भारतमा बिताए रोचक क्षण
कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रपतिलाई देश भ्रमणमा निम्त्याउँदा राष्ट्रपतिले नै निम्तो गर्नुपर्ने कूटनीतिक प्रचलनविरुद्ध गई अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले निम्तो गरेपछि राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नेपाल यात्रा हुन नसकेको कूटनीतिविद्हरूले जनाएका छन् । ६६औँ गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागिता जनाउन गत आइतबार भारत भ्रमण गरेका राष्ट्रपति ओबामा नेपाल आउने चर्चालाई चर्चामै सीमित तुल्याउँदै नेपाल आएनन् । प्रोटोकल मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडीमार्फत ओबामालाई दुई महिनाअघि निमन्त्रणा गरेका थिए । दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये राजनीतिक सङ्क्रमणमा जकडिएको नेपाललाई अमेरिकाले चासो दिए पनि कूटनीतिक व्यवहार नगर्दा ओबामा नेपाल आउने स्थिति बनेन । उनी भारतबाट साउदी अरब हुँदै स्वदेश फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६९औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका पुग्दा मौखिक निमन्त्रणामा ओबामाले ‘हुन्छ’ मात्र के भनेका थिए कोइराला मज्जैसँग हौसिन पुगे । यसैको आधारमा भारत भ्रमण गर्दा छोटो भए पनि नेपाल भ्रमण गर्न राजदूतमार्फत् गरिएको निमन्त्रणा मिथ्या सावित भएको छ । कूटनीतिक सवालमा कमजोर सुशीलको यस्तो शैलीप्रति धेरैले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
ओबामाको भारत भ्रमणले विश्व तरङ्गित
गत आइतबार आफ्नै देशको विमानमार्फत पत्नी मिसेलसहित नयाँदिल्ली ओर्लेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भारतीय जनताका लागि हालसम्मकै महत्वपूर्ण विदेशी पाहुना बने । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओबामाको भ्रमणमा यति उत्साहित थिए कि उनले वर्षौंपछि भेटिएको पुरानो घनिष्ठ साथीको झैँ व्यवहार गरे । उनले प्रोटोकल तोडेरै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओबामालाई स्वागत गरे । विमानस्थलमै देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको अङ्कमालको भारतका केही मिडियामा आलोचनासमेत भयो । प्रधानमन्त्री मोदीको तरिका भारतीय मिडियामा मात्र नभएर संसारभर चर्चामा रह्यो । ओबामा २६ जनवरीमा पर्ने भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा भारत भ्रमणमा आएका हुन् । तीन दिनको भ्रमण अवधिमा विशेषगरी अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा ओबामाजत्तिकै मोदी पनि छाएका थिए ।
के–के भयो मोदी–ओबामा भेटमा
सोमबारको प्रेस सम्मेलनमा ओबामाले सय वर्षअघि स्वामी विवेकानन्दले अमेरिका भ्रमण गर्दा ‘मेरा अमेरिकी भाइयोँ और बहनोँ’ भनी सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै ओबामाले ‘मेरे भारतीय भाइयोँं और बहनोँ’ भनेर सिङ्गो माहौल आत्मीय बनाए । समाचार एजेन्सीका अनुसार ओबामाले दीपावलीको अवसरमा ह्वाइटहाउसमा आफू नाचेको तर भारतभूमि आउँदा नाच्न नपाएको गुनासो गरे भने नोबेल पुरस्कारविजेता कैलाश सत्यार्थीले पालेका तीनजना बालबालिकासँग भेटसमेत गरे ।
हैदरावाद हाउसमा ओबामा–मोदी एक्लै बसेर चिया खान बस्दाको ख्यालठट्टा निकै रोचक रह्यो । मोदीले किस्तीबाट आफैँले चिया कपमा राखेर ओबामालाई दिए भने आफ्नो गृहनगर गुजरातमा भएको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि ठट्टैठट्टैमा खोलिदिए । जवाफमा ओबामाले चिया बेच्ने बाबुको छोराले विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको नेतृत्व गरेकोजस्ता जवाफ दिएर मोदीको निकै प्रशंसा गरे । यति मात्र नभई मोदीले आफ्नो व्यस्तताको जानकारी दिँदै आफू जम्मा तीन घन्टा मात्र सुत्न पाउने बताए भने जवाफमा ओबामाले ‘मैले त आफूलाई संसारमा कम सुत्न पाउने व्यस्त व्यक्ति सम्झेको थिएँ, तर मभन्दा तपाईं पो कम सुत्ने व्यक्ति हुनुहुँदोरहेछ’ भन्दै सफलताका लागि बधाईसमेत दिए । ओबामाले आफू पाँच घन्टा मात्र सुत्ने गरेको जानकारी पनि दिए । मोदीले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए, ‘म र ओबामाबीच टेलिफोनमा समेत निकै ठट्टा हुन्छ ।’
सडकमा झाडु लगाएको समाचार सुनेपछि ओबामाले मोदीको खुलेर प्रशंसा गरे । गणतन्त्र दिवसमा दिनभर झरी परेको दिल्लीमा उनले आफैँ समातेर छाता ओढेका थिए । आफ्नो भाषण सुरु गर्दा ओबामाले नमस्कार र अन्त्यमा शुक्रिया शब्द उच्चारण गरेर भारतीयको मन जिते । भारत भ्रमणभर ओबामाले आफ्नै कार ‘लिमोजिन बिस्ट’ प्रयोग गरका थिए ।
के–के सम्झौता भयो ?
ओबामाको भारत भ्रमणमा दुवै देशबीच एक सय २३ वटा सम्झौता भएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन् । यीमध्ये वर्षौंदेखि हुन नसकेको न्युक्लियर लायबिलिटीमा अमेरिकी सहयोगको सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको छ । यो सम्झौता भारतले धेरै वर्षअघि गर्न चाहेको थियो । यसले ऊर्जा क्ष्ँेत्रमा भारतले ठूलो फड्को मार्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । प्रशासनिक व्यवस्था, आतङ्कवादविरुद्ध सामूहिक रूपमा लड्ने, चारवटा भारतीय कम्पनीलाई सात सय ५० करोड डलरको इन्स्योरेन्स, परमाणु सन्धि, हटलाइन टेलिफोन सेवालगायतमा भारत र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको छ । भारत भ्रमणलाई छोट्याएर ओबामा साउदी अरबका राजा अब्दुल्लाहा विन अब्दुल्लाजिजको अन्त्येष्टि समारोहमा सहभागी हुन मंगलबार दिउँसो साउदी अरब प्रस्थान गरेका थिए ।

काङ्गे्रस–एमालेलाई दुवै कुनाबाट चुनौती
काङ्गे्रस–एमालेले दुईतिहाइ बहुमतकै आधारमा भए पनि संविधान जारी गर्न दर्शाएको अग्रसरतालाई सर्वसाधारण मानिसले सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि बौद्धिक एवम् सचेत समुदाय भने काङ्गे्रस–एमालेको प्रयासप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । देशलाई द्वन्द्व र तनावबाट जोगाउन माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरण आवश्यक भएको र माओवादीलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने सहमति बनेको, तर अहिले माओवादीलाई छोडेर भए पनि संविधान बनाउने र जारी गर्ने अग्रसरता लिँदा देशमा द्वन्द्व थप चर्किने आशङ्काले बौद्धिक समुदाय चिन्तित बनेको हो । ०६२ सालमा विद्रोही माओवादीलाई समेट्न भन्दै प्रजातन्त्र पक्षधर भनिएका दलहरूले बाह्रबुँदेलगायत अनेकौँ चरणमा अनेकबुँदे सम्झौता गरेका थिए । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अनेकथरी समूह आफ्नो स्वार्थका लागि अस्तित्वमा आएका छन् । जाति र क्षेत्रका नाममा सृष्टि भएका यी समूहहरू कुनै पनि निहुँमा कुनै पनि समय हिंसात्मक सङ्घर्षमा जान तयार भए भने आश्चर्य हुने छैन । यसरी एउटा विद्रोहलाई साम्य बनाउन खोज्दा अनेकौँ विद्रोहको ढोका संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर भनिने दलहरूबाट नै खोल्ने काम भएको छ ।
हिजो माओवादीलाई भित्याउने क्रममा काङ्गे्रस–एमालेले राष्ट्रवादीहरू, हिन्दूराष्ट्रका समर्थकहरू र राजतन्त्रका पक्षधरहरू तथा सङ्घीयताका विरोधीसमेतलाई उपेक्षा गरेको थियो । अहिले पनि ती उपेक्षित शक्तिहरूमध्ये कुनैलाई पनि काङ्गे्रस–एमालेद्वारा प्रस्तुत अवधारणाले सम्बोधन गर्न खोजेको छैन । एमाओवादीलगायत तीन समूहमा विभाजित माओवादीहरूले पनि काङ्गे्रस–एमालेको प्रयासप्रति असहमति जनाइरहेका छन् । राष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपले क्रियाशील रहिरहेका भए पनि तिनलाई समेट्ने प्रयास नगरिएको र माओवादीलगायतका विपक्षीसँगको अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएको अवस्थामा काङ्गे्रस–एमालेले परिस्थितिलाई काबुमा लिन कसरी सक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रवादी तथा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दुईमध्ये एकथरीलाई आफ्नोतर्फ आकर्षित नगरी काङ्गे्रस–एमालेले विधिसम्मत ढङ्गले या बल प्रयोगद्वारा परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सम्भव देखिँदैन । सत्तापक्षले यस किसिमको अग्रसरता नलिँदै वर्तमान सत्ताधारीहरूसँग असहमत सबैखाले शक्तिहरू एकजुट भइदिए भने त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने र काङ्गे्रस–एमालेलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याइदिने विश्लेषण बौद्धिक समुदायले गरिरहेका छन् ।

राजीनामा बारे प्रधानमन्त्री मौन
संविधान जारी भए या नभए पनि पदबाट राजीनामा दिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुहुने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अब राजीनामाको कुरै नगर्ने मानसिकतामा रहनुभएको छ । विपक्षीहरूको असहमति र विरोधका बाबजुद संविधानसभामा प्रश्नोत्तर समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न सक्नुलाई कोइरालाले आफ्नो महान् उपलब्धि ठान्नुभएको छ । माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नसके पनि दुईतिहाइबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको देखाएर कोइराला आगामी केही महिना आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन प्रयत्नशील हुनुभएको छ । उहाँ सहमतिभन्दा प्रक्रियामा जान सर्वाधिक जोड दिने नेतामा पर्नुहुन्छ । संविधान नआए पनि कसैले राजीनामा नमागेको र सत्ता साझेदार एमाले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकोले सुशील कोइरालाको आत्मविश्वास बढाएको छ । केही महिनाअघिसम्म माघ ८ मा संविधान दिन नसके पदबाट राजीनामा दिने बताउँदै आउनुभएका कोइराला माघ ८ नजिकिँदै गएपछि राजीनामाको कुरा गर्न छोड्नुभएको थियो । उहाँ काङ्गे्रसको आगामी महाधिवेशनसम्म कुनै हालतमा पनि पद त्याग नगर्ने सोचमा रहनुभएको बुझिएको छ । माघ ८ कटेको साता दिन बितिसक्दा पनि कसैले राजीनामा माग नगर्नुलाई कोइरालाले आफ्नो उपयोगिताको रूपमा बुझ्नुभएको छ । अब कसैले राजीनामा मागे पनि नदिन कोइराला कटिबद्ध हुनुहुन्छ । यस प्रकरणपछि जनस्तरमा ‘सुशील पनि आखिर गिरिजाकै भाइ हुन्’ भन्ने टिप्पणी भने सुरु भएको छ ।

प्रस्ताव पारित गर्दा अमरेश अनुपस्थित
गत आइतबार (माघ ११) सभामुख सुवास नेम्वाङले सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकद्वारा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको प्रश्नावली समिति निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव आफैँले पढ्नुभयो र विपक्षीहरूको असहमति र होहल्लाबीच प्रस्ताव पारित भएको निर्णय सुनाउनुभयो । सभामुखले प्रस्तावको समर्थनमा सभासद््हरूलाई हात उठाउन आग्रह गर्नुहुँदा सभामा सत्तापक्षकै केही मधेसी सभासद््ले हात उठाएनन् । तर, नउठेका हातहरूप्रति सभामुखले ध्यान दिनुभएन र प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरिदिनुभयो । काङ्गे्रस–एमालेद्वारा डेढ महिनाअघि नै संविधानसभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै काङ्गे्रसका युवा नेता एवम् सभासद्् अमरेशकुमार सिंहले हस्ताक्षर अभियान चलाउनुहुँदा तीन दर्जनभन्दा बढी सभासद्हरूले असहमतिको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये स्वयम् अमरेशकुमार सिंह आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थिएन । उहाँ कुनै जरुरी कामविशेषले गृह जिल्ला सर्लाही जानुभएको थियो । हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये करिब एक दर्जन सभासद्ले सभामुखको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै हात नउठाएको बताइन्छ । अमरेशसिंह सोमबार गृहजिल्लाबाट फर्कंदा संविधानसभाले प्रश्नावली समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो । यसरी प्रस्ताव पारित गरिँदा सभासद् सिंह असन्तुष्ट बन्नुभएको बुझिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा उहाँले कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिनुभएको छैन । घटना र विचारले मंगलबार यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दा सिंहले यति मात्र भन्नुभयो, ‘मुलुकको निकासका निम्ति संविधान बनाउन खोजिएको हो, तर पछिल्लो घटनाले देशमा द्वन्द्व बढाउने सम्भावना प्रवल गराएको छ ।’

हिन्दूराष्ट्रबिनाको संविधान टिक्दैन– खुमबहादुर खड्का
नेपाली काङ्गे्रसका नेता एवम् सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानका संयोजक खुमबहादुर खड्काले माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसकेकोमा आफूहरू स्तब्ध भएको बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वसनीयता र संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । माघ ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्काले भन्नुभएको छ, ‘विगतमा शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउने नाममा लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूले हिंसात्मक मार्ग अवलम्बन गरिरहेकाहरूसँग अस्वाभाविक र अप्राकृतिक ढङ्गले ‘अङ्कमाल’ गर्नु गल्ती थियो र त्यसैको परिणाम आज मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ, त्यसलाई सच्याइनुपर्दछ ।’ वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी यथाशीघ्र सनातन हिन्दूराष्ट्र पहिचानसहितको जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । संविधानसभाभित्र मूलतः सङ्घीयताका प्रश्नमा असहमति रहेको भनिए तापनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधारको रूपमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले कुनै पनि कोणबाट सामान्य बहसमा समेत नल्याएको धर्मसम्बन्धी विषयमा अवाञ्छित निर्णय लिएर देशको मौलिक पहिचानप्रति कठोर प्रहार गरिएको हाम्रो ठम्याइ छ । नेपालको इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको नेपाली पहिचानलाई किन समाप्त पारियो भनी जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिको सम्बोधनबिना नयाँ संविधान टिक्न नसक्ने यथार्थप्रति संविधानसभाले आवश्यक चिन्ता नदेखाएकोमा हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ ।’

संविधानको नाममा सवा खर्ब हजम
संविधानसभाको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट कति रकम सकियो होला ? यस प्रश्नको जवाफ अत्यन्त कहालीलाग्दो रहेको छ । संविधानसभाको नाममा ०६५ सालयता झन्डै सवा एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम सभासद्हरूको तलब–भत्ता, उपचार, संविधानसभा निर्वाचन र विभिन्न मुलुकमा घुम्न जाने नाममा खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसबाहेक विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा दिएको रकमको लोखाजोखा सरकारसँग छैन ।
मिरेस्ट नेपालले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनात्मक पुस्तक ‘राजनीतिक जवाफदेहिता, संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी बृहत् सन्दर्भ’मा उल्लेख भएअनुसार ०६३ माघदेखि ०६६ सम्ममा मात्र ९१ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार संविधान निर्माणका लागि १५ अर्ब खर्च भइसकेको थियो भने यसबीचमा माओवादी लडाकुको भरणपोषण र मासिक खर्चका लागि दुई अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३० अर्ब, अनमिनको गतिविधि सञ्चालनमा १३ अर्ब १९ करोड, शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा आठ अर्ब १९ करोड, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको शान्तिकोषमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । तर, तीमध्ये अधिकांश खर्च सरकारले लुकाउने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले सभासद्का लागि तलब–भत्ता तथा औषधोपचारका नाममा मात्र वार्षिक एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रकम सक्ने गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता मकुन्द शर्माका अनुसार सभासद्हरूको तलब–भत्ता, औषधि–उपचार तथा भ्रमणका नाममा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको देखिन्छ । सचिवालयका अनुसार जनआन्दोलन ०६२/६३ यता भएका दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासद्का लागि तलब–भत्तालगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई संविधानसभाको निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै, सरकारले संविधानसभा बैठक बस्नका लागि मात्र हाल भाडाबापत वार्षिक सात करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले यसरी सात वर्षमा आधा अर्ब रुपैयाँ त भाडाका नाममा मात्र बुझाइसकेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पहिलो निर्वाचनमा आठ अर्ब र दोस्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको देखिन्छ । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय, रक्षा र गृहले आठ अर्ब र निर्वाचन आयोगले छ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन्छ । पहिलो संंविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत ६ सय १ सभासद्का लागि वार्षिक करिब एक अर्बका दरले खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म सात अर्ब रुपैयाँ खर्च व्यहोरिसकेको छ । यसमा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधोपचार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमणजस्ता विविध खर्च पनि जोडिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद्का लागि एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सभासद्को मासिक तलबभत्ता ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ । सरकारले प्रत्येक सभासद्लाई मासिक पारिश्रमिक, बैठक बसे पनि नबसे पनि बैठक भत्ता, आवास खर्च, धारा–पानीको बिल, बिजुलीको बिल, पत्रपत्रिकाका खरिद खर्च, दैनिक टेलिफोन खर्च, मसलन्द, बैठकमा हाजिर भएको दिनमा यातायात खर्च, एकजना शाखा अधिकृतस्तरको स्वकीयसचिवको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यी सबै रकम जोड्दा सभासद्ले मासिक लगभग एक लाख बुझ्छन् । यसबाहेक जिल्ला भ्रमणका नाममा कतै गए भने पनि बिलअनुसारको रकम राज्यबाटै लिने गर्छन् । त्यस्तै संविधानसभा अध्यक्षका लागि मासिक तलब, धारा, बिजुली र टेलिफोनका लागि बिलअनुसारको रकम, मसलन्द, पत्रपत्रिका खरिद, पेट्रोल दुई सय ५० लिटर, मोबिल तीन महिनाको १० लिटर, कम्तीमा तीनजना स्वकीयसचिवको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि राज्यले सभाध्यक्षका नाममा मात्र मासिक डेढ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्छ ।
साथै सभासद्हरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यसरी पाँच वर्षमा सभासद्हरूले गरेको यस्तो खर्च मात्र साढे तीन अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । ती रकम सभासद्ले कहाँ र कसरी खर्च गरे कुनै विवरण छैन । यद्यपि एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले भने सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आफूले गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसबाहेक सचिवालयले विभिन्न शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष थप १५ करोड अर्थसँग माग्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार यस वर्ष मात्र सबै सभासद्लाई ल्यापटप किन्न भनेर बजेटभन्दा बाहिरबाट आठ करोड रुपैयाँ मागिएको छ । सभामुख र उपसभामुखलाई नयाँ सवारी किन्न पनि थप रकम माग भएको छ । तर, कति रकम मागिएको हो भन्नेबारे अर्थले केही जानकारी दिएको छैन ।
संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार शान्ति र संविधानका नाममा यो मुलुकमा पैसाको खोलो नै बगेको छ । कुन शीर्षकमा कसले किन र कसलाई सहयोग ग¥यो भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । दलका नेताहरू नै भन्छन्, ‘आईएनजीओ र एनजीओबाट शान्ति र संविधान निर्माणमा भित्रिएको बजेट संविधानसभाले धान्न नसक्ने गरी आएको देखिन्छ, यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भन्नै सकिन्न ।’
यति धेरै रकम सकिसक्दा पनि नेपालीले अझैसम्म संविधान पाउन भने सकेका छैनन् । चार वर्षमा जम्मा एक सय २२ पटक मात्र संविधानसभाको बैठक बसेको देखिन्छ भने एक वर्षको अवधिमा जम्मा ९१ पटक बैठक बसेको रेकर्ड छ । तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला चार वर्षमा भन्दा यो एक वर्षमा धेरैपटक बैठक बसे पनि उपलब्धि भने खासै देखिएन । अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि संविधानसभाले बनाउने संविधानले स्थायित्व पाउनेमा भने गम्भीर आशङ्का छ ।

सरकारी नियुक्तिमा आफन्त र कार्यकर्ता
सरकारले हालसम्म जनअपेक्षाअनुसार कुनै काम अघि बढाउन नसके पनि एक हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई खुसी तुल्याउने काममा भने सफलता पाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सूत्रका अनुसार सरकारले एक वर्ष अवधिमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा एक हजारभन्दा ज्यादा आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त तथा कार्यकर्तालाई नियुक्त दिलाउन सफल भएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न मन्त्रीहरू पनि आफन्त तथा पार्टीको सिफारिसमा दर्जनौँलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउन सफल भएका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले सबैजसो सरकारी संस्थानमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पार्टीनिकट वकिललाई नियुक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै संस्थान सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कर्मचारीका रूपमा आफ्ना पारिवारका सदस्य तथा पार्टीको सिफारिसमा आएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएको देखिन्छ । साथै, प्रधानमन्त्रीसहित सबैजसो मन्त्रीले आफ्नो सहयोगी भन्दै परिवारका सदस्य र नातेदार तथा आफन्तहरूलाई सरकारी जागिरमा लगाएका छन् । मौकाको फाइदा उठाउँदै मन्त्री नभएको दलका शीर्ष नेताहरूले समेत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन सफल भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भतिजा श्रीहर्ष कोइरालालाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् भने भाञ्जा रमेश भण्डारी र दाजु विनोद कोइरालाका छोरा अतुल कोइरालालाई स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमा नातेदार र परिवारभन्दा बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छैनन् । उनले आफूमातहतमा हुने सबैजसो निकायमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नै प्राथमिकताका साथ नियुक्ति दिलाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले सयभन्दा बढीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका छन् ।
त्यस्तै, एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले पनि आफूमातहतका निकायमा परिवारका सदस्य तथा पार्टीको सिफारिस बोकेर आएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् । एमालेका मन्त्रीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा मुलुकभर एकैपटक दुई सयभन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेका छन् । त्यसको सिको गर्दै काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले नगर विकास समितिहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् ।
करोडौँ आर्थिक चलखेल हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा एमालेका कार्यकर्ताहरू भर्ती भएका छन् । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको दबाबमा एमालेका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकारीले आफ्नो ‘पावर’ प्रयोग गरेर कोसी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा एकराज भट्टराई, सेतीमा यज्ञराज पाण्डेय, मध्यपश्चिममा खुम्बराज थानी र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय अध्यक्षमा श्रीधर शर्मालाई नियुक्ति दिलाएका हुन् । यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडको अध्यक्षमा बाबुराम हुमागार्इंलाई नियुक्त गरिएको छ । उनीहरू सबै एमालेका खास कार्यकर्ताका रूपमा चिनिन्छन् ।
साथै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको दोलखा खरीढुङ्गास्थित म्याग्नेसाइट लिमिटेडको अध्यक्षमा दोलखाका एमाले नेता वसन्तराज कार्कीले नियुक्ति पाएका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा प्रेमशङ्कर सिंहलाई र आईडीएममा देवराज रोक्कालाई महाप्रबन्धक बनाएका छन् । उनीहरू पनि एमालेका खास सहयोगी रहेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. विष्णु सापकोटा र नेपाल खाद्य संस्थानको अध्यक्षमा प्रकाशबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको अध्यक्षमा किशोरबहादुर कार्की, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको अध्यक्षमा धनबहादुर बुढा नियुक्त भएका छन् । उनीहरू राप्रपाका कार्यकर्ता हुन् । मन्त्री थापाले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सडक विभागका इन्जिनियर गोपालबहादुर खड्कालाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।
यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रशासकमा आश्विनीकुमार ठाकुर, कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लीलाप्रकाश सिटौला र नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । उनीहरू काङ्ग्रेसनिकट व्यक्ति भएको बताइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ऐनलाई उल्लङ्घन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले आफू अध्यक्ष रहेको एपेक्स कलेजका भाइस प्रिन्सिपल टीका उप्रेतीलाई प्राधिकरणको सदस्यका रूपमा नियुक्ति दिलाएका छन् । दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ अनुसार पाँचसदस्यीय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवी, प्राविधिक र प्रशासनिक जानकारी भएको, लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्धी अनुभवी तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनी जानकारी भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । उप्रेतीसँग यी कुनै पनि कुराको ज्ञान नभएको बताइन्छ ।

पशुपतिनाथको नाममा खाने को–को ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना प्रभावित हुने गरी अवैध रूपमा बालुवाखानी सञ्चालन गरी अनियमितता गरेको आरोपमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेल र सुशील नाहटासहित नौजनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । काठमाडौंको गोठाटारमा अवस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा रहेको वन क्षेत्र कटान गरी जथाभावी बालुवा उत्खनन् गरेर कोषलाई र राज्यकोषलाई ४६ करोड ५६ लाख २७ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ । यो अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो ।
बढी रकमको आवेदन पर्दापर्दै पनि सस्तो दररेटमा खानी उत्खनन्को जिम्मा दिएको र पर्यावरणलाई असर पर्ने भनी वन कार्यालयले पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गरी खानी उत्खनन्कर्ताद्वय बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालले पाँच लाख ९१ हजार सात सय ६१ घनमिटर जग्गा उत्खनन् गरी ५४ लाख २५ हजार दुई सय ५० क्यूबिक बालुवा निकालेको खुलेको अख्तियारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ ।
आरोपितहरूमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिवद्वय निर्मल कुइँकेल र सुशील नाहटा, खानी उत्खनन्कर्ताद्वय बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहाल, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीत्रय महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र पे्रमराज जोशी, तत्कालीन योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार पन्त र उपनिर्देशक राजुकुमार रेग्मी रहेका छन् । आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको भए पनि यस मुद्दाका आरोपितहरूलाई भने अहिलेसम्म पक्राउ गरिएको छैन ।
आरोपित पूर्वसदस्यसचिव कुइँकेल नेकपा एमालेका वर्तमान काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष हुन् । उनीउपर एक करोड ६८ लाख २९ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गरिएको छ । अर्का पूर्वसदस्यसचिव सुशील नाहटाउपर एक करोड ९२ लाख ७८ हजार एक सय ३८ रुपैयाँ ४७ पैसा बिगो कायम गरिएको छ । त्यसैगरी खानी उत्खनन्कर्ताद्वय बच्चुराम र मिठारामउपर क्रमशः ३८ करोड ३८ लाख ३७ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ ४९ पैसा र तीन करोड तीन लाख ४० हजार बिगो कायम गरिएको छ । तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीत्रय महेन्द्र श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र प्रेमराज जोशीउपर क्रमशः एक करोड २० लाख चार हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ ३० पैसा, एक करोड ७२ लाख ७६ हजार ६ सय आठ र १४ लाख २६ हजार बिगो कायम गरिएको छ र उपनिर्देशक राजुबाबु रेग्मीलाई १४ लाख २६ हजार बिगो कायम गरिएको अख्तियारका पे्रस सल्लाहकार भवानी सुवेदीले जानकारी दिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अधिकतम १० वर्षसम्मको कैद सजायको मागदाबी लिइएकोसमेत उनले बताए ।
यसैगरी, जिविस काठमाडौंका तत्कालीन अधिकारीहरू दिलकुमार तामाङ, इन्द्रप्रसाद बस्याल, प्रवीण प्याकुरेल र खानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पनि सुवेदीले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारको ०४७ साल जेठ २८ गतेको निर्णयले गोठाटारमा रहेको कोषको उक्त जग्गालाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुरूप सामुदायिक भवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक केन्द्र लागू गर्ने तथा सो क्रममा उल्लेखित जग्गाबाट निस्केको बालुवासमेत कोषको अधिकतम हितमा हुने गरी बिक्री–वितरण गर्ने विषयमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएको अवस्थामा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू र ठेकेदारकोसमेत मिलेमतोमा अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पु¥याएको पाइएको पनि सल्लाहकार सुवेदीले बताउनुभयो ।
विभिन्न समयमा कोषका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको आरोपमा १४ वटा उजुरी परेकोमा गत जेठदेखि अनुसन्धान थालिएको यो अनुसन्धान एउटा मात्रै विषयको हो । अझै १३ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको पनि सुवेदीले जानकारी दिए ।
अख्तियारले साना मुद्दाहरूमा मात्रै हात हालेको र ठूला मुद्दामा अनुसन्धान नगरेको आलोचना खेप्दै आएको अख्तियारप्रति यस मुद्दाले विश्वास बढाउन मद्दत गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र यसरी नै अख्तियारले ठूला मुद्दाहरूतर्फ ध्यान दिन सक्यो भने भ्रष्टाचार निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने देखिन्छ । – सुदर्शन अर्याल

गणतन्त्र दिवसमा सहकार्यको प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ६६औँ गणतन्त्र दिवस गत सोमबार भव्य रूपमा मनाइएको छ । उक्त अवसरमा भारत सरकारद्वारा नेपालका १९ जिल्लाका विभिन्न अस्पताल, गैरनाफामूलक परोपकारी संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई २० वटा एम्बुलेन्स र चार बस उपहार प्रदान गरिएको छ । साथै नेपालका लागि भारतका राजदूत रनजित रायले मुलुका विभिन्न स्थानमा रहेका ७५ वटा पुस्तकालय, शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठानहरूलाई पुस्तकहरू उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुभयो । राजदूत रायले भारतीय सेनाका भूपू सैनिकका एकल महिला, तिनका आश्रित तथा शारीरिक रूपले असक्त भूपू सैनिकलाई सहयोगार्थ चेक तथा कम्बल पनि वितरण गर्नुभयो । ६६औँ भारतीय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौं (लैनचौर)स्थित राजदूतावास परिसरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा राजदूत रायले राष्ट्रिय झण्डा फहराई भारतका राष्ट्रपतिले २५ जनवरी २०१५ मा राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सन्देश पढेर सुनाउनुभयो । उक्त सन्देशमा अन्य कुराका अतिरिक्त शान्ति, स्थायित्व र छिमेकको विकासलाई जोड दिइएको थियो । सो अवसरमा केन्द्रीय विद्यालय, मोडर्न इन्डियन स्कुल र आईसीसी काठमाडौंका बालबालिकाले राष्ट्रभक्तिका गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
छिमेकी भारतले सन् १९९४ देखि नेपालका ७३ जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थालाई चार सय ६२ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ, जसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका हजारौँ नागरिकलाई उनीहरूको घरदैलोसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सहयोग पुगेको छ । भारतले नेपालका विभिन्न २५ जिल्लामा रहेका शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरूका हजारौँ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सहज पहुँचका लागि ९० वटा बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।
भारत र नेपाल सरकारबीच हालसम्म कुल ७५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा बृहत् भारत–नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने यसअन्तर्गत अनगिन्ती एम्बुलेन्स तथा बसहरू उपहारस्वरूप प्रदान गरिन्छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूला–साना पाँच सयभन्दा बढी परियोजना रहेका बताइन्छ, जसले भारत सरकार एवम् त्यहाँका जनताको नेपाली जनतासँग शान्ति, स्थायित्व समृद्धिका कदममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् भने यी परियोजना दुई देशबीच रहेको गहिरो मित्रताको प्रतीक पनि हो ।

माग पूरा गराउन त्रिशूल उठाइने
हिन्दूराष्ट्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवम् अधिकारकर्मी कुमारबहादुर थापाले हिन्दूराष्ट्र नेपाल हिजो रहेको र भोलि पनि रहिरहने दाबी गरेका छन् । दुई–चारजना गद्दार प्रवृत्तिका व्यक्तिले डलरमोहमा हिन्दुत्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दैमा कदापि त्यो पूरा हुन नसक्ने उनले बताए । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गराउन धक्कापूर्ण आन्दोलनको तयारीका लागि राजधानीमा भएको भेलामा बोल्दै संयोजक थापाले कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर डलर हसुर्दैमा हाम्रो आस्था र निष्ठा हिन्दूलाई समाप्त पार्न नसक्ने उनले बताए । वैधानिक रूपबाटै हिन्दूराष्ट्र नेपाल कायम गराउन धक्कापूर्ण आन्दोलनको खाँचो रहेको उनको कथन थियो ।
भेलामा उपस्थित रामु राईले मुलुक बहिरा र अन्धाहरूले चलाइरहेकाले उनीहरूको कान, आँखा खोलाउन आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याउन आवश्यक भएको बताउँदै जाति, भाषा र धर्मका नारा लिएर विभाजित भएका राईहरूलाई आफूले हिन्दूधर्मसँग राई जातको साइनोबारे बताएर आन्दोलनमा सहभागी गराउन वचन दिए । त्यस्तै पत्रकार सगुन लावतीले मन, वचन र कर्मले सबै एक भएर लाग्ने हो भने एकै धक्कामा हाम्रो माग पूरा हुने बताए । यस्तै, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले चोरबाटोबाट डलर खाएर छिराइएको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रबाट हिन्दूराष्ट्र नबनाएसम्म विश्राम नलिने अभिव्यक्ति दिए भने भेलामा उपस्थित प्रतिनिधिले आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न र कमान्डिङ गर्नका लागि कुमारबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति चयन गरेका छन् । समितिको सदस्यमा दिलविकास राजभण्डारी, श्यामप्रसाद तिमिल्सना, रामु राई, बालकृष्ण न्यौपाने, सगुन लावती, लेखनाथ कोइराला, महेन्द्र पाण्डेय, गणेश श्रेष्ठ, शंकर थापा, शान्ता खड्का, मीना कर्माचार्य, गीता चिलवाल, रमिला रञ्जित, हर्कलाल गिरी, सिद्धराज खड्का, मणिराम थापा, समीर पाण्डे, सुशील कोइराला, रामेश्वर थापा, रामकुमार भण्डारी रहेका छन् ।
भेलाबाट सङ्घर्ष समितिका संयोजकको जिम्मेवारी पाएपछि कुमारबहादुर थापाले आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म लड्ने बताउँदै हिन्दूराष्ट्र कायम गराउन सङ्घर्षरत सबै शक्तिलाई एउटै छातामुनि गोलबन्ध गराउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । थापाले आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मागलाई बेवास्ता गरी धरपकड र दमन गरेमा त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै सकभर मुठ्ठीले मात्र माग पूरा होस्, नभए पशुपतिनाथको त्रिशूल उठाउन बाध्य हुने अभिव्यक्ति दिए ।

सभासद्माथि ‘बाँदरे चरित्र’को आरोप
नेपाल र नेपालीविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र गर्ने र रक्तपातको कुरा गरी अशान्ति मच्चाउनेविरुद्ध निर्णायक कदम उठाउन जातीय सद्भाव राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक अपिल गरेको छ । जातीय सद्भाव राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष केएन श्रेष्ठ, नेपाः खलः राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डा. लक्ष्मण शाक्य र राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज नेपालका महासचिव केके बुढाथोकीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्ग, जाति र क्षेत्रको आधारमा समाज र देशको विभाजन गरेर मुलुकका समस्या समाधान नहुने बरु उल्टै बल्झिने भन्दै मुलुकको कुशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारी भएको औँल्याएका छन् । वास्तविक समस्या निराकरणका लागि कोसिस नगरी बाँदरे चरित्र भएका दल वा नेताहरूले मुलुकमा जातीय सद्भाव खल्बल्याएर अशान्ति मच्चाउने प्रयत्न गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
शोषणमुक्त समाजवाद नै मानवजातिको अन्तिम लक्ष्य भएकाले आफूहरू जातीय तथा सामन्ती राज्य र क्षेत्रीय हैकमवादको घोर विरोधी रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा हिजो संविधानसभाको नाममा मुलुकमा रक्तपात मच्चाउनेहरूले आज संविधान नबनाउन जोडबल लगाएको, जातीय तथा क्षेत्रीय राज्यको पक्षपोषण गरेको र धर्मनिरपेक्षताको भासमा देशलाई जाकेर धार्मिक विवाद खडा गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । बुद्धको देशमा जातिपाती, अशान्ति र आतङ्क मच्चाउने कुनै पनि क्रियाकलाप आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएकाले त्यस्ताहरूका विरुद्ध सबैले मिलेर प्रतिवाद गर्न विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरिएको छ ।

प्रवासमा मृतकलाई क्षतिपूर्ति
रोजगारीको सिलसिलामा हैदरावाद (भारत)मा रहेका अछाम हिचमाका पठाने विकका छोरा वीरबहादुर विकको करेन्ट लागेर मृत्यु भएकोमा पीडित परिवारलाई तीन लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । नेपाली जनसम्पर्क समितिका केन्द्रीय सदस्य कान्तिप्रसाद धमला, कमानसिंह भण्डारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजबहादुर कुँवर, नन्दा बोगटी र गोविन्द भण्डारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रशासनिक लडाइँ लडी रोजगारदाता कम्पनीको मालिकबाट पीडितका परिजनलाई उल्लेखित रकम क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो । प्रवासमा दुःखमा परेको परिवारलाई सहयोग जुटाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाली जनसम्पर्क समिति (दक्षिण भारत)को तर्फबाट महासचिव योगेन्द्र गौतमले उल्लेखित सहयोगी व्यक्तित्वहरूप्रति सधन्यवाद आभार प्रकट गरेका छन् ।