विगत सात वर्षदेखि सहमतिको रट लगाइरहने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमति भन्दाभन्दै असहमतिको चरम उत्कर्षमा पुगेका छन् । सत्तारुढ दलहरू एमाओवादीसहितको तीसदलीय मोर्चालाई ‘क्रस’ गरेर अगाडि बढ्ने तरखर गर्दै छन् भने एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभाबाट आफ्नो गन्तव्य हासिल हुन नसक्ने भएपछि सडक सङ्घर्षको बलमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्ने जोखिमपूर्ण यात्रामा जुटेको छ । केही दिनभित्रै दुवै पक्षका नेताहरूको सोच बदलिएन या कुनै अदृश्य शक्तिले नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सामथ्र्य देखाएन भने नेपाली राजनीति जटिलतम मोडमा पुग्ने निश्चित भएको छ । राज्य पुनर्संरचना (सङ्घीयता) को विषय दलहरूबीचको असहमति र द्वन्द्वको प्रमुख कारण बन्नसक्ने आशङ्का विज्ञहरूले निकै अघिदेखि नै गर्दै आएका थिए । पूर्वअनुमान गरिएझैँ दलहरू सङ्घीयताकै विषयलाई लिएर स्पष्ट रूपले दुई धु्रवमा विभाजित भएका छन् । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई कतापट्टि राख्ने भन्ने विषयले दलहरूबीचको दूरी बढाएको छ । यसरी राज्य पुनर्संरचनामा सहमति बन्न नसकेपछि विवादित विषयलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न पनि दलहरू सहमत भएनन् । बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गरी जारी गर्न काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू कटिबद्ध रहेको र सडक सङ्घर्षबाटै सत्तापक्षलाई तह लगाउन एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा तयार भएको यस परिप्रेक्ष्यमा मध्यस्थकर्ताको प्रभावकारी भूमिकामा कोही पनि देखिएका छैनन् । एउटाले अर्को पक्षलाई बलपूर्वक तह लगाउने प्रयास भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसमेत दलहरूबीच सहमति बनाउन सफल हुनेमा आशङ्का पैदा भएको छ ।
काङ्ग्रेस–एमाले बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी गर्ने प्रयासबाट पछि हटे तत्काल द्वन्द्वको स्थिति नरहने निश्चित छ । तर, सत्तापक्ष अहिलेसम्म आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार देखिँदैन । विवादित विषयहरूको टुङ्गो जनमत सङ्ग्रहमार्फत गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत हुने अवस्था बनेको छैन । त्यसैगरी राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी विषयलाई पछि टुङ्गो लगाउने गरी संविधान जारी गर्न पनि तयार नभएको र संविधानसभाभित्रैबाट एक सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमूलक निकायको जन्म गराई संविधान निर्माणको कार्यमा सधैँ सबै अल्झिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर राजनीतिक क्षेत्रको मूल ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी अघि बढ्न पनि दलहरू तयार नभएको यस स्थितिमा मुलुक अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
काङ्गे्रस–एमालेले चैत २३ गतेदेखि संविधानसभाको बैठक सुरु गरी प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने बताइरहेका बेला एमाओवादीलगायतका विपक्षी दलहरूले ‘त्यसो गरिए संविधानसभा नै परित्याग गर्ने’ चुनौती दिइरहेका छन् । यसले नेपाली राजनीतिमा वार कि पारको स्थिति सिर्जना गरेको छ । परिस्थिति ‘वार कि पार’तर्फ अघि बढिरहेको भए पनि वास्तवमा वार कि पार हुनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन । न काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू विपक्षीहरूलाई पूरै ‘क्रस’ गरेर जानसक्ने अवस्थामा छन्, न एमाओवादीसहितका विपक्षहरू काङ्गे्रस–एमालेलाई आत्मसमर्पण गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्दछन् । दुवैथरीले एक–अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र ‘क्रस’ गरेर अगाडि जान पनि नसक्ने भएकाले अन्ततः कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति बन्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । एकपटक लडाइँ लडिसकेपछि मात्रै सहमतिमा आउने या लडाइँ लड्नुअघि नै सहमति बनाउने भन्ने दुई विकल्प दलहरूका अघिल्तिर देखापरेको छ । नाइजेरियाको झैं देशलाई दीर्घकालिक द्वन्द्वमा फसाउने या इजरायलको झैं द्वन्द्व तर्काउँदै देश निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा दलका नेताहरू गम्भीर भइदिए भने देशले थप सकसको अवस्था व्यहोर्नुपर्ने छैन, होइन भने दशवर्षे हिंसात्मक युद्धकालको भन्दा पनि बेदनापूर्ण अवस्थामा देश पुग्न अब लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिँदैन । कदाचित देश पुनः द्वन्द्वमा गए नेपालमा प्रजातन्त्र ‘अफापसिद्ध’ हुने र कुनै न कुनै प्रकारको निरङ्कुशताको प्रादुर्भाव हुने सम्भावना बढेको छ ।