‘पार्टी जीवन–मरणको दोसाँधमा छ, तपाईंहरू नै भन्नुस् हामी कसरी अगाडि बढ्ने ?’ एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको केन्द्रीय समिति र सभासद्हरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘आन्दोलन गरौँ जनताले दुःख पाउने, नगरौँ पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने ।’
सत्तारुढ दलसँगको वार्ता र आन्दोलनलाई एकै साथ अघि लैजाँदा आन्दोलन कमजोर भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘हामी वार्ताबाटै सहमति होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ, तर सत्तारुढ दल वार्ताबाट भन्दा पनि पेलेरै जान खोजिरहेका छन्,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सभासद्ले भने, ‘आन्दोलनमा जनसहभागिता कम हुँदै गएकोले नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ साथै उनले पछिल्ला आन्दोलनमा जनता मात्र नभएर पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता पनि उपस्थित हुन छाडेको गुनासो गरेका थिए ।
‘पार्टी नेतृत्व वार्तामा जुटे पनि तपाईंहरूलाई आन्दोलनमा लाग्न अध्यक्षज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सभासद्ले भने, ‘जनताले दुःख पाए पनि पाउन्, एकपटक निर्णायक आन्दोलनमा तपाईंहरू तयार रहनुस्, यो आन्दोलन सशक्त पार्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रो आन्दोलन संविधान निर्माणका लागि दबाब मात्र हो, साथीहरूले भनेजस्तो सत्ता कब्जा गर्ने खालको होइन । आफू र अन्य साथीहरूबीचको बुझाइमा यही फरक छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘साथीहरू आन्दोलनबाटै सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन, यदि सम्भव हुँदो हो त हामीले पहिले नै सत्ता कब्जा गरिसक्ने थियौँ ।’ साथै उनले आन्दोलनको लामो कार्यक्रम गर्दा जनताले दुःख पाउने भएकोले आमहडतालबाहेकका कार्यक्रम आफ्नै कारणले स्थगित गरिएको जानकारीसमेत गराएका थिए । यसअघि पार्टीबाट अलग भएका साथीहरूलाई पार्टीमा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको भन्दै प्रचण्डले तत्काल पार्टी एकता भने तत्काल सम्भव नदेखिएको जानकारी पनि गराएका थिए ।

डा. केसीको माग पूरा हुँदा सभासद् पाण्डेलाई सकस
चिकित्सा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेपछि सबैभन्दा ठूलो सास्ती उनै केसीले पाएका छन् । तर, केसीलाई भन्दा पनि ठूलो पीडा भने एमाले नेता एवम् सभासद् राजेन्द्र पाण्डेलाई भएको छ । डा. केसीको माग पूरा हुँदा नयाँ मेडिकल कलेजहरूले तत्काल सम्बन्धन पाउने छैनन् । अनशनको सुरुवाती दिनमा गोविन्द केसीको मागप्रति कठोर देखिएको सरकार चिकित्सक तथा अन्य जनताको दबाबपछि पछाडि हट्न बाध्य हुने स्थिति बनेको छ । तत्काल सम्बन्धन दिने काम रोकिएमा नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडको नेतृत्व गरिरहेका राजेन्द्र पाण्डेलाई ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ । केही वर्षअघि दुई हजार चार सय (२४००) सेयर सदस्यबाट डेढ लाख रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरी नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडले मनमोहन अधिकारीका नाममा राजधानीमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेयरधनीहरूको छत्तीस करोड रुपैयाँ र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर उक्त सहकारीले काठमाडौंको स्वयम्भूमा तीन सय शøयाको अस्पताल भवन तथा दहचोकमा मेडिकल कलेज भवन निर्माण गरिसकेको छ । भवन निर्माण भएपछि गत दुई वर्षदेखि राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन लिने प्रयास गर्दै आएका छन्, तर केसीको सत्याग्रहका कारण पाण्डेले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसकेका कारण मनमोहन अस्पतालले महिनैपिच्छे करोडौँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, अस्पतालका कर्मचारीहरूले समयमै तलबसमेत खान पाएका छैनन् । ज्ञातव्य छ, पाण्डे नेतृत्वको सहकारीले ब्याजबापत मात्र मासिक एक करोड साठी लाखभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक बीस करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो सहकारीले काठमाडौंको ठमेलमा मनमोहन सामुदायिक अस्पताल पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्बन्धन नपाएपछि स्वयम्भूमा सञ्चालित अस्पतालमा ‘मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, प्रस्तावित’ भनी साइनबोर्ड टाँगिएको छ । सम्बन्धन नपाएका कारण राजेन्द्र पाण्डेले निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको बुझिन्छ । सम्बन्धन दिँदा डा. केसीको जीवन सङ्कटमा पर्ने, नदिँदा राजेन्द्र पाण्डे सकसमा पर्ने यस स्थितिमा सरकार भने किंकर्तव्यविमुढझैं भएको छ ।

एक अर्ब कमिसन बुझेर महाप्रबन्धक सम्पर्कविहीन
नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकबाट अचानक राजीनामा दिएका मदन खरेल रहस्यमयी तवरमा सम्पर्कविहीन भएका छन् । पोष्टबहादुर बोगटी पर्यटनमन्त्री रहेका बेला चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका महाप्रबन्धक खरेलले करिब डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै गत फागुन २९ गते राजीनामा दिएका थिए । निगमले खरिद गरेको एउटा एयरबस नेपाल ल्याइसकिएको र अर्को आगामी एक महिनाभित्र आउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा खरेलले अप्रँत्यासित रूपमा राजीनामा दिनुलाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ । विमान खरिदबापत कमिसनस्वरूप प्राप्त एक अर्ब बीस करोड रुपैयाँ हात पर्नेबित्तिकै उक्त रकम एकलौटी बनाउन खरेलले राजीनामा दिएको अनुमान गरिएको छ । ज्ञातव्य छ, वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चयकोषबाट बाह्र अर्ब रुपैयाँ ऋण लिई दुईवटा एयरबस खरिद गर्ने निर्णय गरेबमोजिम एउटा एयरबस भित्रिसकेको छ । ऋण लिनका लागि निगमले दुईवटै नयाँ विमान धितो राखेको छ । त्यसैगरी वायुसेवा निगमको प्रधान कार्यालय रहेको भवनसहित चौध रोपनी जग्गा र निगमको स्वामित्वको सिनामंगलस्थित छयालीस रोपनी जग्गा पनि सञ्चयकोषमा धितो राखिएको छ । बाह्र प्रतिशत ब्याज दरमा लिइएको उक्त ऋणको ब्याज मात्र वार्षिक एक अर्ब साठी करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जब कि साढे दुई दशकभन्दा अघि तत्कालीन शानेवानिले दुईवटा बोइङ विमान खरिद गर्दा चार प्रतिशत मात्र ब्याजमा ऋण लिएको र सरकार आफैँ जमानी बसेकोले अहिले जसरी निगमको सारा सम्पत्ति धितो राख्नुपरेको पनि थिएन । यसरी महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर विमान खरिद गरिँदा निगमलाई लाभ पुग्न सक्ने– नसक्ने अनिश्चित भए पनि स्वयम् मदन खरेलचाहिँ लाभान्वित भएको निश्चित छ । ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा विमान खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसन पारदर्शी तुल्याई राज्यकोषमा दाखिला गर्ने घोषणा भएको थियो । तर, यसपटक दुईवटा विमान खरिद गर्दा आएको कमिसन पारदर्शी तुल्याइएको र राज्यकोषमा दाखिला गरिएको पनि छैन । कमिसन निगमका कार्यकारी प्रमुख मदनले नै हात लगाएको र सीमित रकम मन्त्री दीपक अमात्य र एमाले नेता झलनाथ खनाल तथा काङ्गे्रस र एमाओवादीका खास–खास नेताहरूमा वितरण गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ आफू एक्लैले हात लगाएको र नेता खनालले थप रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिएपछि खरेल जागिर नै छोडेर ‘भागेको’ बुझिएको छ । स्मरणीय छ, नेता झलनाथ खनालले विमानकै कमिसन व्यवस्थापनका लागि आफ्ना ज्वाइँ भीम आचार्यलाई हटाएर स्वकीय सचिव दीपक अमात्यलाई पर्यटनमन्त्री बनाएका थिए । तर, खरेलका कारण दीपकले पनि झलनाथको सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्न नसकेको बताइन्छ ।
राजीनामा दिइसकेपछि मदन खरेल सो कुराको जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पुगेका थिए । त्यसयता उनी आफूलाई चाहिने मानिससँग मात्र सम्पर्कमा आई बाँकी सबैबाट सम्पर्कविहीन भएका छन् । घटना र विचारले मदन खरेलको नाममा रहेका ९८५१११०६८७, ९८५११५३०५६ र ९८६२६१७८३८ नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्दा सबै नम्बरहरू ब्लक गरेको पाइयो । निवासको ४२७४९०६७ नम्बरमा फोन सम्पर्क गर्दा कसैले उठाएर उहाँ (मदन) मर्निङवाकमा जानुभएको जानकारी गराइयो ।
मदन खरेलले आफ्नो अढाइवर्षे कार्यकालमा तीनपटक विमानको ‘सी चेक’ गर्न सिङ्गापुर पठाए । ‘सी चेक’ भन्नाले ओभरअल चेक भन्ने बुझिन्छ र एकपटक चेक गराउँदा बीसदेखि तीस करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सी चेकको लागि colous company नामक कम्पनीले समन्वय गर्ने गरेको छ र उक्त स्थानीय एजेन्ट कम्पनीका मालिक सचित श्रेष्ठ हुन् । यसरी चेक गराएबापत प्राप्त भएको पन्ध्र प्रतिशत कमिसन पनि मदन खरेल एक्लैले हात पारेको बताइन्छ । त्यस्तै ट्विनअटर विमानका लागि नयाँ इञ्जिन जडान डराउने कार्य गरेर पनि खरेलले करोडौँ रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ । भारतको BRAHMAN एभिएसन नामक कम्पनीमार्फत सस्तो दरका इञ्जिन आपूर्ति गराएका कारण त्यस्ता इञ्जिन जडान भएका दुवै ट्विनअटर विमानले काम गर्न सकेन । एउटा विमान काठमाडौंबाट जुम्लाका लागि उडेकोमा अर्घाखाँची आसपास पुगेर दुर्घटनामा परेको र सो दुर्घटनामा परी सबै १९ यात्रीले ज्यान गुमाएका थिए । अर्कोचाहिँ काठमाडौं विमानस्थलबाट उड्दाउड्दैै इञ्जिनमा खराबी आएपछि फोर्स ल्यान्डिङ गराउनुपरेको र उक्त विमान त्यसबेलादेखि नै थन्किएको अवस्थामा छ । नेपालको लोकल एजेन्ट किरण शाही (एडभेञ्चर स्नोमेन टुर्स एण्ड ट्राभल) मार्फत खरिद गरिएको र चर्को कमिसनको लोभमा कमसल गुणस्तरको इञ्जिन भित्याइएकोले दुवै विमान दुर्घटनामा परेको विश्वास गरिन्छ । तर, यसबापत मदनले कमिसनबापत कति रकम बुझे सोको जानकारी हुन सकेको छैन । पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्य विदेशमा भएको मौका पारेर फागुन २९ गते राजीनामा दिएका खरेलले राजीनामा दिनुभन्दा ठीक अगाडि १९ जना पाइलट, दर्जनौँ इन्जिनियर, १५ जना एयरहोस्टेज र २० जना स्टुअर्टहरूका लागि भएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेका थिए । यसक्रममा पनि उनले केही उम्मेदवारहरूबाट उत्तीर्ण गराइदिने सर्तमा लाखौँ रुपैयाँ असुलेको चर्चा नेवानिभित्र चलिरहेको छ । मदन खरेलकै कार्यकालमा चिनियाँ सरकारबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त MA-60 र Y-12 जहाजको सञ्चालन र व्यवस्थापन उचित तरिकाबाट हुन नसक्दा करोडौँ घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । निगमले निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको) अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा हरेक ५–५ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने गरिएकोमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले ५ वर्षकै लागि नवीकरण प्रस्ताव ल्याउन मौखिक आदेश दिँदादिँदै पनि मदन खरेलले एक निजी विमान सेवा प्रदायकसँग लेनदेन गरी २ वर्षका लागि मात्र नवीकरण प्रस्ताव लगेका थिए । यसरी २ वर्षका लागि मात्र नवीकरण गर्दा पनि खरेलले आइसाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्त राखिदिएका थिए । पन्ध्र महिना बितिसक्दा पनि निगमलाई आइसाको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन सकेको छैन । यसरी राष्ट्रिय वायुसेवाको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निजी कम्पनीलाई सीधै दिन असफल भएपछि खरेलले डोमेस्टिक विमानहरूको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निगमबाट झिकेर एक निजी कम्पनीलाई दिएका थिए । निगमको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थाहा भएपछि कर्मचारीहरूले प्रतिवाद गरेको र त्यसरी व्यापक विरोध भएपछि उक्त निर्णय बदर गर्नुपरेको थियो । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रकरणमा खरेलले निजी कम्पनीबाट कति लाभ प्राप्त गरेका थिए सो यकिन हुन सकेको छैन ।
वायुसेवा निगमलाई करोडौँ क्षति पु-याएर व्यक्तिगत लाभ आर्जन गरिसकेपछि मदन खरेलले राजीनामा दिएकोमा कुनै शङ्का छैन । खरेलको राजीनामापश्चात् नायव महाप्रबन्धक श्रीमती किरण पौडेललाई तत्कालका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । निगमभित्र अक्षम व्यक्तिका रूपमा चिनिएकी किरण त्यहीँका कर्मचारी युवराज अधिकारीको इसारामा घुम्ने गरेको बताइन्छ । निगमलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पु-याएर बेपत्ता भएका मदन खरेलले निगमको प्रशासन विभागका अशोक सिग्देलसँग मात्र बेलाबखत गुप्त सम्पर्क गरी निगमभित्र भइरहेका गतिविधिहरूबारे जानकारी लिने गरेको बताइन्छ । यसरी निगमलाई क्षति पु-याउँदै अर्बौंको मालिक बनेका मदन खरेल बेपत्ता भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले उनको खोजी नगर्नु अर्को रहस्यको विषय बनेको छ ।

सेनाका सबै अयोग्य !
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सबैभन्दा उपेक्षित नेपाली सेनाले हुनुपरेको छ । बाह्रबुँदे सम्झौताको परिणामस्वरूप एकताका सर्वशक्तिमान बन्न पुगेको एनेकपा माओवादीका प्रमुख नेताहरूले नेपाली सेनालाई सार्वजनिक रूपमा अश्लील गाली गर्दै अपमान गरेका थिए । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनामाथि ‘धावा’ बोलेर उनले सेनाको परम्परागत मूल्य–मान्यता तोड्ने प्रयास पनि गरेका हुन् । यसरी एमाओवादी नेतृत्व एक समय खुलेरै सेनाविरुद्ध लाग्ने गरेको भए पनि सेनालाई उपेक्षा गर्नमा भने सबै राजनीतिक दलहरूबीच अघोषित सहमति बनेको स्थिति देखिएको छ ।
०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् सेनालाई बलियो बनाउन कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमम नल्याइनु तथा सेनाबाट अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीहरूलाई राज्यले कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी दिन आवश्यक नठान्नुले सेना यो दशकभित्र सर्वाधिक उपेक्षित र अपमानित भएको महसुस गरिएको छ । नेपाली सेनाबाट अवकाश लिएर हाल घरमै रहेका सेनाका उच्चाधिकारीहरूले पनि यस्तै महसुस गरेका छन् । तर, निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका उच्चाधिकारीहरूलाई भने सरकारले बडो सम्मानका साथ विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्ने, राजदूत बनाउने, विज्ञ व्यक्ति घोषणा गर्नेजस्ता काम गरिरहेको छ ।
सरकारले ०६३ पछि निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका पूर्वकर्मचारीहरूलाई मन्त्री, विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, आयोगको सदस्य, राजदूत आदि बनाएको छ । साथै अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदमा पनि निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमिकै व्यक्तिलाई महत्व दिने गरेको छ । तर, ती निकायमा नेपाली सेनाबाट अवकाश लिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई कम्तीमा यो दशकभित्र नियुक्त गरेको छैन ।
पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे गृहमन्त्री बने । त्यस्तै पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइराला, माधव पौडेल, उमाकान्त झा पनि मन्त्री बने । पूर्वसचिव उमेश मैनालीलाई लोकसेवा आयोगको प्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारप्रमुख लोकतान्त्रिक सरकाले नै बनायो । सचिवहरू वृन्दा हाडा र बालानन्द शर्मा पौडेललाई पनि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दियो । उनीहरूलाई लोकसेवा आयोगको सदस्य बनाइएको छ । त्यस्तै, प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिएका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक केशव बराललाई अख्तियारको सदस्य र हालै मात्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रीपुरुष ढकाललाई लोकसेवाको सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । यी दुईलाई बाहेक नेपाल प्रहरीबाट अवकाश लिएका उच्चाधिकृतहरूले पनि राजनीतिक नियुक्त पाउन सकेका छैनन् । तर, नेपाली सेनाबाट अवकाश लिएका कुनै पनि उच्चाधिकारी सरकारको दृष्टिमा परेका छैनन् वा सरकारले कतै नियुक्त गरेको छैन ।
०६३ पछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले प्रतिनिधिको रूपमा प्रहरी सेवामा रहेका दुई उच्चाधिकृतलाई सरकारी नियुक्त दिलाए पनि सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सेना प्रहरीका पूर्वउच्चाधिकारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सेना–प्रहरीमा सेवा गरेर अवकाश लिएका अधिकारीहरू पनि निजामती सेवामा काम गरेकाको क्षमतामा भन्दा कुनै कमी नरहेको भन्दै आफूहरूको भूमिकाको पनि कदर गर्न राज्यलाई बौद्धिक दबाब दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
सरकारले पछिल्लोपटक राज्यको हरेक निकायमा नियुक्त गर्दा पूर्वकर्मचारीलाई रोज्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका लागि पूर्वकर्मचारीहरूले पनि सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । नेपाली सेनाका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिका लागि पूर्वकर्मचारीले जस्तो सेना प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूले गर्न सक्दैनन्, त्यसैले नियुक्ति पाउन नसकिएको हो ।’ ‘भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य राष्ट्रले आफ्नो सेनाबाट अवकाश लिएका उच्चाधिकारीहरूलाई कुनै न कुनै महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा नियुक्त गरेको देखिन्छ,’ आफ्नो नाम नछाप्न भन्दै सेनाका एक पूर्वरथीले भने, ‘नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ सेनाबाट अवकाश पाएका अधिकारीहरूको कुनै वास्ता गरिँदैन ।’
‘नेपाली सेनाबाट अवकाश लिएका पूर्वउच्चाधिकारीहरू नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरूले चाकडी गर्न र उनीहरूको ‘डिमान्ड’ पूरा गर्न पनि नसक्ने भएकोले सरकारी नियुक्ति नपाएका हुन्,’ पूर्वरथी कुलबहादुर खड्काले भने, ‘सेना र राजनीतिक नेतृत्वबीच दूरीका कारण पनि सेनाका अधिकारीहरूले नियुक्ति नपाएका हुन् ।’ सेनाबाट अवकाश लिएर बसेका धेरै मानिस क्षमतावान र योग्य भएको जानकारी गराउँदै खड्काले भने, ‘सरकारमा रहेका अधिकारीहरूले सेनाबाट अवकाश लिएर बसेका व्यक्तिहरूको क्षमता नै बुझ्न चाहेको देखिँदैन ।’
०६३ सालयता अवकाश पाएका भिक्ट्रीशमशेर जबरा, सदीपबहादुर थापा, चित्रबहादुर गुरुङ, बालानन्द शर्मा, कुलबहादुर खड्का, अमर पन्त, तोरणजंग सिंह, पदमबहादुर थापा, नेपालभूषण चन्द, नेत्रबहादुर थापा, पदमबहादुर पाण्डे रथीबाट अवकाश लिएका हुन् । यतिबेला उनीहरू सबै घरमै थन्किएर बसेका छन् । माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा बालानन्द शर्मालाई सरकारले एउटा बेग्लै प्रकारको काम दिएको थियो । तर, शर्मा पनि अहिले घरमै छन् । रथी मात्र नभएर ०६३ सालयता अवकाश लिएर पूर्वसेना प्रमुखहरू प्याराजंग थापा, रुक्माङ्गद कटवाल र छत्रमान गुरुङ पनि घरमै बसिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीबाट अवकाश लिएका पूर्वमहानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहबाहेक सबै पूर्वमहानिरीक्षक कामविहीन छन् । उनीहरूको दिन घरमै बितिरहेको छ । शाह भने माओवादी कोटामा मनोनीत भएर सभासद् बनेका छन् । ‘म आजभोलि घरमै बसिरहेको छु, बिहान मर्निङवाक जान्छु, दिउँसो घरमै हुन्छ,’ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर रानाले भने, ‘त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ सामाजिक कार्यक्रममा पनि समय बिताउने गरेको छु ।’
सरकारले सेना र प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरूलाई उपेक्षा गरे पनि निजी क्षेत्रले भने राम्रै सदुपयोग गरेको छ । बंैकिङ, ठूला–ठूला व्यापारिक निकायको सुरक्षा जिम्मा सेनाबाट अवकाश लिएका अधिकारीहरूलाई दिएको देखिन्छ ।
खासगरी सेनाबाट अवकाश पाएकाहरूलाई लोकतान्त्रिक सरकारले कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका निम्ति योग्य नठान्नुको मूल कारण विश्वासको सङ्कट हो । नेपाली सेना आफूले देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र यसको संस्थागत विकासका लागि छाती खोलेर सहयोग पु-याइरहेको ठान्दछ । तर, दलका नेताहरू सेनालाई अहिले पनि सहयोगी शक्ति मान्न तयार देखिँदैनन् ।

दश दिन बसेर वर्ष दिनको पारिश्रमिक
एक वर्षमा संविधानसभाको बैठक कति समय बस्यो होला ? तपार्इंले कुनै अनुमान गर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट नयाँ संविधान दिने भन्दै संविधानसभा भवन छिरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो एक वर्षको अधिकांश समय आरोप–प्रत्यारोपमै बिताएका देखिन्छन् । किनकि उनीहरूले संविधान निर्माणको छलफल र बहसमा जम्मा दुई सय २७ घन्टा अर्थात् लगातार दश दिन मात्र बिताएका छन् ।
संविधानसभा बैठक रेकर्ड शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक ०७० माघ ८ गते बसेको थियो । पहिलो दिनको बैठक जम्मा पन्ध्र मिनेट मात्र बसेको थियो । ०७१ माघ २९ गते अन्तिम बैठक बसेको थियो । यो बैठक जम्मा दश मिनेट बसेको थियो । त्यसपछि अनिश्चितकालीन समयका लागि स्थगित बैठक २३ चैतका लागि बोलाइएको छ । तर, २३ चैतमा बैठक बस्ने–नबस्ने कुनै टुङ्गो छैन ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले तोकिएको समयमै बैठक बसाउने उद्देश्यका साथ बैठकको तिथि तोके पनि बैठकको कार्यतालिका तय गरेका छैनन् । तर, दलहरूबीच संविधानको अन्तर्वस्तु र प्रक्रियामा सहमति हुन नसके यसअघि संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको नियमावली र स्थापित अभ्यासअनुरूपको प्रक्रिया अघि बढ्ने काङ्ग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । यसअघि संविधानसभाको बहुमतले संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा मतदानको प्रक्रिया सुरु गर्दा एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
दलहरूबीचको अवरोध र विमतिकै कारण संविधानसभाको बैठक अत्यन्तै थोरै समय मात्र बसेको हो । एक वर्षमा कम्तीमा पनि आठ हजार सात सय ६० घन्टा हुन्छ । तर, नौ हजार दुई सय १६ घन्टामा दुई सय २७ घन्टा मात्र बैठक बसेको देखिन्छ । संविधानसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘दलहरूबीचको असमझदारीकै कारण धेरै बैठक बस्न सकेको देखिँदैन, बैठक बसिहाले पनि दशदेखि पाँच मिनेटमै स्थगित हुने गरेको छ ।’ बैठक कम बसे पनि सभासद्हरूले भत्ता भने नौ हजार दुई सय २७ घन्टा अर्थात् एक वर्षकै लिएका छन् ।
एक वर्षको बीचमा सबैभन्दा लामो समय ०७१ माघ ४ गते बैठक बसेको देखिन्छ । गत माघ ४ गते भने सात घन्टा दश मिनेट लामो समय बैठक बसेको थियो । उक्त दिन बिहान साढे आठ बजेबाट सुरु भई दिउँसो तीन बजेर ५० मिनेटसम्म बैठक सञ्चालन भएको थियो । ‘सभासद्हरूले संविधान निर्माणका लागि जति समय दिनुपर्ने हो, देखिएको देखिँदैन, तर उहाँहरूको अधिकांश समय संविधानमै केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ संविधानसभाका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘यसबीचमा संविधानसभाको बैठक नबसे पनि संविधानसभाअन्तर्गत समिति उपसमितिको बैठक भने बसेको छ, उहाँहरू त्यसमा पनि व्यस्त हुनुभएको छ ।’
‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसँगै विकास निर्माणका काम पनि गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरू त्यसमा पनि व्यस्त हुनुभएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले थपे, ‘यसबीचमा संसद्को बैठक पनि बसेको छ, उहाँहरू त्यसमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ नि ।’ एक वर्षमा संसद्को बैठक ७७ पटक बसेको देखिन्छ । संसद्को अन्तिम बैठक गत कात्तिक २३ गते बसेको थियो । प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अब संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्छ, तर कहिलेबाट भन्नेमा कुनै टुङ्गो छैन ।’

मगर सङ्घमाथि कोइरालाको आँखा
नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त तुल्याउने र नेतृत्व जन्माउने ‘कारखाना’का रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र पार्टीलाई जुझारू बनाउन लागिपर्ने तरुण दलको महाधिवेशन आयोजनामा रोक लगाएका काङ्ग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अर्को भ्रातृ सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको भने महाधिवेशन गर्ने अनुमति दिएका छन् । झण्डै आधा दर्जनपटक महाधिवेशनको तिथिमिति तोक्न लगाएर राजधानी बोलाउँदै महाधिवेशन रोक्दै देशभरका विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई दुःख दिन अप्ठ्यारो नमान्ने सभापतिले मगर सङ्घको महाधिवेशनको स्वीकृति दिएर अन्य भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशनको पनि ढोका खोलेका भए त ठीकै छ, नभए यो महाधिवेशनपछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको हुनुपर्ने कतिपय विद्यार्थी नेताले आशङ्का गरेका छन् ।
काङ्ग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टी–महाधिवेशनको तिथि तोक्दा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले खुसी साथ स्वीकृत दिएका थिए भने सभापति कोइरालाले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको लालचमा परेर सहमति दिएका हुन् । देउवाले कमसेकम भ्रातृ सङ्गठनको अधिवेशनको ढोका खुलेपछि अर्का दुई सशक्त भ्रातृ सङ्गठन नेविसङ्घ र तरुण दलको पनि अधिवेशन हुने आशाले खुसी व्यक्त गरेको बताइन्छ । आगामी २१ गते पार्टी कार्यालय प्राङ्गणमा उद्घाटन भई २२ गते नयाँ नेतृत्व चयन गरी सम्पन्न हुने मगर सङ्घको महाधिवेशनमा देशभरबाट सात सय पचास प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक तीन सय गरी एक हजार बढीको सहभागिता रहने बताइएको छ । यसअघि भएको प्रथम महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिएका गणेशबहादुर थापामगर देशबाहिर रहेकोले महाधिवेशनमा अनुपस्थित हुने भएका छन् । यो महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिनका लागि तीनजनाले नेताको घरदैलो चहारे पनि सबैभन्दा बलिया र सक्षम उम्मेदवारका रूपमा यमबहादुर आले रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । तनहुँ घर भएका आले लामो समयदेखि काङ्ग्रेस राजनीतिमा खारिएका नेता मानिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसमा मगर जातिको सक्रियतालाई अझ मजबुत बनाउन यो महाधिवेशनले यमबहादुर आलेको नेतृत्व खोजेको सम्बद्ध पक्षको भनाई छ । पार्टीका सबै शुभेच्छुक र भ्रातृ सङ्गठन देउवापक्षमा गएकोले तरुण, विद्यार्थी र महिलाको महाधिवेशन गर्न नदिने सभापति कोइरालाले मगर सङ्घबाट यसपटकबाट पार्टीको महाधिवेशनमा पाँचजना सहभागी हुने भएकाले त्यो समूह आफ्नो पोल्टामा पार्न स्वीकृति दिएको बताइए पनि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र देउवाले नै सबैभन्दा पहिले स्वागत गरेका कारण भएको महाधिवेशनबाट पनि कोइरालालाई अन्ततः शून्य हात लाग्ने निश्चित भएको मगर नेताहरू बताउँछन् ।

पैसा खाने एउटा पक्राउ पर्ने देवकोटा
हिमालयन बैंक ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्टको रूपमा कार्यरत गिरिजा देवकोटालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै गिरफ्तार गरेको छ । कार्ड विभागमा कार्यरत देवकोटालाई सन् २०१३ मा भएको एक घटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उनलाई २०१३ कै सेप्टेम्बरमा अनुसन्धानका लागि भनी बैंकले निलम्बन गरेको, तर दोषी प्रमाणित नभएकोले तीन महिनापछि नै काममा फर्काइएको थियो । तर, प्रहरीले चैत ११ गते पुनः देवकोटालाई अनुसन्धानको लागि भनी गिरफ्तार गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । हिमालयन बैंकको एटीएम कार्ड कसैले प्रयोग गरी १२ लाख रुपैयाँ निकालिएको घटनाका मुख्य दोषी अझै फेला पर्न सकेको छैन ।
प्राप्त जानकारीअनुसार बैंकका ग्राहक डा. रविन खड्काले प्रयोग गरिरहेको एटीएम कार्ड नवीकरण नभएपछि खड्काले बैंकको ठमेल कार्यालयमा नवीकरणका निम्ति निवेदन दिएका थिए । वि.सं. २०६९ फागुन २२ गते नवीकरणका लागि आएको निवेदन हेरेपछि देवकोटाले केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिनु भनी पठाएका थिए । त्यसपछि २०६९ चैत १ गते खड्काले केन्द्रीय कार्यालय कमलादीबाट एटीएम कार्ड पनि पाए । यसरी खड्काले दोस्रो कार्ड पाएपछि पहिलेको कार्ड (नवीकरण नभएको) लाई खारेज गर्नुपर्ने थियो, तर गरिएन । सो पहिलो कार्ड पुनः सक्रिय गर्न कसैले गिरिराज देवकोटाको कम्प्युटर प्रयोग ग-यो । देवकोटाले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरको युजर आईडी बैंकका कर्मचारीहरू प्रतीक्षा डङ्गोल, कञ्चन वैद्य, हाल बेत्रावती शाखामा कार्यरत सतिशरञ्जन श्रेष्ठ, उज्ज्वल कार्की र असिस्टेन्ट मेनेजर प्रमिला जोशी (देवकोटाको हाकिम) समेतलाई जानकारी भएको बताइन्छ । देवकोटा छुट्टीमा बस्दासमेत देवकोटाले प्रयोग गर्ने गरेको युजर आईडी प्रयोग हुने गरेको सन्दर्भमा अन्यमाथि अनुसन्धान नगरी देवकोटालाई मात्र सताउनु घटनालाई रहस्यमयी बनाएको छ । ज्ञातव्य छ, बैंकले एकपटकमा रु. ५०,००० मात्र नगद कार्डबाट निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले बाह्र लाख रुपैयाँ निकाल्न कम्तीमा चौबीस दिन लाग्ने देखिन्छ । तर, बैंकले एकपटक पैसा निकालेको फुटेज (सीसीटीभी) मात्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सिनेमाण्डुमा ‘लाहुरे’को उपस्थिति
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा गत सोमबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा ‘सिनेमाण्डु’को २४औँ शृङ्खला आयोजना भयो । दुई वर्षअघि ‘लुट’ नामक चलचित्रको प्रदर्शनबाट सुरु भएको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘सिनेमाण्डु’को यस एपिसोडमा प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहे नेपाली कथानक चलचित्र ‘लाहुरे’ र यसका नायक–निर्माता श्रवणकुमार घिमिरे । अठार वर्षअघि निर्माण भएको तुलसी घिमिरेनिर्देशित तथा तत्कालीन समयमा निकै प्रशंसा एवम् लोकप्रियता कमाएको चलचित्र लाहुरेको प्रदर्शनसँगै अभिनेता श्रवणसँग साक्षात्कार गर्न निकै दर्शक कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।
नेपाल वायुसेवा भवनस्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयको हलमा ‘लाहुरे’को प्रदर्शनपछि प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले आफ्नो जमानाको निकै लोकप्रिय तथा सन्देशमूलक चलचित्र लाहुरेलाई सिनेमाण्डुको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रदर्शन गर्न पाउँदा आफूहरू निकै हर्षित भएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमका आगामी शृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै उत्कृष्ट फिल्म प्रस्तुतिका निम्ति प्रयासरत रहने बताए ।
अभिनेता एवम् निर्माता घिमिरेले ‘लाहुरे’ चलचित्रसँग जोडिएका आफ्ना अनुभूतिहरू दर्शकसँग सेयर गर्दै सन् १९८७ मा एउटा निकै प्रतिभाशाली टिमले उक्त चलचित्र निर्माण गरेको र सो टिममा आफूसमेत गाँसिन पाएकोमा गौरवान्वित भएको अभिव्यक्ति दिए । अत्यन्त सिर्जनशील तथा प्रतिभाशाली चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरे, सुन्दर एवम् प्रतिभाशाली अभिनेत्री तृप्ति नाडकर, बलिवुडमा समेत विख्यात अभिनेता डेनी डेन्जोङ्पा, लोकप्रिय सङ्गीतकार रञ्जित गजमेर र प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर विनोद प्रधानको समूह ‘लाहुरे’सँग जोडिएको उल्लेख गर्दै अभिनेता/निर्माता श्रवण घिमिरेले त्यसयता नेपाली चलचित्र क्षेत्रले सफल र सार्थक सिनेमाहरू हासिल गर्दै आएको बताए ।
आफूलाई ‘सिनेमाण्डु’मा निम्त्याएर गौरवान्वित तुल्याएकोमा भारतीय दूतावास एवम् बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगको प्रवद्र्धन र उत्प्रेरणका लागि ‘सिनेमाण्डु’ एक अहम् मञ्च सावित हुन सक्ने धारणा प्रकट गरे । नेपाली कला र संस्कृति चिनाउन/प्रवद्र्धन गर्न यस कार्यक्रमले निर्वाह गरेको भूमिकाले भारत नेपालको कति हितैषी छिमेकी रहेछ भन्ने तथ्यसमेत उजागर गरेको श्रवण घिमिरेको कथन थियो ।

ध्रुव स्वामीद्वारा सरकारका कर्मचारीलाई साधना
सृष्टि साधना केन्द्रले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई माइन्ड म्यानेजमेन्टका विषयमा प्रवचन दिएको छ । यही चैत १४ गते केन्द्रका स्वामी ध्रुवले दिनुभएको प्रवचनमा प्राधिकरणका ४० जना उच्च तहका कर्मचारी सहभागी थिए । स्वामी ध्रुवले सकारात्मक सोच, धैर्यता, मधुर सम्बन्धजस्ता मानवीय दर्शनका विषयमा कर्मचारीलाई प्रवचन दिनुभएको थियो । गत साता पनि यो केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई यस्तै प्रकारको माइन्ड म्यानेजमेन्ट कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो ।

नेपाली कामदारको पक्षमा आदेश
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अधिकार संरक्षणमा नेपाल सरकारका निकायहरूको अकर्मण्यता रहेको भनी सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका महिला कामदारको संस्था पौरखी नेपाल र मानवअधिकारसम्बन्धी संस्था एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट दायर भएको रिटमा सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्राको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय प्रवीण सुवेदी र बरुण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
नेपाली कामदारहरू विदेशी भूमिमा शोषित हुनुपरेको र उनीहरूले बाध्यकारी श्रम गर्नुपरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । नेपाली कामदारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसिएको जिकिर गर्दै रिटमा राहदानीलगायतका भ्रमण कागजपत्रहरू विदेशमा पुगेपछि जफत गरिएको दाबी गएिको छ । उनीहरूले स्वतन्त्र तवरले देश फर्कनसमेत नपाएको भन्दै नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक–अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको विभिन्न सन्धि–सम्झौताको पालना नगरिएको भन्दै अधिवक्ताद्वयले बहस गरेका थिए ।

अपर मस्र्याङ्दीले बर्षभित्रै बिजुली दिने
लमजुङ/ चीनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिनो र नेपालस्थित सगरमाथा पावर कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत् आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)अनुरूप नै काम भएको सरोकारवाला निकायहरूले जनाएका छन् । उक्त आयोजनासँग जोडेर वातावरणको विषयमा कतिपय आमसञ्चार माध्यममार्फत सन्देशपूर्ण समाचार सार्वजनिक भएपछि वातावरणविद्हरूको टोलीले आयोजनामा वातावरणीय प्रभावका हिसाबले कुनै कमी नभएको प्रस्ट्याएको हो । आयोजना निर्माणको सुरुवातमा वातावरणका क्षेत्रमा गर्ने काम केही सुस्त भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि उक्त आयोजनाले सुरुङ निर्माण, बाँधस्थल, विद्युत्गृह र आवासस्थलमा वातावरणमैत्री कार्य गर्दै आएको दाबी गरिएको छ । आयोजनाले मजदुरहरूको आवासस्थल, शौचालय र सुरुङ निर्माणस्थललगायतका स्थानमा पनि सरसफाइका अभियानसमेत चलाउँदै आयोजनामा वातावरणमैत्री कार्य गर्दै आइरहेको छ । वातावरणीय समस्या न्यूनीकरणका लागि आयोजनाले बेवास्ता गरेको आरोप राजनीतिक दलहरूले लगाइरहेको बेला आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रहरू बाहुनडाँडा, भुलभुले, खुदीलगायतका गाविसमा छरछिमेक कार्यक्रममार्फत विभिन्न शीर्षकमा काम गर्दै आएको बुझिएको छ ।
यता, आयोजनाले सामाजिक दायित्वअन्तर्गतका कार्य पनि धमाधम अघि बढाएको बताइन्छ । सन् २०१५ भित्रै विद्युत् उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाले २०१४ मा प्रभावित क्षेत्रभित्र एक करोड ५० लाखबराबरको सामाजिक दायित्वका कामहरू सफल रूपमा सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको हितअनुरूप नै काम गरेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत् आयोजना सरोकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष जीतबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।
आयोजनाले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत २०१४ र १५ मा तीन करोड, २०१६ मा एक करोड र प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय तथा अस्पताल निर्माणका लागि चार करोड गरी कुल आठ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । विगतमा बन्द–हडतालको मारमा परेको यस आयोजनाले विगत एक वर्षदेखि आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूसँगको सम्बन्ध निकै प्रगाढ बनाउँदै काम अघि बढाएको बुझिन्छ । आयोजना र स्थानीयवासीबीचको सम्बन्ध राम्रो भएपछि आयोजना निर्माणले पनि गति पाएको छ । अहिले आयोजनाको विद्युत्गृहको ८० र बाँध क्षेत्रको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाले पाँच किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी सुरुङमार्गमा ८० सेन्टिमिटर मोटाइ भएको भित्री कंक्रिटिङको कामसमेत थालेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सभासद् जमिन्द्रमान घलेले प्रभावित वडाको बासिन्दा भएकाले आयोजनाका हरेक गतिविधिलाई नजिकैबाट हेरिरहेको बताउँदै आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नै काम गरेको अभिव्यक्ति दिए । आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न आयोजनालाई स्थानीय सरोकार समितिका साथै स्थानीय बासिन्दाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने सभासद् घलेको भनाइ थियो ।
आयोजनाले सुरुङ खन्दा निस्कने माटो, ढुङ्गालगायतका पदार्थलाई व्यवस्थित स्थानमा व्यवस्थापन गरेको छ । आयोजनाबाट निस्कने फोहोरमैला, कच्चापदार्थहरूको व्यवस्थापनमा समेत आयोजनाले निकै ध्यान दिएको छ । आयोजनाका इन्चार्ज ल्यु योङ छ्याङले सुरुङ खन्दा निस्किएका माटो, ढुङ्गालगायतका पदार्थलाई सुरुङभित्रबाट बाहिर निकाली त्यसलाई डिस्पोजल एरियामा विस्थापन गर्दै आएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आयोजनामा वातावरणमैत्री कार्य भएको छ । हामीले मस्र्याङ्दी नदीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका माछालगायतका दर्जनौँ जलचर प्राणीहरू सङ्कटमा पारेका छैनौँ ।’
सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने जिल्लाहरूमा केही वातावरणविद्हरूलाई जिल्ला विकास समितिमा राख्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्ने गरेका छन् । यद्यपि लमजुङ जिविसमा ऊर्जा हेर्ने छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था गरे पनि आफूहरूलाई जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि आयोजनाको बारेमा अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले बताएका छन् ।
आयोजना निर्माणसँगै माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका तालिमसमेत दिँदै आएको छ । नेपालमा भएको लोडसेडिङलाई केही कम गर्ने भन्दै आयोजनाले २०१५ भित्रै विद्युत् उत्पादन थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाले ३७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको आवास तथा प्रशासकीय भवन परिसरमा बोनसाई, कपुर, मालिङ्गो, धुपीलगायतका एक हजार बिरुवा रोपेको छ । आवास परिसरको वातावरण हराभरा बनाउने उद्देश्यले आयोजनाले यतिका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेको जनाएको छ । आयोजनाले ठूलो रकम खर्चेर आवश्यक बोटबिरुवा खरिद गरेको इन्चार्ज छ्याङ बताउँछन् ।
यता प्रवद्र्धक कम्पनीले तत्काल भुलभुलेदेखि मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रसम्म २२ किलोमिटर लामो १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माणकार्यसमेत थालेको छ भने विद्युत्गृह तथा बाँधस्थलमा आवश्यक सामग्रीहरू आइसकेको र तीव्र गतिमा जडान कार्य पनि भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । २५–२५ मेगावाटका दुईवटा टर्वाइन रहने यस आयोजनाकोे बाँध क्षेत्र नौ सय ५ मिटर उचाइमा रहने भएकोले आयोजनबाट तोकिएको ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।
– छविलाल बगाले

ठगी कार्यमा श्रम विभागको मिलेमतो
दक्षिण कोरियाको एक पानीजहाज कम्पनीमा रोजगारी दिलाइदिने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयअन्तर्गत पर्ने व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा करिब ३७ जना युवायुवतीमाथि ठगी गरिएको छ । जनही आठदेखि नौ लाख उठाएर काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको युनाइटेड कन्सल्टेन्सीले दक्षिण कोरियामा रोजगारी दिलाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको बुझिएको छ । उनीहरूलाई गत फागुनमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । नक्कली कम्पनी खडा गरी नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिने विभागका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निलम्बन गरे पनि थप कारबाहीमा खास चासो दिइएको छैन । युनाइटेड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरू फरार रहेको बहाना बनाई कोरिया ठगीलाई डिसमिस बनाउन खोजिएको पीडित पक्षले दाबी गरेको छ ।
सन् २००५ देखि ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाल सरकार र कोरियन सरकारको संयुक्त प्रयासमा नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट दक्षिण कोरियाको श्रमस्वीकृति हुँदैन भन्ने जानकारी रहँदारहँदै युनाइटेड प्लेसमेन्ट एन्ड इप्लोइमेन्ट सर्भिसका सञ्चालक डिगवीर खड्का र उनका श्रमप्रतिनिधि कृष्णप्रसाद पराजुलीको मिलेमतोमा नेपाली युवायुवती ठगिएका छन् भने खड्काले ललितपुरको कुपन्डोलमा त्यस्तै प्रकारको अर्को कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीसमेत खोलेको जानकारी हुन आएको छ । बताइएअनुसार विभाग परिसरमा लेखनदासको कामसमेत गर्दै आएका पराजुली चालीस लाख लिएर फरार भएका छन् ।
नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेको खड्काको युनाइटेड प्लेसमेन्ट एन्ड इप्लोइमेन्ट सर्भिसको लाइसेन्स नम्बर ४४/०४९/०५० रहेको छ । खड्का र पराजुलीले नयाँ बानेश्वर, कुपन्डोल र गोंगबुमा विभिन्न नामका नक्कली संस्था खडा गरी वैदेशिक रोजगारीको काम गर्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

धर्म महासभाभित्र महाआरोप !
ब्रह्माण्डीय सनातन धर्म महासभाका अध्यक्ष भरतराज पौडेलले संस्थाको नाममा देश–विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिएर व्यक्तिगत लाभमा अपचलन गरेको आशङ्कामा महासचिव दीपक सुवेदीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । महासभाका अध्यक्ष पौडेलले गत पुसमा बुटवलमा भएको सन्त सम्मेलनको नाममा भारतबाट आर्थिक सहयोग ल्याएको र त्यसलाई धार्मिक प्रयोजनमा नलगाई व्यक्तिगत रूपमा अपचलन गरेको हल्ला सम्बद्ध क्षेत्रमा चलेको थियो । संस्थाको महासचिव भएको आधारमा महासचिव सुवेदीले पनि केही असहज सामना गर्नुपरेको उनीनिकट स्रोतले जनायो ।
पौडेल र सुवेदीबीच ०६९ मा महासभाले गरेको महायज्ञदेखि नै केही मतान्तर देखिएको बताइन्छ । उक्त महायज्ञपछि भरतले समितिका धेरैसँग राजीनामा मागेका थिए, तर सोही क्रममा उनी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी दुवै हातमा चोट लागेपछि सुवेदीकै पहलमा समिति पुनर्गठन हुँदा पुनः सुवेदी महासचिव बसेका थिए । तर, यस कदमबाट पौडेल असन्तुष्ट रहँदै आएका संस्थासम्बद्ध सदस्यहरूको भनाइ छ ।
धर्मको नाममा, अध्यात्मको नाममा कुनै पनि खालको नाजायज चलखेल गर्नुहुन्न भन्दै सुवेदीले धार्मिक संस्था कसैको मागी खाने भाँडो बन्न नहुने बताए । धर्मलाई बेचिखाने केही धार्मिक दलालहरूबाटै धर्ममा ह्रास आएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वप्रथम धर्मलाई दलालहरूबाट बचाउनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे ।

हिन्दूसभामा पनि उठ्यो डाक्टर केसीको मुद्दा
काठमाडौंको कोटेश्वर (तिनकुने)मा बृहत् सनातन हिन्दू मोर्चा नेपालको आयोजना तथा विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूको सहभागितामा धार्मिक सभा एवम् -याली आयोजना गरिएको छ । तिनकुनेबाट -याली सुरु भई संविधानसभा भवनअघिल्तिर पुगी सभामा परिणत भएको उक्त सभालाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्वगृहमन्त्री एवम् सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानका संयोजक खुमबहादुर खड्का, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, पूर्वमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे, हरिबोल भट्टराई, उमा श्रेष्ठ (हिमा) लगायतका वक्ताले सम्बोधन गरेका थिए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै महाअभियानका संयोजक खड्काले हिन्दूराष्ट्र उल्लेख नभएको संविधान नेपालीका लागि संविधान नभएर कागजको खोस्टो मात्रै हुने र त्यसलाई नेपाली जनताले पटक्कै स्वीकार नगर्ने दाबी गर्दै हिन्दूधर्मप्रति दुरासयी त्यस्तो संविधान च्यातिने बताए । नेता खड्काले यो धर्ना तथा -याली साङ्केतिक मात्रै भएको प्रस्ट्याउँदै समयमै सम्बोधनको कोसिस नगरिए भोलि आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याइने चेतावनी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र मौलाएका विकृतिलाई हटाएर स्वास्थ्य सेवा एवम् अध्ययन–अध्यापनलाई मजबुत बनाउने मागसहित आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागलाई सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । एक सपुत डाक्टरको जीवन देशका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने खड्काको कथन थियो ।
विश्वमै एकमात्र हिन्दूराष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो परिचय नै ‘हिन्दूराष्ट्र’ भएको दाबी गर्दै यसप्रकारको महत्वपूर्ण मौलिक पहिचान एवम् विशेषताबाट यो मुलुकलाई च्यूत गराउन केही राजनीतिक नेताहरू विदेशीको लहलहै र प्रलोभनमा परेर अग्रसर भएको भन्दै कुनै पनि मूल्य चुकाउन परे पनि नेपाललाई संवैधानिक हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा कायम राखिने सम्बन्धित अभियन्ताहरूले उद्घोष गरे ।
सो -यालीलाई प्रहरीले बागमतीपुलमै रोक्न कोसिस गरे पनि प्रहरी–अवरोध छिचोल्दै -याली संविधानसभाको गेटसम्म पुगी धर्नामा परिणत भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीअन्तर्गत स्थापना भएको खड्कानेतृत्वको उक्त सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको कार्यक्रममा तारानाथ रानाभाट, आनन्द ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी (प्रवक्ता), शिवराज जोशी (दैलेख) लगायत नेतृत्व तहका प्रतिनिधिहरू, संयुक्त सनातन मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक डा. मीठाराम विश्वकर्मा, महामन्त्री दीपक सुवेदी, संहिता शास्त्रीलगायत विश्व हिन्दू महासङ्घका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व तहका प्रतिनिधि, वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल संस्थागत संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक गुणनिधि पन्थी, भारतदेखि आएका बीजेपी तथा आरएसएस र विश्व हिन्दू परिषद्अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरू, मातृशक्ति, युवालगायत विभिन्न राजनीतिक दल र क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको थियो ।