-श्रीधर शर्मा
पाँचबुँदे सहमतिको आधारमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गरिएको पाँच हप्ता बितिसक्यो, जुन उद्देश्यका लागि म्याद थप गरियो त्यसतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यस अवधिमा दुईपटक संविधानसभाको बैठक बसेको छ तर मध्यरातमा गरिएको उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान निर्माणको कार्य भने जहाँको तहीँ छ । बरु राजनीतिक दलहरू गृहकलहमा अल्मलिएकाले यो मुद्दा नै ओझेलमा परेजस्तो अनुभव भइरहेको छ ।
समय रहुन्जेल नानाथरी बहाना गरेर अल्मलिने, अन्तिम घडीमा आएर अत्तालिने हाम्रा नेताको बानी नै हो । तर, आमनागरिक यतिविधि निराश भइसक्दा पनि प्रमुख कार्यभारको बेवास्ता गरिरहनुले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै सत्तालोलुप, गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी बनेको पुष्टि हुन पुगेको छ । पाँचबुँदे सहमति जुन परिस्थितिमा गरियो त्यसलाई दलहरूले नबिर्सनुपर्ने र र्व्यर्थ कुरा र बहानाबाजीमा कत्ति पनि समय खर्चनु नहुने हो । अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना प्रतिकूल आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिक निर्णयका आधारमा संविधानसभाको म्याद थप गरिएको कारण पनि जतिसक्दो चाँडो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु सबै दलको दायित्व हो ।
यतिखेर मुलुक अन्तरिम संविधान अधीन सञ्चालित छ । अन्तरिम संविधान आफैंमा कामचलाउ हुन्छ । यसमा कतिपय कुरा अधुरा अपूरा पनि छन् । पूर्ण संविधान आएपछि त्यसैमा सबै कुरा समावेश हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा पनि धेरै कुरा छाडिएका हुन सक्छन् । यसैले यही संविधानलाई लामो समय क्रियाशील राखिँदा दण्डहीनता र अराजकताको बोलवाला बढ्ने जोखिम रहन्छ ।
शान्ति र संविधान एक-अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । यसैसँग जोडिएको अर्को पक्ष आर्थिक विकास हो जसका लागि प्रमुख दलहरूबीचको सहकार्य अनिवार्य छ । तर, दलहरूका आ-आफ्नै हठ र अडानका कारण त्यस्तो सहकार्यको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यसैले विकास निर्माणका कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा पाँचबुँदेमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने’ भन्ने सहमति भएको हो । तर, अहिले आएर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह गर्न थालेका छन् जुन अत्यन्त हास्यास्पद छ । आफ्नो राजीनामाका लागि सहमत भई दस्तखतसमेत गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले कुन उद्देश्य र आँटले यसो भनिरहेका छन् – आर्श्चर्यको विषय छ ।
पछिल्लोपटक थपिएको तीन महिनामध्ये पाँच हप्ताको अवधि यसै सकियो । अब बाँकी अवधिमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्नका लागि अहोरात्र खट्नुको विकल्प छैन । तर, दलहरूको जुन पारा छ त्यसले उनीहरूबीच तत्काल सहमति र सहकार्यको कुनै सम्भावना देखिँदैन । भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो । यसलाई हेर्दा प्रतिपक्षीका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको र समयमै दिइएको वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्ने र बजेटमा राजनीति नगर्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै लोकप्रिय हुनका लागि कनिका छराइ गर्न खोजिएको प्रस्टै भएको छ । यसले प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलहरूबीचको सम्बन्ध अरू चिसिने सम्भावना देखिन्छ जसले पुनः अन्योल सिर्जन्ाा गर्नेछ ।
यिनै पृष्ठभूमि र दलहरूबीचको द्वन्द्वलाई हेर्दा कतै यो मुलुकलाई संविधान र कानुनविहीन बनाउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र नै त होइन – शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ । अन्तरिमको अर्थ नै केही समयका लागि वा कामचलाउ हो । कामचलाउले कहिलेसम्म देश चलाइरहने – के यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्दैन – अन्तरिम भनेको अस्थायी व्यवस्था हो, यसलाई लामो समय राखिरहँदा त्यसका नराम्रा असरहरू राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा पर्न जान्छन्, यस्ता कुराको कहिलेसम्म बेवास्ता गर्ने –
हाम्रा नेताहरूले देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी जहिलेसम्म बोध गर्दैनन्, आफूले कुर्सी पाउनुलाई सहमति र कुर्सी नपाउनुलाई षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्छन् र त्यसैअनुरूप व्याख्या गर्दछन् तबसम्म यो मुलुकले कुनै निकास नपाउने निश्चित छ । कुरा लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका गर्ने, तर कामचाहिँ अराजकता र अव्यवस्था निम्त्याउनका लागि गर्ने दोहोरो चरित्र देखिइरहे आमनागरिक नै राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध व्रि्रोहमा उठ्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । फोस्रा आश्वासनको भरपर्दा आफूहरूले धेरै दुःखकष्ट भोग्नुपरेको तर विभिन्न बहानामा नेताहरूले राज्यको ढुकुटी लुटिरहेको टुलुटुुलु हेरेर कतिन्जेल बसिरहने – अवश्य पनि जनतालाई यो असैह्य भएको छ । यसैले जनताको साँच्चै इज्जत र सम्मान गर्ने हो भने दलका नेताहरू अब गम्भीर हुनुपर्छ अन्यथा उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिका लागि उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।