संविधानसभाको तीन महिना म्याद थपिएको पनि एक महिना गुज्रिसकेको छ । एक महिनामा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रमुख जिम्मेवार दलको नेतृत्वले नै स्वीकार गरेका छन् । दलहरूबीच आपसी अविश्वासको अवस्था कायम रहेको अर्थात् कुनै नयाँ समझदारी बन्न नसकेको यथार्थ पनि उनीहरूले स्वीकार गरेकै कुरा हो । एक महिना बित्दा पनि कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसकेको लज्जा ढाक्न संविधानसभाका सभामुखको सभापतित्वमा सहमति कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समिति गठन गरिएको छ । यसअघि संविधानको खाका कोर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समितिले उपसमिति बनाएको र उक्त उपसमितिमातहत पनि कार्यदल र कार्यदलमुनि पनि अनेक नामधारी समूह गठन गरिएका विषय आमनागरिकबीच गफको विषय बन्दै आएको थियो । यसरी सभालाई सघाउन समिति, समितिलाई बल दिन उपसमिति, उपसमितिलाई भरथेग गर्नका निम्ति कार्यदल, कार्यदलको काम जाँच्न अर्को टोली र यी सबको गतिविधि नियाल्न फेरि अनुगमन समिति आदि गठन गर्ने क्रम नै थपिएको म्यादमा देख्न पाइएका काम हुन् । यो क्रमले कहाँनेर विश्राम पाउने हो- कुनै टुङ्गो छैन । वर्तमान संविधानसभा निर्माण प्रक्रियाका उपलब्धि यही नै हो, जति नै मीठो माने पनि या तीतो ठाने पनि ।
सत्ताको स्वादसमेत लिइरहेका दलका नेताहरू दलहरूबीच छलफल चलिरहनुलाई मात्र पनि उपलब्धि मानिरहेका छन् । संवैधानिक समितिमा रहेका विवादका दर्जनौँ बुँदा बीस-पच्चीसमा ओर्लनुलाई सन्तोषको विषय भन्दै उनीहरू जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन् । आपसी छलफल कायम रहनुलाई नै उपलब्धि ठान्नुपर्ने भनेपछि राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति, अविश्वास र कटुता कति झ्याँगिएको रहेछ- अनुमान गर्न सकिन्छ । जति दल छन् त्यति नै विपरीत दिशातर्फ उनीहरूको अनुहार फर्किएको छ, कुनै एउटा दल बचेको छैन जसभित्र गुट र उपगुट हर्ुर्किएको नहोस्, अन्तर्कलह चर्किएको नहोस् । यस्तो परिवेशले कसरी शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता गर्न सक्छ – किमार्थ सक्दैन । जेठ १४ देखि असार १५ सम्मको अवधि घुमिफिरी रुम्जाटार चरितार्थ भएको परिवेशमा फेरि पनि निर्धारित म्यादमै संविधान बन्ने आशा गर्नु नागरिकले आफैंलाई छल्न खोज्नुबाहेक केही सिद्ध हुँदैन ।
यसरी, मुलुकको राजनीतिमा वर्चश्व जमाएको दलका नेतृत्व र यिनै दलको प्रभावमा जकडिएको संविधानसभाबाट समयमै मुलुकसुहाउँदो संविधान बन्न नसक्ने कुरा अब जनताको सचेत तप्काका निम्ति कुनै अनौठो विषय रहेन । तथापि, वर्तमान संविधानसभाबाटै नयाँ संविधानको आशा गर्नुको विकल्प आजका दिनसम्म जनताले खोज्न पनि सकेका छैनन् । यदि विकल्प फेलापरेको हुन्थ्यो भने यिनै असफल राजनीतिक दलका असफल नेता वा नेतृत्वको हालीमुहाली चलिरहेको अवश्य पनि देख्नु पर्दैनथ्यो । असफल शासक वा शासन-सत्तालाई विस्थापित गर्ने सोच र सामर्थ्य यदि जनतामा विकसित भएको हुन्थ्यो भने नेताहरू आफ्नो अकर्मन्यताका बाबजुद जनताको शिरमा गिर खेल्ने हैसियतमा पक्कै रहने थिएनन् । जनता यदि विकल्प खोज्नसक्ने उचाइमा थिए भने आजको अन्योल र दुरुह दैनन्दिनीबाट पक्कै उन्मुक्ति पाइसकेका हुने थिए, यसरी अनिश्चित र अन्धकार भविष्यको पर्खाइमा बाँच्न अभिशप्त अवश्यै बन्ने थिएनन् । यो यथार्थ स्वीकार गर्दै गर्दा अझै पनि पटक-पटक दलहरूले थप्ने संविधानसभाको म्यादमा स्वीकृति जनाउँदै संविधानरूपी फल झर्ला र खाउँला भन्ने आशमा बाँच्दै गर्नुको विकल्प आमनेपालीसँग छैन भन्नैपर्ने हुन्छ ।
र, यति भन्दै गर्दा दलका नेतृत्वलाई पनि यत्ति त सम्झाउनैपर्ने हुन्छ कि जब आशा नै समाप्त हुन्छ तब व्यक्ति कसैको पनि काबुबाट बाहिर पुग्दछ । संविधान निर्माणको मृगतृष्णा जनतामा जगाउन सकुन्जेल त यत्तिकै चलिरहला, तर जब दलहरूको हैसियत छरप्रस्ट हुनेछ, अर्थात् मौजुदा विधि-व्यवस्था या निकायबाट संविधान बन्न नसक्ने निचोडमा आमजनता पुग्नेछन्, त्यसपछि कोही कसैको नियन्त्रणमा रहने छैन । यो सम्भावना सङ्घारमै छ । अहिलेसम्म संविधान नबनेको विषयभन्दा अब आर्इपर्न सक्ने उक्त परिस्थिति कैयन गुणा खतरनाक हुनसक्छ । दलहरूमा थोरै मात्र पनि विवेक र सामर्थ्य बाँकी छ भने यसतर्फ विचार पुर्‍याउँदा नै वेश होला ।