एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा सर्बोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्शेर राणा नियुक्त भएपछि गत बिहीबारबाट सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणालगाएत पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशबाट कर असुली गर्न परमादेश दिएको हो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्बोच्चले बुधबार फैसला सुनाएको हो । गत मंगलबार अधिवक्ता भावेश गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायी र निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले बहस गरेका थिए । निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षको बहस सकिएपछि दवै पक्षका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणासमेत राखेका थिए ।

यता एनसेल आफैले लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी उभिएका छन्, भने अर्को एनसेल र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता भावेष गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यो भन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले हतारमा मुद्दा सक्ने प्रयत्नसमेत गरेका थिए । तर न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसेपछि सुनुवाई नै स्थगित हुनुपुगेको थियो । लाभकर विवादमा अन्तिम सुनुवाइ गत असोज १८ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

मुद्धा हेर्दाहेर्दै लिड जजले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले गत बिहीबार नयाँ इजलास गठन गरेका थिए । जहाँ इजलासको नेतृत्व आफैंले लिँदै जबराल बमकुमार श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीका ठाउँमा अन्य दुई न्यायाधीश छनौट गरेका थिए । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको इजालसमा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान, मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । सर्बोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशपछि एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आक्जिएटाले सरकारलाई ६१ अर्बभन्दा बढि कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यो रकम एनसेल कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित हो ।

टेलियासोनेराले एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गरेको थियो । यही बिक्री मूल्यमा आधार मानेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले दुई वर्षअघि एनसेलले कर, ब्याज र जरिवानासहित ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । यसमध्ये ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ करको हिस्सा हो । कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर छल्न खोजेको भन्दै १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि निर्धारण गरेको थियो । यस्तै त्यतिबेला कर तिर्न ढिलाइ हुँदा लागेको ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थियो ।

करमा विवाद भएपछि एनसेलले दुईपटक गरेर २१ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ । उसले पहिलोपटक ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो भने दोस्रोपटक ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको छ । एनसेलले ०७३ वैशाख र ०७४ जेठमा पुँजीगत लाभकरको अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । एनसेलले हालसम्म २ अर्ब बराबरको ब्याज पनि तिरिसकेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।