प्रचण्डका निम्ति सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको हिंसात्मक द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन झनै जटिल मोडमा पुगेको छ । सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अन्तिम किनारा लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अस्तित्व समाप्त गरी राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, माघ १० गते अमेरिकासहित आठ मुलुकले विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा गम्भीर चासो प्रकट गरेपछि कम्युनिस्ट सरकार झस्कियो ।

त्यसपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरी माघ २० गते त्यहाँबाट पारित गरिएको छ । सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा माघ २० गते नै दर्ता गरिएको छ र अब ढिला नगरीकन उक्त विधेयक पारित गर्ने योजना सत्तापक्षले बनाएको छ । उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि आयोगहरूमार्फत द्रुत गतिमा मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउने सोच कम्युनिस्ट नेतृत्वले बनाएको बुझिन्छ । २०७१ माघ २७ गते गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी सङ्कलन तथा अनुसन्धानात्मक केही कार्य गरेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म २६ हजार उजुरी आयोगमा परेका छन् र तीमध्ये चार हजार उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि आयोगले गरिसकेको छ । छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा सूर्यकिरण गुरुङसहित आयोगका अधिकांश सदस्यहरू ‘प्रहरी र सेनालाई दोषी देखाउने, माओवादीलाई नेता बनाइदिने’ काममा केन्द्रित देखिएका थिए । गुरुङसहित आयोगमा रहेका लीला उदासी, मञ्चला झा, माधवी भट्ट र कृष्ण सुवेदीमध्ये माधवीले मात्र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको बताइन्थ्यो । माधवी भट्टले सूर्यकिरण र कृष्ण सुवेदीहरूको ‘योजना’मा अवरोध पैदा गर्ने गरेकोले कहिलेकाहीँ आयोगभित्रको तनाव र विवाद सार्वजनिक पनि हुने गर्दथ्यो ।

नयाँ विधेयक पारित भएपछि आयोगको म्याद अर्को एक वर्षका लागि थप हुनेछ, तर आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल भने आगामी चैत मसान्तमै पूरा हुनेछ । त्यसपछि आफूअनुकूलका पात्रहरूलाई आयोगमा भर्ती गरेर प्रचण्डको चाहनाबमोजिम ‘काम फत्ते गरिने’ बुझिएको छ ।

स्मरणीय छ, प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू किनारा लगाइसक्न चाहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने सम्भावनाको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । तर, पश्चिमा मुलुकहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टीको चिसिएको सम्बन्ध र माधवअधिकार तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा प्रकट पश्चिमा चासोले प्रचण्डको इच्छा सजिलै पूरा हुने सम्भावना भने देखाइरहेको छैन ।