ ।