• छविलाल बगाले

रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएन अफ नेपाल (रेवान)ले उपभोक्ताबाट लिइने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएपछि व्यवहारिक र कानूनी अधिकार कटौती गरिएको भन्दै मजदुर आन्दोलनमा छन् । तर, रेवानले भने उपभोक्ताको स्वेच्छिक अधिकारको विषयमा कसैले पनि असन्तुष्टि जनाउनुको अर्थ नहुने भन्दै निर्णय फिर्ता नहुने बताउँदै आएको छ ।

रेबान र ट्रेड युनियनबीचको सहमतिअनुसार २०६४ माघमादेखि कानूनी आधारबिना नै रेष्टुरेन्ट र होटलले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन थालेका थिए । जसलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलले असारमा मात्रै श्रम नियमावलीमार्फत कानूनी मान्यता दिएको थियो । आफ्नो असन्तुष्टीका बीच सरकारले बैधानिकता दिएको भन्दै रेबानले १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेपछि अधिकार खोसिएको भन्दै मजदुर आन्दोलित छन् । सरकारले १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई शत प्रतिशत मानेर आधिकारिक ट्रेड युनियन र रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको संगठनलाई साढे दुई-साढे दुई गरी पाँच प्रतिशत भागबण्डा लगाइएको थियो । बाँकी ९५ प्रतिशतमध्ये मजदुरले ७१ र रोजगारदाताले २४ प्रतिशत पाउथे । जसप्रति रेबानले असारदेखि नै असहमति राख्दै आएको थियो । विना छलफल बैध सेवा शुल्क एक्कासी हटाएर रेबानले मजदुरमाथि अन्याय गरेको नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर युनियनका महासचिव लक्ष्मण तिपारीले जानकारी दिए । उनले कुनैपनि हालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिई छाड्ने बताए ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा गत मंगलबार भएको वार्तामा रेबानका प्रतिनिधि सहभागी नभएपछि मजदुर आन्दोलन लम्बिने देखिएको छ । निर्णय फिर्ता नहुने भन्दै रेबानले वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कुनै पनि उपभोक्ताले अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएको बस्तु वा सेवा बाहेकमा राज्यले निर्धारण गरेको कर बाहेक अतिरिक्त मूल्य तिर्नु पर्दैन भनेको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि सेवा शुल्क उपभोक्ताको स्वैच्छिक अधिकार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, होटल, रेष्टुरेन्टले कानून विपरित शुल्क लिएर उपभोक्ताको ढाड सेक्दै आएका थिए । यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसायीहरुको लुट भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनिहरुले सेवा शुल्क लिने होटल तथा रेष्टुरेन्टमा नजान उपभोक्ताहरुमा अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सेवा शुल्क गैर–कानूनी र अनैतिक रहेको भन्दै असोज २ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उपभोक्ताले खानपानपछिको बिलमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २३ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य तिर्दै आएका थिए । भारतमा पनि रेष्टुरेस्टमा खानपानपछि कुल बिल रकमको अढाई प्रतिशत प्रदेश र अढाई प्रतिशत केन्द्रीय सरकारलाई मात्रै कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर नरेन्द्र मोदीको सरकारले डेढ वर्षअघि बाध्यकारी सेवा शुल्कलाई हटाउँदै ऐच्छिक बनाइदिएको छ । तर नेपालमा उपभोक्ताले खानपानपछिको बिलमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २३ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्छ । जुन विषयलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले लुटको संज्ञा दिएका छन् ।

यता, रेबानले आफू मातहतका रेस्टुरेन्ट तथा बारहरुमा लिंदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउन गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बताएको छ । रेबानको निर्णयको पक्षमा बोल्दै महासंघले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको निर्णयको समर्थन गरेको हो । मंगलवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै महासंघले रेबानको निर्णय बिरुद्ध उभिएका रेस्टुरेन्ट मजदूर यूनियनहरुको आन्दोलनको बारेमा केहि नबोले पनि सेवा शुल्क हटाउने निर्णयको भने स्वागत गरेको छ । सेवा शुल्क हटाउने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै महासंघले यो निर्णयबाट समस्त उपभोक्ताको हित हुनुका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्न जाने दावी गरेको छ ।