भावी संविधानमा आफ्ना एजेण्डा स्वीकार्न काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दललाई बाध्य पार्ने उद्देश्यले एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले आह्वान गरेको तीनदिने देशव्यापी आमहडतालले आमनागरिकको दैनन्दिनी अस्तव्यस्त तुल्याएको मात्र नभई मुलुकसमेत दिनहुँ अर्बौंको क्षति व्यहोर्न विवश बनेको छ । आन्दोलनको यस प्रकृतिका कार्यक्रम केही समयअघि नै निर्धारित गरिएको भए पनि दलीय सहमति जुटी संविधान निर्माणको काम अघि बढ्ला र नकारात्मक परिस्थितिहरू स्वतः बिलाएर जालान् भन्ने आमनेपालीको आशामाथि तुषारापात भएको छ । दिनहुँ मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्नुपर्ने वर्गदेखि विभिन्न तहका उद्यमी–व्यवसायी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षकलगायत समस्त नागरिक आमहडतालको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने दैनिक लगभग तीन अर्बको घाटाले देशका उद्योगधन्दा तथा समग्र अर्थतन्त्रकै ढाड भाँचिने भय उत्पन्न गराएको छ ।
‘बन्द’लाई राजनीतिक समस्या समाधानको अचुक अस्त्र ठान्ने दलहरूले पटक–पटक बन्द–हडताललाई सदाको निम्ति बन्द गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन्, तर पटक–पटक यिनले आफ्ना प्रतिबद्धता तोड्दै आएका छन् । एमाओवादी, मधेसीलगायतका दलहरूबाट निम्त्याइएको यसपटकको ‘बन्द’ दलीय प्रतिबद्धता उल्लङ्घनको पछिल्लो दर्दनाक नमुना हो । हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान अन्ततः ‘बन्द’मै देख्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको सोच–व्यवहारमा रत्तिभर सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको यथार्थको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो तीनदिवसीय यो आमहडताल ।
बन्द–हडतालका यस्ता शृङ्खलाबद्ध प्रहसन नभई यतिबेला जनता चाहन्छन् संविधान, शान्ति र समृद्धि । तर, जनताकै निम्ति राजनीति गरेका हौँ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले आमनेपालीको अन्तर्चाहना बुझ्दै बुझेनन् या बुझेर पनि नागरिक चाहना कुल्चने निर्लज्ज चेष्टा गरिरहे । जनताको पक्षमा काम गर्छौं भन्ने दलहरूको यस्ता कदम आफैँमा प्रत्युत्पादक हुने तथ्य नेताहरूले नबुझेका होलान् भनी ठान्नु स्वाभाविक ठहरिन्न । यसबाट दलहरूप्रतिको जनविश्वासमा थप ह्रास आउनेमा शङ्का गर्नै पर्दैन, ढिलो–चाँडो दुष्परिणति सतहमा आइहाल्छ । यो बुझ्दाबुझ्दै आमहडताल फिर्ता लिन चौतर्फी रूपबाट गरिएको आग्रह लत्याइनु आमजनताको चरम अपमान पनि हो ।
यसरी सशस्त्र हिंसामा एक दशक र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको चपेटामा लगभग अर्को एक दशक गुजारिसकेका नेपाली जनताले मौजुदा राजनीतिक नेतृत्वबाट आशा गर्ने कुनै कुरा अब बाँकी रहेन भन्दा अतिरञ्जना सायदै ठहरिएला । आफ्ना छिमेक तथा वरपरका कतिपय मुलुकले अल्पअवधिमै समृद्धिको व्यापक छलाङ मारेका अनि इमानदार तथा असल राजनीतिक नेतृत्व नै त्यसको प्रमुख कारकतत्व रहेको दृष्टान्त आजका नेपाली नेतृत्वलाई पढाइरहनुपर्ने आवश्यकता पक्कै छैन । तर, विश्वका असल नेताका राम्रा कामबाट अभिप्रेरित भई आफूलाई सुमार्गमा डोहो-याउने अभीष्ट एवम् नैतिक साहस नेपालका नेताजनमा विकास हुनै सकेन । विडम्बना यो पनि रह्यो कि दलीय नेतृत्वले दिएको निराशाको बादलमै रुमलिएर आनन्दित रहने अनौठो र दुःखद प्रवृत्तिको सिकार बने आमनेपाली पनि । चेतनास्तर जति नै उकासिए पनि दलीय नेतृत्व तथा शासन–सत्तामा नैतिक, निष्ठावान, इमानदार र सुयोग्य व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने अपरिहार्यतामाथि नागरिक गम्भीर बन्न नसक्दाको परिणाम पनि हो यो ।
यस्तो निराशाजनक परिवेशमा पनि हामी गणतन्त्रको गीत गाइरहेका छौँ । सङ्घीयताको स्वर उरालिरहेका छौँ । जनताले आफ्नो शासन आफैँले गर्ने सिद्धान्तको जगमा उभिएको ‘गणतन्त्र’ र शासनको अधिकार तल्लो तहसम्म पु-याउने अवधारणामा आधारित ‘सङ्घीयता’जस्ता शब्द पनि आफैँमा अप्रिय छैनन् । तर, सिद्धान्त मात्र रट्ने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने महारोगबाट ग्रसित रहेसम्म राज्य सञ्चालनका उल्लेखित तन्त्र–प्रणाली उल्टै घाँडो बन्न सक्ने सङ्केत नेपालको परिवेशमा देखिँदै छ । मालपोत र नापीको सेवा केन्द्रलाई सदरमुकाम गौरबाट चन्द्रनिगाहपुरमा समेत विस्तार गर्न लाग्दा रौतहटमा यतिबेला सिर्जना भएको हिंसात्मक माहोलले नै नेपालमा सङ्घीयता अफापसिद्ध हुने सन्देश प्रवाहित गरिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नेतिर नलागी हुलहुज्जतलाई नै राजनीतिक गन्तव्यको माध्यम तुल्याइरहने चेष्टा गरिन्छ भने सम्बद्ध दलहरूको ओह्रालो यात्रा थामिन नसक्ने लगभग निश्चित नै ठान्नुपर्छ ।