• श्रीविक्रम भण्डारी

मुलुकमा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले कति चासो राखेका छन् र कतिलाई कारबाही गरेका छन् ? त्यो ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ । आफ्नै मन्त्री, महाप्रबन्धक र सचिवहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर मुलुकलाई खोक्रो तुल्याउँदासमेत अनदेखी र अनसुनी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का पदाधिकारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमाथि भने निकै चासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चासो मात्र होइन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नसमेत खेलकुदमन्त्री र खेलकुद पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मुलुकमा अर्बौँको भ्रष्टाचार हुँदा मौनता साँध्ने, तर एन्फामा पदाधिकारीमाथि केही सीमित व्यक्तिले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोपलाई सङ्गीन भन्दै चासो राख्नु प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारप्रति कति संवेदनशील छन् त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । अन्यथा मुलुक भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुब्दासमेत सधैँ हरियो देख्ने प्रधानमन्त्रीले एन्फामा कसरी भ्रष्टाचारको कालो धब्बा देखे त्यो आफैँमा सोचनीय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यही चासोको कारण गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एन्फाको भ्रष्टाचार कारबाही अगाडि बढाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालय पनि त्यसको केही दिनमै छानबिन समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको चासोमा लालमोहर लगाइदिएको छ ।

दुई दशकदेखि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई लुट्नसमेत लुटेका लुटेराहरूले फुटबललाई पुनः लुट्न नपाउँदाको उपज हो ‘भ्रष्टाचारको आरोप’ । हिजोसम्म एन्फाको डाडु–पन्यू आफूले चलाउँदै आएकाहरूले अहिले त्यसको स्वाद चाख्नबाट वञ्चित हुनुपर्दा यो स्थितिको सिर्जना भएको हो । बाघको मुखमा मान्छेका रगतको स्वाद परेपछि त्यसले मान्छेको रगत मात्रै खोज्छ भनेझैँ एन्फामा पनि यही भएको हो । डलरको मातमा दुई दशकदेखि एन्फामा रमाएका र रातारात आर्थिक रूपमा सबल बनेकाहरूले नौ महिनासम्म सुको सुँघ्न नपाएपछि कर्मा छिरिङ अध्यक्ष रहेको एन्फाका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु स्वाभाविकैै थियो । त्यसैले विराटजंग शाही (अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला फुटबल सङ्घ), गौतम सुजखु (अध्यक्ष भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ), दीपक खतिवडा (अध्यक्ष धादिङ जिल्ला फुटबल सङ्घ) र पुरुषोत्तम थापा (ललितपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ) १४बुँदे भ्रष्टाचारको आरोप कदापि लगाउने थिएनन् । यी चार अध्यक्षहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली फुटबल जगत्मा आमूल परिवर्तनको नारा दिई नेतृत्वमा आउनुभएका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नौ महिनाभित्र गर्नुभएको आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र गलत क्रियाकलापबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराइएको छ ।

कर्मा छिरिङलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुअघि एन्फामा दुई दशक राज गरेका पदाधिकारीहरूले यो मुद्दामा आफू कति पानीमा छु त्यो दूरदर्शी भएर सोच्नुपथ्र्यो । नौ महिनाअघि र त्योभन्दा अघि अर्थात् गणेश थापाको कार्यकालमा एन्फा कदापि दूधले नुहाएको थिएन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा एन्फा सबैभन्दा बदनाम थापाकै कार्यकालमा भएको थियो । थापाले एन्फामा गरेको आर्थिक अनियमितता र एक लाख डलरको चर्चित भ्रष्टाचारको काण्ड कसैबाट छिपेको छैन । यही चर्चित काण्डले गर्दा फिफाले थापालाई दश वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ, जो यद्यपि कायमै छ । शक्ति र पहुँचको आधारमा अख्तियारले थापा र तत्कालीन एन्फाका पदाधिकारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई तामेलीमा राखेको छ । यदि त्यसलाई पुनः ब्युँताउने हो भने अहिले एन्फाका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेहरू खुद भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यो सबैले बुझेका छन्, तर बुझपचाउने प्रयास गर्दै किन आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने प्रयास गरेका छन् त्यो बुझ्न सकिएको छैन । यसर्थमा कि लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सम्भावनालाई कदापि नकार्न सकिँदैन ।

कसैबाट प्रायोजित भएर क्षणिक उत्तेजनामा र शक्तिको आधारमा आरोपको नाममा आरोप लगाएर सिङ्गो संस्थालाई बदनाम गर्दा कसैको पनि भलो हुँदैन । अझ आफू पनि त्यही संस्थाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको कुरालाई कदापि बिर्सनुहुँदैन । जुन कुरा छलफलबाट समाधान हुन सक्छ त्यस्ता कुरालाई विवादको मुद्दा बनाउनु कसैको लागि पनि फाइदाजनक हुन सक्तैन । यो कुरा दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा भइरहेको अर्बौँको भ्रष्टाचार थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री ओली पनि यस्ता कुरामा चासो राख्न सक्छन् भन्ने एन्फाका वर्तमान र पूर्वपदधिकारीले बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा आफ्नो घरमा आफैँ आगो लगाएर पानीको लागि दौडिएर कोलाहल मच्चाउनु त्योभन्दा मूर्खता अन्य हुनेछैन ।

काम गर्नेबाटै गल्ती हुन्छ, त्यो एन्फामा हिजो पनि भएको थियो, आज पनि नभएको होला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा गल्ती केलाएर चेतावनी दिएर सचेत गराउनु राम्रो कुरा हो । तर, सचेत गराउँदागराउँदै पनि अटेर गरेर पेलेर जान खोजे त्यसपछि विकल्प अवश्य खोज्नुपर्छ । त्यसमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङका अध्यक्षहरू कति पानीमा छन् त्यसको छिनोफानो अवश्य छानबिन समितिले गर्नेछ । नेपालको खेलकुद इतिहासमा अहिलेसम्म जति पनि छानबिन समिति गठन भएका छन् ती सबै छानबिन समितिमै सीमित भएको कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो अवस्थामा चारजना अध्यक्षले आरोपको लागि आरोप मात्रै लगाएर बनेको छानबिन समितिले कति ठूलो माछा मार्ला सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ । यसको उदाहरणको लागि एन्फामा विगतमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड र त्यसको समाधानको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिलाई लिन सकिन्छ । उक्त छानबिन समितिले छानबिन गरेर राखेपलाई कस्तो प्रतिवेदन बुझायो त्यो राखेपका विभागीय प्रमुख कुलबहादुर थापासँग बुझे प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले छानबिन समिति नै समस्याको हल होइन, त्यो कुरा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा निवेदन दिने एन्फाका जिल्ला अध्यक्षहरूले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ ।

यतिबेला चार जिल्लाका अध्यक्षले एन्फाको कार्यसमितिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै फिफा र एएफसीलाई यसबारे जानकारी गराएको अवस्था छ । त्यस्तै एन्फाको निर्वाचनको क्रममा फिफा, एएफसी र नेपालको कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । यसको प्रतिउत्तरमा शेर्पा अध्यक्ष रहेको एन्फाको कार्यसमितिले यसलाई भ्रमको खेती भन्दै एन्फालाई विवादमा ल्याउन गरिएको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ । त्यस्तै, वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले नौ महिनामा गरेको उल्लेखनीय कार्यबाट त्रसित भएर यस्तो घिनौलो हर्कतमा उत्रिएको बताएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले छानबिनपछि सबै कुरा छर्लङ्ग हुने बताए । आफूले समग्र फुटबलको विकासबाहेक अन्य कुनै गलत कार्य नगरेको बताउँदै अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘यो सबै फुटबलको विकास देख्न नचाहने व्यक्तिहरूको कुटिल चाल र सङ्कीर्ण सोचको उपज मात्रै हो ।’ आफूलाई यस्ता गतिविधिले कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।