अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । देशमा सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारले दर्शाएको सक्रियताका कारण सेवाग्राहीहरूमा उत्साह बढेको छ भने अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएकाहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुअघि आयुक्तहरू ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद सिवाकोटी रहँदा होस् या सचिव भगवती काफ्लेको हालिमुहाली चल्दा होस्, अख्तियार आफैँ प्रभावहीन र सङ्कुचित बनेको थियो । त्यसअघि कुनै सूर्यनाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति प्रमुख आयुक्त रहँदा अख्तियार अलिक पूर्वाग्रहीजस्तो देखिएको थियो । उपाध्याय प्रजातन्त्रवादी एवम् काङ्गे्रस समर्थकहरूलाई खोजी–खोजी मुद्दा चलाउन बढी रुचि राख्थे । शिक्षक रहँदासम्म कम्युनिस्ट पार्टीनिकट रहेका उपाध्याय अख्तियारमा रहँदा उनले कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने एउटै ‘एक्सन’ पनि लिएका थिएनन् । तर, करिब डेढ वर्षअघि लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त चयन हुनुभएयता अख्तियारले आफ्नो सक्रियता बढाएको मात्र छैन, निष्पक्ष अभ्यासमा पनि अग्रणी बन्न पुगेको छ । योग्य व्यक्ति उचित ठाउँमा चयन भयो भने सम्बद्ध संस्थाको काममा कतिसम्म फरक पर्नसक्छ भन्ने कुराको उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बनेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेर लोकमानसिंह कार्की पुगेपछि उजुरीको सङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ भने प्राप्त उजुरीउपर उल्लेख्य कारबाही पनि गरेको देखिएको छ । आयोगका अनुसार गत आव ०७०/७१ मा २२ हजार ६ सय दुई उजुरी परेकोमा १२ हजार आठ सय ९२ उजुरी फस्र्योट गरेको छ । जब कि अघिल्लो वर्ष आयोगमा जम्मा ११ हजार दुई सय ९८ मात्र उजुरी परेको थियो । आयोगका अनुसार फस्र्योट भएकामध्ये ६ हजार एक सय ८५ उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखिएको, आठ सय ९० उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र पाँच हजार आठ सय १७ उजुरीमा विभिन्न किसिमको कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले ६ सय ५२ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई एक सय ६८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । अदालतमा दायर गरिएका मुद्दालाई विषयगत आधारमा हेर्दा नक्कली लिखत तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ८०, भूमिसम्बन्धी १०, घुस वा रिसवतसम्बन्धी २१ र सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसँग सम्बन्धित १२ मुद्दा छन् ।
त्यसैगरी गैरकानुनी लाभ–हानिसम्बन्धी ३९ तथा गैरकानुनी सम्पत्ति, राजस्व हिनामिना र जाली राहदानीसम्बन्धी दुई–दुई मुद्दा पनि सो आवमा दायर गरिएको छ । आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई हजार नौ सय रहेको छ ।
आयोगका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार आठ सय ५७, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार दुई सय ९२ र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार १० उजुरी परेका थिए । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठ सय ९०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सात सय ६८ र सोबाहेक आयोगमा सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ दुई हजार चार सय ६९ तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ एक हजार एक सय ९० उजुरी परेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा असुलउपर भएको करिब २५ करोड ६१ लाख र असुलउपरका लागि लेखी पठाइएको करिब सात करोड ६१ लाखसमेत गरी करिब ३९ करोड ४८ लाख असुलउपरसम्बन्धी कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ । साथै आयोगको निगरानी एवम् आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयको विशेष पहलमा बक्यौता आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी करिब ६ अर्ब सात करोड असुलउपरसम्बन्धी कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।
सो अवधिमा आयोगबाट भएको कारबाही र पहलस्वरूप काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ५२–४–२–२ रोपनी र उपत्यकाबाहिरको १६०–१०–२–२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भई लेखी पठाइएको पनि आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
विवरणमा आयोगले दायर गरेको मुद्दामध्ये करिब ८० प्रतिशतमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको र असफल भएका १९ मुद्दाको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा आयोगले केही उच्चपदस्थ एवम् अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गरेको छ । आयोगले सडक विभागका सहसचिव हरिभक्त श्रेष्ठ, सहकारी सङ्घका महाप्रबन्धक रामभजन साह, दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक दीपककुमार उपाध्याय, नेपाल आयल निगम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय एवम् इन्धन डिपो, अमलेखगन्जका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सहयोगी पूर्णबहादुर बस्नेतको सम्पत्तिमाथि पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री, नेता र सार्वजनिक पदमा रहिसकेका राजनीतिक अनुहारविरुद्ध पनि उजुरी परेको र त्यसमा पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

एउटा छोरा पानीमा अर्को आगोमा !
कसै–कसैले जीवनमा अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै अकल्पनीय पीडा भोग्नुपरेको छ रामप्रसाद थपलियादम्पतीले । पृथ्वी राजमार्गको चरौँदी बजार (धुसा) घर भएका थपलियादम्पतीले आफ्ना सुपुत्रहरूमध्ये जेठो जनक थपलियालाई तीन दशकअघि एउटा दुर्घटनामा गुमाउनुपरेको थियो । गजुरीस्थित आदर्श माविमा कक्षा दशमा पढ्दै गरेका जनकको त्रिशूलीनदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर निधन भएको थियो । अत्यन्त असल पुत्र र योग्य विद्यार्थीको छवि बनाएका जनकलाई गुमाउनुपर्दाको पीडाबाट रामप्रसाददम्पती अझै मुक्त भइसकेका थिएनन्, यसपटक आफ्नो अर्को पुत्र किशोरचन्द्र थपलियालाई पनि उनीहरूले गुमाएका छन् । एउटा छोरा पानीमा गुमाएका उनीहरूले अर्को छोराचाहिँ आगोमा गुमाएका छन् । गत सोमबार घरमा सुतिरहेका बेला मध्यरातमा लागेको आगोले किशोरचन्द्र थपलिया, उनका छोरी, ज्वाइँ र नातिनीको प्राण हरण गरेको छ । आइतबार किशोरका भाइ पवनको विवाहको भोजमा राति अबेरसम्म सामेल भएका किशोर र उनको परिवार साढे एघार बजेतिर आ–आफ्ना कोठामा सुत्न गएका थिए । राति पौने एक बजेतिर घरको माथिल्लो तला पूरै जलेपछि मात्र तल्लो तलामा सुतेका पिता रामप्रसाद र माता हरिमायासहित छिमेकीले थाहा पाएका थिए । छिमेकीहरूले आगो निभाउन गरेको भरमग्दुर प्रयास सफल हुन सकेन । घरको माथिल्लो भाग काठैकाठले बनेका कारण आगो निभाउन मुस्किल भएको थियो । आगलागीमा परी किशोरचन्द्र थपलियासहित सँगैको कोठामा सुतेका ज्वाइँ अनिलदेव घर्ती, छोरी योजना र पाँच वर्षीया नातिनीको मृत्यु भएको हो । बताइएअनुसार घरमा आगलागी भएको थाहा पाई किशोर सुतेको स्थानबाट बाहिर निस्किसकेका थिए । तर, भित्र छोरी–ज्वाइँ जलिरहेको आभास पाएर किशोर उनीहरूको उद्दारका लागि पुनः आगो दन्किरहेको कोठाभित्र प्रवेश गरेका थिए । यसरी छोरी–ज्वाइँको ज्यान बचाउन गएका उनी आफैंसमेत जोगिन सकेनन् ।
किशोरका ज्वाइँ अनिल र छोरी योजना पवनको वैवाहिक समारोहमा सहभागी हुन अघिल्लो दिन मात्र पोखराबाट आएका थिए । अनिल आफ्ना बाबुआमाको एक मात्र पुत्र भएको बुझिएको छ । त्यस घरमा नभएका कारण किशोरका छोराहरू अभिषेक र अशेषको ज्यान जोगिएको छ । किशोरपत्नी अणकुमारीलाई चाहिँ गम्भीर रूपले जलेको अवस्थामा जीवितै फेला पारेर राजधानीस्थित अस्पताल पु-याइएकोमा यतिबेला उनको अवस्थामा विस्तारै सुधार भइरहेको बुझिएको छ ।
यसरी ८३ वर्षीय पिता रामप्रसाद थपलिया र ७८ वर्षीया माता हरिमायाले आफ्ना दुई छोराहरूमध्ये एउटालाई पानीमा र अर्कोलाई आगोमा गुमाउनुपरेको छ । आगोमा परी ज्यान गुमाएका किशोर शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

विदेशी सक्रियता बढेपछि….
माघ ८ पछि नेपालमा सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी कूटनीतिक चहलपहल बढ्दै गएको छ । गृह हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट पुगेको एक गोप्य रिपोर्टअनुसार माघ ८ पछि नेपालका सबैजसो कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले आफ्नो सक्रियता बढाएको देखिएको छ । उनीहरूले सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री, प्रमुख नेता तथा विपक्षी दलका अधिकांश शीर्ष नेतासँग भेट गरिसकेका छन् ।
परराष्ट्र स्रोतले गृहबाट प्राप्त रिपोर्टको हवाला दिँदै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले गत माघ ८ पछि सबैभन्दा धेरै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेको जानकारी दिएका छन् । प्रचण्डले नेपालस्थित सबैजसो कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग भेट गरेका छन् । युरोपेली युनियनका टोलीसँग मात्र प्रचण्डले पाँचपटक भेट गरिसकेका छन् । भेटमा उनले आफूहरूलाई सहयोग गर्न र सहमतिका लागि सरकारमाथि दबाब ‘क्रियट’ गर्न आग्रह गरेको सरकारको बुझाइ छ । त्यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटकपटक नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग भेट गरेका छन् । तर, यादवले यसबारे केही बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘यसबीचमा धेरैसँग भेट भएको छ मैले रेकर्ड उतारेको छैन ।’ युरोपेली युनियनका अधिकारीहरूले सबैजसो मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग भेट गरिसकेका छन् । साथै उनीहरूले परराष्ट्रको स्वीकृतबिना सबैजसो मन्त्रीहरूसँग भेट गरेका छन् ।
कूटनीतिक चहलपहलका कारण विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउन नमानेको सरकारको निष्कर्ष छ । यसबारे परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । परराष्ट्रको एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । साथै मन्त्रालयले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई सचेतपत्र पठाउने तयारीसमेत गरेको छ । ‘अदृश्य रूपमा भएको कूटनीतिक भेटघाटबारे बाहिर जसरी चर्चा–परिचर्चा भएको छ, त्यो नेपालको हितमा भन्दा पनि अहित हुने देखिएकोले परराष्ट्रले सम्बन्धित नियोगहरूलाई सचेतपत्र पठाउने तयारी गरेको हो । यद्यपि यसबारे सरकारले औपचारिक धारणा तय गरिसकेको छैन ।’ ‘नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले यहाँको दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई भेटघाट गर्न नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ, तर यहाँ लिएको देखिँदैन,’ परराष्ट्रका ती कर्मचारीले भने, ‘यसले नेपाल सरकारको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास ल्याउने खतरा देखिएकोले सचेतपत्र पठाउने भन्ने विषयमा एकखाले छलफल भएको छ ।’
नेपालका कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले तोकिएको समय माघ ८ मा संविधान निर्माण हुन नसकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल सुझाव दिएको पाइएकोप्रति प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि आक्रोसित बनेका छन् । सरकारबाट अनुमति नलिईकन आफूखुसी दलका नेताहरूलाई भेट गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला आक्रोसित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई आफ्नो सरकारीनिवासमै बोलाएर संविधान निर्माणलगायत नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो व्यक्त गरेको भन्दै उनीहरूकै सामु असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले युरोपेली राजदूतहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्ने यो कस्तो कूटनीतिक अभ्यास र मर्यादा हो भन्दै सचेत गराएका थिए । उनी संविधानसभाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको विचारप्रति समेत आक्रोसित बनेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिपक्षसित वार्ता र सहमति गरी संविधान निर्माण गर्न सरकारलाई एकोहोरो दबाब दिँदै आएका छन् ।

अमरेशको घरमा महामन्त्री तीन घन्टा
बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२ मङ्सिर ७) देखि एउटै टिममा रहेर सहकार्य गर्दै आउनुभएका काङ्गे्रस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र काङ्गे्रसका युवा नेता एवम् सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहबीच संविधानको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले उहाँहरूलाई यसपटक दुई पृथक धारमा उभ्याइदियो । अमरेशले एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरूको भावनालाई समेत समेट्दै सहमतिमा संविधान जारी हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहँदा सिटौलाचाहिँ दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो । यसरी सिटौला एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको भावनाविपरीत क्रियाशील हुन थालेपछि उहाँहरूबीच सामान्य संवादको स्थिति पनि रहेको थिएन । तर, गत आइतबार (यसै साताको) महामन्त्री सिटौला अमरेश सिंहको निवासमै पुगेर तीन घन्टा बिताएपछि दुई नेताबीच सञ्चार–सम्बन्ध पुनर्जीवित भएको छ । सिटौला दिउँसोको खाना खाने गरी सैंबु भैंसेपाटीस्थित सिंहको निवास पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूबीच तीन घन्टासम्म के–कस्ता विषयमा संवाद भए त्यसको विस्तृत जानकारी हुन सकेन । यस सम्बन्धमा अमरेशसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘मकहाँ नेताहरूको आवात–जावत भइरहेकै हुन्छ । म पनि अरूकोमा जान्छु र मकहाँ पनि आउँछन् । सिटौलाजी मेरोमा आउनु–खानु सामान्य हो ।’ यसपटक खाना खाँदै तीन घन्टासम्म तपाईंकोमा बिताउँदा के कुरा भए त भन्ने घटना र विचारको विज्ञाशा मेट्दै सिंहले भन्नुभयो, ‘समसामयिक विषयमा कुरा भए, त्यस्तो सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैनन् ।’
डा. सिंहले खोल्न नचाहे पनि सिटौला उहाँको घरमा पुग्नुको विशेष राजनीतिक अर्थ रहेको स्वतः बुझिन्छ । आफ्नो भूमिकाले को रिसाएका र को खुसाएका छन् भन्ने कुराको जानकारी सिटौलालाई छ । अमरेश सिंह रिसाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई कुन हदसम्म असर पर्न सक्छ भन्ने पनि सिटौलाले राम्ररी बुझ्नुभएको छ । त्यसैले अमरेश सिंहलाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्न मात्र सिटौला उहाँको घरमा पुग्नुभएको र खाना खाँदै तीन घन्टा बिताउनुभएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । अमरेशसँग असहमत केही सभासद्हरूले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न माग गरेका बेला पार्टीकै महामन्त्री यसरी अमरेशको घरमा पुग्नुभएपछि अनुशासनको कुरा गर्ने सभासद्हरू भने निरुत्साहित भएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री बन्न गच्छदार यसरी रोकिए
सत्ताबिना रहनै नसक्ने नेताको छवि बनाउनुभएका विजयकुमार गच्छदार आफ्नै पार्टीका अन्य नेताहरूको कारण तत्कालै उपप्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिनुभएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको विशेष भेटवार्तापछि गच्छदार विपक्षी मोर्चा छोडेर सरकारमा सामेल हुन तयार हुनुभएको थियो । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बनाइने वचन नेताहरूबाट पाएपछि गच्छदार एमाओवादीसँगको मोर्चाबन्दीबाट अलग भई सरकारमा सामेल हुने निर्णयमा पुग्नुभएको थियो । आफ्नो इच्छालाई अनुमोदन गराउन उहाँले गत साता पार्टीको बैठक पनि राख्नुभयो, तर बैठकमा अधिकांश सदस्यले अहिले सङ्घर्षको मैदान छोडेर सत्तामा जाँदा पार्टीलाई क्षति पुग्ने धारणा प्रस्तुत गरे । बहुसङ्ख्यक सदस्यको धारणाविपरीत निर्णय गर्न–गराउन विजयले सक्नुभएन । तथापि एमाओवादीसँग दूरी बढाउन भने उहाँ सफल हुनुभएको छ । एउटा बैठक आफ्नो पक्षमा नभए पनि गच्छदारले हार मान्नुभएको छैन । उहाँले एक–एक गर्दै पार्टीका प्रभावी सदस्यलाई सम्झाई–बुझाई गर्ने प्रयत्न गरिरहनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसक्रममा केहीलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन पनि गच्छदारले दिनुभएको बताइन्छ । त्यसैले कुनै पनि दिन विजय गच्छदार सङ्घर्ष छोडेर सत्तामा सामेल हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

अख्तियार पुग्यो विप्लवको आन्दोलन
मोहन वैद्य नेतृत्वबाट अलग्गिएर नेकपा माओवादी नामको नयाँ पार्टी बनाई भूमिगत राजनीतिको सङ्घारमा रहेका नेत्रविक्रम चन्दले गत आइतबार मुलुकका भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नगरी केही कार्यकर्ता जम्मा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग घेराउ गर्न पुग्यो । र, केही समयको नाराबाजीपछि अख्तियारप्रमुखको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएर माओवादी कार्यकर्ताहरू फर्र्किए । माओवादीका एक नेताले भने, ‘हामीले सबैभन्दा पहिले संसदीय भासमा फसेका दलका नेताबाट भएको भ्रष्टाचारहरूबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिरहेका छौँ, तर, अख्तियारले वास्ता नै नगरेकोले दबाबका लागि अख्तियार पुगेका हौँ ।’
ती नेताका अनुसार सबैभन्दा पहिले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकुका नाममा अनियमितता गरेको प्रस्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियारले सामान्य व्यक्ति र केही सरकारी कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्न खोजेको देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले हामी चाहन्छौँ एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको भ्रष्टचारका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठहरिएमा कारबाही होस्, ता कि आगामी दिनमा कुनै पनि नेताले त्यसरी भ्रष्टचार गर्न नसकून् ।’ ती नेताका अनुसार प्रचण्डले लडाकुका नाममा अकुत भ्रष्टाचार गरेको र लडाकुहरूलाई शोषण गरेकाले अहिले पार्टीमा युवा लडाकुको इन्ट्रेस्ट घटेको र त्यसले गर्दा पार्टीले अघि सारेको क्रान्ति असफल हुने भएकोले पनि प्रचण्डबाट भएको अनियमितताबारे छानबिन हुन जरुरी छ ।
त्यसो त पार्टी विभाजन गर्ने बेलामा पनि पार्टी अध्यक्ष चन्दले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पार्टीले पनि सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता जनाइसकेको र लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट छानबिन नभएसम्म जनताले विश्वास नगर्ने ती नेताको भनाइ थियो । पार्टीले भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु–गराउनु ठूलो कुरा भएकाले अस्ति आइतबार भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको हो । ‘तर, भ्रष्ट व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण अख्तियारमा पेस गरिसकेका छौँ,’ ती नेताले थपे । यसबारे अख्तियारप्रमुखलाई जानकारी गराउन पटकपटक भेट गर्न खोज्दा पनि सम्भव नभएकोले आफूले कार्यकर्तासहित अख्तियारमा ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार माओवादीले यसअघि नै निम्नअनुसारका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्दै नाम र भ्रष्टाचार गरेको विवरणसहितको एक सयजनाको नामावली अख्तियारमा पेस गरेको थियो । सूचीको पहिलो नम्बरमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नाम उल्लेख छ । तर, अख्तियारले ती कुनै पनि व्यक्तिउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । स्रोतका अनुसार माओवादीले बुझाएको भ्रष्टहरूको सूचीमा हिसिला यमी, दीनानाथ शर्मा, कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताको नाम उल्लेख छ । त्यस्तै, काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशशरण महत, एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिवहरू तथा बहालवाल सचिवहरूका नाम उल्लेख छ । साथै उनीहरूले सरकारी लाभको पदमा रहँदा गरेको अनियमितताको प्रमाण पनि पेस गरेका छन् । तर, अख्तियारले भने यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अख्तियारका पूर्वप्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘यसबारे जानकारी भएन ।’

नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी
सत्तापक्ष आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि नहटे सङ्घर्ष र सरकार परिवर्तनको खेल सँगसँगै अघि बढ्ने भएको छ । काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा संसदीय दलमा सुशील कोइरालाका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अहिलेसम्म राजी हुनुभएको छैन, तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न देउवामाथि विभिन्न कुनाबाट दबाब बढ्दै गएको छ । नेपाली काङ्गे्रसका सभासद् तथा देउवाका अन्य शुभचिन्तकहरूले उहाँलाई सुशीलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभएमा उहाँको पक्षमा साठीदेखि पैंसट्ठी प्रतिशत सभासद्हरूले मतदान गर्ने स्थिति पनि छ । अवस्था आफ्नो अनुकूल हुँदाहुँदै पनि देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नहुनुलाई काङ्गे्रसभित्रकै कतिपयले अर्थपूर्ण मानेका छन् । यसलाई देउवाको आमकाङ्गे्रसजनको मन जित्ने र पार्टीको सर्वमान्य नेताको रूपमा स्थापित हुने प्रयासका रूपमा कतिपयले लिएका छन् भने केहीले चाहिँ आफूपछिको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बनाउने वचन सुशील कोइरालाले दिनुभएकोले देउवा यसरी मत्थर हुनुभएको अनुमान पनि गरेका छन् । देउवा अविश्वास प्रस्तावको लागि तयार हुँदै हुनुभएन भने काङ्गे्रसभित्रको कोइराला पक्षकै कतिपय नेतालाई अगाडि सारेर भए पनि अघि बढ्ने सोच विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले बनाइरहेको बुझिन्छ । कोइराला क्याम्पमा उचाइ भएका नेताको रूपमा डा. रामशरण महतलाई लिइन्छ । उहाँलाई काङ्गे्रसभित्र भावी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालिएको पनि छ । तर, डा. महत सभापति या प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति हतार गर्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न । सुशील कोइरालाको हात बलियो बनाएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचमा रहनुभएकोले डा. महतलाई अघि सारेर सत्ता परिवर्तन गर्न नसकिने ठानिएको छ । त्यस्तै काङ्गे्रसको कोइराला परिवारभित्र सक्षम मानिने नेता हुनुहुन्छ– डा. शेखर कोइराला । उहाँलाई पनि भावी सभापति या प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिन थालिएको छ । तर, उहाँको सोच पनि डा. महतको भन्दा बेग्लै नरहेको हुनाले सुशील कोइरालालाई विस्थापित गर्न उहाँले योगदान पु-याउनुहुने विश्वास गरिएको छैन । तथापि डा. महत र डा. शेखर दुवैले संयुक्त या बेग्लाबेग्लै रूपमा भावी नेतृत्वका निम्ति अग्रसरता लिनुभएमा काङ्गे्रसमा पुराना पुस्ताका नेताहरू स्थायी तवरमै विस्थापित हुने सम्भावना देखिन्छ । सुशील कोइराला आफ्नो उत्तराधिकारी डा. सशाङ्क कोइरालालाई बनाउन चाहनुहुन्छ । सुशीलको चाहना डा. शेखरले नबुझ्नुभएको मान्न पनि सकिँदैन, तैपनि नेतृत्वका निम्ति आफैँले अग्रसरता नलिँदा उहाँलाई नेता मँन्नेहरू एक प्रकारले निराश बनेका छन् ।
डा. महत र डा. शेखरले नेतृत्वका निम्ति अग्रसरता नलिनुभएकोले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिकेन्द्रहरूको ध्यान शेरबहादुर देउवामाथि केन्द्रित भएको छ । उहाँ सुशीलविरुद्ध अविश्वास ल्याउन तयार हुनुभएमा उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सहमतिमा संविधान जारी गर्न नयाँ पहल गरिने बुझिएको छ । यदि देउवा तयार हुँदै हुनुभएन भने सङ्घर्षकै बलमा सरकार विस्थापित गर्नका निम्ति सबै प्रकारका शक्तिहरू केन्द्रीकृत हुने स्थिति छ । यस पृष्ठभूमिमा सुशील कोइरालाका निम्ति तीन विकल्प देखिएका छन् । अहिले नै पदबाट राजीनामा दिई सहमतिका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिने, बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरी सहमतिका निम्ति आफैँले पहल गर्ने वा दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गरी विपक्षीहरूसँग लड्ने र पराजय या विजयका निम्ति तयार हुनेबाहेक अर्को कुनै विकल्प सुशील कोइरालाका निम्ति देखिएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक गभर्नरमा दर्जन प्रतिस्पर्धी
प्रधानमन्त्री चिरञ्जीवीको पक्षमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका निम्ति योग्य उम्मेदवारको खोजी र चर्चा आरम्भ भएको छ । आगामी चैत ६ गतेदेखि वर्तमान गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । नेकपा एमालेसम्बद्ध व्यक्ति भए पनि खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा रामै्र काम गरेको मानिन्छ । उहाँभन्दा अघि एमाओवादीसमर्थक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसैले नयाँ गभर्नर प्रजातन्त्रवादी पृष्ठभूमिका व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । चैत ६ गते कार्यरत गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले फागुन ६ गते नै सरकारले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा दुई विज्ञहरू समाविष्ट छनोट समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । छनोट समितिले एक डिपुटी गभर्नरसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरेपछि तीमध्ये एकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।
नयाँ गभर्नरमा नियुक्तिका लागि विभिन्न विज्ञहरूको नाम चर्चामा छ । पाँच वर्षअघि नै सम्भाव्य उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका रामेश्वर खनाल राजनीतिक दलमा आबद्ध भइसकेका र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा प्रमुखको जिम्मेवारी वर्ष दिनअघि मात्रै सम्हालेका कारण यसपटक खनालको नामले प्राथमिकता पाउन सकिरहेको छैन । तथापि सम्भाव्य गभर्नरको रूपमा खनालको नाम अगाडि आएको छ । बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडेले खनालका निम्ति आफू जेसुकै गर्न तयार भएको बताउँदै हिँडेका छन् । जुनसुकै राजनीतिक दल या विचार–समूहसँग निकट सम्बन्ध बनाउन सक्ने डा. शङ्कर शर्माको नाम पनि यसपटक गभर्नरका लागि चर्चामा छ । हालै मात्र अमेरिकाको राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी पूरा गरी फर्कनुभएका शर्मालाई राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अन्य महत्र्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने सोच उच्च तहमा भएकोले उहाँको नाम चर्चामा रहे पनि गभर्नर चयन हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको बताइँदै छ । शर्मालाई बनाउन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा आफैँ सक्रिय हुन खोज्दै हुनुहुन्छ । तर, यसअघिका गभर्नरहरू एमाले र एमाओवादीले आफ्नो विचार–समूहबाट चयन गरेकाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रजातन्त्रवादी पृष्ठभूमिकै सुस्पष्ट व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुभएको, तर शर्मा सबैथरीका निम्ति उत्तिकै प्रिय रहनुभएकोले उहाँको नियुक्तिको सम्भावना कम देखिँदै छ । सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री रहनुहुँदा उहाँको सल्लाहकारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएका डा. चिरञ्जीवी नेपाल हाल प्रधानमन्त्री कोइरालाको अर्थ सल्लाहकार हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रवादी पृष्ठभूमिका नेपाललाई गभर्नर बनाउने पक्षमा कोइराला रहनुभएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने रामेश्वर खनाल र डा. शङ्कर शर्मालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको बुझिन्छ । चिरञ्जीवी नेपाल या राजनसिंह भण्डारीजस्ता स्पष्ट रूपले प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइए पनि उहाँको समर्थन रहने बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २८ वर्ष सेवा गर्नुभएका राजनसिंह भण्डारीलाई डिपुटी गभर्नरका निम्ति त्यसबेला योग्य मानिए पनि प्रजातन्त्रवादी भएकै कारण उहाँलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरी राजाको शासनकालमा कृष्णबहादुर मानन्धरलाई चयन गरिएको थियो । त्यसरी राजाको सरकारले न्याय नदिएपछि भण्डारीले विशिष्ट श्रेणीको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । हाल उहाँ सिटिजन्स् बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यसैगरी डा. विमल कोइरालालाई पनि सम्भावित गभर्नरका रूपमा लिइएको छ । पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहनुभएका कवि कोइराला साहित्यिक क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउँदै हुनुहुन्छ । कोइरालालाई गभर्नर बनाउन काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको विशेष तत्परता रहेको बुझिएको छ । डिपुटी गभर्नरहरूमध्ये महाप्रसाद अधिकारी एमालेसमर्थक रहनुभएको र गोपाल काफ्ले क्षमताका दृष्टिले वीरविक्रम रायमाझीभन्दा पनि कमजोर भएकोले उहाँको पक्षमा वातावरण बन्न कठिन देखिँदै छ । त्यसो त रायमाझी स्वयम् पनि राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुनुहुन्छ र उहाँसमेत यसपटक गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद शर्माको नाम पनि सम्भावित गभर्नरको रूपमा अगाडि आएको छ । बैंकिङ सेवामा लामो समयदेखि रहनुभएका शर्माले वाणिज्य बैंकमा दर्शाउनुभएको व्यावसायिक कौशलका कारण उहाँलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउनु उपयुक्त हुने ठान्न थालिएको छ । त्यस्तै, पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाल पनि सम्भावित गभर्नरका रूपमा चर्चामा हुनुहुन्छ । हाल उहाँले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बलियो पकड कायम गरिसकेको नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकको गर्भनर कुनै पनि हालतमा लिइछाड्ने सोच बनाएको छ । एमालेले गर्भनर नियुक्तिको मौका पाएमा महाप्रसाद अधिकारी, केशव आचार्य, डा. गोविन्दबहादुर थापा र डा. चन्द्रकान्त अधिकारीमध्येबाट प्रस्तावित हुने सम्भावना छ । व्यवसायी अजय सुमार्गीले महाप्रसाद अधिकारीको निम्ति लबिङ गरेको बुझिएको छ । चर्चामा यसरी अनेक नामहरू भए पनि प्रधानमन्त्रीले डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई र अर्थमन्त्रीले रामेश्वर खनाललाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेमा भने शङ्का गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

कुमारले गरे कठोर घोषणा
हिन्दूराष्ट्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कुमारबहादुर थापाले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने कुरामा असहमत राख्ने संविधानसभाका सदस्यलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाई मोसो दलिदिने चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा भावी आन्दोलनबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा संयोजक थापाले माघ २४ गते सिरहाको लाहानमा विशाल हिन्दूसभा गरिने जानकारीसमेत दिनुभयो । माघ २५ गतेसम्म प्रचारप्रसार गरी २६ गते ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाई एक घन्टा धर्ना दिने र फागुन १ गते २०औँ हजार नागरिकले संविधानसभा घेर्ने कार्यक्रम रहेको पनि संयोजक थापाले जानकारी दिनुभयो । नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कादेखि राप्रपा नेपालका कमल थापालगायत हिन्दूराष्ट्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षरत सङ्घ/संस्थासँग समन्वय गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाइने पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक थापाले जानकारी दिनुभयो । शिवरात्रिअघिसम्म साङ्केतिक कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि मुलुक नै ठप्प हुनेगरी आन्दोलन गर्ने तयारी भएको पनि थापाले बताउनुभयो । डलरले हिन्दुत्व बेच्ने अपराधीलाई कारबाहीदेखि संविधानसभा भवनमा ताल्चा लगाउनेसम्मको कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

‘विदेशीको उपदेश मानेनौँ’ ः उपसभापति पौडेल
लमजुङ/ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान निर्माणमा लचकता अपनाउन तयार रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले काङ्ग्रेस–एमालेलाई संविधान निर्माणमा लचकता अपनाउन आग्रह गरेको भोलीपल्टै काङ्ग्रेस उपसभापति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
लमजुङको सोतिपसलमा आयोजित प्रथम रिस्ती उपत्यका सोतिपसल महोत्सवको गता सोमबार उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले बृहत शान्तिसम्झौताको सहयात्री माओवादीलाई साथमा लिएर संविधान निर्माण गरिने बताए । उनले संविधानको धेरै विषयवस्तुमा कुरा मिले पनि सङ्घीयताको नामाकरण र मधेसका केही स्थानको विषयमा मात्र विवाद बाँकी रहेको बताए ।
उपसभापति पौडेलले विदेशी शक्तिहरू सहमतिको नाममा नेपालमा सङ्क्रमणकाल लम्व्याउन चाहेको आरोपसमेत लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित केही देशले सहमतिको उपदेश दिएर संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न खोजे पनि आफूहरूले नमानेको बताए । ‘विदेशीको अर्ती हामीले मानेनौँ र प्रक्रिया शुरु ग-यौँ, पौडेलले भने, ‘अहिले संयु्क्त राष्ट्रसङ्घले पनि सहमतिको रटान छोडेर लचकता अपनाउ भनेको छ ।’ उपसभापति पौडेलले आफूहरूले आत्म–नैतिक शक्ति प्रदर्शन गर्दा विदेशीहरू पनि लचक हुन बाध्य भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहमति गर्न नसकेर भिटो प्रयोग गर्नेले हामीलाई सहमतिको अर्ती दिन मिल्छ ?’ सहमतिको महाजालबाट अघि बढेर प्रक्रियामा अघि बढिसकिएकाले अब छिट्टै संविधान आउने दाबी गर्दै उपसभापति पौडेलले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्दा विकास–निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।
महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक ऋषिराम पुरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सभासद् चन्द्रबहादुर कुँवर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना, स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेस लमजुङका सभापति कृष्ण कोइराला, एमाले उपसचिव सुवास पौडेल, एमाओवादीका सहसचिव राजु थापा, काङ्ग्रेस पुर्वसभापति तुलसीनारायण श्रेष्ठ, लमजुङ उद्योग बाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष भेषबहादुर पौडेललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
रिस्ती उपत्यकाको पहिचान कृषि, पर्यटन, स्थानीय कला र संस्कृति संरक्षण भन्ने नाराका साथ सुरु भएको महोत्सव माघ २५ सम्म सञ्चालन हुने छ ।

खुल्यो केबुलकार निर्माणको अवरोध
मनकामना दर्शन प्रालि, चितवन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि र डोपलमेयर जेभीको संयुक्त पहलकदमीमा निर्माण हुन लागेको पोखराको बसुन्धरापार्कदेखि शान्ति स्तूपासम्म सञ्चालन हुने केबुलकार परियोजनामा तेस्र्याइएको कानुनी अड्चन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खुलाइदिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजना निर्माण्ँका लागि कानुनविपरीत अनुमति दिएको र सरकारले यसरी एकलौटी रूपमा मनकामना दर्शन प्रालिसहितको संयुक्त उपक्रमको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकार गरेका कारण राज्यलाई प्राप्त हुने अधिकतम रोयल्टीबाट वञ्चित भएको र केबुलकार सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव पर्ने दाबीसहित डेढ वर्षअघि पोखरा उपमहानगरपालिकाका चन्द्रकान्त भट्टराई, सुशील भट्टराई, अशोकध्वज तुलाचन, आनन्द केसी, कास्की पुम्दीभुम्दी गाविसका ऋषिराम बराल र होमप्रसाद बरालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतको गुण्ँस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा, मनसायपत्र तथा मूल्याङ्कन समिति र मनकामना दर्शन प्रालिलाई विपÔी बनाउँदै ०७० साउन १७ मा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म शान्ति स्तूपासम्म पुग्ने केबुलकार परियोजनामाथि रोक लगाउने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनका लागि मनसायपत्र प्रदान गर्ने, सम्झौता गर्ने र अनुमति प्रदान गर्ने सबै कार्य अवरुद्ध भएको थियो । यसरी परियोजनाको काम रोकिँदा आमउपभोक्ता समयमै सेवा–सुविधा पाउनबाट मात्र वञ्चित भएका नभई निणर््ँयमा भएको ढिलाइले परियोजना लागत बढ्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ ।
तथापि, सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले परियोजना रोक्न दायर भएका रिट खारेज गर्दै केबुलकार सञ्चालन अनुमति वैध रहेको ठहर गरेबाट बसुन्धरापार्कदेखि शान्ति स्तूपासम्म केबुलकार निर्माण्ँका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । परियोजनाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले बहस गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र रमेश बडालले परियोजना रोक्ने पक्षधरबाट बहसपैरवी गरेका थिए ।

एग्रो फार्म देखेर किसान दङ्ग
नेपाल सरकारको कृषि तालिम निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता तालिममा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका १२ जिल्लाका २४ जना कृषकले ग्लोबल क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट (जीसीआई)को रामकोटस्थित आयुमी हिमालयन एग्रो नमुना फार्मको अवलोकन गरेका छन् । कृषि तालिम निर्देशनालयका तालिम अधिकृत राजन गिरीको नेतृत्वमा गएको अवलोकन टोलीले जीसीआईको नमुना फार्मको अत्यन्त तारिफ गरे । तालिम अधिकृत गिरीले कुनै पनि कृषि तालिममा आउने कृषकहरूका लागि भ्रमण गराउन आयुमी हिमालयन एग्रो फार्मको रूपमा उचित स्थान भेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । यसरी विकसित तरिकाले कृषि खेती गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ठूलो मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
फार्म निरीक्षणमा गएको सो टोलीले जापानिज कृषि प्रविधि, प्राङ्गारिक तरकारी खेती प्रविधि, थोपा सिँचाइ, आईपी लिक्विडद्वारा बनाइएको प्राङ्गारिक कम्पोष्ट मल, प्लास्टिक मल्चिङ, गाई फार्मलगायत आधुनिक कृषि प्रविधिबारे जान्नेहेर्ने मौका पाएका थिए । साथै सो अवलोकन भ्रमण कार्यक्रममा जीसीआईजे जापानका अध्यक्ष ईजी इवासिता र निर्देशक हिसासी इकेदाको पनि उपस्थिति रहेको थियो । आयुमी हिमालयन एग्रो फार्मबारे कृषि प्राविधिक सल्लाहकार शिव यन्दो साथमा कृषि प्राविधिक गणेशदत्त जोशीले किसानलाई सहजीकरण गरेका थिए ।
५१ दिने कृषि कार्यकर्ता तालिममा सिकेका कुरा प्रत्यक्षतः फार्ममा आएर थप व्यावहारिक ज्ञान लिन पाएकोमा कृषकहरू कृषि पेसालाई व्यावसायिक रुपमा अँगाल्न थप उत्साहित भएका छन् । सहभागी कृषकले प्राङ्गारिक तरकारीखेती प्रविधिसम्बन्धी जानकारीका साथै यस्तै अरू थप कृषि अवलोकन भ्रमणले जीसीआईको ‘कृषिमा समृद्ध प्राङ्गारिक राष्ट्र’ अभियानलाई टेवा पुग्ने विचार व्यक्त गरे ।

तानसेनको उमाविलाई चार करोड छत्तीस लाख
नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्र्वलाई आत्मसात् गर्दै त्यसका लागि सम्भाव्य समस्त सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत पाल्पा तानसेनको लक्ष्मी उमाविको भवन निर्माणार्थ चार करोड ३५ लाख ७० हजार आर्थिक अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय दूतावास र तानसेन–३ पाल्पास्थित सो विद्यालय तथा पाल्पा जिविसबीच गत सोमबार हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् १९५९ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित तथा २००८ मा उमाविमा स्तरोन्नति गरिएको श्री लक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण तथा समस्त छात्रछात्राका लागि अपर्याप्त रहेको अवस्थामा नयाँ भवन निर्माणपछि एक हजार दुई सयभन्दा बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठा उपलब्ध भई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुनुको साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
उक्त परियोजनाका अतिरिक्त दुई करोड ५३ लाख भारतीय सहयोगमा पाल्पा जिल्लामा अन्य दुई परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १७ करोड ७७ लाख लागतका थप पाँच परियोजनाका निर्माणकार्य जारी रहेको छ । यस्तै भारत सरकारले सातवटा एम्बुलेन्स एउटा स्कुल बससमेत पाल्पालाई प्रदान गरिसकेको छ । यसबाहेक नेपालभरिका दुई सय ३८ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूले भारत सरकारको ६ अर्ब ३३ करोड ७० लाखको सहयोग प्राप्त गरिसकेका छन् ।

घोरबाँडा–चिलाङ्दी भञ्ज्याङ छिचोल्न तीन करो ७१ लाख
पाल्पाको घोरबाँडा (बुटवल–पोखरा राजमार्ग)देखि चिलाङ्दी भञ्ज्याङसम्मको २.१९३ किलोमिटर बाटो निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड ७१ लाख २० हजार सहयोग प्रदान गर्ने एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय दूतावास र सडक विभाग (पाल्पा)बीच गत साता यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
घोरबाँडादेखि चिलाङ्दी भञ्ज्याङसम्मको सो बाटोले बुटवल–पोखरा राजमार्गलाई डिस्ट्रिक्ट सोल्डर बोर्डसँग जोड्छ, जसबाट भूपू सैनिक र स्थानीय समुदायलाई गुणस्तरीय यातायात सेवा उपलब्ध हुनेछ । पोखराबाट घोरबाँडा हुँदै तम्घास (गुल्मी) पुग्न पनि यो बाटो छोटो हुने बुझिएको छ । भारत सरकारको कल्याणकारी योजनाअन्तर्गतका सुविधा प्राप्त गर्न पाल्पा डिस्ट्रिक्ट सोल्डर बोर्डसम्म पुग्नका लागि भूपू सैनिकलाई स्तरीय सडकको अभावमा समस्या हुँदै आएको परिवेशमा यस सडकले सुविधा प्रदान गर्नुका साथै पाल्पा जिल्लाका विभिन्न सात गाविसमा रहेका वृद्ध, शारीरिक असक्षमता भएका तथा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने स्थानीयवासीको कथन छ ।
यस परियोजना अतिरिक्त पाल्पामा भारत सरकारको दुई करोड ५३ लाख सहयोगमा अन्य दुई परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १४ करोड ८० लाखका अन्य पाँच परियोजनाको निर्माण कार्य जारी छ । मित्रराष्ट्र भारतले सातवटा एम्बुलेन्स र एक स्कुलबससमेत पाल्पाको निम्ति प्रदान गरिसकेको छ । नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्र्वलाई आत्मसात् गर्दै सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको एक विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

कन्भर्सेसन्समा बुलेट र ब्यालेट बक्सको चर्चा

बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासको संयुक्त आयोजनामा नेपाल–भारत पुस्तकालयमा गत साता कन्भर्सेसन्सको २२औँ शृङ्खला आयोजना गरियो । माओवादी जनयुद्धलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको पुस्तक ‘द बुलेट एन्ड द ब्यालेट बक्स’का लेखक आदित्य अधिकारी कन्भर्सेसन्सको उक्त एपिसोडमा निम्त्याइएका थिए भने ‘काठमाण्डु’ नामक चर्चित पुस्तकका लेखक थोमस वेल मेडरेटरका रूपमा उपस्थित थिए ।
युवा लेखक अधिकारीले माओवादी क्रान्तिमाथि लेखिएको आफ्नो पुस्तकबारे उपस्थित श्रोताहरूमाझ अनुभव साट्दै जनयुद्धको समयमा माओवादीबारे थुप्रै पुस्तक लेखिएको जानकारी गराए र त्यसैको एउटा हिस्सा ‘द बुलेट एन्ड द ब्यालेट बक्स’ पनि रहेको उल्लेख गरे । जनयुद्ध नामले चर्चित माओवादी क्रान्तिसम्बन्धी सामग्रीलाई पुस्तकको रूपमा लिपिबद्ध गर्नुको कारण प्रस्ट्याउँदै उनले आफूले त्यतिबेला पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेखन गरेको भए पनि नागरिक द्वन्द्वलाई अझ गहन तरिकाले नियाल्नु जरुरी रहेको ठानेर पुस्तक लेखेको प्रस्ट्याए । सन् २००९ देखि २०१० को अवधिबीच माओवादीसम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिले लेखेका युद्धस्मरण, यात्रा–विवरण, पत्र तथा दैनिकीका साथै उनीहरूका अन्य आदर्शमूलक लेखरचना पढेर सर्जक अधिकारी स्वयम् एक त्यस्तो दस्तावेज तयार पार्न घच्घचिए, जो तुलनात्मक रूपमा विश्वसनीय तथा लेखकीय हिसाबले पनि परिपक्व होस् । वास्तवमा माओवादी विचारबाट प्रेरित व्यक्तिहरूबाट लेखिएका ती लेखनीहरू अत्यन्त कच्चा लागेर नै उनी आफैँ अग्रसर भएका थिए ।
कन्भर्सेसन्समा आफ्ना अनुभूति सेयर गर्दै उनले भने, ‘ती विविध लेखनीले मलाई साँच्चै घच्घच्यायो र मैले उनीहरूको थप सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन बुझ्न चाहेँ । त्यसपछि मात्र मैले यो पुस्तक लेखेको हुँ ।’ सन् १९९० को दशकका राजधानी काठमाडौंमा हुर्केका आफ्ना उमेरका अन्य व्यक्तिझैँ आफू पनि स्वतन्त्र मानिस भएको प्रस्टोक्ति दिँदै आदित्यले आफ्नो पुस्तकले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा स्वतन्त्रवाद कसरी असफल धारणा बनेको छ भन्ने विषय उठाएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित दर्शकले आदित्य र थोमससँग अन्तरक्रिया गरे भने प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले अतिथिद्वयलाई मायाको चिनोसहित आभार प्रकट गरेका थिए ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रक्तदान
६६औँ भारतीय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत १५ गते (जनवरी २९) बिहीबार नेपाल–भारत मैत्री सङ्घले शुभकामना आदानप्रदान तथा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना ग-यो । तीनकुनेस्थित रोयल बैंक्वेटमा आयोजित उक्त विशेष कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरेका नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले रक्तदानसमेत गर्नुभएको थियो । भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूलगायत अन्य विभिन्न व्यक्ति गरी करिब ७५ जनाले कार्यक्रममा रक्तदान गरेका थिए भने मैत्री सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश सराबगीले धन्यवाद मन्तव्य दिएका थिए ।
यसैबीच भारतीय दूतावासले गत शनिबार नेपालमा रहँदै आएका भारतीय नागरिकको जमघट गराएको छ । दूतावासस्थित कन्सुलर हलमा आयोजित उक्त ‘ओपन हाउस’को उद्देश्य नेपालमा रहँदै आएका भारतीय समुदायबीच अन्तरक्रिया गराउनु तथा आफ्ना समस्या तथा सिकायतहरू सोझै नेपालका लागि भारतीय राजदूतसमक्ष पु-याएर समाधानका उपायमा पहल गर्नु रहेको बताइएको छ ।

महिला ठग्ने एनजीओ
धौलागिरी सीपविकास केन्द्रले ग्रामीण महिलासँग जथाभावी रकम लिएर सिलाईबुनाई तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विगत दस वर्षदेखि सञ्चालित उक्त तालिम केन्द्रले जनही सात हजार दुई सयका दरले गाउँले महिलासँग अवैध रकम उठाएर ठगी गरेको हो । संस्थाका सञ्चालक प्रेम सुवेदीले पहिलो तीन महिनामा ३५ सय, दोस्रो तीन महिनामा ३५ सय र भर्नाशुल्क दुई सय गरी जनही सात हजार दुई सय लिने गरेका छन् । उक्त सीप विकास केन्द्र पर्वत जिल्लाको सदरमुकामबाट दिक्षिणी भेग ठापाठाना गाविसमा पर्दछ ।
गैरसरकारी संस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त उक्त संस्थाले सरकारले गाविसलाई प्रदान गरेको ६ वटा मेसिनमा एकपटकमा दश महिलालाई तालिम दिने गरेको, काम नलाग्ने मेसिन प्रयोग गरी ६ महिनामा ७२ सय बुझाउँदा पनि आवश्यक सामग्री (कपडा) प्रदान नगर्ने गरेको तालिममा सहभागी महिलाहरूले गुनासो गरेका छन् । सुवेदीले विगत दस वर्षदेखि यसरी अवैध रकम उठाउँदै ग्रामीण महिलालाई ठग्दै आउँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान किन पुगेन, चासोको सवषय बनेको छ ।