झापाको गौरादह नगरपालिका–५ को स्कूलचौन माध्यमिक विद्यालयको भवन सात पटक म्याद थपेर पाँच वर्षमा ठेकेदार कम्पनीले बल्ल निर्माण गरेको छ ।

झापा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा सो विद्यालयको ३३ कोठे भवन बनेको हो । विद्यालय भवन निर्माणमा रु तीन करोड ९१ लाख १९ हजार ९७३ खर्च भएको निमित्त स्थानीय समन्वय अधिकारी गोपाल लिम्बूले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विसं २०७० पुस १८ गते काम थालेर २०७२ वैशाख मसान्तसम्ममा भवन बनाइसक्ने गरी भक्तपुरको श्यामसुन्दर राम जेभीले निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायी कम्पनीले निर्धा्रित समयमा भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन । सात पटकसम्म म्याद थपेर हालै मात्र भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

जिससले जनाएअनुसार जेभीले विसं २०७२ जेठ २८ गते पहिलो पटक एक महीनाका लागि म्याद थपेको थियो । त्यसपछि २०७२ साउन २१ गते फेरि असोज १८ गतेसम्मका लागि दोस्रो पटक एक महीना म्याद थपिएको थियो भने २०७२ असोज १८ गते तेस्रो पटक छ महीनाका लागि म्याद थपिएको थियो । कम्पनीले २०७२ चैत्र १८ गते चौथो पटक एक महीनाको म्याद थप गरे पनि निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनीले पाँचौँ पटक विसं २०७३ वैशाख २१ गते फेरि म्याद थपेर निर्माण सम्झौताको अवधि छ महीना लम्ब्यायो । २०७३ कात्तिक १९ गते छैटौँ पटक म्याद थप गरी ठेकेदार कम्पनीले तीन महीनासम्ममा काम सक्ने कबुल गरेको थियो ।

तर सो अवधिमा समेत काम सम्पन्न नगरेको कम्पनीले २०७४ वैशाख २८ गतेदेखि सोही वर्षको तीन महीनासम्मका लागि सातौँ पटक म्याद मागेको थियो । सात पटक म्याद थपेर सो निर्माण कम्पनीले २०७५ भदौमा बल्लतल्ल विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सोही वर्षको असार १८ गते जिसस र विद्यालयलाई औपचारिकरूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

भवन निर्माणकार्यमा चरम ढिलासुस्ती भएकामा झापा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोम पोर्तेलले निर्माण कम्पनीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले बिहीबार विद्यालयमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भवन निर्माणबारे सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

दुईतले भवनमा २८ कक्षाकोठा र प्रशासनिक कार्यालयलगायत ३३ कोठा रहेका छन् भने ५५० फलामे डेक्स बेन्च बनाइएको जानकारी दिइएको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायी पक्षलाई रु तीन करोड २० लाख १२ हजार भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम विद्यालय भवनमा रङरोगन र टुटेफुटेको मर्मतसम्भारपछि मात्र भुक्तानी गरिने निमित्त स्थानीय समन्वय अधिकारी लिम्बूले बताए ।