नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकमा केपी ओलीलाई ‘हीरा’को उपमा दिइएपछि नेता माधवकुमार नेपालको छटपटी बढेको छ । प्राप्त समाचारअनुसार एमाले स्थायी समितिको यसै साता चालू रहेको एक बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले एक प्रसङ्गमा ‘हामै्र पार्टीभित्र भएको हीरालाई हामीले समयमै चिन्न सकेनौँ, ढिलै भए पनि चिनेका छौँ, सदुपयोग गरौँ’ भनी भन्नुभएको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले लिनुभएको स्पष्ट विचार र अडानले पार्टीको गरिमा, विश्वसनीयता र उचाइ बढाएको बताउँदै पोखरेलले ओलीलाई ‘हीरा’को उपमा दिनुभएको थियो । पोखरेलले यसरी ओलीको प्रशंसा गरेपछि नेता नेपालले पुलुक्क झलनाथ खनालतिर हेर्नुभएको बताइन्छ । त्यस दिनयता आफूलाई भेट्न आउने नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूसँग नेपालले बारम्बार ‘हीरा’को प्रसङ्ग उठाउने गर्नुभएको छ । ज्ञातव्य छ, माधव नेपाल केपी ओलीका बारेमा कुनै प्रकारको सकारात्मक कुरा या प्रशंसा सुन्न चाहनुहुन्न । कसैले केपीको प्रशंसा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो शत्रुका रूपमा नेपालले बुझ्ने गर्नुभएको छ । यस प्रकरणले ईश्वर पोखरेलसँग माधव नेपालको दूरी थप बढेको महसुस गरिएको छ ।

लगानी ठूलो, कर्म काल्पनिक !
लगानी र आकार ठूलो हुँदैमा त्यस्ता सञ्चारगृहले विश्वसनीय र निष्पक्ष समाचार सम्पे्रषण गर्छ भन्नेमा पुनः आशङ्का उत्पन्न भएको छ । ‘सैन्य कु’, ‘विश्वमै धनी नेपाली’ र ‘अनुजा बानियाँको इमानदारी’जस्ता विषयमा आधारहीन एवम् काल्पनिक समाचार सम्पे्रषण गरेर आफ्नो विश्वसनीयतामाथि आफैँले प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने एक दैनिकले पुनः त्यस्तै आधारहीन समाचार प्रकाशित गरेपछि ठूलो लगानीका सञ्चारगृहमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार गत २३ गते (फागुन) बाँकेका एक बदनाम प्रहरी नायव निरीक्षक सुमन खरेल घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे । उक्त घटनाको भिडियो चित्र लिन टेलिभिजनकर्मीहरू तिलक गाउँले र क्षेत्रनाथ देवकोटालाई सफलता मिल्यो । घुमुवा प्रहरीमार्फत अनुचित ढङ्गले रकम उठाएर नेपालगञ्जमा बदनाम भएका खरेललाई अख्तियारले पक्राउ गर्नु र सो घटनाको भिडियो चित्र टेलिभिजनकर्मीले लिनुलाई स्थानीय बासिन्दाले सकारात्मक रूपमा लिएका पनि हुन् । तर, ठूलो आकारको एक दैनिकले अख्तियारद्वारा भिडियो चित्र लिनेहरूका विरुद्ध मुद्दा चलाउन लागेको भन्ने ‘सनसनीपूर्ण’ समाचार गत आइतबार प्रकाशित ग-यो । यस सम्बन्धमा अख्तियारका पे्रस सल्लाहकार भवानी सुवेदीसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘सञ्चारकर्मीलाई मुद्दा चलाएको या चलाउनु भनी भनिएको छैन, यो काल्पनिक र निराधार हल्ला हो ।’ घटना र विचारले अख्तियारका अन्य उच्च पदाधिकारी तथा नेपाल प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा पनि यस कुराको पुष्टि हुन सकेन । हुँदै नभएको प्रसङ्गलाई समाचारका रूपमा सम्पे्रसित गरी सनसनी मच्चाउनुको रहस्यबारे भने खोजी हुन थालेको छ ।
स्मरणीय छ, उक्त दैनिकले लोकमानसिंह कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस भएपछि कार्कीका विरुद्ध हरेक दिन सामग्री प्रकाशित गर्ने गरेको थियो । पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत त्यसरी एकजनाका विरुद्ध हप्तौँसम्म समाचार प्रकाशित हुँदा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । लोकमानको नियुक्तियता कुनै सूक्ष्म कमजोरी फेला पार्नेबित्तिकै प्रमुख समाचार बनाउने गरेको दैनिकले उहाँकी छोरीको विवाहको अवसरमा आयोजना गरिने भोजलाई लिएर ठूलै समाचार बनाउने योजना बनाएको बताइन्छ । तर, भोजमा पचास पाहुनालाई मात्र बोलाइएको र साधारण ढङ्गले वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भएकोले कतिपय सञ्चारमाध्यमले ‘सकारात्मक सन्देश’ भन्दै समाचार पनि प्रकाशित गरेका थिए । यसरी प्रमुख आयुक्त लोकमानका विषयमा सकारात्मक प्रचार भएपछि सो दैनिकले तथ्यहीन कुरालाई लिएर ठूलो समाचार बनाएको बुझिएको छ । यस प्रकरणले पत्रकारिताको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकोले पत्रकारिता क्षेत्रसमेत चिन्तित बन्न पुगेको छ ।

गभर्नरमा तेह्र प्रतिस्पर्धी
प्रधानमन्त्री ‘हार्डकोर डिमक्रेट’को पक्षमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विधिवत् प्रक्रिया सुरु भएपछि दर्जनभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा देखिएका छन् । आगामी चैत ६ गतेदेखि वर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ र त्यसअघि नै गभर्नरको टुङ्गो लगाउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हिमालयशमशेर राणा र पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गत साता बनाइएको छ । समितिले सम्भावित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण लिई तीमध्ये योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्न अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । गभर्नरमा नियुक्ति पाउन इच्छुक व्यक्तिहरूमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल, युवराज भुसाल, विमल कोइराला, राजनसिंह भण्डारी, रामेश्वर खनाल, कृष्णप्रसाद शर्मा, डा. शङ्कर शर्मा, महाप्रसाद अधिकारी, गोपाल काफ्ले, भरतबहादुर कार्की, रेवतबहादुर कार्की, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र वीरविक्रम रायमाझी रहेका छन् । चिरञ्जीवी नेपाल हाल प्रधानमन्त्री कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ भने यसअघि उहाँ तात्कालिक परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । नेपाललाई गभर्नर बनाउन सुशील कोइराला आफैँ लागिपर्नुभएको बुझिएको छ । त्यस्तै, पूर्वसचिव एवम् हाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख युवराज भुसालको पक्षमा काङ्गे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल उभिनुभएको जानकारीमा आएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालालाई वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले साथ दिनुभएको बताइन्छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत रामेश्वर खनाल या डा. शङ्कर शर्मामध्ये एकलाई गभर्नर बनाउने पक्षमा भए पनि उहाँले अहिलेसम्म कसैको पक्षमा मुख खोल्नुभएको छैन । नेकपा एमालेले डिपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोकेको छ भने अन्यलाई कुनै नेताविशेषले बोकिरहेको बुझिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत रहँदा राजाको सरकारले काङ्गे्रस भएको आरोप लगाउँदै डिपुटी गभर्नर नबनाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका राजनसिंह भण्डारी अहिले सिटिजन्स बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा राम्रो अनुभव सङ्गाल्नुभएका डा. शङ्कर शर्मा अमेरिकाको लागि राजदूतको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी हाल नेपालमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल काङ्गे्रसबाट समानुपातिकतर्फ सभासद्को उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । सभासद् बनाउन नसकेपछि काङ्गे्रसले खनाललाई चुरे संरक्षण बृहत् परियोजनाको प्रमुख बनाएको छ । कृष्णप्रसाद शर्मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकालमा वाणिज्य बैंकले उल्लेख्य प्रगति गरेको हुनाले शर्मालाई गभर्नरका लागि पनि सम्भाव्य उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त रेवतबहादुर कार्की हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी हाल राष्ट्र बैंकमा डिपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको लामो अनुभव सङ्गाल्नुभएका भरतबहादुर कार्की हाल विश्व बैंकको कन्सल्टेन्टका रूपमा हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको डिपुटी गभर्नरबाट अवकाशप्राप्त वीरविक्रम रायमाझीलाई पहिले सुजाता कोइरालाले साथ दिएको भए पनि यसपटक उहाँलाई कुनै नेताविशेषले बोकेको जानकारी मिल्न सकेको छैन । ख्यातिप्राप्त अर्थविद् एवम् प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेललाई समेत सम्भावित गभर्नरका रूपमा हेरिएको छ, तर उहाँलाई पनि कुनै नेता या पार्टीले साथ दिएको बुझिँदैन । हाल नेपाल बंगलादेश बैंकको कार्यकारी प्रमुख रहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँले राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरू आनन्द ढुङ्गाना र दीपक खड्कालगायतले ज्ञानेन्द्र ‘हार्डकोर डिमक्रेट’ भएको भन्दै सुशील कोइरालामाथि नियुक्तिका लागि दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘हार्डकोर डिमक्रेट’लाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्ने विचार आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग प्रकट गर्ने गर्नुभएको छ । विचारले प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने धेरै उम्मेदवार भए पनि कोइरालाले कसलाई ‘हार्डकोर’ ठान्नुहुने हो सो स्पष्ट हुन अझै केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । तर, गभर्नर बन्न ‘हार्डकोर डिमक्रेट’ मात्र भए पुग्ने कि सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र दक्षता पनि आवश्यक पर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पनि रहेको मानिँदैन ।

प्रधानमन्त्री बन्ने खेल छोडेर जिल्ला दौडाहामा रामचन्द्र
सुशील कोइरालाको सत्ता ढलपल गर्न थालेपछि सम्भावित प्रधानमन्त्रीका दाबेदार विभिन्न ढङ्गले सक्रिय हुन थालेका भए पनि काङ्गे्रस उपसभापति एवम् काङ्गे्रसभित्र प्रधानमन्त्री पदका सशक्त उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल भने जिल्ला दौडाहामा केन्द्रित हुनुहुन्छ । सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ, तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ भनी घटना र विचारले मंगलबार (फागुन १९) बिहान जिज्ञाशा राख्दा पौडेलले भन्नुभयो, ‘म सत्ताको खेलमा कहिल्यै लागिनँ र अहिले पनि लागेको छैन । मलाई पार्टी सङ्गठन कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामै पहिलो चिन्ता छ । सङ्गठन सबलीकरण अभियानमै जुटेको छु । गणेशमान शतवार्षिकीको यस अवसरमा जिल्ला दौडाहामा लागिएको छ ।’ जिल्ला–जिल्लामा दौडिएर प्रधानमन्त्री होइएला त भन्ने हाम्रो थप जिज्ञाशामा पौडेलको भनाइ रह्यो, ‘मैले भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न भनेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको थिइनँ र प्रधानमन्त्री बन्ने अनावश्यक खेलमा पनि म लाग्दिनँ । अहिले हामी सबैको ध्यान संविधान निर्माणमै केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सरकार परिवर्तनको कुरा गरेर संविधानलाई ओझेलमा पार्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यस्तो खेलमा म छैन ।’
फागुन ७ गतेदेखि गणेशमान सिंह अभियानका कार्यक्रम बनाएर जिल्ला–जिल्ला कुदिरहनुभएका पौडेलले धादिङदेखि पोखरासम्मको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसक्नुभएको छ । उहाँ अब स्याङ्जा र रुपन्देहीका कार्यक्रममा पनि सहभागी बन्नुहुने भएको छ । चैत २६ गते काठमाडौंमा भव्य समारोहबीच अभियानको समापन गरेपछि मात्रै पौडेल अन्य राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुहुने बुझिएको छ ।
गणेशमान सिंह अभियानको नाममा रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकाबाट सुरु गरिएको पदयात्रा यतिबेला धादिङ हुँदै पोखरा र अब स्याङ्जा पुगेको छ । यस अभियानप्रति स्वयम् गणेशमान सिंहका सुपुत्र प्रकाशमान सिंहको उल्लेख्य साथ–सहयोग नहुनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बैरेनीमा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गरेपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि अभियानलाई अन्य कुनै सहयोग नहुनुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको विश्वास र ममता प्राप्त गर्न नसके पनि पौडेल काङ्गे्रसका कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय मानिनुहुन्छ र उहाँ यतिबेला पार्टीभित्र आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउन तल्लीन रहनुभएको छ ।

अमेरिका र भारत अगाडि
नेपालमा आर्थिक सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रहरूको सूचीमा भारत दोस्रो स्थानमा परेको छ । भारतले नेपाललाई चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब दश करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसबाहेक भारतले भौतिक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाललाई आर्थिक सहायताका लागि प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकको सूचीमा चीन भने परेको छैन । अर्थका अनुसार चीनले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा सहयोगको कुनै प्रतिबद्धता गरेको छैन । भारतले दिन लागेको आर्थिक सहयोगबाट जलविद्युत्, सिँचाइ, प्रहरी एकेडेमी, गलगाँड तथा अशक्तता नियन्त्रण, सडक निर्माण तथा विस्तार, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माण, कृषिलगायतका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकाले जनाएको छ । अमेरिकाले ३८ अर्ब ६० करोड अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उसले प्रतिबद्धता गरेको रकम विकास निर्माणका साथै क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । साथै मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, सुशासन आदिमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता निकै धेरै छ ।
अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बेलायतले पाँच अर्ब आठ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो रकम एकीकृत सुरक्षा विस्तारमा खर्च गरिनेछ । नर्वेले एक अर्ब ८३ करोड, स्वीट्जरल्यान्डले एक अर्ब ६८ करोड, फिनल्यान्डले ८६ करोड र जापानले २७ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यी सबै सहयोग नेपालको आर्थिक विकासमा खर्च गरिनेछ । तर, यसको अनुगमन भने सम्बन्धित राष्ट्रका नेपालस्थित अधिकारीहरूले गर्नेछन् । अर्थका अनुसार स्वीट्जरल्यान्डले दिएको अनुदान रकम पुल निर्माण र चितवनमा नदी नियन्त्रणका लागि खर्च हुनेछ भने नर्वे र फिनल्यान्डको अनुदान रकम विद्यालय क्षेत्र सुधारमा खर्च गरिनेछ । जापानबाट प्राप्त अनुदान शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विद्यालयमा खर्च गरिनेछ ।
अर्थका अनुसार विश्व बैंकले पनि एक अर्ब ३७ करोड आर्थिक सहयता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सहयोग रकम काबेली जलविद्युत् आयोजना र बायो ग्यास परियोजनामा खर्च हुनेछ । त्यस्तै युरोपियन युनियनले ४४ अर्ब दश करोड र एसियाली विकास बैंकले ६ अर्ब ३१ करोड अनुदान दिने बताएको छ । एडीबीको सहायता रकम ऊर्जा, शहरी विकास र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिनेछ । भारत, अमेरिका, बेलायत, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, जापान, युरोपेली युनियन, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले कुल एक खर्ब सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक खर्ब सात करोड ऋण दिने जनाएको छ भने युरोपियन युनियनले पाँच अर्ब ७६ करोड र एसियाली विकास बैंकले तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण दिनेछ । अर्थका अनुसार अघिल्लो वर्षको चालू ६ महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैदेसिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

महत्वपूर्ण विभागमा धेरैको दाबी
विदेश विभागमा दुई मुख्यकै आँखा
पार्टीको महाधिवेशन भएको पौने एक वर्ष हुन लाग्दा पनि एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले कामको कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि आफूहरूले जिम्मेवारी नपाउनुमा एकअर्काेलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । महाधिवेशनपछि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक आठपटक बसिसकेको छ । तर, ती कुनै पनि बैठकले केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोक्न सकेको छैन । जिम्मेवारी तोक्न मात्र नसकेको होइन, केन्द्रीय नेताहरूबीचको विवादका कारण जिम्मेवारीसम्बन्धी एजेन्डाले बैठकमा प्रवेशसमेत पाउन सकेको छैन । पदाधिकारीमा रहेकाहरूले पार्टीको जिम्मेवारी दाबी गरेपछि बैठकमा यससम्बन्धी एजेन्डाले प्रवेश नपाएको हो ।
पार्टीमा विदेश विभाग, प्रचार विभाग, सङ्गठन विभाग, उपत्यका इन्चार्ज, विद्यार्थी इन्चार्ज, स्कुल विभागलाई महत्वपूर्ण विभागको रूपमा लिइन्छ । यी विभागको नेतृत्वका लागि धेरै आकाङ्क्षी भएपछि जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको हो । स्रोतका अनुसार एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विदेश विभाग दाबी गरेका छन् । सोही विभागको दाबी माधवकुमार नेपालको पनि रहेको छ । त्यस्तै पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्गठन विभागको दाबी गरेका छन् । उनले आफूमा सङ्गठन विभागको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएको भन्दै सङ्गठन विभागको दाबी गरेका छन् । सोही विभागको दाबी सचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु पौडेलले पनि गरेका छन् ।
प्रचार विभागमा गोकर्ण विष्ट तथा मोर्चा सङ्गठन योगेश भट्टराईले दाबी गरेका छन् । उनले यसअघि पार्टीको प्रचार विभाग दिने भद्र सहमति भएको बताएका छन् । तर, प्रचार विभाग अध्यक्ष अनुकूल व्यक्ति हुनुपर्ने नत्र त्यसले असजिलो हुने भन्दै अध्यक्षनिकट पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि भट्टराईलाई प्रचार विभाग दिन नमिल्ने बरु मोर्चा विभाग दिने अध्यक्षको तयारी रहेको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका अध्यक्षनिकट केही पदाधिकारीहरूले योगेशलाई मोर्चा सङ्गठनको जिम्मेवारी दिँदा महासचिवले गर्ने काम उसैले गर्ने, पार्टीमा उसको भूमिका पनि प्रभावकारी हुँदै जाने भन्दै मोर्चा सङ्गठनको जिम्मेवारी पनि दिन नहुने अडानमा महासचिव पोखरेल छन् । त्यसैगरी विद्यार्थी सङ्गठनको दाबी ठाकुर गैरे र खिमलाल भट्टराईले गरेका छन् । उपत्यका इन्चार्जमा सानु श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ र रघुजी पन्तले दाबी गरेका छन् । पार्टी संस्थापन पक्ष भने उपत्यका इन्चार्ज सानु श्रेष्ठलाई बनाउनुपर्ने अडानमा छ । पार्टीका महत्वपूर्ण विभागहरू दाबी गर्ने पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढी भएकाले नेताहरूको कार्यविभाजन हुन नसकेको हो । ‘नेताहरूको कार्यविभाजन हुन सक्दा पार्टीको सङ्गठन कमजोर बन्दै गएकाले छिट्टै कार्यविभाजन हुनुप-यो भनिरहेका छौँ । तर, हुन सकिरहेको छैन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने ।
नेताहरूको कार्य विभाजन गर्ने र सदस्यहरूले मनोनीत गर्ने भन्दै बसेको स्थायी समिति बैठकले दश पूर्ण केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि पाँच वैकल्पिक सदस्य मनोनयन गर्न सकेको छैन । ‘बैठकमा नेताहरूले आफ्नै कुरा राख्ने र भोलि फेरि छलफल गर्ने भन्दै बाहिरिने गरेका छन्,’ एक नेताले भने ।
यसैबीच हिजो मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले आठ नेतालाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ । वैकल्पिक सदस्यमा बढुवा पाउने नेताहरूमा रामेछापका देवशंकर पौडेल, झापाका खगेन्द्र चुडाल, कास्कीका मानबहादुर जिसी, काठमाडौंका रुपनारायण पौडेल, अछामका झपट रावल, डा. देउमान सम्बाहाम्फे, भाष्कर काफ्ले र प्रह्लाद गिरी रहेका छन् । पछिल्ला तीन नाम अन्य पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूका हुन् ।

विकास आयोजना अघि नबढ्नुमा मन्त्रीका दृष्टिमा मन्त्री दोषी
तोकिएको समयमा काम हुन नसक्नुमा एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छने पुरानै रोगलाई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका बहालवालामन्त्री र सचिवहरूले पनि निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले आफूले समयभित्रै विकासे काम गर्न खोजे पनि बजेटको अभाव, अन्तरमन्त्रालय समस्या, स्थानीय अवरोध, दलीय स्वार्थलगायतका कारण देखाउँदै तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । संसद्को सुशासन अनुगमन तथा विकास समितिले उठाएको प्रश्नमा उनीहरूले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयसँग पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेको र काम अघि बढिरहे पनि लगानीको अभाव, स्थानीय अवरोध, अन्तरमन्त्रालयबीचका समन्वयलगायतका कारण सजिलै काम हुन नसकिरहेको बताए । मन्त्रालयसँग मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, काठमाडौंं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसम्बन्धी आयोजना छन् । यीमध्ये मन्त्रालयले मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ भने अरूको प्रगित देखिँदैन । मन्त्री निधिले सडक निर्माण गर्दा सरकारको तर्फबट सञ्चालित आयोजनामा मुआब्जा, बजार र बस्तीछेउको सडक चौडाबारे विवाद हुने गरेकोले पनि तोकिएको समयमा योजना पूरा गर्न नसकिएको हो । साथै राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिए पनि त्यसको डिजाइन र मापदाण्ड पूरा नगर्ने प्रचलन रहेको र आफ्नो क्षेत्रबाट बाटो लैजानका लागि राजनीतिक दलका नेता तथा सभासद्हरूबाट दबाब आउने गरेकोले पनि केही समस्या देखिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेको र ती आयोजनालाई अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन् । उनले बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताइन् । त्यसैगरी चार सय मेगावाटको नरसिंहघाट, चार सय मेगावाटकै माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अघि बढिरहेको छ । उनले माथिल्लो तामाकोसीको काम सन्तोषजनक भए पनि सेयर बिक्रीको नाममा केही अवरोध भएकोले काममा ढिलाइ भएको दाबी गरिन् । उनले बोल–कबोल गरी ठेक्का गर्दा कम मूल्यमा काम गर्ने ठेकेदारलाई काम गर्न दिने चलन रहेको र यसले समस्या पारेको बताए । साथै अन्तरमन्त्रालय सिफारिसमा ढिलाइ हुने, समयमा बजेट पारित नहुनेजस्ता कारणले पनि काम नभएको उनको गुनासो छ । साथै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र मुआब्जा प्रतिशत कम भएकोले आयोजनाको काममा बाधा उत्पन्न भएको छ । उनले थपिन्, ‘मुआब्जा ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ, अनि काम अघि बढ्छ ।’
पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्यले भने सुस्त गतिमा भए पनि विकासका काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल बनाउने क्रममा स्थानीयले मुआब्जा लिन नमानेकोले पटक–पटक स्थानीयस्तरमा वार्ता गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विद्युत् शवदाह गृह निर्माण अन्तिम चरणमा छ, यो प्रगतिको काम हो ।’ यता नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुन सक्ने अवरोध अन्त्यका लगि अनलाइन मोनिटरिङ गर्ने टोली बनाएको बताए । ‘त्यसको नेतृत्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मेरो टोलीले गर्नेछ,’ मुख्यसचिव पौडेलले भने । ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्छौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो पहलमा सतर्कता केन्द्रले भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर जाँच गर्न एक महिनामा मेसिन ल्याउँदै छ,’ उनले भने । उनले ऊर्जासँग कुनै आयोजनाको समस्या मुख्यसचिवकहाँ नआएको जानकारी दिए । ‘उत्तरगंगा आयोजनाबारे वन मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि मैले वन मन्त्रालयसँग छलफल गराएको छु । ईआईए गर्नेबारेमा आएको विवाद समाधान गरेर ऊर्जा मन्त्रालयका सबै समस्या समाधान गरेर पठाएको छु,’ पौडेलले भने ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले प्राविधिक तयारीबिना नै योजना माग्ने प्रचलनले समस्या पारेको बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष मात्र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम नयाँ भएकोले क्षमता नबढाई योजना बढाइरहेका छौँ ।’ साथै स्थानीयस्तरमा भएका समस्या पनि मन्त्रालयले नै समाधान गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रलयमा समस्याहरू थुप्रिएका छन् । उनले थपे, ‘गत वर्ष ७० हजार योजना थिए, यस वर्ष आठ हजार आयोजना थपिएका छन् । नयाँ–नयाँ योजना थपिएकोले कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन पद्धतिमा नगएसम्म काम हुन सक्ने देखिँदैन ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की भने आयोजना व्यवस्थापनमा भएका मानिसहरू निर्णय गर्नभन्दा पनि टार्न बढी तल्लीन रहेकोले पनि समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘निर्णय गर्दा विवादमा पर्ने डरले निर्णय टार्न लागेका छन् । विदेशी लगानीर्ताहरूले सरकारलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाएका छन् । विकास निर्माणका काम पूरा नहुनुमा पनि सुशासन मुख्य विषय हो,’ उनले भने ।

बुढानीलकण्ठमा मठाधीश भवन बन्ने
काठमाडौं बुढानीलकण्ठस्थित नारायण मन्दिरमा मठाधीश भवन निर्माण हुने भएको छ । मित्रराष्ट्र भारतको दुई करोड १८ लाखको सहयोगमा उक्त भवन निर्माण हुन लागेको हो । गत बिहीबार बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित राय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यले मठाधीश भवन निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । उक्त परियोजना काठमाडौं जिल्ला विकास समितिद्वारा नारायण क्षेत्र विकास समितिको सल्लाह तथा सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
संसारभरका हिन्दूहरूका लागि काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ मन्दिरको ठूलो धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व रहनुको साथै भारत तथा अन्यत्रबाट पर्यटकबाहेक हजारौँ तीर्थालु दिनहुँ यस मन्दिरमा आउने गर्छन् । प्रसिद्ध बुढानीलकण्ठ मन्दिरको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वबाहेक कलाको पनि उत्तिकै प्रशंसा गरिन्छ । नयाँ मठाधीश भवन निर्माणपछि बुढानीलकण्ठ मन्दिरको गुरुकुलका विद्यार्थीले समेत उक्त भवनको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नेपालका प्रचुर सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणको उपादेयताअन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतबाट सहयोग गरिने यस परियोजनाले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको साथै सोका लागि भारतले दर्शाएको विशेष महत्वलाई उजागर गर्ने स्थानीय सचेत जनताको भनाइ छ ।
स्मरणीय छ, उल्लेखित परियोजनाका अतिरिक्त २१ करोड ३७ लाखको भारतीय सहयोगमा काठमाडौंमा अन्य १० परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यस्तै, ४८ करोड ६७ लाख लागतमा १२ वटा साना विकास परियोजना सुचारु हुनुको साथै काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न संस्थालाई ३८ वटा एम्बुलेन्स, ३२ वटा स्कुलबस र तीनवटा विशेष मेडिकल भ्यानसमेत भारतद्वारा उपहार प्रदान गरिएको छ । यसबाहेक नेपालका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि भारतले ३० करोडसमेत प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी यही फागुनको दोस्रो साता नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले उदयपुरको जोगीदह गाविसस्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारकोे सहयोगमा निर्माण हुने सो विद्यालय भवनका लागि भारत सरकारले तीन करोड ६१ लाखभन्दा बढी आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ भने उदयपुर जिविसको रेखदेखमा निर्माणकार्य सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
सन् १९५९ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००८ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको जनता उमाविमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण तथा सबै विद्यार्थीलाई अटाउन अपर्याप्त रहेको छ । भारतको सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट उदयपुरको १५ गाविसका विद्यालयमा अध्ययनरत लगभग बाह्र सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अध्ययन कार्यमा सहयोग पुग्नेछ ।
भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासमा शैक्षिक पूर्वाधार विकासको महत्वमाथि जोड दिनुभयो । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपालका जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली विद्यार्थीलाई स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति
भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्तिअन्तर्गत १३औँ समूहलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले योग्यताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको छ । गत शुक्रबार राजधानीको होटल -याडिसनमा आयोजित एक अभिनन्दन समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र राजदूत रायको विशेष उपस्थिति थियो ।
नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यको ५०औँ वर्षगाँठको अवसरमा भारत सरकारले सन् २००२ देखि स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपालमा विभिन्न विषयमा अन्डरग्य्र्राजुएट कोर्स अध्ययन गर्दै गरेका ५० नेपाली विद्यार्थीलाई यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । २००७ मा छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाएर सय पु-याइएको थियो भने सन् २०१२ देखि सङ्ख्या दोब्बर गरी दुई सय बनाइएको र एमबीबीएस र बीईका लागि मासिक छात्रवृत्तिसमेत तीन हजारबाट बढाएर चार हजार तथा बीएस्सी, बीबीए, बीबीएस तथा बीकमलगाएतका विषयमा दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार बनाइएको थियो । उच्च माध्यमिकस्तरको परीक्षामा प्राप्त नम्बरको आधारमा सो छात्रवृत्ति छनोट गरिन्छ । केही सिट शैक्षिक रूपमा पिछडिएका जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीका लागि आरक्षण गरिएको छ भने विपन्न तथा शारीरिक रूपले अशक्त विद्यार्थीलाई समेत उचित आरक्षण गरिएको छ ।
मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा भारत र नेपालबीच बृहत् तथा निकट सम्बन्ध रहेको छ । समयसँगै भारत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सहयोगको मात्रामा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दुवै तवरमा धेरै गुणा बढोत्तरी भएको छ । नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक जगत्को नीति निर्माण तहमा भारतमा अध्ययन गरेका थुप्रै उच्च योग्यता भएका विशेषज्ञ रहेका छन् । भारत–नेपाल सहयोगले विगतदेखि नै नेपालमा मानव संसाधन विकासमा ठूलो योगदान पु-याउँदै आएको छ । भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारले करिब तीन हजार नेपाली विद्यार्थीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । छात्रवृत्ति कोटाहरू चिकित्साशास्त्र, कृषि, विज्ञान, कानुन, कला, पशु विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा फार्मेसीजस्ता विविध विषयमा अन्डरग्य्राजुएट, पोस्टग्य्राजुएट र फेलोसिप गरी विभिन्न तहमा प्रदान गरिन्छ ।
यस्तै, आईटीईसी कार्यक्रमअन्तर्गत आमसञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, मानव संसाधन, योजना तथा सहरी विकास, सूचना प्रविधिजस्ता विषयमा नेपाली नागरिकलाई तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारका सबै तहका कर्मचारीलाई समेत पेसासम्बन्धी अल्पकालीन तालिम प्रदान गरिन्छ । नेपालमा धेरै माग रहेको नर्सिङ अध्ययनमा समेत यस वर्षदेखि भारतले केही कोटा खोलिदिएको छ । यी छात्रवृत्तिका अतिरिक्त नेपाली नागरिक भारतका शैक्षिक संस्थाहरूमा सीधै भर्ना हुन पनि पाउँछन् भने भारतीय सेनामा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकका छोरछोरीका लागि पनि छात्रवृत्ति छुट्याइएको छ ।
यति मात्र नभई गत वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीले भारत–नेपाल शिक्षामैत्री कार्यक्रमअन्तर्गत भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयको ४–६ हप्ते भ्रमणसमेत गर्दै आएका छन् । यसले भारतका विविध पक्षलगायत भारत–नेपाल सम्बन्धबारे जानकारी हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।

‘शरणार्थी भिजा’ लिँदै अमेरिकी जेलमा कोचिँदै
नेपालमा द्वन्द्वकाल सकिए पनि मानव तस्करहरूले द्वन्द्वकालका नक्कली कागजात बनाएर नेपालीलाई शरणार्थीको रूपमा अमेरिकी जेलमा सड्न बाध्य बनाएका घटना दिनप्रतिदिन सुनिन्छन् । अमेरिका जाने नेपालीलाई भुटानी तथा नेपाली शरणार्थी बनाएर काठमाडौंका कुमार श्रेष्ठ नामक व्यक्तिले जनही ५० लाखसम्म असुल्ने गरेको एक भुक्तभोगीले जानकारी दिए । विश्वका विभिन्न मुलुक हुँदै अमेरिकी जेलमा परेपछि कम्तीमा चार महिनापछि उनीहरू जेलमुक्त हुने र शरणार्थीको कार्ड पाएपछि काम गर्ने गरेका छन् । अमेरिकाको जेलमा परेपछि वकिलको माध्यमबाट उनीहरूले छुटकारा पाउने गर्दछन् । गरिबको घरखेत हुने गरी रकम असुलेर अमेरिकी जेलमा सडेका नेपालीको घरपरिवार बिचल्लीमा परेका छन् भने अमेरिकामा स्पोन्सरले जिम्मा लिएपछि उनीहरू जेलमुक्त हुने र दलालदेखि स्पोन्सरसम्मले मानवतस्करी गरेको रकम बाँडेर खाने गरेका छन् । माओवादी युद्धदेखि अहिलेसम्म दलालहरूले यसरी अवैध रूपमा मानव तस्करी गरिरहँदा नेपाल र अमेरिकी सरकारले भने मानव बेचबिखन रोक्न कुनै कदम चालेका छैनन् ।

एसिडपीडितको उपचार गर्न माग
राजधानीमा दुई किशोरी संगीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड आक्रमण गरिएको तथा बारा जिल्लामा ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको घटनाप्रति एक्सन वक्र्स नेपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यथाशक्य छिटो पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर हदैसम्मको सजाय दिलाउन एक्सन वक्र्सले सरकारसँग माग गरेको छ ।
सो संस्थाले एसिडजस्तो घातक पदार्थको बिक्री खुला र सहज रूपमा भइरहेको यस घटनाले प्रस्ट्याएको उल्लेख गर्दै एसिडको बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न–गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी रहेको पनि जनाएको छ । साथै, सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद्लगायतको स्वास्थ्योपचारका लागि करोडौँ खर्च गरिरहेको भए पनि एसिड आक्रमणमा घाइते भएका बालिका संगीता मगर र सीमा बस्नेतको उपचारका लागि चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च दोषीबाट भराउन वा सरकारले व्यहोर्न सो संस्थाले आग्रह गरेको छ ।

बाँदरका लागि पार्क बन्दै
बागमती सफाइ अभियान सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा पुडासैनी मैत्री समाजको सक्रियतामा बागमती किनारमा विभिन्न पार्क निर्माण कार्य भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा बागमतीलगायत स्थानीय टोल, सडक र गल्लीहरूसमेत सफाइ गर्ने क्रम प्रारम्भ भएको छ । बागमती सफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा पनि सफाइ अभियानमा स्थानीयको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आर्थिक क्रियाकलापबाट धेरै टाढा रहेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यो अभियान सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ । यही फागुन ३ गते प्रारम्भ भएको यस अभियानले ५४ हप्ता पार गरिसक्दा ‘राम्रो जोरपाटी हाम्रो जोरपाटीसँग’को सहकार्यमा बाल उद्यान र उत्सव पार्क निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने आफ्नै प्रयासमा स्मृति पार्क, साकुरा पार्कसमेत तयार गरिरहेको छ । यसैक्रममा सो संस्थाले निकट भविष्यमै वृद्धपार्क, पारिजात पार्क र सुन्दरा–सुन्दरी (बाँदर पार्क) निर्माण गर्ने भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका सम्पूर्ण पार्कका लागि आर्थिक सहयोग कहीँकतैबाट स्वीकार गरिएको अवस्था छैन ।
सम्बद्ध पक्षका अनुसार साकुरा पार्कका लागि आवश्यक साकुराका बिरुवा जापानबाट झिकाइएको थियो भने उक्त बिरुवा झिकाइदिने कार्य जाल्सान भन्ने संस्थाले गरिदिएको थियो । त्यसैगरी बाल उद्यानका लागि आवश्यक खेल सामग्री स्थानीय स्वयम्सेवी श्याम सारियाले तयार गरिदिएका हुन् ।
निकट भविष्यमा नै निर्माण गरिने सुन्दरा–सुन्दरी पार्क एउटा भिन्न प्रकृतिको पार्कका रूपमा स्थापित गरिने लक्ष्य राखिएको छ । पशुपति मन्दिरको नजिक भएको कारणले पनि बाँदरहरूको ज्यादा चलखेल रहने उक्त स्थानमा बाँदरमैत्री फलफूलका बिरुवाहरू लगाइनेछ भने बाँदरका लागि स्नानस्थल र पानी पिउने सुरक्षित कुवाहरूसमेत निर्माण गरिने बताइएको छ । यसैगरी जाडो महिनामा बाँदर बस्न मिल्ने प्रकारका स–साना विश्रामस्थलको समेत निर्माण गर्ने लक्ष्य संस्थाले राखेको छ ।

सेवाकेन्द्र स्थापनार्थ बृहत् ज्ञान महायज्ञ
जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माणार्थ दावाँली समाज र दावाँली मिलन क्लबको संयुक्त आयोजनामा बृहत् श्रीमद्भागवत राष्ट्र शान्ति ज्ञान महायज्ञ आयोजना हुने भएको छ । आगामी २३ गते शनिबारदेखि ३० गतेसम्म श्री पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको माधवराज स्मृति भवनको सभाकक्षमा सञ्चालन हुने ज्ञान महायज्ञमा सुविख्यात वाचनप्रवीण पं. दीनबन्धु पोखरेलबाट कथावाचन हुने महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक गणेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । संयोजक श्रेष्ठका अनुसार महायज्ञको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहबाट हुँदैछ । बताइएअनुसार फागुन २३ गते बिहान १० देखि ५ बजेसम्म हरेक दिन सङ्गीतमय कथावाचन हुनेछ भने प्रत्येक दिन दिन दाताहरूको स्वागत र सम्मान गरिनेछ । अन्तिम दिन प्रमाणपत्र वितरण र समापन कार्यक्रम आयोजना हुने छ ।
यस्तै, इच्छुक भक्तजनले पितृ उद्धारका लागि फोटो राखेर सङ्कल्प गराई मण्डपमा राख्न रू. पाँच सय एक, देवी–देवताको मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा गराई मण्डपमा राख्न पाँच सय एक, कलशयात्राको कलश लिन प्रतिथान पाँच सय एक, पितृ तर्पण/श्राद्ध गराउन रू. तीनहजार एक, ब्रतबन्ध गराउन प्रतिव्यक्ति पाँचहजार एक, बेलविवाह गराउन प्रतिव्यक्ति पाँचहजार एक, चौरासी गराउन प्रतिव्यक्ति पन्ध्रहजार एक र तुलादान भूमिदान, जिन्सीदान तथा धान्याचलका लागि यथाशक्य जग्गा, धातु, धान चामल आदि दान गर्न सकिने आयोजक समितिले जनाएको छ ।