संविधानसभाको औचित्य नै सङ्कटमा
संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्ने र बनाए पनि त्यस्तो संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुनः पुष्टि भएको छ । ०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भएयता देश एकैप्रकारको विवाद र झमेलामा रुमल्लिदै आएको छ । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायिक व्यवस्थाजस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न विवाद अब नेपाल रहेसम्म कायम रहने हो कि भन्ने त्रास र आशङ्का उत्पन्न भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले धर्मलाई छलफलको विषय बनाउन चाहेका छैनन्, धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउनुलाई उनीहरूले महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । तर, संविधान बन्न र कार्यान्वयनमा आउन धर्मसम्बन्धी विषयले पनि निर्णायक तहको अड्चन पैदा गर्ने प्रबल सम्भावना छ । हाल संविधानसभाभित्र उत्पन्न विवाद नयाँदिल्लीमा गएर (२०६२ मङ्सिर ७) बाह्रबुँदे सम्झौता गर्ने राजनीतिक दलहरूबीचको मात्र हो । मुुलुकमा बाह्रबुँदे सम्झौताको विपक्षमा पनि ठूलो सङ्ख्या रहेको यथार्थलाई दलहरूले आत्मसात् गरेका छैनन् । बाह्रबुँदे सम्झौतामा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र उल्लेख नभएकोले उक्त सम्झौतामा जे–जस्ता व्यहोरा अङ्कित छन् त्यसअनुरूपकै मात्र राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भन्ने मत पनि बलवान् रहेको छ । दलहरूले यस्तो मतको पनि उपेक्षा गरेका छन् । उनीहरू सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपजस्ता विषयलाई लिएर आपसी विवादमा अल्झिएका छन् र संविधानसभाभित्रै तोडफोड र भिडन्तमा उत्रने तहसम्म पुगेका छन् । काङ्गे्रस–एमालेले माओवादीलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने नाममा विगतमा उनीहरूसँग जे–जस्ता सम्झौता गरेका थिए त्यसको परिणाम अहिले प्राप्त हुन थालेको छ । विद्रोही शक्ति (माओवादी) लाई खुसी तुल्याउन एकताक काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो । केपी ओलीबाहेक कुनै पनि नेताले माओवादीबारे स्पष्ट धारणा प्रकट गर्न सकेका थिएनन् । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको काङ्गे्रसले गणतन्त्र स्थापनाको मुख्य जस (यस) लिन गरेको प्रयास आफैँमा टिठलाग्दो देखिन्थ्यो भने आफ्ना पूर्वअडान परित्याग गरेर एमाले पनि माओवादीकै पछि–पछि कुदेको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि माओवादी सङ्कुचित भएको र आफूहरू केही मजबुत भएको महसुस गरेसँगै काङ्गे्रस–एमालेको नेतृत्व माओवादीलाई किनारा लगाएर भए पनि अघि बढ्न कृतसङ्कल्पित भएका छन् । उनीहरूले माओवादीसँगै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूलाई समेत ‘क्रस’ गर्ने सोच बनाएका छन् । काङ्गे्रस–एमालेले माओवादी, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूलाई ‘क्रस’ गर्ने योजनाअनुरूप नै हरहालतमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया (दुईतिहाइ बहुमतको) मा जान चाहेका हुन् । तर, एक समय माओवादीसहित जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूका हरेक सर्त मान्दै सम्झौता गरेर हौस्याउने काङ्गे्रस–एमालेले अहिले उनीहरूलाई ‘क्रस’ गर्ने नीति लिनु आफैँमा आश्चर्यजनक छ । जब माओवादीलाई ‘क्रस’ गरेरै अघि बढ्नु थियो भने किन शान्तिसम्झौता गरियो र देशको करिब एक दशक समय किन बर्बाद गरियो भन्ने प्रश्न उठ्नु–उठाउनु स्वाभाविक भएको छ । हिजो माओवादीको पछि लाग्नु पनि ठीक र आज उनीहरूलाई ‘क्रस’ गरेर जान खोज्नु पनि ठीक ठान्नु भनेको काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले जे गरे पनि ठीक हुन्छ भन्ने मान्नु हो ।
माओवादीसँग मिल्दा काङ्गे्रस–एमालेसँग अन्य धेरै थरी शक्तिहरू टाढिएका छन् । खासगरी हिन्दूराष्ट्रका समर्थक तथा अन्य राष्ट्रवादी शक्तिहरूको विश्वास जित्न काङ्गे्रस–एमालेले सकिरहेका छैनन् । यसरी बहुसङ्ख्यक जनतालाई चिढ्याउँदै माओवादी र जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादीहरूसँग लड्न खोजेका कारण काङ्गे्रस–एमाले नै अन्ततः सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । यतिबेला आन्दोलनकारी पक्षले उठाएको मुद्दाको पक्षमा भन्दा काङ्गे्रस–एमालेको प्रस्तावप्रति नै अधिकांश मानिसको सहानुभूति र समर्थन देखिएको छ । तर, बहुसङ्ख्यक जनता जो हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा छन्, तिनको भावनालाई सम्बोधन नगरीकन काङ्गे्रस–एमालेले आन्दोलनरत पक्षलाई किनारा लगाउने सामथ्र्य राख्ने देखिएको छैन । सत्तारुढ पक्ष माघ ८ मै संविधान निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरेर आगामी जेठ १५ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छन् । एमाओवादीलगायतका शक्तिहरू काङ्गे्रस–एमालेको यस्तो प्रयासलाई हरहालतमा रोक्न कटिबद्ध देखिन्छन् । गत सोमबार राति र मंगलबार (माघ ५ र ६) संविधासभा भवनमा जे–जस्ता दृश्य देखिए, यसले माओवादीसहितका दलहरू कति आक्रामक र क्रूद्ध छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । मंगलबार (माघ ६) पनि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षीहरू नाराबाजीमा उत्रिए । उनीहरू विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजीमा उत्रेका थिए । विपक्षीहरूलाई थकाएर काम पट्याउने दाउमा रहेको सत्तापक्ष आफ्नो योजनामा सफल हुन सकेन, अन्ततः मंगलबारको बैठक भोलिपल्ट बुधबार (७ माघ) सम्मका लागि स्थगित गरियो ।
काङ्गे्रस–एमालेले जुन चरित्रको संविधान जारी गर्न चाहेको हो त्यसप्रति देशको ८ किसिमका शक्तिहरू असहमत रहने निश्चित छ । त्यसैले बलजफ्ती संविधान जारी भएमा एमाओवादी, माओवादी (वैद्य), माओवादी (विप्लव), मधेसकेन्द्रित समूहहरूको मोर्चा र जातिवादीहरूले त त्यसको प्रतिवाद गर्ने नै छन्, हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर व्यक्ति तथा विभिन्न सङ्घसंस्था, राप्रपा नेपाल, सङ्घीयतासँग असहमत पक्षहरू, राजतन्त्रका समर्थकहरू र सबै प्रकारका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले काङ्गे्रस–एमालेद्वारा बनाइने संविधानलाई पूरै अस्वीकार गर्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानसभाको कार्यकाल अरू तीन वर्ष बाँकी रहँदा सहमतिका थप प्रयास नगरी बलजफ्ती जारी गरिने संविधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि समर्थन रहनेमा आशङ्का छ । त्यसैले काङ्गे्रस–एमालेको ढिपीले अन्ततः मुलुकलाई द्वन्द्व र तनावको भूमिरीमा फसाउने सम्भावना बढाएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले नेपालमा संविधानसभामार्फत सर्वमान्य संविधान बन्न असम्भव रहेको तथ्य पुष्टि गरेको छ । त्यसैले संविधानसभा विघटन गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण तथा राज्य सञ्चालनको नयाँ मार्गचित्र बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।