एमाओवादी नेतृत्वको तीसदलीय मोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको पहिलो दिन (चैत २४ गते) आन्दोलनकारीहरू निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । बाह्रबुँदे सम्झौताका सहभागी पक्षहरू एमाओवादी र संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर (सात दल) बीचको अन्तरविरोध उत्कर्षतर्फ बढ्दा एमाओवादीले आन्दोलनलाई जीवन–मरणको सवाल बनाएको छ । सत्तापक्षले माओवादीको बन्दलाई जनताले साथ नदिने ठानेको भए पनि जनताले प्रतिरोध नगरेर माओवादीलाई एक प्रकारले सहयोग पु-याएको देखिएको छ । तीनदिने बन्द घोषणाको पहिलो दिन देशैभरि बन्दको जबर्जस्त प्रभाव प-यो । सफल बन्दले वर्तमान सत्तापक्षविरुद्धका शक्ति उपेक्षा गर्न नसकिने हैसियतमा रहेको प्रमाणित गरेको छ । बन्दले सत्तापक्षलाई निरुत्साहित नगरेको भए पनि आन्दोलनकारी पक्षलाई भने निकै उत्साहित तुल्याएको छ । अब पनि बलजफ्ती संविधान जारी गर्न खोजिन्छ भने त्यसको जमेर प्रतिरोध गर्ने क्षमता आफूहरूमा विकास भएको आन्दोलनकारीले ठानेका छन् । बन्दकै कारण चैत २३ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको बैठक पनि हप्ता दिन पछि सारिएको छ । तर, हप्ता दिन पछि पनि बैठक सुचारु हुने विश्वास गरिएको छैन । यसरी वि.सं. २०७१ को माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको कामयावी बैठकसम्म नराखी साल (२०७१) गुजार्ने भएका छन् । सहमति बन्न नसकेपछि प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्न भन्दै चैत २३ गते तय गरिएको संविधानसभा बैठक ३० गतेका लागि सारिएको छ । अब नयाँ साल (२०७२) प्रारम्भ भएपछि मात्रै संविधानसभा बैठक बसी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले आगामी जेठ १५ (पन्ध्र) गते संविधान जारी गर्ने सोच बनाएका छन् । वैशाखको पहिलो साताबाट सभाको बैठक प्रारम्भ गरी जेठ १५ गते संविधान जारी गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । उनीहरू विवादास्पद विषय (सङ्घीयता) लाई स्थगित गरेर भए पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन् । सङ्घीयताको विषयलाई सहमतिद्वारा पछि टुङ्ग्याउने गरी संविधान जारी गर्न काङ्गे्रस–एमालेबीच एकप्रकारको सहमति बनिसकेको छ । तर, विपक्षीहरूको आक्रामक रूप हेर्दा जेठ १५ गते संविधान जारी गर्न पनि काङ्गे्रस–एमालेलाई मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीले दिइन् राजीनामाको ‘धम्की’
पञ्चेश्वर कार्यान्वयनमा अड्चन
भारत सरकारले नेपाल र भारत दुवै देशको हितका लागि पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणको तत्परता लिएपछि त्यसमा अवरोध पु-याउन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली आफैँ लागिपरेकी छिन् । गत भदौमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएलगत्तै आयोजनालाई निर्माणको तहसम्म पु-याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यस लगत्तै भएको निर्णयअनुसार पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख दुई महिनाभित्रै नियुक्त गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा सात महिना बितिसक्दा पनि ज्ञवालीले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकिनन् । अहिले प्रमुख नियुक्तिको लागि चासो त देखाएकी छिन्, तर जलविद्युत्सम्बन्धी अनुभवी र योग्य व्यक्तिलाई भन्दा पनि सिँचाइको क्षेत्रमा लामो समय बिताएका महेन्द्र गुरुङमा लगेर उनले आफ्नो मन अड्याएकी छिन् । गुरुङ सिँचाइका विज्ञ भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा उनलाई अनुभवहीन मानिन्छ । गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदा पार्टीनिकटको इन्जिनियर भएकै कारण सिँचाइबाट सरुवा गरी विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक बनाइएको र ६ महिना सो विभागमा बसेर काम गरेकोबाहेक अर्को कुनै ज्ञान या अनुभव गुरुङसँग नभएको बताइन्छ । तर, ज्ञवालीले तिनै गुरुङलाई पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोज्नुले ज्ञवाली आयोजना कार्यान्वयनको पक्षमा नभएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । पञ्चेश्वर बुझेको मानिसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा एमालेकै सरोकारवाला दर्जनभन्दा बढी सभासद्ले मन्त्री ज्ञवालीलाई सुझाव दिइरहेका छन् । तर, ज्ञवालीले गुरुङलाई प्रमुख बनाउन नपाए आफूले पदबाट राजीनामा दिने ‘धम्की’ दिएकी छिन् । तत्काल पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने बुझेकै योग्य मानिसलाई प्रमुख बनाउनुपर्छ, गुरुङजीबाट यो सम्भव छैन भनी एमाले नेता तथा सभासद्हरूले गत आइतबार र सोमबार आग्रह गर्दा मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘त्यस्तो हो भने बरु म राजीनामा दिन्छु, तर गुरुङबाहेक अरूलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन सक्दिनँ ।’ मन्त्रीको यस्ता कुरा सुनेपछि सभासद्हरूले चेतावनी दिएको बुझिएको छ । तर, रोचक पक्ष के हो भने एमाले नेता र सभासद्हरूले चेतावनी दिँदा पनि गुरुङलाई नै नियुक्तिका निम्ति प्रस्ताव गर्न ज्ञवाली कस्सिएकी छिन् । सात महिनासम्म चुपचाप बसी समय गुजार्ने र अहिले बेग्लै विषयका विज्ञलाई नियुक्त गर्न प्रयास गर्नुको पछाडि केही रहस्य भएको अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यसो त राधा ज्ञवाली पहिले नै महाकाली सन्धिको विरोधी थिइन् र पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्नेबारेमा उनी सकारात्मक हुन पनि कहिल्यै सकिनन् । अहिले महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्त गर्ने अडान लिनुले पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नदिने कपटपूर्ण नियत लुकेको आभाष गराएको छ । स्मरणीय छ, पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यकारी प्रमुखका निम्ति विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक डीबी सिंह र ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाशप्राप्त मोतीबहादुर कुँवरको नाम पनि अगाडि आएको छ । कुल ६७२० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल र भारतले आधा–आधा (अर्थात् एक पक्षले ३३६० मेगावाट) उपभोग गर्नेछन् । दुवै मुलुकको लगानी रहने उक्त आयोजनाबाट सिँचाइको लागि भारतले केही बढी पानी लैजाने सम्भावना भएकोले लगानी पनि भारतकै बढी हुनसक्ने बताइन्छ । तर, कुन पक्षले कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल डीपीआर बनेपछि मात्र थाहा हुनेछ । आयोजनाको डीपीआर नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आ–आफ्नै प्रकारले बनाइसकेका छन् । अब दुवै डीपीआर प्रतिवेदन अध्ययन गरी एउटै प्रतिवेदन बनाउन वाप्कस नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय भइसकेको छ । तर, ‘वर्क अर्डर’ प्राप्त नभएकोले उक्त कम्पनीले औपचारिक रूपले काम अघि बढाउन पाएको छैन । वर्क अर्डर दिनकै लागि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम गर्न मन्त्री ज्ञवालीले जानाजान ढिलासुस्ती गर्दै आएकी हुन् । गृहिणीहरूको सुविधाको लागि बेलुका ६ बजेदेखि नौ बजेसम्म कुनै हालतमा लोडसेडिङ गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिएर हास्यपात्र बनेकी राधा ज्ञवाली पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन उदासीन रहनुले उनी बाहिर कतैबाट ‘निर्देशित’ हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि बढाएको छ ।

पूर्वराजारानीको उपचार फोर्टिजमा
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रको स्वास्थ्य परीक्षण नयाँदिल्लीस्थित फोर्टिज अस्पतालमा हुने र पूर्वबडामहारानी कोमलको उपचार पनि सोही अस्पतालमा गरिने भएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उहाँहरूको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन पूर्वयुवराज्ञी हिमानी गत आइतबार (चैत २२ गते) नयाँदिल्ली प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । पूर्व श्री ५ को मुटुलगायतको परीक्षण उक्त अस्पतालमा गरिने र पूर्वबडामहारानीको छातीमा रहेको गोली निकाल्न पनि प्रयास गरिने बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, पूर्वबडाहारानी कोमललाई २०५८ सालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा छातीमा गोली लागेकोे थियो । तत्काल गोली निकाल्दा झनै जोखिम हुने भएपछि चिकित्सकहरूको सल्लाहमा गोली त्यत्तिकै छोडिएको थियो । अड्किएको गोलीका कारण अनेकौँ शारीरिक समस्या थपिएको र कानको श्रवण क्षमतामा पनि ह्रास आएकोले उहाँको उपचार गर्न लागेको बताइएको छ । उपचारमा कति समय लाग्ने हो भन्ने अनिश्चित भएकोले नयाँदिल्लीमा पूर्वराजारानीको बसोबासको विशेष प्रबन्ध मिलाइएको र उक्त कार्यको संयोजन पूर्वयुवराज्ञी हिमानीबाट भइरहेको बुझिएको छ ।
यस भ्रमणका क्रममा मित्रराष्ट्र भारतका नेताहरूसँग पूर्वराजाको भेटवार्ता हुने या नहुने भन्ने खुलाइएको छैन । तर, नयाँदिल्लीस्थित एक सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार दिल्ली बसाइका क्रममा पूर्वराजाको भारतीय नेताहरूसँग महत्वपूर्ण वार्तालाप हुनेछ ।

अनुसन्धान विभागमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भावी प्रमुखको सम्भावित उम्मेदवार मानिएका दुई उपप्रमुखहरू (एआईजी) बीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिले सङ्गठनको काममा बाधा पैदा हुने सम्भावना बढाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार विभागका प्रमुख अधिकृत जितबहादुर केसीको कार्यकाल आगामी जेठ १५ गते पूरा हुँदै छ र सरकारले उनको म्याद थप नगरे सोही दिनदेखि केसीले अवकाश पाउनेछन् । केसीपछि वरियताक्रमको दोस्रो नम्बरमा रहेका एआईजी दिलीप रेग्मी र तेस्रोमा रहेका देवराज भट्टबीचको असमझदारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कर्मचारीहरूसमेत विभाजित हुन पुगेका छन् । देवराज भट्ट इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजी हुँदासम्म एक नम्बरमा भए पनि एआईजी हुँदा उनी दोस्रो नम्बरमा र दिलीप रेग्मी एक नम्बरमा परेका थिए । भट्टले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक वरियताको दोस्रो नम्बरमा झारिएको ठानेका छन् र दिलीप एक नम्बरमा परेको यथार्थलाई स्वीकार गरेका छैनन् । उता दिलीप भने वरिताक्रममा आफू एक नम्बरमा परेकोले केसीपछि आफू प्रमुख बन्नैपर्ने दाबी गर्दछन् । यसरी दुई जिम्मेवार अधिकृतबीच उत्पन्न विवादले कुनै समय नेपाल प्रहरीमा अच्युत खरेल र धु्रव प्रधानबीचको टक्करले पारेकै स्तरको नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि पार्न सक्ने खतरा बढाएको छ । संस्थाभित्र भइरहेको धु्रवीकरणले दुईमध्ये एक जसलाई प्रमुख बनाए पनि अर्को पक्षले सहयोग नगर्ने जुन परिस्थिति निर्माण हुँदै छ यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दैनिक कामसमेत प्रभावित हुने खतरा बढाएको छ । रेग्मी र भट्ट कार्यक्षमताका दृष्टिले बराबरी मानिन्छन्, तर एआईजीमा बढुवा भएको ६ महिना पनि नबितेकोले कार्यअनुभवका दृष्टिले भने दुवैलाई अपरिपक्व ठानिन्छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो संवेदनशील निकायमा यस प्रकारको तनाव र विवाद सिर्जना हुनुलाई उपयुक्त मानिँदैन । त्यसैले सरकारले संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमा रक्षाका लागि समयमै आवश्यक निर्णय लिन आवश्यक देखिएको छ ।

बागमतीमा सकियो साढे तीन अर्ब
सरकारले बागमती नदी सफाइ अभियानका लागि तीन वर्षमा साढे तीन अर्ब रकम खर्च गरेको छ । तर, बागमती अझै सफा हुन सकेको छैन । यसमध्ये धेरै रकम त कामभन्दा पनि प्रचारप्रसारमा खर्च भएको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार धेरै रकम अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, भेला, वृक्षारोपणजस्ता काममा खर्च भएको छ । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्रोतका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकम योजना तर्जुमा गर्दैमा सकिएको देखिन्छ । बागमतीका नाममा सरकारले यो वर्ष मात्र आधा अर्ब बजेट छुट्याएको छ । सरकारले २९ करोड ९५ लाख ५७ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममा २५ करोडभन्दा बढी थप रकम माग गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा साढे एक अर्ब रकम खर्च गरेको थियो ।
यसबाहेक बागमती नदी सफाइका लागि एसियाली विकास बैंकले पनि करिब तीन अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकमले बागमतीको सिरानमा एउटा ड्याम निर्माण गरिनेछ । यसको काम अघि बढिरहेको छ । समितिका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले बागमती सफाइ आयोजना २०५२ सालबाटै सुरु गरेको थियो । ०५२ सालदेखि ०६९ सालसम्म विभिन्न शीर्षकमा चार अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको छ । तर, यसको कुनै रेकर्ड छैन । सरकारले ०७० सालबाट मात्र यसमा आफ्नो कामलाई सक्रियता दिएको हो ।
सरकारले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नै गठन गरेर चोभारसम्मको बागमती नदी सफाइ गर्ने, नदीको दुवैतिर ढल विछ्याउने, कब्जामा परेको नदीको जग्गा फिर्ता लिने, नदीको दुवैतिर पर्खाल लगाएर नदी नियन्त्रण गर्ने र करिब सोह्र किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने कामको जिम्मा समितिलाई दिइएको छ । तर, नदीको जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा र सम्बन्धित ठेकेदारले काम नगर्दा निर्धारित समयमै काम हुन नसकेको समितिको भनाइ छ ।
सन् २००९ देखि २०१४ को पाँचवर्षे बागमती कार्ययोजनालाई ०६७ सालमा अनुमोदनसमेत गरेको थियो । यसपछि बागमती सफाइ अभियानले तीव्रता पाएको हो । कार्ययोजनामा काठमाडौं मानवबस्तीहरूबाट उत्सर्जित फोहोर पानीलाई नदीमा मिसिनुभन्दा अघि प्रशोधन गर्ने, उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीकृत किसिमको तीनवटा प्रदूषित पानी प्रशोधन केन्द्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका उपायहरू रहेका थिए । तर, यस कार्ययोजनाविपरीत सहरी विकास मन्त्रालयले नदीको दुवै किनारमा ढल निकास बनाई चोभारमा निकाल्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसका साथै हिउँदमा सुक्खा हुने नदीलाई सरसफाइ अभियान पनि अघि बढाएको छ ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद रेग्मीले आफूहरू बागमती सफाइ अभियानमा निरन्तर लागिरहेको जानकारी दिए । उनले बजेट अभावका कारण सोचेअनुसार काम भने हुन नसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यद्यपि हामीले आफ्नो कामलाई विगत वर्षको तुलनामा अत्यन्तै तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौँ, त्यसैले नतिजा पनि छिट्टै निस्कने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ पछिल्लो समयमा स्थानीयवासीहरूहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा बागमती नदी सफा गर्न आएकोले पनि यो अभियानले गति लिएको रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले खर्च गरेको देखिन्छ, तर काम नहुँदा जनमानसमा आशङ्का पैदा हुन थालिसकेको थियो, तर अब विस्तारै ती सबै आशङ्का हट्दै जान लागेका छन् ।’
बागमती नदीलाई स्वच्छ बनाउन ३६ अर्ब बजेट खाँचो पर्छ । यो रकमले बागमती मात्र नभएर त्यसमा मिसिने साना नदीनालासमेत सफा गरिनेछ । समितिका आयोजना प्रमुख राजेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यद्यपि हामीले सीमित बजेट भए पनि उल्लेख्य काम गरिरहेका छौँ ।’ उनले २०७४ सालभित्र बागमतीलाई सफाइ मात्र होइन हरियाली पनि बनाउने जानकारी दिए ।
बागमतीलाई दिगो रूपमा सफाइ राख्न यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरू र सम्बन्धित समस्या वा कारणसमेत ख्याल राख्नु जरुरी छ । बागमतीका सहायक नदीहरू विष्णुमती, रुद्रमती (धोबीखोला), इन्द्रमती (बल्खु), इच्छुमती (टुकुचा), मनोहरा र नख्खु पर्छन् । उपसहायक नदीहरूमा गोदावरी, हनुमन्ते, साडलाखोला, महादेव र कोड्कु खोला छन् ।
बागमती तथा सहायक नदीमा प्रदूषण हुनुको प्रमुख कारणहरू समेत पहिचान भइसकेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘नदीमा पानीको आयतन वा परिमाण कम हुनु, बालुवा उत्खनन गर्नु, उद्योगबाट निष्कासित फोहोरमैला तथा घरेलु ठोस फोहोरमैला नदीमा विसर्जन गर्नु, पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउनु, नदी किनारमा बस्ती बसाउनु वा अतिक्रमण गर्नु, तीव्र गतिमा सहरीकरण नै प्रमुख समस्या हो, यसलाई पनि विस्तारै हटाइनेछ ।’ बागमती सफाइ अभियानले पनि यसलाई सफल बनाउन मद्दत गरिरहेको छ ।
बागमती नदीलाई स्वच्छ बनाउन कब्जा गरिएको बागमतीको जमिन फिर्ता लिन र किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई हटाउनु जरुरी भए पनि यी दुवै काम गर्न कठिन भएको समितिका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सुकुम्बासी बस्तीबाट निस्कने फोहोरबाट पनि बागमतीलाई स्वच्छ बनाउन कठिन भएको कार्यक्रम अधिकृत सिंहको भनाइ थियो । उनका अनुसार बल्खुदेखि बौद्ध नयाँबस्तीसम्मको बागमती किनारमा सुकुम्बासी बस्ती छ । त्यो पनि काठमाडौंपट्टिको भागमा बढी रहेको छ । सिंहका अनुसार नदीका जग्गा पनि सबैभन्दा धेरै काठमाडौंपट्टि नै अतिक्रमण भएको छ ।
बागमती नदीको जमिन ठूला राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी तथा आर्मीका पूर्वअधिकारीहरू, निजामती सेवाका विशिष्ट कर्मचारीदेखि आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूबाट जग्गा फिर्ता लिन कठिन भएको हो । नदीको जग्गालाई पछि मालपोत र नापीका अधिकारीहरू लगेर पुनः नापजाँच गरी पुर्जा नै बनाएका छन् । सिंहले भने, ‘हामीले २१ सालको नापीमा कायम भएको जग्गालाई नै नदीको जग्गा भनी कायम गरी पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएका छौँ, त्यसको जवाफ आउनेबित्तिकै थप काम अघि बढ्नेछ ।’
बागमतीलाई पुरानो अवस्थामा ल्याउनु नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो, सिंहले भने, ‘त्यसैले हामीले अन्य कुरालाई ध्यान दिएका छैनौँ, अहिले बागमती सफाइ अभियान चलिरहेको छ, बागमती सफाइ अभियानले देशका अन्य नदी प्रणालीमा सफाइ गर्ने सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।’

विदेशीबारे सरकार अनभिज्ञ
आफ्नो मुलुकमा कति विदेशी नागरिक छन् ? ती कहाँकहाँ बसेका छन् भन्ने सामान्य जानकारीसमेत नेपाल सरकारसँग छैन । तर, उसले आफ्नो देशमा धेरै विदेशी रहेको रिपोर्ट भने पाएको छ । सरकारलाई प्राप्त रिपोर्टअनुसार नेपालमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, सिंगापुर, हङकङलगायत धेरै देशका नागरिक लुकेर बसेका छन् । सरकारले आफ्नो मुलुकमा लुकेर बसेका नागरिकको खोजी गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभागको अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा लुकेर रहेका विदेशी नागरिकहरू राजधानीका विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा काम गरिरहेका छन् भने केही व्यापार–व्यवसायमा संलग्न छन् । उनीहरूको पहुँच सरकारको माथिल्लो निकायमा समेत हुने गरेको छ । सरकारको माथिल्लो ओहोदामा समेत पहुँच बनाएर बसेका विदेशी नागरिकमध्ये कति त कन्सल्टेन्सीका नाममा मानव तस्करीमा समेत संलग्न रहने गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको विभिन्न घटनाले त्यही देखाएको छ । उनीहरूले नेपाली युवायुवतीबाट रकम दिएर विदेश पठाउने भन्दै बिचल्ली बनाउने गरेको पाइएको छ । त्यसरी बिचल्ली बनाउने विदेशी नागरिक नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार उजुरी परेका र प्रहरीले खोजी गरिरहेको व्यक्तिहरू उजुरी पर्नेबित्तिकै आफ्नो मुलुक भागिसकेका हुन्छन् ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव मुरारी वस्तीले नेपालमा धेरै विदेशी लुकेर बसेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको हावापानी राम्रो रहेको र यहाँको बसाइ निकै सस्तो भएकोले पनि विदेशी नेपाल घुम्न आएपछि कोही यतै लुक्ने र व्यापार–व्यवसाय गर्ने गरेको देखिन्छ ।’ उनले थपे, ‘नेपाल घुम्न आएकामध्ये कतिले एकपटक बिजिनेस भिसा लिने र सधैँका लागि यतै बस्ने गरेको देखिन्छ ।’ नेपालको सीमित स्रोत, साधन, भारतसँगको खुल्ला सिमाना आदिका कारण धेरै विदेशी लुकेर बसेको वस्तीको भनाइ थियो । त्यस्तै कतिपय शरणार्थी बनेर पनि बस्ने गरेका छन् । सरकारसँग शरणार्थी कति छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । ‘नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरू आफ्नो देशमा आफू बाँच्न नसक्ने भन्दै यूएनएचसीआरमा गएर एउटा निवेदन दिने र यतै लुकेर बस्ने गरेको देखिन्छ,’ वस्तीले भने, ‘यहाँ धेरै देशका नागरिक शरणार्थी बनेर बसेका छन् भन्ने सूचना आएको छ, तर यसको यथार्थ पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।’
नेपाल सरकारसँग भुटानी र तिब्बती शरणार्थी मात्र रहेको औपचारिक रेकर्ड छ त्यो पनि दुई दशक पुरानो । त्यसैले पनि नेपालमा अन्य देशका नागरिकले आफूहरू तिब्बती शरणार्थी भन्दै बस्ने गरेका छन् । सरकारले गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन शाखामातहत शरणार्थी समन्वय एकाइ नै गठन गरेको छ, शरणार्थीहरूको विवरण लिन । तर, यो समितिलाई नेपालमा कुन–कुन देशका कति शरणार्थी छन् भन्ने जानकारी छैन ।
‘नेपालमा लुकेर बसेका विदेशी नागरिकहरू शरणार्थी बनेको जानकारी आएको छ,’ शरणार्थी समन्वय एकाइको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उपसचिव वस्तीले थपे, ‘तर, हामीसँग आधार नभएकाले उनीहरूको खोजी गरी कारबाही गर्न सकेका छैनौँ ।’ नेपाल सरकारले भुटान र तिब्बतबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । तर, दुई देशबाहेकका नागरिक ‘अवैध शरणार्थी’का रूपमा बसेको वस्तीले बताए । ‘यूएनएचसीआरले शरणार्थीको मान्यता दिएकाले उनीहरू त्यसरी बसिरहेका छन्,’ वस्तीले भने, ‘यसरी १०–१२ मुलुकका नागरिक नेपालमा शरणार्थी भएर बसेका होलान् ।’
यूएनएचसीआरको यूएन रिफुजी एजेन्सी स्रोतका अनुुसार भुटान र तिब्बतीबाहेक कम्तीमा पनि पन्ध्र देशका नागरिक नेपालमा रहेका छन् । त्यस्ता नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि सात सयदेखि हजारको हाराहारीमा छ । यूएन रिफुजी एजेन्सीका अनुसार म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका, केन्या, इरान, इथोेपिया, नाइजेरिया, इराक, सुडान, लिबिया, अल्जेरिया, क्यामरुन, सिरियालगायका देशको नागरिक पनि शरणार्थी बनेर बसेका छन् भने अन्य विकसित देशका नागरिक कन्सल्टेन्ट भएर बसेका छन् ।

भारतीय विदेशसचिवको कथन ‘नेपाल भ्रमण फलदायी’
दुईदिवसीय औपचारिक यात्रामा गत साता (२–३ अप्रिल) नेपाल आएका छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका विदेशसचिव सुब्रमण्यम् जयशङ्करले स्वदेश फर्कंदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भ्रमणका क्रममा आफूलाई नेपालबाट प्राप्त न्यानो आतिथ्यको निम्ति आभार प्रकट गरे । नेपाललाई सुन्दर राष्ट्र भन्दै प्रशंसा गरेका विदेशसचिव एस. जयशङ्करको अभिव्यक्तिमा कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा आत्मीयता नै बढी झल्किन्थ्यो । नेपाललाई सुन्दर राष्ट्र भन्दै प्रशंसा गरेका उनले आफ्ना नेपाली समकक्षी परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीसँगको छलफल फलदायी रहेको अभिव्यक्ति दिए । नेपाल बसाइका क्रममा आफूले राष्ट्रपति डा. रामवरण्ँ यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको उल्लेख गर्दै विदेशसचिव जयशङ्करले छलफलमा नेपाल–भारत बहुआयामिक सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल हुनुका साथै दुई छिमेकीबीच कार्यान्वयनका निम्ति सहमति भएका परियोजनाहरूको अवस्थाको समीक्षा भएको जानकारी पनि दिए ।
केही साताअघि मात्र भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका एस. जयशङ्करलाई मोदी सरकारले एक विशेष कालखण्डमा विदेशसचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएको सन्दर्भ यहाँनेर स्मरणीय छ । भारतले नेपाललाई शान्त, समृद्ध र राजनीतिक रूपले स्थिर देख्न चाहेको र यस सदिच्छालाई साकार तुल्याउन मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ट्याउँदै सुब्रमण्यम्ले भारतको विदेशनीतिमा नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्दर्भ नेपालको उच्च राजनीतिक तहलाई आफूले अवगत गराएको जानकारी दिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँगको भेटवार्तामा नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण्ँप्रति भारतको गम्भीर चासो भए पनि संविधानका विषयवस्तु टुङ्गो लगाउने र संविधान बनाउने कार्य नेपालकै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै गर्ने विषय भएको भारतीय विदेशसचिव जयशङ्करले प्रस्ट्याएका बताइन्छ ।
आफ्नो छोटो नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेशसचिव सुब्रमण्यम्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतले दिन लागेको उम्मेदवारीप्रति नेपालको समर्थन हासिल गर्ने सफलता पाए । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई सुदृढ बनाउन यसपटक भारतले पनि उम्मेदवारी दिने बताउँदै त्यसमा नेपालको साथ–समर्थनका लागि अनुरोध गरेका थिए । भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दक्षिण एसिया र विश्वमै भारतको गतिशील नेतृत्व हुने आशा व्यक्त गर्दै सुरक्षा परिषद्मा भारतीय उम्मेदवारीको समर्थन गर्ने वचन दिए । उक्त अवसरमा भारतीय विदेशसचिव जयशङ्कर र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको ऐतिहासिक सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, क्षेत्रीय एवम् विश्व मामिलाका सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अवलम्बन गरेको ‘नेवरहुड फस्ट’ नीतिको सराहना गरेका थिए । भारत सबैभन्दा निकटको असल मित्र भन्दै कोइरालाले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण्ँका लागि उदारतापूर्वक सहयोग गरेकोमा पनि विदेशसचिव एस. सुब्रमण्यम्सँग मित्रराष्ट्र भारतको प्रशंसा गरेका बालुवाटार स्रोतको कथन छ ।
– एस. शर्मा

जामे मस्जिदमा बेगम हजरतको पुण्यतिथि
भारतीय दूतावास, नेपाल–भारत मिल्लत परिषद् र जामे मस्जिद (घण्टाघर)द्वारा संयुक्त रूपमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच बेगम हजरत महलको पुण्यतिथि मनाइयो । चार्ज डी’ अफेयर्स अफ इन्डियन एम्बेसी पियूष श्रीवास्तवले पुण्यतिथि समारोहमा सरिक भई पुष्पगुच्छा अर्पण गरे । उक्त अवसरमा बेगम हजरत महलद्वारा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पु-याइएको योगदानको चर्चा गरियो । सो अवसरमा मदरसाका मौलवी छात्रहरूले फतिया पाठ गरेका थिए ।
बेगम हजरत महल तत्कालीन अवध (उत्तर प्रदेश, भारत) शासक नबाब वजिद अली शाहकी बेगम (पत्नी) थिइन् । उनको पहिलेको नाम मुहम्मदी खानुम भए पनि बिरजिस कद्र नामक पुत्र जन्माएपछि उनलाई ‘हजरत बेगम’ नाम दिइएको थियो । ब्रिटिस इष्टइन्डिया कम्पनीको शासनबाट भारतलाई मुक्त तुल्याउने आन्दोलनमा स्वतन्त्रता सेनानीको रूपमा बेगम हजरत महलले सन् १८५७ मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । सो क्रममा उनलाई कलकत्ता निर्वासित गरिए पनि पछि लखनउ कब्जा गरी छोरा बिरजिसलाई राजकुमार घोषित गराई उनको नायवी लिन सफल भएकी थिइन् । तर, त्यो क्रम धेरै अवधि टिक्न सकेन र नेपालमा शरण लिनुप-यो । उनको मृत्यु सन् १८७९ मा नेपालमै भएको थियो ।

अस्ट्रेलियामा ग्लोबल आएमईको प्रतिनिधि कार्यालय
ग्लोबल आईएमई बैंकले गत साता (१९ चैत)देखि अस्ट्रेलियामा सम्पर्क तथा प्रतिनिधि कार्यालय आरम्भ गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकमध्ये अस्ट्रेलियामा सम्पर्क कार्यालय विस्तार गर्ने ग्लोबल आईएमई बैंक पहिलो हो । अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित सम्पर्क कार्यालयका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो बैंकले अस्टेलियामा सम्पर्क कार्यालय खोलेर हासिल गरेको नयाँ उपलब्धिबाट नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ तरङ्ग पैदा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा ग्लोबल आईएमई बैंकका संस्थापक सुहृदराज घिमिरे, बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत रुद्रकुमार नेपाल, गैरआवासीय सङ्घ नेपालका अध्यक्ष शेष घले, अस्ट्रेलियन सङ्घीय संसद्का सिनेटर श्याम दस्यारी, अस्टे«लियाको नियमनकारी निकायका सिनियर म्यानेजर जेनिफर बाल्डिङलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको समेत उपस्थिति रहेको ग्लोबल आएमई बैंकले जनाएको छ । बैंकको सम्पर्क तथा प्रतिनिधि कार्यालयले नेपाल तथा अस्ट्रेलियाली व्यवसायीहरूबीच व्यापारिक एवम् लगानीसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सघाउनुका अतिरिक्त काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा अस्टे«लिया पुगेका नेपालीलाई नेपालमा रेमिट्यान्सलगायत नेपालसँगको अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न सहज पुग्ने बताइएको छ ।

ब्लुमिङले मनायो रजत महोत्सव
राजधानीको अनामनगरस्थित ब्लुमिङ स्कलर्स एकेडेमीले गत शनिबार आफ्नो रजत महोत्सव मनाएको छ । सोही अवसर पारेर अभिभावक दिवससमेत सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष एवम् संविधानसभाका सभासद् नगेन्द्र कुमालले निजी क्षेत्रले दिने स्तरको शिक्षा सरकारी विद्यालयले दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै राज्यले शिक्षाको नाममा राज्यको ढुकुटी खन्याउँदा पनि बालुवामा पानी हालेसरह भएको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तिलकबहादुर चन्दको सभापतित्वमा सम्पन्न रजत महोत्सवमा प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले राज्यले पच्चीस वर्षसम्म सेवा दिएर राम्रा जनशक्ति उत्पादन गरेका स्कुललाई सम्मान गर्नुको सट्टा हतोत्साही गराउने गरेको आरोप लगाए । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवप्रति सङ्केत गर्दै उनले समय दिएर पनि अन्तिम समयमा कार्यक्रममा उपस्थित नभई गैरजिम्मेवारीपन देखाउने व्यक्तिले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले कसरी गुणस्तरीय काम गर्न सकोस् भनी व्यङ्ग्य गरे । यस्तै, विद्यालय सहायक प्रिन्सिपल नवीन मरासिनीले आफूहरूले क्षमताले भ्याएसम्म आफ्ना विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका साथै नैतिक र सामाजिक ज्ञान दिएको दाबी गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पदमराज सुवेदी, समाजसेवी मोहनबहादुर महर्जनलगायतले मन्तव्य दिएको सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले शुभकामना मन्तव्य र विद्यालयका प्रिन्सिपल जुद्धबहादुर पुनले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

शाहमाथि यस्तो आरोप
साङ्ग्रिला च्यानलले नेपाल टेलिभिजनलाई तिर्नुपर्ने ५४ लाख रुपैयाँको फाईल नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष नीर शाहले आफू सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर आएलगत्तै गायव गरेको बुझिएको छ । उनले नेपाल टेलिभिजनलाई करीव १ करोड भन्दा वढी रकम तिर्न बाँकी भए पनि विभिन्न वहानामा आफ्नो प्रभाव जमाई शाहले ५४ लाखमा झारेका थिए । उक्त रकम नतिर्नकै लागि शाह नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष बनेका भन्नेसम्मका चर्चा एनटीभी कर्मचारीमाझ चल्न थालेको छ । उक्त रकम तिर्नको लागि शाहलाई नेपाल टेलिभिजनले बारम्बार ताकेता गर्दैआएको थियो ।
यसैक्रममा अध्यक्ष शाहकै कृपामा यसपटक नेपाल टेलिभिजनमा पदोन्नति पाउने भाग्यमानीमा अनिता विन्दु परेकी छिन् । उनी छैठौँ तहबाट सातौँमा पदोन्नति हुन लागेकी हुन् । यस्तै, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी नेपाल टेलिभिजनलाई ठगी गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रहरीले नेपाल टेलिभिजनका कुनै कर्मचारीको संलग्नता नरहेको भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरे पनि छानविन समितिले भने ६ जनालाई अवकाश दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । अवकाश पाउनेमा महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंदेखि आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजनकुमार श्रेष्ठ, आयलेखा शाखा प्रमुख पवन माण्डव्य, वरिष्ठ लेखाअधिकृत ऋषि भन्तना, कमल रेग्मी र दिनेश पौडेल रहेका छन् ।

रामपालका नेपाली भक्तमाथि झुठो मुद्दा
भारतको हरियाणा राज्यमा रहेको हिसारस्थित बरवालाको सतलोक आश्रममा सत्सङ सुन्न गएका चौविस नेपाली भक्तजनलाई झुठो मुद्दा लगाएर स्थानीय प्रशासनले फसाएको पूर्णब्रह्म कबीर उपासक समाज (नेपाल)का अध्यक्ष रामचरित्र महतोले दाबी गरेका छन् । विवादास्पद धर्मगुरु सन्त रामपालको हिसारस्थित सतलोक आश्रममा अवैधानिक गतिविधि सञ्चालन भएको भन्दै हरियाणा प्रहरीले केही महिनाअघि छापा मारेको थियो । सो क्रममा सन्त रामपालका भक्त र प्रहरीबीच भएको झडपमा नेपाली भक्तहरू पनि परेका थिए । प्रहरीले इटहरिका मुकेश कार्की, इटहरिकै लक्ष्मण बस्नेत, भक्तपुरका उमेशराज ढकाल, धनुषाका ईश्वर श्रेष्ठ, धनुषाकै गणेश महतो, काठमाडौंका राजकुमार गिरी, बर्दियाका नन्दराम खैरहा, सिरहाका विजय शाह, महोत्तरीका शिवपुजन साह, कञ्चनपुरका सुरेश भट्ट र योगेन्द्र चन्द, सिरहाका विनोद यादव र राम सोगारथ महतो, धनुषाका सन्तोष साह, रौतहटका दिनेश महतो र उमेश महतो, पाँचथरका गणेश गिरी, सिरहाका राजेन्द्र सदा, शिवचन्द्र यादव, उपेन्द्र सिंह र भूप सिंह, धनुषाका रामचन्द्र यादव र अन्जारुल मिया रहेको समाजले जनाएको छ । उनीहरूलाई झुठो मुद्दाबाट मुक्त तुल्याएर स्वदेश फर्काउन सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै सो समाजका अगुवाहरूले मानवाधिकारकर्मी गुहारेका छन् ।