० सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेससँग एमालेको सम्बन्ध चिसिएको हो ?
– काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध चिसिएको होइन । तर, गत तीन सातादेखि संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध छ । बैठक कहिले डाकिन्छ र अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको टुङ्गो छैन । प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक एमाओवादीलगायतका दलको मोर्चालाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गरिसक्नुभयो । संविधानसभाको बैठक स्थगित गरियो । उहाँहरूले दश दिनको समय मागेकोमा यत्तिका दिन त्यसै बितिसक्यो । यसबीच टीआरसीलगायतका संरचनाहरू बनाइयो । यसरी सबै कुरामा हामी सहमतिमा अघि बढे पनि प्रतिपक्षको ध्यानचाहिँ वार्तामा नभई सडकतिर बढी तानिएको देखियो । उहाँहरू अझै पनि धम्की र घुर्कीको भाषा बोलिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माणको अगाडिको मार्गचित्र स्पष्ट हुनुप-यो भन्ने कुरा हामीले गरेका हौँ । यसमा काङ्ग्रेस पनि हामीजत्तिकै संवेदनशील देखिनुप-यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यो मार्गचित्र प्रस्ट हुँदैन भने यो सरकारको औचित्य के त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आमजनताले नै उठाउनेछन् । किनकि, यो सरकार मूलतः संविधान निर्माणकै निम्ति गठित सरकार हो । संविधान नबन्ने भयो भने सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । यो कुरा हामीले राखेका हौँ र अझ गम्भीर भएर राख्न लागेका हौँ । यसैका आधारमा काङ्ग्रेससँग एमालेको सम्बन्ध चिसिएको रूपमा व्याख्या गर्न अलिक नमिल्ला कि !
० यसको मतलब सहमतिको नाममा तपाईंहरू अब लामो समय प्रतिपक्षीलाई कुर्न सक्नुहुन्न, हो ?
– सहमति हुन्छ नै भने कुर्न नसकिने कारण नै थिएन । तर, सहमतिको ग्यारेन्टी दिन्छ कसले ? एमाओवादी जातीय राज्यको आफ्नो अवधारणाबाट पछि हट्छ, मधेसवादी दलहरू पहाड र मधेसलाई जसरी पनि अलग्याउने सङ्कीर्ण एवम् अतिवादी सोचबाट पछाडि फर्कन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ ? हामी त बितेको १४–१५ महिनादेखि पर्खिरहेकै हौँ भने अझै केही समय पर्खन नसक्ने कुरा होइन । यसमा काङ्ग्रेसले प्रस्ट भन्न सक्नुप-यो नि यहाँसम्म कुर्ने, यो एजेन्डासम्म कुर्ने भनेर । काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ क्यारे । सहमति हुने आधारहरू के–के हुन्, उसले हामीलाई पनि त बुझाइदिनुप-यो, सेयर गर्नुप-यो नि । न वार्ता हुने न संविधानसभाको बैठक हुने । यस्तो अन्योलको बन्धक बनेर कहिलेसम्म बस्ने त ? सभाध्यक्षले पनि दलहरूको सहमतिबेगर बैठक अघि बढाउन नसक्ने अवस्था कति दिन कायम राख्ने ?
० विपक्षीसँग वार्ताको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा एमालेले यस्ता चर्का निर्णय गरेर वातावरण बिथोल्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ नि ?
– वार्ताको वातावरण बनेको भनेर यस्तै अवस्थालाई भनिन्छ भने त मैले क भनूँ ? होइन भने वार्ताको वातावरण कहाँ बनेको छ त खै ? यसबीचमा प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलगायत कैयन नेतासँग विपक्षीका विभिन्न तहका नेताहरूको भेटघाट र छलफल पनि नभएका होइनन् । तर, सहमतिका ठोस आधारहरू हामीले अहिलेसम्म पहिल्याउन सकेका छैनौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यस्ता आधारहरू छन् भने हामीलाई पनि प्रस्ट्याइदिनुपर्छ । माघ ७ को सीमा नाघेको अवस्थामा अबको मार्गचित्र उहाँले प्रस्ट्याइदिनुपर्छ । आफ्ना योजना सुनाउनुपर्छ, हाम्रा कुरा पनि सुन्नुपर्छ । संविधानसभाले आगामी कार्यक्रमको कार्यतालिका बनाउन ढिलो भइसक्यो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । यसो हुन नसके त दोस्रो संविधानसभा पनि असफलताको बाटोमा जाने भयो नि, होइन र ? एमाले आफ्नो हैसियत र जिम्मेवारी भुलेर फेरि पनि संविधानसभालाई असफल भएको टुलुटुलु हेरिबस्न कसरी सक्छ ?
० एमाले संवादको पक्षमै छैन, सहमति प्रक्रिया भाँड्न चाहन्छ भनेर एमाओवादीले किन भनिरहेको होला ?
– एमाओवादीले त के मात्रै भन्दैन र ? अस्ति टुँडिखेलमा के–के भन्न भ्यायो । यी कुरा नगर्दा नै वेश होला । उहाँहरू कस्ता शब्द प्रयोग गरेर कसरी गालीगलौजमा उत्रनुहुन्छ, त्यसको प्रतिवाद गरिबस्नुको कुनै आवश्यकता पनि देख्दिनँ म त । नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ कि एमाओवादी कस्तो दल हो र के–के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, यो एमाले र एमाओवादीको झगडा होइन, बरु उसको नियत के हो भनी गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने परिस्थितिचाहिँ पक्कै हो ।
० जसरी पछिल्लो समय काङ्ग्रेस र एमाओवादीबीच एकखालको सम्बन्ध विकसित हुँदै छ, ठीक विपरीत एमालेसँगचाहिँ एमाओवादीको दूरी बढ्दो छ, किन होला ?
– एमाओवादीसँग काङ्ग्रेसको हार्दिकताको सम्बन्ध छ भने कुन–कुन एजेन्डामा उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुभएको हो, हामीले पनि जान्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि म दोहो-याउन चाहन्छु । जनताले पनि यो कुरा जान्न पाउनुपर्छ । मैले हेर्दा त उहाँहरूबीच त्यस्तो हार्दिकताको वातावरण बनेको पाउँदिनँ । आधारभूत एजेन्डामा त्यस्तो कुनै सहमति भएको देखिँदैन । सहमतिको आधारमा संविधान बनाउने भनी केन्द्रीय समितिबाट पास गर्ने काङ्ग्रेसले हामीलाई बताउनुपर्छ कि त्यो सहमतिको आधार के हो ? झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २०–२२ जिल्ला सबै मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भनी ढिपी गरिरहेका मधेसवादी दलसँग कसरी सहमति हुन्छ, त्यो काङ्ग्रेसले हामीलाई पनि बुझाउनुपर्छ । कि त काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ हामी मधेसवादी दलको उक्त एजेन्डासँग सहमत भयौँ भनेर ।
० यी पाँच जिल्लाको विवादबारे जनमतसङ्ग्रहमा गई टुङ्गो लगाऔँ भनेर काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ नि ?
– ती पाँचका लागि मात्र जनमतसङ्ग्रहमा गएर कहाँ धर पाइन्छ र ? भोलि छैटौँ जिल्लाले या त्यसपछिका अन्य जिल्लाले पनि जनमतसङ्ग्रहकै माग नगर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ? जनमतसङ्ग्र्रहमा जाने हो भने त सबै मुद्दामा जानुपर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ । लौ, जनमतसङ्ग्रहमै जाने रे ! तर, सबै विषयमा जनमतसङ्ग्रहबाटै मुद्दा किनारा लगाउन एमाओवादी तयार हुन्छ त ? मलाई त होला जस्तो लाग्दैन । तसर्थ, यो तर्क पनि अलिक जटिल नै छ । त्यसैले एमालेले स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा के हो भने माघ ८ को समयसीमा गुज्रिएपछि अब कहिलेसम्ममा संविधान बनाउने, त्यसका लागि संविधानसभाको नयाँ कार्यतालिका कसरी बनाउने, ठोस रूपमा यति समयभित्र सहमति जुटाउने, नभए प्रक्रियालाई यसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा काङ्ग्रेससँग साझा धारणा बन्नुपर्छ । यसैका लागि उससँग आग्रह गरिरहेका हौँ हामी ।
० काङ्ग्रेस त आफ्नो महाधिवेशनको काममा बढ्ता रुचि देखाउन थालेजस्तो लाग्दैन तपाईंहरूलाई ?
– हो । हामीले पनि कता–कता संविधान निर्माणको कामभन्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनतिर अस्वाभाविक किसिमले ध्यान खिच्न थालेको अनुभूति गरेका छौँ । काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्धारित महाधिवेशन त गर्नैपर्छ, यसमा हाम्रो आपत्ति रहने सवाल नै भएन । तर, कुनै पनि दलको आन्तरिक एजेन्डाका कारण राष्ट्रिय एजेन्डा प्रभावित बन्नुहुँदैन । अनेक बहानामा समय गाल्दै जाने र संविधानसभालाई असफल बनाउने बाटोमा लाग्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ट कुरा हो ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेससँग अबको बाटो प्रस्ट तय हुन नसके एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
– नेकपा एमाले सरकारमा जाने भनेको केही थान व्यक्तिको जागिरको निम्ति, झन्डा हल्लाएर शान प्रदर्शन गर्नको निम्ति, केही थान राजनीतिक नियुक्तिका निम्ति त होइन नि । यो त मिसन सरकार हो । संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण मिसनका निम्ति हामी सरकारमा गएका छौँ । मिसन पूरा हुँदैन भने त सरकार मात्रै हाम्रा लागि प्रिय कुरा रहँदैन । तर, अहिले नै संविधान नबन्ने स्थिति बनिसक्यो भन्ने हाम्रो भनाइ नभएकाले सरकारको विषय अहिले अहम् होइन । संविधानसभाको बैठक पनि नबस्ने, वार्ता पनि नहुने, सहमतिको कुरा पनि अघि नबढ्ने र संविधानसभाभित्र बहुमतीय प्रक्रिया पनि अवरुद्ध रहने आजको अवस्थाप्रतिचाहिँ हामी असाध्यै चिन्तित छौँ । एकले अर्कोको नाडी मात्रै छाम्ने र समय गलाउँदै जाने अवस्थाप्रति हामी पूरै असहमत छौँ ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेससँग अब ठोस रूपमा तपाईंहरूले चाहेको के हो त ?
– ठोस कुरा भनेको बढीमा पनि आगामी जेठ १५ भित्र संविधान निर्माण हुने गरी मार्गचित्र बनाउन काङ्ग्रेस तत्पर हुनुप-यो भन्ने हो ।
० एमालेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विकल्प खोज्न थाल्यो भन्ने कुरा कति यथार्थपरक हो नि ?
– हाम्रो एक मात्र चिन्ता यतिबेला कसरी छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाएर जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छ । सरकार परिवर्तन गर्दैमा त्यो सुनिश्चित हुन्थ्यो भने त सोच्न सकिने र सोच्नैपर्ने विषय पनि हुन्थ्यो होला । तर, एमालेलाई संविधान बन्ने सुनिश्चितता चाहिएको छ न कि सरकार बदल्ने कुरामा कुनै रुचि छ । माघ ८ मा बन्न नसकेको संविधान अब कहिले बन्छ भन्ने ठोस डेट हामीलाई चाहिएको छ । काङ्ग्रेससँग हामी छलफल गरी यो टुङ्गो लगाउन चाहन्छौँ । यस विषयको छलफलपछिको परिवेशका आधारमा मात्र अरू कुरा नेकपा एमालेले तय गर्नेछ ।