अर्घाखाँची/ विकास–निर्माणको कामका लागि राज्यले विदेशीको मुख ताक्न परिरहेको अवस्थामा कैयन सरकारी निकाय वा कर्मचारीहरू दिल फुकाएर खर्च गर्न उद्यत् रहँदै आएका देखिन्छन् । लुम्बिनीमा गत शनिबार सुरु भई सोमबार सम्पन्न तीनदिवसीय आवधिक जिल्ला विकास योजना निर्माण बृहत् कार्यशाला गोष्ठीले पनि यो कुरालाई सावित गरेको छ । अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा रहेको जिविस सभाहल पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा महँगो र आकर्षक भनी कहलिएको परिवेशमा सोही जिल्लाको जिविस गोष्ठी भने उक्त सभाहललाई तिरस्कार गर्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूले लुम्बिनीमा आयोजना गरे । गत मङ्सिर १३ गते शौचालय निर्माणकार्य पूरा नहुँदै किर्ते फाइलको आधारमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई झुक्याएर जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरी उपल्लो निकायबाट स्यावासी पाएका एलडीओ हरिप्रसाद ज्ञवाली नै यसरी फजुल खर्च गरी राज्यलाई चुना लगाउन उद्यत् देखिएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव जगन्नाथ अधिकारी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी, सभासद् टोपबहादुर रायमाझी, दुमनसिंह थापा, सरकारका परराष्ट्र–सल्लाहकार दिनेश भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति कमल भुसाल, नेका जिल्ला सचिव वासुदेव आचार्य, एमाले नेता तथा पूर्वजिल्ला सभापति पीताम्बर भुसाललगायतका व्यक्ति काठमाडौंबाट प्लेन र कारमा सवार भई उक्त गोष्ठीमा सरिक भएका थिए । लुम्बिनीको महँगो बुद्धमाया गार्डेन होटलको सभाहल बुक गरेको जिविस अर्घाखाँचीले होटल स्तुपामा १८ र शाक्य होटलमा २२ रुम थप बुकिङ गरेको थियो । सभाहलका लागि दैनिक सोह्र हजार र दुवै होटलका प्रतिकोठा प्रतिदिन दुई हजार पाँच सयका दरले तय भएको होटल सञ्चालक सन्तोषको कथन छ । उनका अनुसार गोष्ठीका सहभागीको प्रतिछाक खानाको चार सय परेको थियो भने उक्त गोष्ठीमा सहभागी हुने ८३ जनाको नाम उपलब्ध गराइएको थियो ।
जिविसले उपलब्ध गराएको सहभागीहरूको नेमलिस्टअनुसार सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय तथा सङ्घ–संस्थाबाट ५६ जना र बाँकी २७ जनामा राजनीतिक दल एवम् सञ्चारकर्मीहरू रहेका थिए । जिविसका अठार कर्मचारी कार्यालय नै रित्याएर लुम्बिनी पुगेका थिए । करिब पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अटाउने क्षमता भएको आफ्नै सभाहल र प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको अर्घाखाँचीलाई सो कार्यका लागि उपयुक्त नठानी करिब एक सय ५५ किलोमिटर टाढा लुम्बिनी पुगेका एलडीओ ज्ञवालीले पक्कै पनि राजधानीबाट आउनेहरूको हवाई टिकट र साँझको खाजापानी खर्चबाट छुटकारा पाए होलान् भन्न नसकिने जिल्ला सदरमुकामका एक प्रबुद्ध नागरिकले टिप्पणी गरे ।
सदरमुकामवासीको आँखामा छारो हाल्नका लागि सबैजना बसमा जाने भन्ने भ्रम दिएर लु.१ख ८२८८ नम्बरको बसलाई एकतर्फी भाडा रु. १५ हजारमा तय गरी लुम्बिनी पु-याइएको भए पनि त्यसमा १८ जना मात्रै सवार रहेका थिए । राजनीतिक दल तथा कार्यालयका प्रमुख, प्रतिनिधिहरू बा.१झ ८४४४, ८८९९, ५८०, ५८५४, ५३२३, ६९३८, बा.२झ ५८२ तथा बा.१ञ १९११ र ६६.१–०७५४ यूएनलगायतका नौवटा सरकारी तथा अर्धसरकारी गाडीमा लुम्बिनी पुगेका थिए । ‘यसरी गोष्ठीका लागि लुम्बिनीमा गरिएको खर्च जिल्लाभित्रै गरिएको भए स्थानीय व्यापार फस्टाउने र होटल क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरणा मिल्ने थियो,’ एक सहभागीले टिप्पणी गरे ।
यसप्रकार जिल्लाको कार्यक्रम बनाउनका लागि प्रत्येक गाविसवाट फिडब्याक लिई क्षेत्रगत गोष्ठी सञ्चालन गरी दुई वा चार गाविसको जनचाहना र सम्भावनाबारे बृहत् छलफल चलाएर विकासका लागि राजनीतिक समन्वयको संयन्त्र विकास गरी तदनुरूप विकासका योजना बनाउनुको साटोे केन्द्रमा बसी चुनावताका जिल्ला फर्कन असफल नेता र केही व्यक्तिलाई साक्षी राखिएको कारण प्रक्रियागत रूपले मात्र नभई सैद्धान्तिक हिसाबले पनि गलत भएको देखिन्छ । स्थानीय नागरिकबाट स्वामित्व ग्रहण नगरिने यस्ता हावादारी विकास योजनाको कार्यान्वयन हुने र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेमा पूरै शङ्का गरिएको छ ।