राज्यको संरचना अब कस्तो हुने ? कतिवटा राज्य बन्ने, राज्य विभाजनको आधार भौगोलिक हुने कि जातीय या अरू नै ? भन्ने कुरामा बहस भइरहेको तर राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिलिसकेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीकहाँ अहिले जनगणना भइरहेको छ । विभिन्न जातजातिका नेपालीले आफ्नो जातको सङ्ख्या यति छ, उति छ भनेर अनुमानका भरमा विभिन्न आवाज उठाइरहेका र जातीय राज्यको मागसमेत भइरहेका बेला भएको जनगणना यो मुलुकका लागि वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ । तथ्याङ्क विभागका लागि मात्र नभएर समग्र मुलुककै लागि विगतका जनगणनाको तुलनामा यसपल्टको जनगणना निकै चुनौतीपूर्ण थियो र छ । विशेषगरी मधेसी र जनजातिका तर्फबाट जनगणनालाई प्रभाव पार्ने केही कार्य यसबीचमा भए, भइरहेकै छन् । यही असार ३ देखि ९ गतेसम्म हुने जनगणनाको तयारीका क्रममा भएका बहस त्यत्ति स्वस्थकर थिएनन् । विभिन्न जातजाति, मधेसी समुदाय, राजनीतिक दललगायतका प्रतिनिधि पछिल्लो चरणमा यो देशको सही तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्नेभन्दा बढी आफ्ना मान्छेलाई गणकमा कसरी भर्ना गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको पाइयो । केही जनजाति नेताले त गणकका रूपमा क्षेत्री-ब्राह्मणलाई राख्नै हँुदैन भन्नेसम्मका कुरा पनि गरेका थिए । उनीहरूको तर्क क्षेत्री-ब्राह्मण गणकले जनजातिको सङ्ख्यालाई घटाइदिन्छन् भन्ने थियो, हामी नेपाली कतिसम्म पूर्वाग्रही भावनाबाट ग्रसित हुन थाल्यौँ भन्ने कुराको उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । गणकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि भने धेरैको ध्यान आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनेतर्फ केन्द्रित भएको थियो । विशेषगरी मधेसी दलहरूबाट यस प्रकारको दबाब सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरूले निकै खप्नुपर्‍यो । उहाँहरूले सिफारिस गरेका धेरैजसो गणकको ध्यान कसरी कुशलतापूर्वक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेभन्दा पनि तलब-भत्ता कति आउँछ, कहिले आउँछ जस्ता कुरामा केन्द्रित थिए, तालिमका क्रममा प्रतप्त गर्ने भत्ताका लागि समेत उनीहरूले बारम्बार प्रश्न गर्दा उनीहरूलाई बारम्बार आफ्नो प्रतथमिकता सम्झाउनुपरेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाबबिना गणकको नियुक्ति गर्ने वातावरण बनेको भए शायद यत्तिसम्मचाहिँ हुने थिएन कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
यसप्रकारका सानातिना, खुद्रा-मसिना अनेक चुनौतीको सामना गर्दै जनगणनाको सुरुवात भएको छ । तराईमा मधेसी दलहरूमध्येका केहीले मातृभाषामा ‘हिन्दी’ राख्नका लागि निर्देशन नै र्सर्कुलर गरेका छन् । ताकि तराईमा हिन्दी मातृभाषा कसैको पनि होइन, तराईवासीको मातृभाषा मैथिली, अवधि, भोजपुरी आदि हो हिन्दी होइन, हिन्दीलाई तराईमा बोलिने दोस्रो भाषाका रूपमा लिन भने सकिन्छ । मधेसकै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्दा हिन्दीमा बोल्ने चलन छ । मैथिलीभाषी नेपालीले अवधि भाषा बोल्ने कुनै नातेदार या परिचित व्यक्तिलाई भेट्दा ऊ हिन्दीमा बोल्छ । हिन्दी तराईमा प्रतयः सबैले बुझ्छन् र बोल्छन् पनि । त्यसैले आफूले बोल्ने दोस्रो भाषाको रूपमा तराईबाट हिन्दी भाषा आयो भने त्यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । जनगणनाका निम्ति यसपटक तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको ५० वटा प्रश्नमा एउटा प्रश्न भाषासम्बन्धी छ, जहाँ ‘तपाईंको मातृभाषा र दोस्रो भाषा के हो -‘ भनेर सोधिएको छ । यसअघि २०५८ सालको जनगणनामा भाषाको सन्दर्भमा ‘तपाईं कुन भाषा बोल्नुहुन्छ -‘ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । यसपल्टको जनगणना पहिलाको तुलनामा निकै समावेशी तवरबाट गरिँदै छ, प्रश्नहरू त्यहीअनुरूप छन्, गणकहरूको परिचालन पनि त्यसैगरी गरिएको छ । कहिलेकाहीँ कुनै कुराको थालनी नकारात्मक तवरबाट भए पनि त्यसको परिणामचाहिँ सकारात्मक हुने गर्छ । हामीले भनेजस्ता, हामीले चाहेजस्ता गणक राख्नुपर्छ भन्ने एकाङ्की धारणाले अन्ततः राम्रो के गर्‍यो भने जो जसका गणक परे पनि तिनले गरेको कामलाई अनुगमन गर्न सुपरभाइजरहरू खटाइएका छन् । जसका कारणले गणकले नियतवश कुनै पनि त्रुटि गर्न सक्दैन, अनायसै कुनै त्रुटि हुनु अलग कुरा हो तर नियत नै खराब राखेर केही गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण जनगणनाबाट आएको परिणाम सर्वस्वीकार्य हुने देखिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विकासका निम्ति जनगणना एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर हामीकहाँ भने जनगणनाप्रति जनताको त्यति आकर्षण देखिँदैन । केही जनजाति र मधेसी नेताले यसलाई अस्तित्वको प्रश्नका रूपमा लिए पनि क्षेत्री-ब्राह्मणले भने खासै चासो दिएको पाइएको छैन । मुलुकमा सधैं राजनीतिक खिचातानी, अस्थिरता, अभाव, असुरक्षा भएका कारण हुन सक्छ आमजनमानसमा पनि जनगणना, मतदाता नामावलीजस्ता कुरामा खासै रुचि देखिएको छैन । मुलुकमा यतिबेला मतदाता नामावली सङ्कलन पनि भइरहेको छ, जनगणना र मतदाता नामावलीबीचमै पनि कति मानिस ‘कन्फ्युज’ हुन सक्ने देखिन्छ । दुवै सरकारी कामकाज र मुलुकको भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले तथ्याङ्क र मतदाता नामावली सङ्कलनबीच समयको तालमेल मिलाउन सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । हाम्रा सरकारी निकायबीच आफूले गर्ने कामहरूका बारे एक-अर्काबीच संयोजन हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो यो । जनगणनाको प्रतरम्भिक परिणाम तीन महिनाजतिमा आए पनि यसको सम्पूर्ण विवरण प्रतप्त गर्न भने करिब एक वर्ष नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा भइरहेको जनगणनाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो राखेको पाइन्छ । केही समयअघि एउटा दातृ निकायका प्रमुखसँग हाम्रा एक जनजाति नेताले नेपालमा हुन गइरहेको जनगणनाप्रति आफूलाई विश्वास नभएको भन्दै आफ्नो देशबारे धेरै नै नकारात्मक कुरा गर्दा यो विदेशीसँग यी सब कुरा गर्नुको के अर्थ होला भनेर साह्रै नरमाइलो लागेको थियो । तिनले क्षेत्री-बाहुन मिलेर यो मुलुकमा जे पनि गर्न सक्ने भन्दै तथ्याङ्क विभागलाई मित्थ्याङ्क विभागको संज्ञा दिएका थिए । त्यतिबेला उनको कुरा सुन्दा त यो मुलुकमा यसपल्ट जनगणना हुने परिस्थिति नै नबन्ने हो कि जस्तो लागेको थियो तर त्यस्तो नभएर तोकिएको समयमै जनगणना सम्पन्न हँुदै छ । असारको महिना भएकाले मानिस मेलापात जान सक्छन्, वषर्ाको बेला भएकाले गणकका लागि घरघर पुगेर गर्नुपर्ने काम कठिन हुन सक्छ । त्यसैले दूरगामी लक्ष्य निर्धारण गर्नका लागि राज्यले गर्ने यति महत्त्वपूर्ण काम तय गर्नुअघि मौसमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । जे-जस्ता परिस्थिति बनेका भए पनि यसपटकको जनगणना धेरै दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई समुदायको, जातको, वर्गको भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको बनाउन सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सही सूचना दिएर सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।