० चीन यात्राबाट नेपाल फर्केलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सत्तापक्षीय नेताहरूको भेटवार्ता भयो, के कुराकानी भयो ?
– उही त हो…! संविधानका विवादित अन्तर्वस्तु मिलाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सौहार्दपूर्ण छलफल भयो । यसप्रकारको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको छ ।
० एमाओवादीमा पछिल्ला दिनमा कत्तिको लचकता आएको अनुभूति भयो नि ?
– वार्ता सौहार्दपूर्ण भए पनि आफ्नो एजेण्डाबाट एमाओवादी खासै पछि हटेको अनुभूति त गर्न सकिएको छैन । पुरानै कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले । नयाँ कार्यतालिका बनाएर सहमतिको आधारमा संविधान बनाउन अगाडि बढौँ त भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले । हामीले पनि सहमतिबाट संविधान बनाउने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ, तर सहमति हुन नसक्दा प्रक्रियाबाट अघि बढ्न तपाईंहरू सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ । कुरा त राख्यौँ, तर यसमा सहमति जुटिसकेको छैन । तथापि, हामी आशावादी नै छौँ ।
० सङ्घीयताको विवादसँग जोडिएको पाँच जिल्ला (झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर)को विवाद मिलाउन दलहरूको बैठक केन्द्रित भएको हो ?
– पाँच जिल्लाको विवादबारे पनि छलफल त भएको हो, तर छलफल पूरै त्यसैमा केन्द्रित भएको भन्न मिल्दैन । यी पाँच जिल्लाबारे कुनै हालतमा कुरा मिल्दैन भने जनमत सङ्ग्रहमा जाऔँ न त भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ । सुदूरपश्चिमका दुवै जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित समावेश गरेर सुदूरपश्चिममा एउटै प्रदेश बनाउने र पूर्वमा पनि झापा, मोरङ, सुनसरीसहितको पहाडी जिल्ला राखेर एउटै प्रदेश बनाउँदै पाँचवटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार संरक्षित क्षेत्र बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो । वास्तवमा यो नै व्यावहारिक र विवाद टुङ्ग्याउने सबभन्दा सही उपाय हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसो नभए जनमतसङ्ग्रहको विकल्प त सुरक्षित छँदै छ ।
० पाँच जिल्लाको विवादलाई थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो काङ्ग्रेस–एमाले ?
– होइन । यसरी विवादको विषय थाती राखेर जाने कुरा व्यावहारिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पाँच जिल्लाको विवाद थाती राखेर या यसका लागि मात्रै छुट्टै आयोग बनाएर अगाडि जानेमा सहमति जनाउनै सकिन्न । आयोग बनाएरै मुद्दाको किनारा लगाइने हो भने विवादका अन्य मुद्दामा पनि सोही उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच जिल्लालाई मात्रै आयोगको जिम्मा लगाएर अरू सबैलाई सङ्घीयताको संरचनाका आधारमा लैजाने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । यी पाँच जिल्ला या पाँच जिल्लाका जनताले मात्रै के अपराध गरेका छन् र यसरी अलग मापदण्ड अपनाउनुपर्ने ? गर्ने नै भए जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिन्छ, होइन भने तिनलाई पनि पहाडी प्रदेशमै समावेश गरिनुपर्छ ।
० यसरी विवाद गर्नुभन्दा यस मुद्दालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्नु नै उचित होला नि होइन र ?
– होइन…यो थाती राख्ने कुरा कसरी उचित हुन्छ भनेको !? सङ्घीयताबारे त अरू ठाउँमा पनि विवाद निस्कन सक्छ नि । यसरी थाती राख्दै जाने हो भने कसरी संविधान जारी हुन सक्छ ? त्यसैले, यदि आयोगकै जिम्मा लगाउने हो भने पूरै सङ्घीयताको सवाललाई नै आयोगको पोल्टामा हालिदिनुपर्छ । देशभरिकै भूक्षेत्रलाई कस्तो र कसरी सङ्घीयतामा लैजाने, कसलाई कुन प्रदेशमा राख्ने, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक र प्राविधिकजस्ता सबै पक्षको अध्ययन गरी पहिचानको सवालसमेत सम्बोधन हुने गरी आयोगले सिफारिस गर्नुपर्छ ।
० गाँठो परेकै यी पाँच जिल्लाको कारणले हो भने यसलाई मात्रै आयोगको जिम्मा लगाउँदा तपाईंहरूलाई के आपत्ति ?
– यदि यी जिल्ला मात्रै गाँठो बनेर अड्किएको हो भने त यसबारे हामीले विभिन्न उपाय सुझाइसकेका छौँ नि । हामीले दिएको विकल्पमा उहाँहरू तयार नहुने, हामी मात्रै उहाँहरूको जुनसुकै कुरामा तयार भइदिनुपर्ने ?! यो कस्तो सर्त हो ? सहमति यसैलाई भनिन्छ ? हामी, खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसले यति कुरामा लचकता वा सम्झौता गरिसकेका छौँ कि अब लचक बन्ने ठाउँ पनि छैन भन्दा अतिशयोक्ति ठहरिँदैन । गत जेठ ८ गते संविधानसभामा भएको सहमतिअनुसार संसदीय व्यवस्था या प्रणालीको पक्षधर हाम्रो पार्टी निश्चित शासन प्रणालीमा गयो, ६–७ वटा मात्र प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हामी एघार प्रदेशसम्मको निम्ति पनि तयार भयौँ, तर त्यसबेला पनि उहाँहरू संविधान बनाउन तत्पर बन्नुभएन । अहिले पनि हामीले हदैसम्मको कम्प्रोमाइज र हदैसम्मको लचकता अपनाउँदै कुराकानी गरिराखेका छौँ । तैपनि विपक्षी दलहरू टसको मस हुने छाँट देखाइरहेका छैनन् । यो विचित्र छैन त ?
० काङ्ग्रेसले सहमति गरेर पनि कार्यान्वयनमा तत्पर भएन भन्ने आरोप छ नि ?
– होइन, कहाँनेर तत्पर भएन काङ्ग्रेस ? जहाँसम्म पाँच जिल्लाको सवाल उठाइएको छ, कैलाली–कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिममा एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने सहमतिमा दस्तखत गर्ने मान्छेहरूको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु नै उपयुक्त होला । अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, तत्कालीन वार्ताटोलीका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, वर्षमान पुन र महेन्द्र यादवले कैलाली–कञ्चनपुरसहितका नौवटा जिल्लाको एउटै सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउने भन्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब सम्झौता पालन नगर्ने को रहेछ ?
० यसमा त थारू समुदायले पनि विरोध गरेका छन् नि, होइन र ?
– त्यसो हो भने जनमतसङ्ग्रहमा जाऔँ न त । हामीले जनमतसङ्ग्रहको कुरा यसैले त गरिरहेका छौँ नि । संविधानसभाको बहुमतले भनेको पनि नमान्ने, जनमतसङ्ग्रहले गर्ने कुरा पनि नमान्ने, विशेष संरचना बनाएर जाऔँ भन्ने विकल्प पनि हामीले अघिसारेकै हौँ, त्यो पनि स्वीकार गरिएन । सबै खालका विकल्प दिँदा पनि नहुने भएपछि हामीले मात्रै के गर्ने ?
० अन्तरिम संविधानमा सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने कुरा गरेर अहिले जनमतसङ्ग्रहको विकल्प अघिसार्नु बेमौसमको बाजा भएन र ?
– कसरी यो बेमौसमको बाजा हुन सक्छ ?! यो त झन् अपरिहार्यजस्तो पो बन्दै छ त । म पनि नेपालको संविधान–२०६३ मै आधारित भएर यी कुरा गरिरहेको छु । मूलभूत विषयमा सहमति हुन सकेन भने जनमतसङ्ग्रहमा गएर टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनी संविधानमा प्रस्टै लेखिएको छ । त्यो हामीले मात्रै लेखेको होइन, माओवादी, मधेसी दलहरू, एमाले, काङ्ग्रेससहित सबै दलहरू मिलेर बनाएको संविधान हो ०६३ को अन्तरिम संविधान । यस्तै, सहमतिमा संविधान बन्न सकेन भने प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान लेखिन्छ भनेर भीष्मप्रतिज्ञा गर्ने दल त एमाओवादी नै थियो । तर, आज बखेडा कसले गर्दै छ ?
० सहमति हुन नसके अब प्रक्रियामै जाने आँट छ त तपाईंहरूसँग ?
– हामीसँग आँट छ–छैन भन्दा पनि संविधानसभाका अध्यक्षसँग अर्को के विकल्प छ त ? उहाँले नै भनिसक्नुभएको छ कि अब पनि दलहरू सहमतिमा पुग्दैनन् भने संविधानसभा बन्धक बनेर रहन सक्दैन– प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर । उहाँले अब संविधानसभाको बैठक बोलाउँछु भनेको नै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने त हो नि ।
० प्रक्रियाबाट कहिलेसम्म संविधान दिन सक्नुहोला त तपाईंहरूले ?
– यति नै बेला भनी समय तोक्न त म सक्दिनँ, प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै केही भन्न सकिएला तिथिमितिबारे ।
० फेरि थप समय पो दिनुहुन्छ कि सभाध्यक्षले ?
– उहाँले के गर्नुहुन्छ– त्यो उहाँकै विवेकको कुरा हो, मैले बोल्न मिल्दैन । उहाँले नै अब प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने कुरा गर्नुभएको हुनाले अर्को निर्णय नआएसम्म त हामीले उहाँकै कुरामा विश्वास गरी आफ्ना कुरा राख्ने न हो ।
० अहिलेसम्म संविधानलेखनको काम सुचारु हुन नसक्नु या संविधान बन्न नसक्नुमा काङ्ग्रेस–एमाले बढ्ता दोषी हो कि माओवादी–मधेसवादी दल ?
– यो पनि मैले प्रस्ट्याइरहनुपर्ने कुरा हो र, प्रस्टै छ नि । कुनै पनि विषयमा आपसी सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा गएर बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्ने त संसारभरकै विधि हो । अरू के गर्न सकिन्छ ? नेपालले मात्रै फरक गर्छु भनेर सम्भव छ र ? हो, यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रियामा जानबाट भाँजो हाल्ने को छ उही नै संविधान नबन्नुको प्रमुख कारकतत्व हो, होइन र ?