सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साठी हजार कर्मचारी समायोजनका लागि तयार भएका दाबी गरेका छन् । विराटनगरमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले ७० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने सहमति कायम गरेको बताएका हुन् ।

माघ २ गतेसम्म समायोजनको सीमा रहेको र त्यसको २१ दिनभित्र तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने उनको चेतावनी थियो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी एक लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको र आवश्यक अपुग कर्मचारी सङ्घीय लोक सेवा आयोगले छोटो प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले स्तरोन्नति, थप ग्रेड वृद्धि तथा वृत्ति विकास गर्न कर्मचारीका लागि सम्पूर्ण ढोका खोलेको र अवकाशपछिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न सङ्घीय सरकार जिम्मेवार रहेको प्रष्ट पारे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अपुग जनशक्ति सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै खाली दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने पनि उनले बताए ।

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनको योजनता ल्याउएको बताउँदै उनले विश्वका कतिपय मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्थापन कायम गर्न पाँचदेखि नौ वर्षसम्म लागेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । विगतको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशका लागि राज्यसँग रकम भुक्तानी गर्ने हैसियत नभएको भन्दै उनले सपथ लिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न तोकिएको क्षेत्रमा गएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने तर्क गरे ।