• ^{_{घटना र विचार सम्वादाता}}

स्थापित पुराना दर नेतृत्वलाई कटु आलोचना गर्दै चामत्कारिक ढङ्गले सत्तामा आएकाहरू पुराना भन्दा झन् खराब रहेको सरकारी कार्य ब्यवहारले पुष्टि गर्न थालेको छ । संसद्लाई रङ्गमन्च जस्तै बनाएर हास्यास्पद गतिविधि गरिरहेको रास्वपाले विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानका लागि गरेको नियुक्तिहरूले रास्वपा र उसको सरकारको नियत स्पष्ट गरेको छ ।

सरकारले यो साता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । यी तिनै पात्र हुन् जसले सपना प्रधान कामु प्रधान्यायाधीश हुँदा उनको आदेश र निर्देशन अस्वीकार गरेर अराजकताको नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला सपनाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा लिएको निर्णयलाई मातहतका कर्मचारी कार्कीले नियतवश अवज्ञा गरेका थिए । कार्कीले नियमअनुसार काम गरिदिएका भए वरियता मिचेर मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने रास्वपा सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन कठिन थियो ।

त्यसरी नियम र न्यायिक परम्परा विपरित कार्यमा सहयोग पुर्‍याएबापत मानबहादुर कार्कीलाई पुरष्कारस्वरूप प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापतिलाई उनमाथि लागेका अपराधहरूबाट उन्मूक्ति दिँदै काराबासबाट निकाल्न दाम्लो चुँडाएर सहयोग पुर्‍याउने बासुदेव आचार्य नामक उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि पुरष्कृत गर्ने योजना बनेको बुझिएको छ ।

जानकारी अनुसार बासुदेवलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइदिने सोच रास्वपा नेतृत्वले गरेको छ । तर बासुदेवले भने धेरै ठूलो जोखिम मोलेर रासपा सभापतिलाई जोगाइदिएको हुँदा आफूले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । हुन पनि आचार्यले न्यायिक मूल्य मान्यता र परम्पराविपरित गति छाडेर नै रास्वपा सभापतिलाई दोषमूक्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । आचार्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश नै लत्याएर रास्वपा सभापतिलाई आपराधिक आरोपबाट मूक्त गर्ने जोखिम मोलेका थिए ।

त्यसैगरी आफ्नालाई खुशी बनाउनका निम्ति सरकारले बहुचर्चित कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई पशुपति विकाश कोषमा पुर्‍याएको छ भने विवेकशील नामक बाह्यशक्तिद्वारा अगाडि ल्याइएको समूहमा आवद्ध रही काम गरेका किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रमुख बनाइएको छ । इन्जिनियरिङ दक्षताका थापालाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रमुख बनाइनुलाई पनि जानकारहरूले अत्यन्तै अस्वाभाविक मानेका छन् ।

ज्ञातब्य छ, वर्तमान सत्तापक्षले कुनैपनि नियुक्तिका लागि योग्यताको चारवटा आधार बनाएको देखिन्छ । ब्यक्ति सैन्य पृष्ठभूमिको हुनुपर्ने या काङ्ग्रेस (एमाले जस्ता दलहरूप्रति वैरभाव राख्ने खालको हुनुपर्ने या आफ्ना अपराधकर्म छोप्न वा त्यसबाट उन्मूक्ति दिलाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने या आफूलाई सत्तामा पुर्‍याइदिने अदृष्य शक्तिसङ्ग निकट रहेर काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता पक्षलाई आधार बनाएर सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको छ । यसबाहेक अर्को प्राथमिकता विदेशको नागरिकता या पीआर लिएकालाई दिने गरेको पनि पाइएको छ ।