सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले सरकार, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विद्यालयको समन्वयबाट मात्र देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास हुने बताएका छन् ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले संविधानप्रदत्त रोजगारमुलुक शिक्षा, जीवन उपयोगी एवं व्यवहारमुखी शिक्षालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक बनाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

निजी क्षेत्रका विद्यालयले गुणस्तरीय तथा सेवामूलक ढङ्गले शिक्षा प्रदान गर्दै आएको भए पनि सार्वजनिक विद्यालयको विकासका लागि पनि प्रतिवेदनमा प्रयास गरिएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन नै अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षाको विकासका लागि निजी क्षेत्र बाधक हुन भन्ने दृष्टिकोण सरकारले त्याग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि प्रभावकारी भूमिका रहेको बताउँदै उनले अझै २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेको बताए । उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय शिक्षा नीति ल्याउनुपर्ने, दुई हजार विद्यार्थी भएको कलेजलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, ५० जनाभन्दा कम विद्यार्थीको अध्यापन हुने विद्यालय वा कलेजलाई बन्द गर्ने वा मर्जर गर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकको शून्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो भन्ने लाग्दैन भने ।