गाँठो फुकाउन विदेशीको बेग्लै सुझाव
‘जावलाखेल चोक गोलाकार छ र त्यहाँबाट चारैतिर जान सकिने बाटाहरू छन्, कारणवश जानुपर्ने बाटो छुटिहाल्यो भने फेरि एक चक्कर घुमेर जहाँ गल्ती भएको थियो त्यहीँ पुग्नुपर्छ र सही बाटो पक्रनुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा पनि मैले त्यस्तै गल्ती भएको पाएको छु । सच्याउने हो भने जुन बिन्दुमा गल्ती भएको छ त्यहीँ पुगेर सही बाटो लिन सक्नुपर्छ ।’
० त्यो कुन बिन्दु हो जहाँ दलहरू पुग्नुपर्छ र सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ?
‘सन् १९९० को संविधान नेपालको प्रजातन्त्र, स्थायित्व र विकासको लागि उत्तम दस्तावेज थियो, त्यहीँ पुगेर गल्ती सुधार्ने हिम्मत दलहरूले गर्ने हो भने यो देशको राजनीतिले सही दिशा र गति प्राप्त गर्छ सक्छ ।’
विगत डेढ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएका टोर्बन क्लेमिन्सनको भनाइ हो यो । टोर्बन २०४७ सालको संविधान र हिन्दू समाजमा त्यसको प्रभाव एवम् सामाजिक सद्भावका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि नेपालमा हुनुहुन्छ । उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत शोध गर्दै हुनुहुन्छ । यस क्रममा टोर्बनले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासहित करिब साढे तीन हजार नेपालीसँग भेटी उनीहरूको भनाइसमेतका आधारमा आफ्नो शोधग्रन्थ तयार गरिरहनुभएको छ । उहाँको भनाइ छ, ‘नेपालबारे मैले सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ, यहाँ आएर स्थलगत अध्ययन गरेपछि मलाई नेपालको वास्तविकता बुझ्न सजिलो भयो । म नेपालको सार्वभौमसत्ताको उच्च सम्मान गर्दछु र हिमालको काखको यो सुन्दर भूमि जसको आफ्नै मौलिक परम्परा, स्वाभिमान र इतिहास छ, यहाँ कसैको पनि हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छु । मेरो अभिव्यक्ति हस्तक्षेपकारी मानसिकताको उपज होइन, मैले मेरो दिल–दिमागले जे देखेको छु, त्यही मात्र बोलेको छु । सेरेमोनियल हिन्दू राजतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा यसलाई राखियो भने देशमा आन्तरिक एकता सबल बन्न सक्ने र पटकपटक कसलाई कसरी राष्ट्रपति बनाउने भन्ने झमेलाबाट मुलुक मुक्त हुनेछ । तर, राजाले कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनुहुँदैन, स्वीडेन र डेनमार्कको राजसंस्थाजस्तै राजनीतिप्रति निरपेक्ष राजा हुनुपर्छ, मेरो विचारमा यहाँ ‘चाइल्ड किङ’ भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ ।’
० यहाँ गणतन्त्र घोषणा भइसकेको तपाईंले थाहा पाउनुभएन क्या रे, हो ?
– मलाई गणतन्त्र घोषणा भएको थाहा छ । तर, सर्वसाधारण जनता गणतन्त्रप्रति सन्तुष्ट नभएको मैले पाएँ । सेरेमोनियल राजतन्त्रमा जनअधिकार पूरा सुरक्षित हुने र राजाको आवश्यकता महसुस गर्ने पक्ष पनि सन्तुष्ट रहने हुँदा सबैले जितको अनुभव गर्न सक्छन् । राष्ट्रप्रमुखको सेरेमोनियल भूमिकामा राजसंस्थालाई राखेर ‘पे्रसिडेन्ट अफ दि गभर्नमेन्ट’चाहिँ निर्वाचित भएर आउने पद्धति बनाइयो भने यहाँ कसैले पनि पराजित भएको महसुस गर्नुपर्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ ।’
० नेपालमा जनता र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभएको छ तपाईंले ?
– सत्य तीतो हुन्छ, मैले देखेको कुरा सीधा भन्ने हो भने यहाँ जनता र राजनीतिकर्मीबीचको दूरी बढेको देख्छु म । राजनीतिकर्मी आफ्नो इच्छाअनुसार चल्ने अवस्था–व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र मानिँदैन । नेपालको स्वामित्व जनताको हातमा छ र जनताकै चाहनाको प्रतिनिधित्व राजनीतिकर्मीले गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मीमा स्पष्ट दृष्टिकोण र जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नदेखेर म छक्क परिरहेको छु । मलाई थाहा छ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएर शासन गरिरहनुभएको छ र उहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध लडिरहनुभएको पनि छ । उहाँले देशलाई नयाँ संविधान दिने प्रयास पनि गरिरहनुभएको छ । तैपनि उहाँले अपेक्षा गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभएजस्तो मलाई लागिरहेको छैन । जनताको व्यापक समर्थन नभएर पो उहाँलाई सफलता मिल्न गाह्रो भइरहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्दै छ ।
० प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाहेक अन्य राजनीतिकर्मीको भूमिका या क्रियाकलापबारे चाहिँ तपाईंले कुनै चासो नराख्नुभएको हो ?
– पत्रिका पढेर या टेलिभिजन हेरेर मैले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाइरहेको छु । पछिल्लो समयमा प्रचण्डको भूमिकालाई मैले गलत मान्न सकिरहेको छैन । केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार पनि राष्ट्रहितका निम्ति उपयुक्त छन् । विद्या भण्डारी, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मोहन वैद्य, खुमबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला र कमल थापाजस्ता नेताहरूले व्यक्त गरेका धारणा र उहाँहरूको क्रियाकलापलाई पनि मैले राष्ट्रहितअनुकूल मानेको छु । खुमबहादुर खड्काले लिएको लाइन काङ्गे्रसको आधिकारिक लाइन बन्यो भने त्यसबाट देश र प्रजातन्त्र बढी लाभान्वित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
० नेपाली राजनीतिकर्मीको सबभन्दा ठूलो समस्या के पाउनुभयो तपार्इंले ?
– जनचाहनाप्रति नेपाली राजनीतिको उदासीनता नै सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । नेपाली जनता आफ्नो जीवन कसरी सुरक्षित र समृद्ध हुनसक्छ भन्नेमा सचेत हुनुप-यो । राजनीतिकर्मीले जनताको दैनिक जीवनलाई सजिलो बनाइदिनुप-यो । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र औषधिको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुप-यो । तराईमा सर्पले टोकेको औषधि नभएर वर्षेनी धेरै नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्ने जति समवेदना नपाउँदा मलाई दुःख लागेको छ ।
० नेपालमा नयाँ संविधान बन्न किन कठिन भइरहेको होला तपाईंको विचारमा ?
– संविधान बनाउनभन्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु ठूलो कुरा हो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका हुन्, अब सङ्घीय राज्य प्रणालीमा गएर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन खोजेको भन्ने सुन्छु । यो कुरा मैले राम्रोसँग बुझिरहेको छैन । सङ्घीयताले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने र विकेन्द्रीकरण भई जनअधिकार झनै सुरक्षित तुल्याउने भन्ने विश्वास जनतामा भइदिएको भए नेताहरूलाई सजिलो हुनसक्थ्यो । मलाई लाग्छ, जनता यो विषयमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । संविधानमा राष्ट्रपति अर्थात् राष्ट्रप्रमुखलाई अधिकार दिने कुरा गलत हुनसक्छ । अधिकार सरकारप्रमुखमै केन्द्रित गरिनुपर्छ । अधिकारको बाँडफाँड भएमा त्यसले निरन्तर झमेला पैदा गराइरहनेछ । निर्णयकर्ताहरूले समयमै यस्ता कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । हिजो त्यसबेलाका सेनापति रुक्माङ्गद कटवालले ‘बेबी किङ’को अवधारणामा जान तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुझाव दिँदा उहाँले सुन्नुभएन र त्यसको परिणाम यस्तो आयो । सुशील कोइराला र सबै नेताहरूले जनताको भावना निष्पक्ष भएर बुझिदिनुभयो भने संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा कठिनाइ नहुनसक्छ । सबैलाई समेट्ने र कसैलाई पनि निषेध नगर्ने सोच दलका नेताहरूले बनाउनुभएमा संविधान जारी भएर कार्यान्वयन हुन सम्भव हुन्थ्यो । पहिले शासकहरूले प्रजातन्त्रको पक्षमा लड्नेहरूलाई ‘मुठ्ठीभर तत्व’ भनेर उपेक्षा गरेजस्तै प्रजातन्त्रले पनि त्यसैगरी कसैलाई उपेक्षा गर्ने हो भने त प्रजातन्त्र र निरङ्कुशतन्त्रबीचको अन्तर नै भएन नि । प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्रजस्तै चलाउन खोजियो भने संविधान पनि बन्छ र देश पनि चल्छ । अहिले देखिएका विवादहरू जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्ग्याउने निर्णयमा दलहरू पुगे भने संविधान बन्न र सहजै कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
० अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिकर्मीलाई तपार्इं थप के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
– नेताहरूले जनतालाई सुन्नुप-यो । देशको एकता बलियो बनाउनुप-यो । जनताको दैनिक दुःख हटाउन सबै नेता एक भएर लाग्नुप-यो । आलङ्कारिक राजसंस्था पुनस्र्थापनाका निम्ति प्रचण्ड तयार हुनुभयो भने राम्रो हुन्छ । डेनमार्कमा पनि राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधर मिलेर देशको हितमा काम गरिरहेका छन् । यहाँ पनि म त्यस्तो सम्भव देख्छु । दक्षिणपन्थी र वामपन्थी मिलेर राजसंस्थालाई एकताको साझा प्रतीकको रूपमा राखे भने नेपालीको एकता बलियो हुनेछ । हिन्दू राजतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा रहँदा नेपाललाई लाभबाहेक कुनै हानि हुने म देख्दिनँ । नेपाली नेताहरूलाई म यही सुझाव दिन चाहन्छु ।
डेनमार्कमा उच्च तहको पादरी रहिसकेका टोर्बन क्लेमिन्सनले भावुक हुँदै अन्तिममा भन्नुभयो, ‘नेपाल र नेपालीप्रति मभित्र ममताभाव नभइदिएको भए यति धेरै कुरा बोलिरहन म आवश्यक ठान्दिनथेँ ।’

अकर्मण्य प्रधानमन्त्रीका कुरै नक्कली ! – माधव नेपाल
० प्रमुख भनिएका तपाईं नेताहरू र सिङ्गो संविधानसभा नै अन्योलको सिकार भयो, किन यस्तो अकर्मण्यता ?
– पक्कै यतिबेला देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यस्तैबेला फेरि बन्द–हडतालको धम्कीले देश र जनता थप आक्रान्त बन्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने त सबैलाई थाहा छँदै छ । उदार प्रधानमन्त्री भएर यस्तो भएको होला । सरकार उदार छ, एमाले पनि बढी नै उदार भयो, यस्तै–यस्तै कारणले पनि अन्योल झन् बढे–बढाइएको होला । समय महत्वपूर्ण र बलवान् छ भन्ने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हो– यो बुझ्न नसकेर पनि होला ।
० किन बुझ्न सक्नुभएन त समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ?
– खै किन भन्ने !? म यतिबेला ०४७ साललाई सम्झिरहेछु । तीन महिनामा संविधान बनाउने जिम्मेवारी हामीले पाएका थियौँ । त्यति छोटो अवधिमै हामीले कसरी काम सम्पन्न गरेका थियौँ । जिम्मेवारीमा गतिला मानिस हुँदा काम पनि राम्रोसँग समयमै सम्पन्न हुँदोरहेछ, अगतिला मानिस परेपछि यस्तै हुँदोरहेछ । गतिलाको टिम चाहिने रहेछ । गतिलाहरूसँग अगतिला मिसिएपछि, तिनले अरूको प्रोत्साहन र सहारामा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालेपछि देशले पीडामा पिल्सिनुपर्दोरहेछ । जनताले सास्ती भोग्नुपर्दोरहेछ । अहिले भएको यही हो ।
० संविधानसभामा काङ्ग्रेस र एमालेसँग त दुईतिहाइ मत छ नि, यसको प्रयोग गर्न सकिन्न र ?
– दुईतिहाइ त छ, तर कस्तो गाह्रो हुँदोरहेछ भने हामीले प्रक्रियाको कुरा ग-यो कि दुईतिहाइको दम्भ देखायो भन्दै उर्लन्छन्, अनि दुईतिहाइको कुरा नझिकी सहमतिको प्रयास गर्दा यिनीहरू त लुते पो रहेछन् भन्ने खिल्ली उडाउँछन् । एकातिर अतिवादीहरूले धाकधम्की देखायो भनी आरोपित गर्ने अर्कातिर जनताले लुतेहरूले काम गर्नै सकेनन् भन्ने ! यस्तो अपहत्तेमा पो फसेका छौँ त हामी । यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले द्विविधाग्रस्त अवस्थामा परे पनि अब यो द्विविधाको अवस्था अन्त्य हुने परिवेश बनेको छ । मैले एमाओवादी र मधेसी नेताहरूलाई भर्खरै ‘तपाईंहरू सहमतिको नाममा कहिलेसम्म यो अन्योल तन्काउन चाहनुहुन्छ ? यसको कुनै सीमा छ कि छैन ?’ भनेर सोधेँ । तर, स्पष्ट जवाफ आउनै सकेन । सहमतिको राग अलाप्ने अनि टसमस नगर्ने, यस्तो कहिलेसम्म खप्न सक्छ देशले ? सङ्घीयताको मामलामा हामीले त स्पष्टै भनिदिएका छौँ कि जातको आधारमा देशलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने पक्षमा हामी छैनौँ । जातैपिच्छेका र अव्यावहारिक क्षेत्रगत राज्य नेपालमा सम्भवै छैन भनिदिएका छौँ ।
० ०६४ को फागुन १६ गते छुट्टै मधेस प्रदेश दिने भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेता तपाईं पनि एउटा हो नि, होइन र ? मधेसी जनतालाई किन झुक्याउन खोज्नुभएको ?
– त्यस्तो सम्झौता गरेको होइन र मधेसी जनताको त्यस्तो चाहना पनि छैन । लालबाबु पण्डितले मलाई भर्खरै भन्नुभयो कि मधेसको नाउँमा हामीलाई अलग नपार्नुहोला, हिमाल, पहाड, तराई तीनवटै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा मिलाइदिनुहोस् । वास्तविक मधेसी जनताको आवाज यही हो भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु । को हुन् मधेसी नेता ? जनताका इमानदार नेता लालबाबुजस्ता व्यक्ति हुन् कि अरू नै कोही ?
० उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छेदारहरूसँग किन सम्झौता गर्नुभएको त ?
– हो, त्यसैले त सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेशको रूपमा राखौँ भनेका हौँ नि हामीले । जनसङ्ख्याको कम्पोजिसन हेर्दा त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने त मैले पनि ठानेकै हो नि ।
० झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसको प्रदेशका रूपमा दिन सकिन्न त ?
– झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुरका जनताको त्यही चाहना हो त ? सोधौँ न त ! सहमतिबाट हुँदैन भने त त्यहाँका जनतालाई सोधेपछि मात्र यसको टुङ्गो लाग्न सक्छ ।
० अहिलेसम्म संविधानसभा प्रक्रियामा जान सकेन, अब के गर्ने त ?
– ‘ट्रयाक टु’बाट जान सकिन्छ नि । तथापि, मैले त सहमतिको कुरा गरेकोग-यै छु । यसलाई कमजोरी बुझेर जात–जातको राज्य चहिन्छ, विशेष प्रान्त या क्षेत्र चाहिन्छ भनी उफ्रँदा पो उदेक लागेर आउँछ । जातको राज्य, विशेष प्रान्त, संरक्षित क्षेत्र, त्यतिले नपुगेर विशेष इलाका चाहियो भन्न थालिएला ! यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? सम्भवै नहुने कुरा किन गरिरहेका छन्, बुझ्नै सकिएन । यदि जातीय पहिचानको सवाल नै छ भने मैले त भनिरहेकै छु कि भाषाको अधिकार, संस्कृति संरक्षणको अधिकार र कसरी शासनमा पहुँच दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता निक्र्योल गरौँ, समाधान यसरी खोजौँ । भूक्षेत्र छुट्याउँदा पनि सुगमता र स्वाभाविकताको हिसाबले एकै गाउँमा राख्न सकिन्छ भने गाउँमा राखौँ, इलाकामा सकिन्छ भने इलाकामा राखौँ, निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भने त्यसैभित्र राखौँ, जिल्लाभित्र हुन्छ भने जिल्लाभित्रै र प्रान्तभित्र हुन्छ भने प्रान्तभित्रै राखौँ । तर, धनकुटामा राईहरू छन् भने काठमाडौंमा बसेका राईलाई ल्याएर एकै ठाउँमा ठ्याक्कै कसरी मिलाउन सकिन्छ ? पहिचानको राज्य भन्दै के तिनलाई काठमाडौंबाट घिसारेर धनकुटै लगेर राख्न सकिन्छ ? काठमाडौंमा बस्ने बाहुन–क्षत्रीलाई लखेटेर पश्चिममा लगेर राख्ने भन्न मिल्छ ?
० त्यसो भए एमाले सङ्घीयताविरोधी पार्टी भएछ, होइन त ?
– नेकपा एमाले सय प्रतिशत सङ्घीयताको पक्षमा छ । तर, सङ्घीयताको मतलब जातको आधारमा होइन, यसको मतलव त स्थानीय स्वशासन हो, मिलेर शासन सञ्चालन गर्ने हो । आफ्नो ठाउँको विकासको अधिकार आफूले हासिल गर्ने हो । माथिको नियन्त्रण थोरै र मुख्य कुरामा मात्रै हुने र अरू सबै अधिकार स्थानीय तहमै रहने हो । मैले बुझेको सङ्घीयताको सटकट् मतलब त यही हो । र, यसका लागि हामी इमानदार प्रयत्न गरिरहेका छौँ, मरिमेटेर लागेका छौँ । सङ्घीयताको मतलब देश टुक्र्याउनु होइन, जातजातिको बेग्लै प्रान्त भन्दै जातजातिबीच दुर्भाव पैदा गर्नु होइन, आपसी सद्भावमा विद्वेष फैलाउनु पनि होइन ।
० त्यसो भए सङ्घीयतालाई थाती राखेर जानुपर्छ भन्न खोज्नुभएको तपाईंले ?
– म त्यसो भनिरहेको छैन । थाती राख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । नाम र सङ्ख्यामा विवाद छ भने, अनुसूचीमा राख्ने कुरामा विवाद छ भने अनुसूचीको टुङ्गो लगाउँदै गरौँ, सङ्घीयताभित्र पर्ने संविधानका सबै विषयवस्तुमा सहमति लगभग भइसकेकै पनि छ, त्यसलाई मस्यौदा गरेर जाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।
० अब मुलुकले ८ गते संविधान नपाउने निश्चित भयो उसो भए ?
– मुलुकले ८ गते संविधानको एउटा ठोस आधारसम्म पनि पायो भने त्यो ठूलो कुरो हुने देख्छु ।
० ए ! अब त्यत्ति आधार पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् दलहरू त्यसो भए ?
– अप्ठ्यारो अवस्था आइलागेको हो, तर कमजोर भएको, हार खाएको भन्ने होइन । कसरी समस्याको समाधान निस्कन्छ भनी माथापच्ची गरिरहेका छौँ हामी । छलफल चलाइरहेका छौँ, फकाउन र मनाउन खोजिरहेका छौँ ।
० खोज्न त खोजिरहनुभएको छ, तर परिणामचाहिँ शून्य नै छ, तपाईंहरू शून्यमै हुनुहुन्छ, कि कसो ?
– हामी छिटो र छोटो गर्न खोजिरहेका छौँ, उहाँहरू लम्ब्याउन र चर्काउन चाहिरहनुभएको छ । अवस्था त यसरी जटिल बनिरहेको हो नि । दुईतिहाइभन्दा ज्यादा सङ्ख्याले प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्दाभन्दै पनि सहमति खोज्ने प्रयास गर्दा हात लाग्यो शून्यजस्तो भएको हो । अब धेरै समय लम्ब्याउन सकिँदैन । प्रस्तावहरू मस्यौदा कमिटीमा पठाइदिने, केही भिन्न कुराहरूमा छलफल पनि चलाउँदै जाने प्रयास हुन्छ अब ।
० अझै प्रयास मात्र भन्दै हुनुहुन्छ, यकिन छैन हो कि ?
– हामीले त प्रयास त गर्ने हो, गर्ने त सभामुखले हो नि ।
० सभामुखसँग आग्रह गर्न सक्नुहुन्न र ?
– सकिन्छ, तर यो दायित्व मिडियाको पनि हो । ‘सभामुखज्यू, खुट्टा नकमाइदिनुहोस्, पार्टीले माग गरेबमोजिम प्रस्तावहरू मस्यौदा कमिटीमा पठाइदिनुहोस्’ भनेर मिडियाले पनि आग्रह गरिदिनुप-यो, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सबैले घच्घच्याउनुप-यो ।
० यसको मतलब सभामुखले पनि खुट्टा कमाउनुभएछ, होइन त ?
– उहाँलाई पनि त गाह्रो छ नि । एउटा कुरा ग-यो एउटा खुसी र अर्को बेखुसी हुन्छ, अप्ठ्यारै छ नि । तर, अब उहाँले बुझ्नुपर्छ कि अझै यसलाई लम्ब्याइरहँदा अवगाल आउँछ । अब छोट्याएर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले महसुस गर्नुपर्छ ।
० प्रक्रियामा गए मुठभेड हुन्छ भनेर ठाडै धम्क्याउनुभएको छ नि प्रचण्डले त, के भन्नुहुन्छ ?
– कसैले धम्क्यायो–तर्सायो भन्दैमा तर्सिने कुरा त आउँदैन नि ।
० माघ ८ पछि सरकारको भविष्यचाहिँ के हुन्छ नि ?
– माघ ८ मा संविधान ल्याउने चाहना हाम्रो थियो, विरोधीहरूले गर्दा सम्भव देखिएन । यसो भन्दैमा संविधानको कुरा छोडेर सरकारको कुरा गर्न थाल्ने भन्ने हो र ? कमसेकम माघ ८ मा मस्यौदा कमिटीमा प्रस्तावहरू पुगुन्, मस्यौदाको काम अघि बढोस् भनेर लागिरहेका छौँ भने सरकारको कुरा कहाँबाट आयो ? कहाँ संविधान कहाँ सरकारको कुरा !?
० भित्रभित्रै सरकारको कुरा पनि चलेको चर्चा छ त ?
– सरकार भ्रष्ट छ, नालायक छ, यो सरकारका मन्त्रीहरू एकसेएक गन्हाइसकेका छन्, अगतिला छन्, कुनै काम राम्रो गर्दैनन् । यी सबै तथ्य त देखिसकिएकै छ । तर पनि चाँडो र राम्रो संविधान बनोस् भन्ने ध्येय बोकेका हामीले संविधान निर्माण नै महत्वपूर्ण देखिरहेका छौँ । तसर्थ, सरकारको अकर्मण्यता र मन्त्रीहरू गन्हाइरहेको अभिशापलाई समेत आँखा चिम्लेर लागिपरेका छौँ ।
० कुन–कुन मन्त्री गन्हाएछन् नेताज्यू, नाम बताइदिनुहुन्छ कि ?
– कुनचाहिँ गतिला छन् र ? माथितिरैबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ । मनपरी गरिएको छ, जथाभावी नै छ । बिनापैसा कामै नगर्ने परिपाटी देखिएको छ । पूर्वाग्रहको आधारमा चलिरहेका छन् । सन्कीहरू छन् । यस्ताहरूले के गर्छन् ?
० प्रधानमन्त्रीले पनि रोक्न सक्नुभएनछ हगि भ्रष्टाचार ?
– प्रधानमन्त्री नै नक्कली कुरा गर्नुहुन्छ, काम केही गर्न सक्नुहुन्न ।