माघ २३ गते पुनारम्भ गरिने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केही नीतिगत विषयमा गम्भीर बहस–छलफल हुने बुझिएको छ । पार्टीले विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तर्जुमा गरेकोले निर्धारित कार्यक्रम सफल बनाउन नेताहरू व्यस्त रहनुपर्ने भएकोले चालू बैठक गत सोमबार (१४ माघ) देखि स्थगित गरिएको हो । यस बैठकमा महामितिद्वारा पारित प्रस्ताव तथा त्यहाँ प्रस्तुत प्रस्तावहरूमा छलफल गरी टुङ्गो लगाइने भएको छ ।

चालू बैठकमा सरकारका कामकारबाहीको मूल्याङ्कन गरिने, पार्टीका भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने र महासमितिका सात सयभन्दा बढी सदस्यले प्रस्तुत गरेको हिन्दूराष्ट्रसम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा टुङ्गो लगाइने बुझिएको छ । महासमिति बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिलाई धर्मनिरपेक्षताको कट्टर पक्षपातीका रूपमा लिइन्छ भने सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यस विषयमा मौनता कायम गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य एवम् चर्चित युवा नेता शङ्कर भण्डारी, डडेल्धुरा काङ्ग्रेसका सभापति रहेका अर्का लोकप्रिय युवा नेता कर्ण मल्ल तथा अन्य नेताहरू तारानाथ रानाभाट, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, चिरञ्जीवी वाग्ले, पुष्पा भुसाल, शङ्कर पाण्डे र चन्द्र केसीलगायतको विशेष अग्रसरतामा भएको हस्ताक्षर अभियानमा सात सय छत्तीस महासमिति सदस्यहरूले सहभागिता जनाएका थिए । काङ्ग्रेसले हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने माग राखी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत प्रस्तावबारे पार्टीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन ।

रामचन्द्र पौडेललगायतका केही व्यक्ति हिन्दूराष्ट्रसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफलसमेत नगर्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । तर, माघ २३ गते पुनारम्भ गरिने काङ्ग्रेस कार्यसमितिको बैठकमा निधिको प्रतिवेदनबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउन र हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा ग्रहण गर्न दबाब पैदा गरिने भएको छ । पार्टी नेतृत्वले हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा स्वीकार गर्न नखोजे नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने मानसिकता बनाएको बुझिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिलाई धर्मनिरपेक्षताको कट्टर पक्षपातीका रूपमा लिइन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यस विषयमा मौनता कायम गरेका छन् भने महामन्त्रीहरू डा. शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, डा. प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाण, एनपी साउद र चन्द्र भण्डारीलगायत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा भएको बताइन्छ । तर, यस विषयमा दृढताका साथ अघि बढ्ने नेताहरूमा शंकर भण्डारी र पुष्पा भुसाललगायत देखिएका छन् । कार्यसमितिको बैठमा ‘वाइडबडी भ्रष्टाचार’का विषयमा छलफल हुने या नहुने सो भने बुझिएको छैन ।