इस्लामिक अतिवादी समूह ‘इस्लामिक स्टेट (आईएस)’का लडाकुहरूले इराकमा चरम युद्धअपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र आमनरसंहार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले जनाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा आईएसका लडाकुहरूले व्यापक अपराध गर्दा पनि राष्ट्रसङ्घ स्वयम्लगायत विश्वसमुदायको उचित ध्यान जान नसकेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको मानवअधिकार आयोग कार्यालयले विभिन्न प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आईएस लडाकुको कब्जाबाट उम्किन सफल सयजना व्यक्तिहरूको अनुभव पनि समेटिएको छ । आईएसका अत्याचारहरूमा यातना, हत्या, बलात्कार, यौनदास बनाउने, धर्म परिवर्तन र बच्चाहरूको लिङ्ग छेदनलगायत रहेका छन् । राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा इराकी सुरक्षा फौजले गरेको अन्धाधुन्ध आक्रमण र यातना पनि समेटिएको छ । आईएसविरुद्धको कारबाहीमा इराकी सेनाले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको र युद्धका नियमलाई नटेरी बन्दीमाथि चरम यातना दिइरहेको बताइएको छ । राष्ट्रसङ्घले एक छानबिन समिति बनाई सुरक्षा फौजले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको पालना गरे–नगरेको अनुसन्धान गर्न र युद्धको नियम पालना गरी सुधार ल्याउन इराकी सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा इराकका अल्पसङ्ख्यक याजिदी समुदायमाथि गत साल गरेको आक्रमणमा आईएसले व्यापक युद्धअपराध गरेको उल्लेख छ । गत अगस्टमा इराकको उत्तरी प्रान्त निनेभेयमा आक्रमण गरी आईएस लडाकुहरूले सयौँको हत्या गर्नुको साथै महिलामाथि बलात्कार एवम् यौनदासी बनाएको घटनाले विश्व समुदाय स्तब्ध भएको थियो । उक्त घटनालाई राष्ट्रसङ्घले आमनरसंहार भनेको छ । आर्ईएसको आक्रमणका कारण याजिदी समुदायका केही गाउँ खाली भएका थिए ।
आईएस लडाकुहरूले इराकमा क्रिश्चियन, टर्किस, कुर्द र सियामाथि लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् । जसका कारण यी समुदायका लाखौँ मानिस घरबार छोडी भाग्न विवश भएका छन् । सुन्नी इस्लामबाहेकका समुदायलाई आईएसले आक्रमण गर्ने र जबर्जस्त धर्म परिवर्तन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र सङ्घका अनुसन्धानकर्ताहरूले इराकी सरकारलाई इराकमा भएका युद्ध अपराधका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्धअपराधसम्बन्धी आयोगमा लैजान अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा इराकी सरकारले अझै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । राष्ट्रसङ्घीय अनुसन्धानकर्ताहरूले सुरक्षा परिषद्लाई सोही किसिमको आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले घुमाउरो भाषामा इराकी द्वन्द्वमा शक्तिराष्ट्रहरूले उचित चासो नदिनुका साथै युद्ध रोक्नका लागि प्रभावकारी कार्य पनि गर्न नसकेको कुरा बोलेको छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूको आफूअनुकूलको स्वार्थकेन्द्रित रणनीतिका कारण इराकी द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसकी इराकी आमजनता पीडा र अप्ठ्यारोमा परेका प्रतिवेदनको आशय छ । यदि सुरक्षा परिषद्ले उचित कदम नचाल्ने हो भने इराकी द्वन्द्व थप भयानक र नरसंहारकारी हुन सक्ने मध्यपूर्व मामिलाका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
माल्दिभ्समा प्रजातन्त्र कमजोर बन्दै
माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रमति मोहम्मद नसिदलाई अदालतले हिंसा फैलाएको र अदालतमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा १३ वर्षको जेल सजायको फैसला गरेसँगै केही वर्षयतादेखि जारी त्यहाँको राजनीतिक तनाव थप कठिन मोडमा पुगेको छ । यस प्रकरणलाई विश्व समुदायले भर्खरै फस्टाउँदै गरेको प्रजातन्त्रमाथिको सुनियोजित प्रहार भनी टिप्पणी गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुमले माल्दिभ्समा करिब ३० वर्ष अधिनायकवादी शासन गरेका थिए । अरब देशहरूमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको हावाले माल्दिभ्सको राजनीतिमा समेत असर पार्न पुग्दा सन् २००४ बाट विपक्षीहरू पार्टीहरूले गयुम सरकारविरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरे । जसको फलस्वरूप गयुम सरकार प्रजातान्त्रिक सुधार गर्न बाध्य भयो र सन् २००८ को अक्टोबरमा पहिलोपटक माल्दिभ्समा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । गयुमलाई हराउँदै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज मोहम्मद नसिद राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।
यसपछि माल्दिभ्सका जनताले राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर, नसिदले केही राजनीतिक परिवर्तनको सङ्केत दिन खोजे पनि आर्थिक हिसाबले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन् । उपभोग्य समानहरूको महँगी बढ्यो, बेरोजगारी समस्या घट्न सकेन, समग्र आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक हुन पुगे । जनता नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारसँग चाँडै निराश हुन पुगे । सरकारविरुद्ध आन्दोलनहरू हुन थाल्यो । यसै परिस्थितिमा राष्ट्रपति नसिदले सन् २०१२ को जनवरीमा आफ्ना निर्णयहरूलाई उल्टाउँदै आएका प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल्लाह मोहम्मदलाई सैनिकको सहाराले बर्खास्त गरे । यसले गर्दा जनतामा झन् आक्रोश बढ्यो । गयुम नेतृत्वको विपक्षी माल्दिभ्स प्रोग्रेसिभ पार्टीसहितका केही दल मिलेर बर्खास्तगीमा परेका प्रमुख न्यायाधीशको पुनर्बहाली र राष्ट्रपति नसिदको राजीनामा माग गर्दै व्यापक आन्दोलनको गरे । फलस्वरूप नसिदले फेब्रुअरी २०१२ मा आफूमाथि शान्तिपूर्ण कु गरिएको भन्दै राजीनामा दिए । उनीपश्चात् उपराष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद हसन राष्ट्रपति भए । आन्दोलन पनि तत्काललाई साम्य भयो । सन् २०१३ मा भएको विवादास्पद निर्वाचनमा मोहम्मद नसिदलाई हराउँदै माल्दिभ्स प्रोग्रेसिभ पार्टीका उम्मेदवार एवम् वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद हसन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । विश्व समुदायले उक्त निर्वाचनको विश्वसनीयता एवम् निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको भए पनि केही परिवर्तन भएन ।
मोहम्मद नसिदले आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई राहत दिने किसिमका कार्यहरू गर्न नसके पनि राजनीतिक सुधारहरूचाहिँ धेरै नै गरेका थिए । जसलाई त्यहाँको पुरानो शक्तिशाली वर्गले राम्रो मानेको थिएन । पूर्वराष्ट्रपति गयुमसहितका नेता एवम् अन्त्य उच्च वर्गले नसिदलाई हटाउन अनुकूल वातावरणको खोजी गरिरहेको थियो । त्यही मेसोमा अदालतमाथि हात हालेर नसिदले गल्ती गरे र आफ्ना विरोधीहरूलाई बलियो तुल्याइदिए ।
बहाना जे बनाइएको भए पनि नसिदविरुद्धको कारबाही जायज नभएको र यसले माल्दिभ्समा प्रजातन्त्र बलियो भएको सहन नसक्ने एक वर्गविशेषको क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ मात्र सिद्ध गर्ने दक्षिण एसियाका विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरू सामान्य मुद्दामा नसिदलाई लामो समयको जेल सजाय सुनाइनु प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने सुनियोजित कार्य मात्र भएको दाबी गर्छन् । माल्दिभसको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर विश्व समुदायले दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै कानुनी शासन र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पालना गर्न माल्दिभ्सका सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ । माल्दिभ्सको मामिलामा विशेष चासो राख्ने भारतले समेत नसिदविरुद्धको कारबाहीले शान्ति र स्थिरतामा असर पार्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । माल्दिभ्समा फस्टाउँदै गरेको प्रजातन्त्रलाई बचाउनका लागि त्यहाँका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पुनः एकढिक्का भई अभियानमा लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।