सफाइ अभियान सञ्चालन भएपछि ‘ढलमती’बाट बिस्तारै पूर्वस्वरूपमा रूपान्तरित हुन लागेको बागमती नदीमाथि फेरि अर्को वित्यास आइलाग्न थालेको बुझिएको छ । बागमती किनारका जमिन पछिल्लो समय भूमाफियाको कब्जामा पर्न थालेपछि यस्तो अनुभूति गरिएको हो । नदी स्वच्छ बनाउने, दुवै किनारतर्फ ढल बिच्छ्याउने, पार्क तथा सडक बनाउने अभियानकै क्रममा नदीको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पर्न थालेको हो । पछिल्लो समय बागमतीसँगै ज्वागलस्थित यूएन पार्क पनि भूमाफियाको सिकार बनेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले खोलाको सिमाना र त्यस वरपरको भौतिक संरचनासम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो । खोला र नदीका दुई किनारमा कति जग्गा छाडेर संरचना बनाउन पाउने भन्ने प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार भूमाफियाले नदीको जग्गामा चलखेल गरिरहेका छन् । साथै उनीहरूले पैसाको चलखेलमा मापदण्ड नै संशोधन गराई नदीको जग्गा अतिक्रमण गर्नमा सक्रिय रहेका छन् । मापदण्डअनुसार बागमती नदीको चौडाइ ४०–४० मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । यही मापदण्डअनुसार नदीको दुवैतर्फ पर्खाल लगाउँदै ज्वागलस्थित यूएन पार्कको लगभग दश मिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । यूएन पार्कको जमिन अतिक्रमण गर्ने दुस्कार्यमा एकीकृत बागमती सभ्यताले समेत साथ दिएको बताइन्छ । यूएनपार्क विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णदेव यादवले पार्कको जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएकाले यसलाई रोक्न भन्दै आफूले सभ्यताको नाममा पत्र पठाएको बताए । ‘एकीकृत बागमती सभ्यताले काठमाडौंतर्फ व्यक्तिको जग्गा परेकाले यूएन पार्कको करिब १० मिटर जमिन मिच्नुपरेको भनेको छ,’ यादवले भने, ‘यसबारे मैले नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएर छानबिन गरिदिन भनेको छु, हेरौँ के हुन्छ †’
एकीकृत सभ्यताले भूमाफियाकै जालोमा परेका कारण काठमाडौंको थापाथलीतर्फको भाग जोगाएर ललितपुरतर्फको भागलाई बढी च्यापेको देखिन्छ । सरकारले बागमतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण खोलानाला संरक्षण, ढल व्यवस्थापन र ग्रिनबेल्ट निर्माणसहितको महत्वाकाङ्क्षी योजना बनाएपछि नदी साँघुरिनुका साथै जग्गा पनि भूमाफियाको कब्जामा गएको हो ।
१५ सय ७६ रोपनी क्षेत्रफलको पार्कमा सुकुम्बासीका नाममा हरिया रूख काटेर पक्की घर निर्माण गरेका भएका छन् । उनीहरूले पार्कको जमिन कब्जा गरेका छन् । त्यहाँ पनि बागमती नदीको जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । सुरुमा नदीको चौडाइ सय मिटरभन्दा लामो थियो, तर अहिले जम्मा तीस–चालीस मिटरमा सीमित भएको देखिन्छ । भूमाफियाहरूले नदीको जग्गालाई आफ्नो नाममा पारेकाले पनि समस्या भएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रको ५०औँ वर्षको उपलक्ष्यमा ०५२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले पार्क निर्माण गरेको थियो । पार्कको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मा सुरुमा वातावरण मन्त्रालयले पाएको थियो । तर, अहिले यो जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको काँधमा छ । यसरी पार्कको जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि मन्त्रालय भने चुपचाप बसिरहेको छ । बागमती नदीवरिपरिको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, बागमती नदीलाई फोहोरमैलाबाट जोगाउने, पार्कवरिपरि बस्ने मानिसलाई स्वच्छ हावा लिने अवसर प्रदान गर्ने, सहरी वातावरण सुधारलगायतका उद्देश्य राखेर पार्क निर्माण गरिएको थियो । तर, पार्कको जग्गा अतिक्रमण गरेर बागमती नदीको दुवै किनारमा पर्खाल लगाइँदै छ । यसले नदीलाई थप साँघुरो बनाउँदै लगेको छ ।
सुकुम्बासीका नाममा पनि यूएन पार्क अतिक्रमित भएको छ । ढल निर्माणका नाममा समेत बागमती नदीको बहावलाई नै परिवर्तन गरी पार्कको जमिन अतिक्रमण भइरहेको हो । यसरी पार्कको जमिन सबैभन्दा बढी कुपण्डोल (ज्वागल)मा भएको छ । काठमाडौंतर्फ पर्ने भागलाई बचाएर ललितपुरपट्टि पर्ने भाग अतिक्रमण गरिएको छ । यसो हुँदा पार्क पनि साँघुरो र नदी पनि साँघुरो बन्दै गएको छ । थापाथलीको प्रसूतिगृहतर्फ रहेका नदीको जग्गा भने भूमाफियाले हडपिसकेका छन् । थापाथलीतर्फ रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका सङ्गठन भएकाले उनीहरूको दबाबमा ललितपुरपट्टि भाग अतिक्रमण गरिएको देखिन्छ ।
बागमतीको जग्गा बचाउन र नदीलाई सफा राख्न अधिकार सम्पन्न बामगती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति नै बनेको थियो । पछि ०६५ जेठ २६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रोपटक यसको नाम परिवर्तन गरेर अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनायो । तर, समितिले केही गर्न सकेन । यसको प्रमुख उद्देश्य बागमती र यसका सहायक नदीनालालाई स्वच्छ, सफा एवम् प्रदूषणमुक्त राखी नदी क्षेत्र र वरपरको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा, सभ्यता एवम् वातावरणको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने हो । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गरी काठमाडौं उपत्यकाको नदी प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने थियो ।
यसको नाममा अर्बौं रुपैयाँ पनि खर्च भएको छ । यो आयोजना जग्गा दलालको चङ्गुलमा फस्यो । समितिको अध्यक्षमा सधैँ राजनीतिक नियुक्ति गरियो । जुन दलका अध्यक्ष भए तिनै दलका कार्यकर्ता, ठेकेदार र जग्गा व्यवसायीको समितिमा हालिमुहाली भयो । यसले पनि काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) पार्क विकास समितिले यी सब हर्कतका बाबजुद केही गर्न सकेको छैन । यो नाम मात्रको समिति बनिरहेको देखिन्छ । नदीका दुवै किनारमा हरियाली कायम गर्न व्यवस्थित पार्क बनाउने उद्देश्यले गठन भएको समिति यस्तो लाचार र निकम्मा देखिनु विडम्बनाको विषय भएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । नयाँ काम गर्न गर्नु त परको कुरा, पार्कको जग्गा मिच्दा पनि समिति मौन रहेको छ । तर, यसले रोपेको बिरुवा बचाउन नसके पनि वृक्षारोपणका नाममा हरेक वर्ष बजेट निकासा गराउने र नयाँ बिरुवा रोप्ने काम भने गरिरहेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्काले काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएकालाई सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्ने बताए । पार्कहरूको पर्याप्त व्यवस्था र विस्तार गर्न नसक्दा स्वस्थ र सफा सहर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक जग्गालाई थप अतिक्रमण हुनबाट रोक्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । पार्कहरू सभ्य सहरको अभिन्न अङ्ग हुन्, तर भूमाफियाहरूले यसलाई साँघु-याउँदै लगेका सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्का बताउँछन् । ‘पार्कको जमिन अतिक्रमण भएको देखिएको छ, यसमा कहाँ कमजोरी भएको हो, छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको उद्देश्य पार्कको जमिन संरक्षण गर्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो ।’ ‘काठमाडौंमा खुल्ला सार्वजनिक जग्गाहरू अत्यन्तै कम छन् । भएकालाई पनि सरकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यूएन पार्कलाई आधुनिक पार्क निर्माणका लागि समग्र योजना तयार गर्न यूएन पार्क विकास समितिलाई निर्देशन दिएको छ, यसले काम गरिरहेको होला ।’ तर, समिति भने आफ्नो जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि मौन रहेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार बागमतीको रूप प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता झन् विकराल बन्दै गएको हो । ०४६ यताको अवधिमा बनेका सरकारले बागमतीप्रति कुनै वास्ता गरेनन् भने तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि देशभर विस्थापनको समस्या बढ्यो । र, अस्थायी र स्थायी बसाइँ सर्दै सर्वसाधारण काठमाडौंको बागमती किनारामा सुकुम्बासी बनेर बस्न थाले । बामगतीलगायत सबै नदीको जग्गा यकिन गरेर अधिग्रहण गर्न सक्नुपथ्र्यो । ‘जग्गा यकिन गरेर सबै नदीमा ढलको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । आकासे पानीका लागि छुट्टै र फोहोरका लागि छुट्टै ढलको व्यवस्था गर्न गरेको भए अहिले बागमती नदीको जग्गा विभिन्न नाममा अतिक्रमण हुने थिएन ।
बागमतीलाई अहिलेको अवस्थामा पु-याउनमा भूमिसुधार मन्त्रालयको हात रहेको देखिन्छ । यसअन्तर्गतका विभाग र जिल्ला कार्यालयले बागमतीका जग्गाको किनबेचमा कडाइ गरेको भए अहिले यसको सयौँ रोपनी जग्गा हराउने थिएन । बागमतीका प्रमुख तीन समस्यामध्येको जग्गा अतिक्रमणको समस्या हुने थिएन । २०२१ को नापीअनुसार काम गरेको भए यो विवाद आउने नै थिएन । तर भू–माफियाहरूको चलखेल चिरफार गर्न नसक्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायले पनि बागमतीलाई अहिलेको अवस्थामा पु-याएको बताएका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । तथापि, सरकारले ०६८ देखि उपत्यकाका नदी किनारका जग्गा किनबेच रोक्का गरेको छ यसले केही हदसम्म भए पनि जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगिएको छ ।

राजधानीका गुम्बा बन्दै छन् अवैध अखडा
राजधानीवरपरका प्रत्येक डाँडामा कुनै न कुनै आकार वा स्तरका गुम्बा निर्माण भएका छन् । यस्ता गुम्बा बौद्धमार्गीका लागि मात्र पवित्रस्थल नभई अन्य धर्मावलम्बीका निम्तिसमेत आकर्षणको थलो बन्दै आएका छन् । तर, अध्यात्म र ध्यानादिका निम्ति सबैको आस्था वा आकर्षणको स्थल मानिदै आएका यिनै गुम्बामा सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, सरकारी अधिकारी तथा सुरक्षा निकाय (प्रहरी)लाई समेत प्रवेश निषेध गरिन्छ भन्दा आश्चर्य र दुःख लाग्नु अस्वाभाविक छैन । गुम्बा दर्शनको निम्ति त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहनेलाई गुम्बा व्यवस्थापनका हर्ताकर्ताहरूद्वारा ‘धर्म गुरुहरू ध्यान र पूजामा रहेको, भित्र अध्यापन कार्य चलिरहेको’जस्ता जवाफ दिँदै प्रवेशमा रोक लगाइन्छ । यसरी ध्यानको बहानामा सर्वसाधारण र प्रहरी प्रशासनको पहुँचलाई नै निषेध गरिएकबाट कैयन गुम्बा अवैध कारोबारको गुप्त अखडा बन्ने गरेको आशङ्का बढ्न थालेको छ ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकावरपरका डाँडामा रहेका गुम्बाबाट अवैध कारोबार हुने गरेको जानकारी सरकारको माथिल्लो तहसम्मै पुगिसकेको छ । नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारी गुम्बामा अवैध क्रियाकलापसमेत हुने गरेको सूचना प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘उपल्लो निकाय (सरकार)बाट कारबाही गर्ने आदेश नभएकाले हामीले कुनै एक्सन लिन सकेका छैनौँ ।’ पवित्र उद्देश्यका साथ गुम्बा निर्माण गरे पनि पछि त्यसलाई अपराधी लुक्ने थलो, तस्करी गरेर ल्याएका सामान लुकाउने स्टोर, मानव तस्करीसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनको थलोका रूपमा प्रयोग हुन थालेको पाइएको ती प्रहरी अधिकारीले बताए ।
गुम्बामा विकृति निकै बढेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले गत आइतबार स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ गुम्बामा छापा मारेको थियो । त्यहाँ जुवा खेलाउने गरिएको पाइएको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले थपे, ‘यस्तो अवैध काम उपत्यकाका धेरै गुम्बाबाट भइरहेका छन् ।’ प्रहरीले मुस्ताङ गुम्बामा छापा मार्दा १२ लाख एक हजार तीन सय ७० रुपैयाँ नगद र जुवाका सामग्रीसहित ३० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
गुम्बाबाट अबैध कारोबार हुने र गैरकानुनी रूपमा जुवा खेल्ने–खलाउने गरेको सूचनाका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाका इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थीको कमाण्डमा खटिएको टोलीले गुम्बामा छापा मारेको थियो । छापा मार्दा चारवटा खाल बनाएर क्यासिनोजस्तै गरी जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ६ महिला र २४ पुरुषलाई पक्राउ परेका थि । यो त एउटा उदाहरण मात्र भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
गुम्बाहरूमा अवैध हतियारसमेत लुकाइने गरेको समाचार पनि यसअघि सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यसबारे छानबिन नै नगरी सरकारले समाचार गलत रहेको भन्दै गुम्बामा हतियार रहेको भन्ने संवेदनशील मामलामा कुनै अनुसन्धान नै गरेन । तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि गुम्बामा अवैध हतियार हुन सक्ने र त्यसबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने रिपोर्ट दिँदै आएको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार गुम्बामा अवैध हातहतियार स्टोर गर्नेदेखि तस्करी गरेर ल्याएको सुनसमेत स्टोर गर्ने काम हुन्छ । कतिपय गुम्बामा यौन व्यवसायसमेत सञ्चालन हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, ठोस प्रमाण नभेटीकन कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले कुनै कारबाही नगरिएको नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए । तथापि, गुम्बाबाट हुने अवाञ्छित कारोबारलाई प्रहरीले गहन तरिकाबाट अनुसन्धान गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिका अधिकारीहरू पनि राजधानीका केही गुम्बाले बदमासी गर्ने गरेको पाइएको स्वीकार गर्दछन्् । समितिका उपसचिव भद्रबहादुर गोलेले भने, ‘सबै गुम्बाबाट राम्रो काम भएको छ भन्न सकिन्न, केहीले बदमासी गरेको पनि देखिन्छ ।’ उनका अनुसार केही गुम्बाबाट गर्नै नहुने निकै ठूला बदमासी पनि भएका सूचना मिलेका छन् । तर, गोलेले त्यस्ता बदमासीको प्रकृतिबारे बताएनन् । त्यसबारे आफूहरू पनि आफ्नै ढङ्गबाट छानबिनको क्रममा रहेको र सबै कुरा प्रस्ट नभएसम्म बोल्न नमिल्ने भन्दै उनी पन्छिए ।
समितिका अनुसार राजधानीमा मात्र एक हजारभन्दा बढी गुम्बा छन् । तीमध्ये सय हाराहारीका गुम्बा आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न तथा शक्तिशाली छन् । स्रोतका अनुसार तिनै गुम्बाबाट ज्यादा मात्रामा अवैध काम हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार ती गुम्बामा सरकारको समेत पुहँच हुँदैन । यदि अनुगमनका नाममा कहिलेकाहीँ पुगिहालियो भने पनि पूजा हुँदै गरेको, गुरुमा ध्यानमा रहेको बहाना बनाएर अनुगमन टोलीलाई बाहिरैबाट फिर्ता पठाइन्छ । यस्ता कतिपय गुम्बाहरूले फ्रि तिब्बत मुभमेन्टमा संलग्नहरूलाई संरक्षण गर्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, राजधानीबाहिर करिब पाँच हजारभन्दा बढी गुम्बा छन्, तर समितिमा करिब २५ सय गुम्बाले मात्र आफूलाई दर्ता गराएका छन् । उपत्यकामा रहेकामध्ये दुई सय गुम्बाले मात्र समितिमा दर्ता गराएको तथ्याङ्क छ ।

आचार्य सन्तोष वशिष्ठको भविष्यवाणी
‘कात्तिक पच्चीसपछि देशले निकास पाउँछ’
ख्यातिप्राप्त ज्योतिषी सन्तोष वशिष्ठले आउँदो ०७२ कात्तिक २५ गतेबाट नेपालको राजनीतिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन आउने बताउनुभएको छ । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै वशिष्ठले भन्नुभयो, ‘कात्तिक २५ कटेपछि नेपालले निकास पाउँछ ।’ उहाँले वर्तमान संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्ने, तर कात्तिक २५ पछि आउने नयाँ नेतृत्वले मुलुकलाई निकास दिने ठोकुवा गर्नुभएको छ । ०७३ को अन्तिम या ०७४ को प्रारम्भतिर नेपालमा गैरराजनीतिक चरित्रको राजसंस्थाले स्पेस पाउने वशिष्ठको दाबी छ । उहाँको विचारमा अब नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र भने असम्भव छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासको वास्तु नमिलेकोले त्यहाँ बस्नेहरू सबै असफल हुने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । धेरैले चासो राखेको विषय संविधान कहिलेसम्म आउला भन्ने हाम्रो जिज्ञासा मेट्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दाअघि मङ्सिर ४ को मुहूर्त राम्रो नभएकाले यो मुहूर्तले निकास दिँदैन भनेर भदौको अन्तिमतिरै मैले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ । यसरी निकास ननिस्कने मुहूर्तमा संविधानसभाको निर्वाचन भएकाले ०७२ को कात्तिक २५ गतेसम्म संविधान बन्न सक्दैन ।’
त्यसपछि चाहिँ यही संविधानसभाले संविधान बनाउला भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा उहाँ सही मुहूर्त नभएको कारण यो संविधानसभा नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ भन्नुहुन्छ । यस्तै, वर्तमान सरकारको औचित्य र आयुमाथि उठ्न थालेको प्रश्नबारे प्रस्ट्याउँदै ज्योतिषी वशिष्ठले कोइराला नेतृत्वको यस संयुक्त सरकारलाई आउँदो चैतको अन्तिम या वैशाखको सुरुसम्म खड्गो रहेको दाबी गर्नुभयो । वैशाखको पहिलो साताभित्र यो सरकारको अवधि तलमाथि पर्न सक्ने योग रहे पनि बढीमा ०७२ भदौसम्म मात्र यो सरकार चल्न सक्ने, त्योभन्दा माथिचाहिँ जाँदैनजाने उहाँको ठहर छ ।
(ज्योतिषी सन्तोष वशिष्ठसँगको विस्तृत कुराकानी पृष्ठ तीनमा)

कसको स्वार्थमा झुक्यो सरकार ?
सरकारले केही महिनाअघि आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजहरूलाई पनि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । यसरी मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा नेपाली चिकित्सा क्षेत्र र यसको गुणवत्ता नै तहसनहस हुने भन्दै डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा गत वर्षको माघ २५ देखि देशभरका चिकित्सकले आन्दोलन गरेपछि सरकारले नयाँ नीति नबनेसम्मका लागि कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायतका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, त्यसको एक वर्षसम्म बित्दा माग पूरा गर्नुभन्दा पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएर च्याउसरी उम्रिएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
उता, चिकित्सकहरू भने सरकारको यो निर्णयबाट रुष्ट बनेका छन् । ‘हामीले भनेका पाँच मापदण्डहरू पूरा नगरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सरकारी निर्णयले हामी त आश्चर्यचकित भएका छौँ,’ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले भन्नुभयो । आन्दोलनको समयमा सङ्घले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन कलेजले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको भर्ना एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने, कलेजको क्वालिटीका लागि कलेजमा आवश्यक थप जनशक्ति यथाशीघ्र व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकार आफैँले आफ्नै स्वामित्वमा सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना गर्नुपर्ने र मेडिकल एजुकेसनका लागि मेडिकल कलेजको स्थापनादेखि विद्यार्थीको पठनपाठन र पाठ्यक्रमको तर्जुमा गर्नेसम्मको अधिकार बोकेको उच्चस्तरीय नीतिगत निकाय बन्नुपर्ने माग राखेको थियो । स्रोतका अनुसार चिकित्सकहरूको मागमा त्यस समयमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि केही सभासद्हरूले व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिको निम्ति सम्बन्धन खुल्ला गर्न चर्काे दबाब दिएपछि अहिले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सवालमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले पनि अस्वाभाविक रुचि देखाउँदै आएको सम्बद्ध क्षेत्रमा चर्चा छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आफ्नो कलेजमा मापदण्ड पूरा गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र शक्तिकै भरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न लामो समयदेखि प्रयासरत एमाले सभासद्हरूको चर्काे दबाबपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । मूलतः नेतृत्व तहमा रहेका एमालेका केही नेता तथा थुप्रै सभासद् एवम् एमालेजनको प्रत्यक्ष लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल कलेजका हर्ताकर्ताहरूले अघिसार्दै आएको मापदण्डबिना नै सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग पूरा नभएपछि उनीहरूले केही महिनाअघि सार्वजनिक रूपमै आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिए संविधानसभाबाहिर आफू पनि आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई कलुषित हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेका डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्तालाई पागलको पगरी गुथाउने धृष्टतासमेत मेडिकल माफियाहरूले गरेका थिए ।
उता, चिकित्सकहरू भने नेपालमा अब कुनै पनि मेडिकल कलेजको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष झा अहिले सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने तिनीहरूलाई समेत खारेजी गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
गत वर्ष मेडिकल कलेजको अनुगमनको क्रममा भौतिक पूर्वाधार र सरसफाइको अभाव रहेको, कलेजमा चिकित्सक नरहेको र भारतबाट ‘खडेबाबा’ झिकाएकोलगायत कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि सरकारले नयाँ नीति नबनेसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, यति छिट्टै आफ्नै निर्णय उल्ट्याउने धृष्टता प्रदर्शन गर्न कोइराला सरकार किन विवश बन्यो भन्ने यतिबेला सचेत तप्काबीच जिज्ञासा जागेको छ । कतिपय विश्लेषकले एमालेले सरकारबाट आफू बाहिरिन सकिने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलाएपछि पदीय लालसामा डुब्दै गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले पद लम्ब्याउनकै निम्ति मापदण्डबेगर नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय लिएका तर्क गरेका छन् ।

आमाछोरीको आँसुले पग्लिए सभासद्
गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट क्षेत्र नं. १ जोड्ने पक्की पुलको निर्माणकार्यको निरीक्षणका लागि गृहजिल्ला पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् सभासद् चन्द्र भण्डारीले रूपाकोटमा एउटी जवान युवतीसामु आफू सवार गाडी अचानक रोक्न लगाए । आफ्नोसामु आइपुगेका सभासद्समक्ष ती युवतीले भल्भली आँसु चुहाउँदै मनका वेदना पोख्न थालिन् । युवतीको व्यथा–कथा सुनेपछि सभासद् भण्डारी पनि द्रविभूत हुँदै उनलाई सहयोग गर्न तम्सिए । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट चुनाव जितेर संविधानसभामा पुगेका भण्डारीले आर्थिक सहयोग जुटाएर सहायता गर्न लागेकी युवतीचाहिँ रूपाकोट–४ निवासी छविकला माझी हुन् । यसरी अचानक छविकलालाई आर्थिक सहयोग जुटाउने निर्णय सभासद् चन्द्र भण्डारीले किन गर्नुप-यो त ? यसको कारण भने माझीपरिवारको गरिबीसँग जोडिएको छ ।
लक्का जवान युवती छविकला बेलाबेला अचानक बेहोस भई ढल्ने रोगबाट ग्रसित रहिछिन् । गाउँघरतिर छारे भनी पुकारिने उक्त रोगकै कारण माझीले जवान उमेरमा आफ्नो अनुहार जलाएर कुरूप तुल्याउनुपरेको रहेछ । एक दिन एक्लै घरमा रहेको बेला उनलाई व्यथाले छोपेछ र बेहोसीमै उनको टाउको आगोको भुङ्ग्रोमा परेछ । सो दुर्घटनापछि मुस्किलले उनको ज्यान त बच्यो तर विपन्नताकै कारण आवश्यक उपचार पाउन नसकी अनुहारको सुन्दरता भने उनले गुमाउनुप-यो । यसरी जलेर विरूप बन्न पुगेकी छविकला घर–आँगनमा नेता भेट्दा थामिन सकिनन् र अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी गराउनको निम्ति सहयोग गर्न हारगुहार गरिन् । सँगै उभिएकी छविकलाकी आमा मंगली माझीले छोरी थामिन नपाउँदै नेता भण्डारीसामु दुःखको थप गाँठो फुकाउन थालिन् । खोलामा माछा मार्न गएका आफ्ना खसमको डुबेर मृत्यु भएको, अर्की एउटी छोरीको आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर मृत्यु भएको र उमेरदार छोरीको चेहरा पनि छारे रोगको कारण दुर्घटनामा परेर कुरूप बनेको करुण कथाको उनले बेलिबिस्तार लगाइन् । बलिन्द्रधारा आँसु झार्दै मंगली माझीले आफ्नो परिवारको गरिबी तथा परिवारका सदस्यमा घटेका विपत्तिका कथासँगै जलेर अनुहारको सौन्दर्य गुमाएकी जवान छोरीको व्यथा सुनाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सभासद् भण्डारी स्तब्ध भए । व्यथा पोख्ने माध्यम कहीँ नपाएर उकुसमुकुसमा परेकी छविकलाले पनि आफ्नो घाइते अनुहारप्रति नराम्रो विशेषण दिएर छिमेकीले बेलाबेलामा अपमानजनक तरिकाले हियाउने गरेकाले आफूलाई घाउको दुखाइभन्दा मानिसका वचनवाणले बढी पोल्ने गरेको सुनाइन् । आफूलाई भोको पेट भर्नका निम्ति नभई कुरूप बनेको अनुहारको उपचार गर्न भीख चाहिएको उनले बताएपछि सभासद् भण्डारी द्रविभूत बन्न पुगेका थिए ।
माझीपरिवारको दयनीय पारिवारिक पृष्ठभूमि र पीडित युवतीको वेदना सुनेपछि जनता र देशकै लागि केही गर्छु भनी जोसिलो भाषण गर्ने नेता भण्डारी त्यत्तिकै पन्छिन सकेनन् । छविकलाको अनुहारलाई प्लास्टिक सर्जरी गर्न आफूले पनि सक्दो मद्दत गर्ने र देश–विदेशमा रहेका दानवीरहरूसँग पनि गच्छेअनुसारको सहयोग पु-याई एउटी पीडित युवतीको आर्तनादको अन्त्यका लागि सहयोगी हात बढाउन उनले आग्रह गरेका छन् । पीडितकी बहिनीलाई तत्काल निर्माणाधीन पुलमा सुपरभाइजर पदमा रोजगारी दिलाउनसमेत सम्बन्धित पक्षसँग भण्डारीले आग्रह गरेपछि सम्बन्धित पक्षले रोजगारीको वचन दिएको बुझिएको छ । गरिबी, दुर्घटना र सामाजिक प्रहारको निशानामा परेकी छविकलालाई सहयोग गर्न चाहने दाताले सभासद् भण्डारीको सम्पर्क नम्बर ९८५११५९३३३ र पीडितकी बहिनी सावित्रालाई ९८१४७७१३९५ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
– बद्री फोयाल

गभर्नर नियुक्तिमा शक्ति प्रदर्शन
नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर नियुक्तिको विषयले पछिल्लो समय नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई गरमागरम बनाएको छ । राज्यको १३औँ बरियतामा पर्ने उक्त पदले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्नेदेखि मुलुकको वित्तीय सुधार र मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा शक्तिकेन्द्रहरूले पनि यसको नियुक्तिमा आ–आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म आफ्नो नजिकको मान्छे राख्न सक्दो कोसिस गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
सरकारले अबको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । जसमा अर्थमन्त्री महतसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबरा र अर्थविद् पार्थिवेश्वर तिमल्सिना रहेका छन् । समितिले गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ र ती तीनजनामध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको रूपमा नियुक्ति दिने प्रावधान रहेको छ ।
अहिले एउटा पदका लागि दर्जनभन्दा बढी योग्यता पुगेका अर्थविद् आकाङ्क्षीका रूपमा मैदानमा रहेका छन् । उनीहरू अहिले आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको शक्तिकेन्द्रमा गएर आफ्नो सिफारिसका लागि प्रभाव बढाउनमा नै व्यस्त रहेको स्रोतको दाबी छ । सधैँभरि योग्यता र इमानदारीभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको विश्वास र नाताको आधारमा नियुक्त गरिने उक्त पदमा अहिले पनि त्यस प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने आममानिसमा चिन्ता बढिरहेको छ । त्यसो त विश्लेषकहरूको धारणालाई आधार मान्ने हो भने त अहिले पनि यो विषयले निरन्तरता पाउने निश्चितजस्तै ठान्न सकिन्छ । गभर्नर नियुक्तिको आकाङ्क्षीहरूमध्ये सिफारिसमा पर्ने सम्भावना पनि तिनै शक्तिशाली व्यक्तिका नातेदार रहेको उनीहरू बताउँछन् । अर्थ विश्लेषकहरू अहिलेको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पदको नभएर शक्तिको मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक रहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।
उता, अर्थमन्त्रीले आफ्नो निकटतम्लाई गभर्नर नियुक्ति गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नियुक्ति बढुवा समितिमा पनि ‘पारिवारिक’ पात्रलाई घुसाएको भन्ने आरोप एकाथरीले लगाएका छन् भने कैयनले चाहिँ डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाजस्ता व्यक्तिलाई नातावादको डालोमा हालेर मूल्याङ्कन गर्न नहुने तर्क पनि गरेका छन् । यस कोणबाट हेर्दा अर्थमन्त्री महतमाथि पूर्वाग्रहवश मात्र नातावादको आरोप लगाइएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री महत पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र अर्थविद् एवम् अमेरिकाका लागि पूर्वनेपालीराजदूत डा. शङ्कर शर्मालाई सिफारिस गर्ने सोचमा छन् भनी छापाहरूमा आएको कुरा मनोगत किसिमको भएको भन्दै महतनिकट सूत्रले खण्डन गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गर्न चाहन्छन् भन्ने चर्चा चलाइएको छ भने तीनजना सिफारिस गर्ने समितिले एकजना डेपुटी गभर्नरलाई अनिवार्य रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसै प्रावधानमा टेक्दै एमालेले महाप्र्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस गर्न लागेको भनिए पनि वीरबहादुर रायमाझी पनि कमजोर उम्मेदवार नभएको अर्को एक खेमाको कथन छ । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सहमति हुन नसकेमा हाल चर्चामा आएका झन्डै दर्जनजति व्यक्तित्वमध्ये कसलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने अवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकमा क्षमता र योग्यताभन्दा नातावाद र कृपावादबाट नियुक्त हुने गभर्नरले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि सुधार नभएको, बरु आर्थिक क्षेत्र नै तहसनहसको स्थितिमा पुगेको उदाहरण पर्याप्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको पद छाडेर गभर्नर बनेका बहालवाला गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकाल पनि नाता–कृपावादसँग जोडिएका प्रकरणहरूका कारण निर्विवाद रहन सकेन । डा. खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा सङ्कटग्रस्त स्थितिमा रहेका बैंकहरूलाई मर्जको प्रक्रियामा लैजान प्रेरित गरेर धेरैभन्दा धेरै बैंकहरू मर्ज प्रक्रियामा लगेको तर्क गर्दै यसैलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताउनेहरू छन् । तर, यो तर्क पनि जबर्जस्ती गभर्नर खतिवडाको प्रशंसा गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने भजनमण्डलीको काम मात्र भएको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । यथार्थ जेसुकै भए पनि अबको गभर्नर धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ बढाउने खालका आर्थिक क्रियाकलापमा लिप्त रहनेभन्दा निस्वार्थ रूपमा मुलुकको समृद्धि र आर्थिक समानताको पक्षमा काम गर्न सक्ने क्षमतायुक्त हुनु मुलुक र जनताको हितमा हुने स्पष्टै छ ।

जुट्दाजुट्दै किन फुट्यो राप्रपा नेपाल ?
पशुपतिशमशेर जबराले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरणका लागि वार्ता–प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा कमल थापाले नेतृत्वले गरेको राप्रपा नेपाल स्वयम् विभाजित भएको छ । राप्रपा नेपालबाट पार्टीका वरिष्ठ नेता पद्मसुन्दर लावती अलग भएका हुन् । उनले गत सोमबार आफ्नो नेतृत्वमा एक सय ६४ सदस्यीय समानान्तर केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले पार्टीको सिद्धान्त छोडेको र निरङ्कुशता लादेको भन्दै लावतीले अलग्गै कमिटी बनाएको जानकारी दिए ।
यसअघि लावती पक्षका असन्तुष्ट नेताहरूले ‘राप्रपा नेपाल सुदृढीकरण अभियान’को नाममा गतिविधि चलाउँदै आएका थिए । ‘अब सुदृढीकरण अभियान विघटन भयो,’ समानान्तर केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीले पुरानै नाममा केन्द्रदेखि गाउँसम्म समानान्तर समिति बनाउनेछ । संस्थापन पक्षले भने लावतीलाई गत मङ्सिर ९ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।
तर, थापाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने र यसले पार्टी गतिविधिमा खासै असर नपर्ने भन्दै राप्रपा नेपालसँगको एकीकरण अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । पार्टी एकीकरणका लागि सहअध्यक्ष केशरबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी नै बनाइएको छ । कमिटीले राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाइसकेको छ ।
राप्रपा नेपालका सहमहामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले पनि पार्टी एकीकरणको प्रयास सुरु भएको जानकारी दिए । ‘हामीले पनि केशरबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरेका छौँ । त्यसले छलफल र संवाद अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलो–चाँडो पार्टी एकीकरण हुने देखिन्छ ।’ श्रेष्ठले थपे, ‘विगतमा समान पृष्ठभूमि भएका पार्टीबीच एकीकरण हुँदा अहिले कमजोर देखिएको राष्ट्रियतालाई बचाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।’
यता राप्रपाले पार्टी एकताका लागि महामन्त्री दीपक बोहराको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति नै गठन गरेको छ । समितिमा पार्टी महामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, प्रवक्ता ठाकुरप्रसाद शर्मा र सहप्रवक्ता किरण गिरी सदस्य रहेका छन् । वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका सहप्रवक्ता गिरीले सुरुमा दुई पार्टीका नेताहरूबीच छलफल गरी एकताको सूत्र पत्ता लगाउने बताए । उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसमा छलफल गरी अघि बढ्नेछौँ र हामीलाई पार्टी अध्यक्षले पनि उचित निर्देशन दिनुभएको छ, त्यसैगरी अघि बढ्छौँ ।’

‘पशुपतिनाथ र विश्वनाथबीच सीधा सम्पर्क’
काठमाडौं–वाराणसी–काठमाडौं बस सेवा सुरु
नेपालका श्री पशुपतिनाथ र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतस्थित विश्वनाथबीच रहेको पौराणिक कालदेखिको सम्बन्धलाई काठमाडौं–वाराणसी सीधा बससेवाले जोडेको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्झौताअनुसार गत साता आयोजित एक औपचारिक समारोहबीच काठमाडौं–बनारस–काठमाडौं बससेवा शुभारम्भ भएपछि नेपाल र भारतबीच रहेको जनस्तरीय सम्बन्धले अझ व्यापकता पाउने परिवेश बनेको हो ।
गत २१ गते बिहीबार बिहान दशरथ रंगशाला (त्रिपुरेश्वर)मा आयोजित बससेवा शुभारम्भसम्बन्धी औपचारिक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले काठमाडौंबाट वाराणसी जाने बससेवाको संयुक्त रूपमा औपचारिक सेवा सुरु गर्नुभयो । अघिल्लो दिन सोही रुट हुँदै काठमाडौं आउने उत्तर प्रदेश (भारत) राज्य सडक परिवहन निगमको बसलाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश सिंहले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । दशरथ रंगशालामा आयोजित यात्रा शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय राजदूत रणजित रायले पशुपतिनाथ र विश्वनाथबीचको पुरातनकालीन सम्बन्धलाई काठमाडौं–वाराणसी सीधा बससेवाले थप सुदृढ बनाउने बताउनुभयो ।
वाराणसीको निम्ति काठमाडौंबाट छुटेको बस भैरहवा, सुनौली, आजमगढ हुँदै वाराणसी पुग्नेछ भने ६ सय किलोमिटरभन्दा ज्यादाको उक्त यात्रा बसले लगभग १५ घन्टामा पूरा गर्ने बताइएको छ । यस रुटको टिकट दर एक हजार तीन सय भारु अर्थात् करिब एक्काइस सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौं–बनारसमैत्री सेवाको टिकट काउन्टर गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा रहेको र आवश्यकताअनुसार पछि अन्य स्थानमा काउन्टर विस्तार गरिने बताइएको छ ।
यसरी काठमाडौंदेखि बनारससम्म नियमित बससेवा सञ्चालन भएबाट दुवैतर्फका जनताबीचको सम्बन्धमा प्रगाढता आउनुका साथै भारत–नेपालको जनस्तरीय सम्बन्ध अझ कसिलो हुने विश्वास लिइएको छ । वाराणसी र काठमाडौं दुवै महत्वपूर्ण पर्यटकीय सहर हुन् भने दुवै सहरमा पुग्ने बससेवाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक गतिविधिको अभिवृद्धिमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने जानिफकारहरू बताउँछन् ।
स्मरणीय छ, गत नोभेम्बरमा आयोजित सार्क सम्मेलनमा सहभागिताका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको नेपाल–भारत यातायात सम्झौताअनुसार काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं बससेवा गत नोभेम्बर २५ (९ मङ्सिर २०७१)देखि नै सुरु भइसकेको छ भने गत माघ २२ गते (५ फेब्रुअरी २०१५) खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र भारतीय राजदूत राणजित रायले संयुक्त रूपमा प्रथम भारत–नेपाल मैत्री मोटर -यालीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच नेपाल र भारतबीच पोखरा–दिल्ली–पोखरा बससेवा सञ्चालनको तयारीसमेत भइरहेको छ । दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीले यससम्बन्धी आवश्यक छलफल र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु-याइसकेका बुझिएको छ ।

के–के दियो नेपाली सेनालाई अमेरिकाले
मित्रराष्ट्र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई विभिन्न लाइट एन्ड हेभी युटिलिटी भेइकलहरू उपहारस्वरूप सहयोग प्रदान गरेको छ । पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको लागि JCB Excavator-2, Dressta Dozar- 2, JCB Fork lift-2, JCB loader-1, Ambulance/Van-2, Truck-1, Tata Xenon Pickup-2, Dressta Motar Grader-1, JCB (Roller VM 115)-1, Toyota Hilux-2 Water Tanker Truck-1, Fire Truck-1 गरी जम्मा १८ भेइकलहरू प्रदान गरिएको हो । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको प्रमुख आतिथ्यमा गत शुक्रबार पाँचखालस्थित उक्त तालिम केन्द्रमा आयोजित उपहार हस्तान्तरण समारोहमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले उल्लेखित सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
उक्त अवसरमा अमेरिकी राजदूत बोडीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधअनुसार विश्व शान्तिका लागि विशेषतः द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ खट्टिने छैटौँ ठूलो फौज खटाउने देशको रूपमा नेपाल रहेकोे भन्दै शान्ति स्थापनाको क्रममा घाइते तथा वीरगति प्राप्त नेपाली शान्ति सैनिकहरूको सम्झना गर्दै नेपालीको योगदानको हृदयदेखि उच्च सम्मान तथा कदर गर्नुुभयो ।

सुशासन अभियानको साधारणसभा
काठमाडौं/ भ्रष्टाचारमुक्त समाज, व्यवस्था परिवर्तन र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सघाउने उद्देश्यले हालै स्थापना भएको ‘सुशासन अभियान नेपाल’को प्रथम साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा गत साता सम्पन्न साधारणसभामा विभिन्न जिल्लाबाट अभियानका सदस्यहरू भेला भएका थिए ।
स्वनामधारी कथित विद्वान्भन्दा बुद्धि–विवेक भएका इमानदार व्यक्तिलाई अभियानमा जोडे मात्र उद्देश्य हासिल गर्न सकिने सोच राखेको उक्त अभियान उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार हुने क्रमले तीव्रता लिएको छ । दार्चुला, बैतडी, झापा, विराटनगर, बारा, मकवानपुर, भोजपुर, दाङ, अर्घाखाँची, विराटनगरलगायत तीस जिल्लामा शाखा विस्तार गरिसकेको यो अभियानले प्रथम साधारणसभाबाट नौजनाको केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा गरेको छ ।
केही दिनअघि मात्र अमेरिकाको एकाउन्टेबल ल्याब र वानको संयुक्त आयोजनामा विश्वप्रसिद्ध अनेष्टी ओस्कार अवार्ड–२०१५ की विजेता तथा पटक–पटक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आमरण अनशन बसेकी चर्चित भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता शारदा भुसाल झा काठमाडौंबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत मनोनीत भएकी छन् । त्यसैगरी उपाध्यक्षमा सरस्वती भट्ट (चितवन), सचिवमा शिक्षाचन्द्र आचार्य (झापा), सहसचिवमा मोहनबहादुर शाही (दैलेख) र कोषाध्यक्षमा विनय कोजु (भक्तपुर) चयन भएका छन् । विराटनगरबाट प्रदीप बराल, सोलुखुम्बुबाट सविता श्रेष्ठ, भोजपुरबाट युवराज कटवाल र अर्घाखाँचीबाट मुक्तिनाथ भुसाल उक्त अभियानको केन्द्रीय सदस्यमा छनोट भएका छन् । यही फागुन ३० गते शनिबार कार्यसमितिको पहिलो बैठक बस्ने र भावी योजना तय गरिने केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य भुसालले बताए ।

तम्घासमा गुल्मी महोत्सव
गुल्मी जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलका साथै पर्यटकीय स्थान अवलोकन गराउने उद्देश्यले गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा फागुन २२ देखि दोस्रो गुल्मी महोत्सव आयोजना भइरहेको छ । फागुन ३० सम्म हुने महोत्सवको मूल नारा ‘गुल्मी जिल्लाको समग्र विकासको आधार ः कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार’ रहेको छ । महोत्वसमा गुल्मेली संस्कृतिका झलकहरू प्रदर्शन गरिँदै छन् भने धुर्कोटको विचित्र गुफा, रेसुङ्गा पर्वतमा अवलोकन गर्न जानेलाई यातायातलगायत बस्ने व्यवस्थासमेत गरिएको महोत्सव आयोजक प्रचार तथा पर्यटन समितिका संयोजक श्रीप्रसाद भलामीले बताए । रेसुङ्गाबाट हिम शृङ्खला साथै जङ्गलभर फुलेको लालीगुँरास हेर्न सकिनेछ भने हेलिकोप्टरबाट जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको महोत्सवलाई अझ बढी मनोरञ्जनात्मक बनाउन राजेशपायल राई, प्रमोद खरेल, चर्चित गायक खुमन अधिकारीलगायतका राष्ट्रिय कलाकारका प्रस्तुतिसमेत रहने बताइएको छ ।

धनुषामा ग्लोबलको शाखारहित बैंकिङ सेवा
ग्लोबल आईएमई बैंकले धनुषा जिल्लामा दुईवटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । धनुषाको यदुकुवा–३ र सबैला–८ मा बैंकले आफ्नो ३२आँै र ३३आँै शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । जिल्लाको यदुकुवामा सुरुवात गरिएको सेवाको ग्लोबल आईएमई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरी सुरुवात गर्नुभयो भने सबैलामा सुरुवात गरिएको सेवाको पानसमा बत्ती बालेर सबैला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्रीप्रताप नायकले समुद्घाटन गर्नुभयो । यदुकुँहा–३ मा सुरु गरिएको सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय व्यवसायी श्यामकुमार चौधरी र सबैला–८ मा सुरु गरिएको सेवाका लागि स्थानीय व्यवसायी सञ्जय शाहलाई व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

समाजसेवी दवाडी सम्मानित
विकास र समृद्धिबाट पछि परेको मुलुकका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक सद्भाव सबैभन्दा माथि र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ समाजसेवा र राजनीतिलाई एकसाथ अघि बढाइरहेका उत्साही युवा प्रकाशचन्द्र दवाडी सम्मानित भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सहयोग र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका दवाडी एक सफल उद्यमीका रूपमा समेत चिनिन्छन् । सेवाकार्यको निरन्तरता र मातृभूमिप्रति उनले दर्शाउँदै आएको अगाध प्रेम र योगदानको कदर गर्दै क्यापिटल इभेन्टद्वारा आयोजित राष्ट्रियस्तरको अवार्ड ‘नेसनल क्यापिटल अवार्ड–२०१५’अन्तर्गतको सोसल अवार्ड प्रकाशचन्द्र दवाडीलाई प्रदान गरिएको हो । गत साता राजधानीमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सम्मानित व्यक्तित्वलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

महायज्ञमा दाताको ओइरो
ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माणको सद्उद्देश्यले दावाँली समाज र दावाँली मिलन क्लबको आयोजनामा श्री पशुपतिनाथ परिसरमा सुरु भएको बृहत् श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञको गत २३ गते भव्य उद्घाटन भएको छ । वाचनप्रवीण पं. दीनबन्धु पोखरेलद्वारा कथावाचन गरिने उक्त महायज्ञको उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भक्तजनहरूको भव्य उपस्थितिबीच समुद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन समारोहकै दिन केही दाता एवम् भक्तजनले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माणार्थ लाखौँ दान तथा सहयोग रकमको घोषणा गरेका महायज्ञ आयोजक समितिका संयोजक गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भोजपुर दावाँबाट राजधानी आई विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गणेश श्रेष्ठ, नारायण श्रेष्ठ, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, ज्वाला श्रेष्ठहरूको विशेष पहलकदमीमा महायज्ञ सञ्चालन भएको र यस पुण्यकार्यमा माधव श्रेष्ठ, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, पदम श्रेष्ठ, दुर्गा श्रेष्ठलगायतले सहयोग पु-याइरहेका बुझिएको छ ।
यसैबीच संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएअनुसार आगामी ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञमा गत सोमबारसम्ममा विभिन्न दाताहरूले लाखौँ दान उपलब्ध गराइसकेका छन् । तीमध्ये नोवेल कलेज अफ हेल्थ एजुकेसन फाउन्डेसनले १० लाख ५१ हजार, गरुडध्वज बस्नेतले पाँच लाख पाँच सय पाँच, धनबहादुर श्रेष्ठ/रामकृष्ण श्रेष्ठले तीन लाख एघार हजार, उत्तरकुमार श्रेष्ठले दुई लाख बाइस हजार दुई सय बाइस, खगेन्द्र/विमला श्रेष्ठले दुई लाख २२ हजार दुई सय एक्काइस, भक्तकुमार/दयालक्ष्मी श्रेष्ठले दुई लाख एक हजार एक सय एघार, गणेशकुमार/पदमकुमार श्रेष्ठले दुई लाख, पम्फादेवी शर्माले एक लाख ११ हजार एघार, जनार्दन खड्का/प्रभा खड्काले एक लाख ११ हजार एक सय एघार, स्व. विष्णु/रुकमणी श्रेष्ठको नाममा एक लाख एक हजार एघार, ज्वालाराज/गीता सैजुले एक लाख एक हजार, डब्लुकृष्ण श्रेष्ठ/देवी श्रेष्ठले एक लाख एक हजार, पुण्यप्रसाद/विष्णुकुमार श्रेष्ठले एक लाख पाँच रुपैयाँ, भक्तबहादुर/भीमकुमार श्रेष्ठले एक लाख एक सय एक रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । यीबाहेक पनि हजारौँ दान गर्नेहरूको सूची लामो रहेको र सहयोग उपलब्ध हुने क्रम जारी रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

वैरो विभागमा श्रमिक–शोषण कायमै
दुई वर्षअघिसम्म पाँच हजारमा निस्कने कतारको श्रम–स्वीकृतिको मूल्य ८० हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूबाट अवैध रूपमा असुलिने यो रकम वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूको गोजीमा जाने पीडितहरूले बताएका छन् । रोजगारीको निम्ति कतार जाँदा टिकट र भिसा निःशुल्क हुने प्रावधान छ ।
यसैगरी, अभिमुखीकरण तालिम (ओरिन्टेसन)का सर्टिफिकेट सेटिङ गर्ने परम्परा विगतदेखि नै बसेको छ । विभिन्न बहाना बनाएर विभागका कर्मचारीले तालिममा सहभागी नभएका व्यक्तिका सर्टिफिकेट रकम लिएर प्रमाणित गर्ने गरेका छन् । दैनिक १५ सयको हाराहारीमा अभिमुखीकरण (ओरिन्टेसन)का नक्कली सर्टिफिकेट प्रमाणित हुने गरेको स्रोत बताउँछ । यसरी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति अभिमुखीकरण तालिम नाम मात्रको भएको छ । तालिम नलिईकन तालिम लिएको प्रमाणपत्र बनाउँदा व्यवसायीले प्रतिकामदार एक हजारसम्म लिने गरेका छन् भने विभागका कर्मचारीले प्रमाणित गरिदिनका लागि तीन सयदेखि पाँच सयसम्म घुस असुल्छन् । घुसको रकम ओरिन्टेसन व्यवसायीले कर्मचारीको हातसम्म पु-याउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व रोजगारीमा जाने सम्बन्धित देशको नियम–कानुन, भाषा, समस्या परेको खण्डमा कसरी स्वदेश फिर्ता हुने वा कसरी समस्याको समाधान गर्नेलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिई कामदारलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तालिमको व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा तालिम नै नदिई नक्कली सर्टिफिकेट दिएर प्रमाणित गर्ने गरिएको बुझिएको छ । दुईदिने उक्त तालिमको शुल्क आफूखुसी बढाएर सात सयबाट अहिले नौ सय पु-याइएको पीडितहरू बताउँछन् ।
पूर्वस्वीकृतिभन्दा अगाडि तयार पारिएका नक्कली भिसालाई म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टमार्फत पूर्वस्वीकृति निकालेर हप्ता–दश दिनमा एकमुस्ट घुस लिएर श्रमस्वीकृति दिँदा नेपाली कामदारले रोजगारीमा गएको सम्बन्धित मुलुकमा विभागसमक्ष गरेको सर्त र सम्झौताबमोजिम सेवा–सुविधा नपाउने, अलपत्र पर्ने, शारीरिक, मानसिक एवम् यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् । यसरी फाइल सेटिङ र व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निकालेर रोजगारीमा जाँदा नेपाली कामदारले विभागका कर्मचारीलाई म्यानपावर, एजेन्ट वा मानवतस्करमार्फत ८० हजार घुस बुझाउन बाध्य भएका छन् ।
मानव तस्करीको सेटिङमा संलग्न रही अकुत नगद आर्जन गर्ने विभागका कर्मचारीहरूमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति शाखाका डम्बरबहादुर विक, हरि चपाई, बद्रीबहादुर कार्की, जनार्दन कार्कीलगायत करिब चार दर्जन रहेको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
– हेमराज लम्साल

कियाचुको अध्यक्षमा पुनः थाङ्देन
किरात याक्थुङ चुम्लुङको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले उत्तमसिंह थाङ्देनलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । गत सोमबार ललितपुरस्थित चुम्लुङ हिममा सम्पन्न महाधिवेशनले तीन वर्षका लागि थाङ्देनको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो । महाधिवेशनले अध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, चार सचिव, एक कोषाध्यक्ष र २५ सदस्य निर्वाचित गरेको छ । उपाध्यक्षत्रयमा लीलाकुमारी सिङ्गक, चन्द्रमाया लिम्बू र मलिशा याक्थुम्बा, महासचिवमा प्रेमप्रसाद यक्तेन, सचिवमा निरन्ती तुम्बापो, रामप्रसाद चेम्जोङ (यमचन्द्र), नरबहादुर चेम्जोङ र ध्रुवकुमार लिम्बू तथा कोषाध्यक्षमा गोविन्दबहादुर आङ्बुहाङ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरूमा लिम्बुवानका नौ जिल्लाबाट एक महिला र एक पुरुषसहित १८, उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट ६ र चितवनबाट एक गरी २५ जना निर्वाचित भएका छन् । झापाबाट जितबहादुर लावती र राधा सुब्बा, इलामबाट यामप्रसाद लिम्बू र सरस्वती तुम्बाहाम्फे, पाँचथरबाट शारदा आङदेम्बे र चन्द्रकुमार आङदेम्बे, ताप्लेजुङबाट रुद्रकुमार थेबे निर्वाचित भएका छन् । ताप्लेजुङबाट महिला सदस्य पछि पठाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै संखुवासभाबाट सुकमाया लिम्बू र मनबहादुर लिम्बू, मोरङबाट नारायणकुमार यक्सो र खिनमाया लिम्बू, तेह्रथुमबाट कमला फोम्बो र हरिप्रसाद चोङबाङ, धनकुटाबाट हेमकुमार आङ्ला र सरस्वती लिम्बू, सुनसरीबाट चन्द्रबहादुर थक्लुङ र मनरूपा लिम्बू र चितवनबाट नरेन्द्रकुमार कन्दङ्वा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी काठमाडौंबाट कल्पना योङहाङ र भीमप्रसाद योङहाङ (यासेली), ललितपुरबाट विष्णु यक्सो र पवित्रादेवी सुब्बा लङ्वा र भक्तपुरबाट हेम तेम्बे र कमला आङबुङ निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष थाङदेनले नयाँ समितिले लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । आफूलगायत आफ्नो टिम राजनीतिक अधिकारसहित चुम्लुङले उठाएका मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ २३ फागुनबाट महाधिवेशन सुरु भएको थियो । महाधिवेशनमा ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चित्तवनसहित प्रवासका मलेसिया, हङकङ, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायतबाट पाँच सयभन्दा बढी प्रतिनिधि–पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको थियो ।

पानीले हानि गरेपछि उपभोक्ता जुरुक्क
ललितपुरको चापागाउँ, झरुवारासी, ठेँचो, सुनाकोठी र पाटन क्षेत्रमा ल्याइएको नल्लुखोलाको पानी पिउन योग्य नभएको भन्दै मानवअधिकार सञ्जाल ललितपुर र मानवअधिकार निगरानी समूह चापागाउँले ध्यानाकर्षण गराए पनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जावलाखेलका प्रमुख चित्रप्रसाद मास्केले आनाकानी गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता रुष्ट बनेका छन् । आम उपभोक्ताको तर्पmबाट सञ्जाल र समूहले संयुक्त रूपमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जावलाखेल पुगी दुई साताअघि नै कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर मास्केको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । खोलाबाट सीधै ल्याइएको पानी पिउन मात्रै अयोग्य नभई अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयुक्त नरहेकाले गुनासो गर्नुपरेको मानवअधिकार सञ्जाल ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले बताए । मानवअधिकार निगरानी समूह चापागाउँका अध्यक्ष चरसुन्दर महर्जनले पानीको मुहानमा फोहोर मिसिएको देख्दादेख्दै पनि त्यही पानीको प्रयोग गर्नुपर्दा महामारी रोगबाट उपभोक्ताहरू पीडित बन्दै आएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । चापागाउँमा मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा जन्डिसका बिरामीहरू देखापरेका र जन्डिसको प्रमुख कारकतत्व पिउने पानी नै हुने प्याब्सन ललितपुरका पूर्वअध्यक्ष नवराज महतले दाबी गरे ।
स्थानीय उपभोक्तालाई जवाफ दिँदै काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड जावलाखेलका प्रमुख इन्जिनियर चित्रप्रसाद मास्केले पानी फोहोर नभएको दाबी गर्दै भने, ‘मैले गर्न सक्ने केही छैन ?’ त्यसपछि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका उपभोक्ताले आक्रोसित हुँदै भने, ‘त्यसो हो भने तपाईं हाम्रो धारामा आएर पानी खाइदिनुस्, हामी चित्त बुझाउँछौँ ।’ मास्केले आगामी चैत ५ गते आफूले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा यो समस्यालाई उठाउने बताए पनि चित्त नबुझेर उपभोक्ताहरू लपु प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालासमक्ष गुनासो बिसाउन पुगेका थिए ।
खानेपानीको मुहान भएको नल्लुखोलामा शुद्धीकरणको कुनै पनि विधि नअपनाइएको उपभोक्ताको आरोप रहँदै आएको छ भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेको छ । मुहानमा हाँस निर्धक्क पौडिरहेका, मुहानसँगै गाडी धुने गरेको र मुहानमा आउने पानीमा मानव मलमूत्रसमेत मिसाइएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा खानेपानी नियमित नभएको र प्रदूषित भएको भन्दै अविलम्ब स्वच्छ र सफा पानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद औषधालय, तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका सभासद्, एमाले, एनेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालका एक–एकजना समानुपातिक सभासद्, नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर, नेकपा एमाले ललितपुर र एकीकृत नेकपा माओवादी ललितपुरलाई पनि दिइएको छ ।