• श्रीविक्रम भण्डारी

गत साता प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक केपी शर्मा ओलीले नेपाली खेलकुदका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा भेटेपछि खेलकुदमा सनसनी फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक्कासि खेलकुद पदाधिकारीलाई भेट्नु र खेलकुदका पदाधिकारीहरूले उक्त भेटघाटको क्रममा भएको कुराकानीलाई गोप्य राख्नु खेलकुदमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना र राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग मात्र भेटघाट र छफफल गर्नुलाई अहिले खेलकुदमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई किन बाइपास गरे त्यसबारे कसैले मुख खोलेका छैनन् । श्रेष्ठलाई नियोजित तरिकाले बाइपास गरिएको हो कि प्रधानमन्त्री ओलीको नै नभेट्ने चाहना थियो प्रश्न खडा भएको छ । अन्यथा नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकर्ताको रूपमा रहेको ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षलाई बाइपास गर्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? त्यसले थुप्रै शङ्का–उपशङ्का उत्पन्न गराइदिएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले गर्दा श्रेष्ठलाई नबोलाएको हुन सक्ने यतिबेला अनुमान गरिए पनि खेलकुदको महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दा श्रेष्ठलाई कदापि बाइपास गर्न सकिँदैन । यसर्थमा कि सरकारले नै श्रेष्ठलाई व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत खेलकुद उपसमितिको संयोजक बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुदका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर विशेष निर्देशन दिएको बुझिएको छ । वर्तमान अवस्थामा खेलकुदमा गुट, उपगुटबारे चलेको नकारात्मक चर्चा–परिचर्चाप्रति चासो राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुदमन्त्री सुनार, खेलकुद पदाधिकारी तिम्सिना र विष्टसँग सोबारेमा जानकारी लिएका थिए । साथै निकासाका उपाय यथाशीघ्र अवलम्बन गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय खेलकुदमा मौलाएको गुट–उपगुटको राजनीति, फुटबलमा भएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सङ्घहरूमा बढ्दै गएको विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीबारे प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष चासो राखेका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नम्बर ५ मा आयोजना हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, नेपालमा आयोजना हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र खेलाडीको भविष्यबारे समेत खेलकुदमन्त्री र खेलकुद पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको बुझिनमा आएको छ ।

त्यस्तै, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा भएको भ्रष्टाचारप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष चासो राखेको सुनिनमा आएको छ । पछिल्लो समय एन्फामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे व्यापक चर्चा भएपछि प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो राखेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीले फुटबलबारे चासो राख्नु सामान्य कुरो हो, राख्नु पनि पर्छ । तर, कसैको नियोजित षड्यन्त्र भने होइन, त्यसमा प्रधानमन्त्री चनाखो बन्नुपर्छ । यसर्थमा कि यदि त्यो आरोप भोलि आरोपमा मात्रै सीमित भयो भने प्रधानमन्त्रीको मर्यादासमेत प्रश्न उठाउन सक्छ । केही महिनाअघि एन्फामा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा एन्फाकै मातहतका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ गरी चार जिल्लाका अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि एन्फाको भ्रष्टाचारको मुद्दाको विवाद चुलिएको थियो । सोही क्रममा एन्फाको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदनमा अहिले अख्तियारले छानबिनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको विशेष सूत्रले जनाएको छ । अख्तियारले छानबिनका लागि निर्देशन गर्दै पत्राचार गरेपछि माघ ६ गते आइतबार खेलकुद मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

विराटजंग शाही, गौतम सुजखु, दीपक खतिवडा र पुरुषोत्तम थापाले एन्फाको भएको आर्थिक अनियमियता आफुले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै यो कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा पनि एन्फाको तीतो यथार्थ भएको उनीहरूले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी चार अध्यक्षले १४ वटा आरोप लगाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरे पनि एन्फाका पदाधिकारीले उक्त सम्पूर्ण आरोप निराधार भएको बताउँदै आएका छन् । आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन, आरोप प्रमाणित गर्न सक्नु पनि पर्छ । आरोप लगाएकै भरमा अख्तियारले पत्र काट्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसमा ठूलो षड्यन्त्र भएको एन्फा पदाधिकारीले दाबी गरेका छन् । यो सबै एन्फालाई बद्नाम गर्ने र नेपालमा फुटबलको गतिविधि राम्रो भएको देख्न नचाहनेहरूको चाल मात्र हो । हामीले एन्फामा कुनै आर्थिक अनियमितता गरेका छैनौँ, त्यो छानबिनका क्रममा पुष्टि हुने एन्फाका पदाधिकारीले दाबी गरे । साथै एन्फालाई विवादमा ल्याउन अहिले ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा गर्दै उनीहरूले षड्यन्त्र षड्यन्त्रमै सीमित हुने पनि ठोकुवा गरेका छन् ।

त्यस्तै आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताप्रति देखिएको अन्योल, मन्त्रालय र राखेपबीचको मतभेदको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आठौँप्रति दुवै निकायको धारणा एउटै हुनुपर्ने भन्दै खेलकुदमन्त्री र राखेपका पदाधिकारीलाई एउटै स्वर बनाएर आउन भनेको बुझिएको छ । सो भेटघाटको अवसरमा राखेपका सदस्यसचिव विष्टले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आठौँको आयोजनाको लागि बजेट ढिला भएकोले भन्दै यथाशीघ्र बजेट उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आठौँको आयोजना सम्बन्धमा सदस्यसचिव विष्टसँग विशेष रूपमा छलफल गरेको र आठौँको तयारी र आयोजनाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आठौँ फागुनभित्र जसरी पनि गर्नु र गराउनु भन्ने निर्देशन दिएको थाहा भएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालय र राखेपको आपसी तालमेल नहुँदा आठौँको आयोजना नै धरापमा परेको थियो । अब प्रधानमन्त्री ओलीले आठौँप्रति एउटै धारणा र एउटै स्वर बनाएर अगाडि बढ्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिएपछि आठौँको आयोजनामा नयाँ ज्यान पलाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार आठौँको नयाँ मिति केही समयपश्चात् नै तोकिने भएको छ । सदस्यसचिव विष्टका अनुसार आठौँ फागुन २५ गते हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि खेलकुद मन्त्रालय अहिलेसम्म आठौँको बारेमा खुलेर प्रस्तुत हुन सकेको छैन । खेलकुदमन्त्री सुनार अहिले पनि आठौँ राष्ट्रिय फागुनमा गर्ने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

जहाँसम्म भौतिक पूर्वाधार खेलाडीको भविष्यको सवाल छ, त्यो ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ । सरकारले खेलकुदमा गरेको लगानीको तुलनामा नेपाली खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जुन प्रदर्शन गरेका छन् त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । खेलकुदमा लगानी नगर्ने, बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने सरकारका प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधारबारे चासो राख्नु हास्यास्पद कुरा हो । यसको उदाहरणको रूपमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लिन सकिन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई खेलकुदप्रति चासो भएको भए आठौँको पूर्वाधार र आयोजनाको बजेट अहिलेसम्म कदापि रोकिने थिएन । त्यस्तै, अहिले प्रधानमन्त्रीसँग भएको यो भेटघाटलाई पनि निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।