मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (मवि)ले १० आंगिक क्याम्पसलाई समयमै समायोजन नगर्दा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।

आंगिक क्याम्पसका रूपमा मान्यता पाएको डेढ वर्ष बित्दा पनि साविक मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका कर्णाली र प्रदेश नं. ५ का १० वटा आंगिक क्याम्पसमा कर्मचारी समायोजन भएका छैनन् । कर्मचारी समायोजन नहुँदा आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले हालसम्म सेवा सुविधा पाउन नसकेका हुन् । लामो समयसम्म पनि अन्योलमै काम गर्नुपरेको र तलब पनि नपाएको आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको गुनासो रहेको छ ।

दशवटा क्याम्पसमा कार्यरत २ सय ३ जना प्राध्यापक र कर्मचारीले अहिलेसम्म पनि तलब पाएका छैनन् । विश्वविद्यालयले साविकको मध्यपश्चिमका १० क्याम्पसलाई भदौ ११ देखि लागू हुने गरी आफ्नो आंगिक क्याम्पसका रूपमा अंगीकार गरेको पत्र दिएको थियो ।

पत्रसँगै ती क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यायसँगको सम्बन्धन तोडेका थिए । मविले भने क्याम्पसप्रमुखलाई काम गर्न जिम्मेवारी दिनेबाहेक अरू प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।

आंगिक क्याम्पस समायोजन संघर्ष समितिका संयोजक शेरबहादुर रायमाझीले मविले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा यो समस्या आएको बताए । ‘हामीले आंगिक क्याम्पसलाई समायोजनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत समायोजन हुनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले कागजी प्रक्रिया पु¥याउँदा पनि कहिलेसम्म तलब पाउने ?’ उल्टै समायोजनको प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धमा संघर्ष समितिले मविका पदाधिकारीसँग बुझ्न जाँदा कुरा नै गर्न नचाहने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने अस्पष्ट, धम्कीपूर्ण र गोलमेटोल जवाफ दिने प्रवृत्ति देखाउने गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रायमाझीले गुनासो गरे ।

बागेश्वरी बहुमुखी पब्लिक क्याम्पस कोहलपुरका प्राध्यापक तोयानाथ पहाडीले भने, ‘समस्या समाधानको अरू उपाय केही नलागेपछि अन्त्यमा आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’ मविले आंगिक क्याम्पसका लागि २०३ शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति नपाउँदा उनीहरूले भदौदेखि तलबसमेत पाएका छैनन् । हजारौँ विद्यार्थी, सयौँ प्राध्यापक तथा कर्मचारी एवं क्याम्पसको समेत भविष्य अनिश्चित भएको तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदान प्राप्त गर्ने अवसरबाट १० वटा क्याम्पस वञ्चित भएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आंगिक क्याम्पस समायोजन संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेका पहाडीले बताए ।

त्यस्तै संघर्ष समितिले १० वटा क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशन र मविको ऐनअनुसार तत्काल नियुक्ति दिनुपर्ने, क्याम्पसको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने र प्राज्ञिक वातावरणलाई सम्मानपूर्ण बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बाँकेको बागेश्वरी बहुमुखी पब्लिक क्याम्पस, सुर्खेतको भेरी शिक्षा क्याम्पस, जाजरकोटको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पस, कालीकोटको तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस, मुगुको रारा बहुमुखी क्याम्पस, मुसिकोटको अलंगा बहुमुखी क्याम्पस, दैलेखको नारायण क्याम्पस, बर्दियाको बबई बहुमुखी क्याम्पस, सुर्खेतको जनता बहुमुखी क्याम्पस, रोल्पाको जलजला बहुमुखी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।