बाग्लुङमा सम्पन्न उपनिर्वाचनलाई दुईवटा पाटाबाट हेर्नुपर्छ । काङ्ग्रेसले चम्पा खड्कालाई उम्मेदवार बनाउना साथ मतदाताको मन जितेको थियो । बाँकी थियो प्राविधिक जितको । त्यो पनि मतगणना सकिएसँगै काङ्ग्रेसको पक्षमा आयो । चम्पा खड्काको पक्षमा आयो । मतदाताको पक्षमा आयो । १७ हजार एक सय ५४ मत ल्याएर खड्का विजयी हुनुभयो । एमाओवादीका नेता दीनानाथ शर्मा वस्तुस्थितिको सही आँकलन गर्नुभई निर्वाचन मैदानबाट पछि हट्नुभयो । कृष्ण केसीलाई एमाओवादीले उम्मेदवार बनायो । त्यो पनि आन्दोलनरत ३० दलीय मोर्चाको साझा उम्मेदवारका रूपमा । केसी आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । आफू विजय भए सांसदले पाउने सब ैभत्ता निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने बताउनुभएको थियो । व्यक्तिगत रूपमा केसी कमजोर उम्मेदवार होइन । एमालेले पनि महिला उम्मेदवार बनाएर राजनीतिमा महिला मतको सदुपयोग गर्न खोजेको थियो । निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले विगतको भन्दा करिब चार हजार मत बढी पाएको छ । एमालेले पनि करिब चार हजार मत बढाएको छ । एमाओवादीले विगतमा भन्दा करिब चार हजार मत कम ल्याएको छ । अझ ३३ दलीय मोर्चाको साझा उम्मेदवारका रूपमा केसीलाई लिँदा त विश्लेषण अर्को हुनेछ ।
संसदीय राजनीतिका उपनिर्वाचनमा औसत रूपमा सत्तासीन पार्टीले चुनाव हार्ने गर्छन् । सरकारमा बस्दा अलोकप्रिय हुने भएकाले उपनिर्वाचन जित्नु सत्ता पक्षका लागि सहज हुँदैन, तर बाग्लुङमा एउटा सत्ता पक्षले निर्वाचन जितेको छ । अर्को सत्ता पक्ष निकटतम प्रतिस्पर्धी भएको छ । जनताको कुरा गरेर लोकप्रिय हुनुपर्ने प्रतिपक्षको जमानत जफत भएको छ । अर्थात् खसेको कुल मतको १० प्रतिशत पनि मत आएको छैन उसलाई । घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, काङ्ग्रेस–एमालेले सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेबापत जनताले उनीहरूलाई यसरी पुरस्कृत गरेका होइनन् । प्रतिपक्षीले जनताको मन जित्न नसकेको परिणाम काङ्ग्रेस–एमालेलाई फाइदा भयो । नेपालको समकालीन राजनीतिमा तत्कालै तत्क्षणै एकल जातीय पहिचानको मोहलाई पुनव्र्याख्या गरेन भने एमाओवादीको हालत मुलुकभर यस्तै हुनेछ । तराईमा क्षेत्रीय प्रदेश जसलाई पहाडसँग जोड्नै नहुने, पहाडमा जातीय राज्य जसलाई क्षेत्रीय नामाकरण गर्नै नहुने, सिंहदरबारको अधिकार जिल्ला (प्रदेशमा) लैजानुपर्छ भन्ने तर जिल्लाको अधिकार क्षेत्रीय प्रशासनमार्फत जनताको आँगनमा पु-याउँछु भन्दा विरोध गरिने । यस्तो हलुवा र बालुवाको मिश्रण भएको थियो एमाओवादी । जसलाई जनताले पाच्य ठानेनन् । बहिष्कार गरे । सुध्रने अवसर दिए । जनता जज हुन् । उसको आदेश मान्न सकेन भने एमाओवादी थप सङ्कटमा पर्नेछ । मधेस एमाओवादीको मत बैंक होइन । उसले मत ल्याउने पहाडबाटै हो । मधेसवादीलाई एल्क्याएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिने विश्लेषण एमाओवादी पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो । किनभने मधेसवादीको रवैयालाई त्यहाँका मतदाताले कुन खोपीमा थन्क्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय दिइसकेका थिए दोस्रो संविधानसभाको परिणाममार्फत । दोस्रो संविधानसभाको परिणाम स्वीकार गर्नुको सट्टा एमाओवादीले मधेसवादीलाई च्यापेर भदालामा उम्लन खोजेको दूध बन्नपुग्योे । मधेसवादीले एमाओवादीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने अवसर पायो । मधेसवादीले माओवादीलाई उपयोग गरे ।
हालैको आमहडतालबाट एमाओवादी नेतृत्व खासगरी प्रचण्डले सबक सिक्नुभयो । तत्कालका लागि आमहडताल फिर्ता गर्ने निर्णय आन्दोलनकारीका दृष्टिमा अलोकप्रिय हुनसक्छ, तर नेताले कहिलेकाहीँ भीड, आन्दोलन, भावावेशभन्दा ठोस र अलोकप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्दछ । बीपीले २०३६ को जनमतसङ्ग्रहको परिणाम स्वीकार गर्नुहुँदाको अवस्था वा ०३३ मा मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्कंदाको अवस्था होस्, नेताले ढुङ्गा चपाएको उदाहरण हो यो । कहिलेकाहीँ एन्टिकरेन्ट हिँड्ने साहस गर्नुपर्छ नेताले । भीडले डो-याएको निरीह प्राणी मात्र होइन नेता र नेतृत्व । यदि प्रचण्डले २४ गतेको आमहडताल तोड्न यस्तो साहस गर्नुभएको हो भने उहाँमा आएको परिपक्वता हो यो । जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले देश कहाँ पुगिसकेको छ ? पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई थाह छैन भन्ने होइन । क्षेत्रीय प्रशासनका सन्दर्भमा भएका आन्दोलनमा सीमापारिबाट गोली चल्नु, यहाँको संविधान र सङ्घीयताका बारेमा विदेशका दर्जनौँ कुनाकाप्चामा स्वार्थ समूहका हर्कत हुनुलाई प्रचण्डले बुझ्नुभएको होला । देश फर्कने नसक्ने गरी द्वेषमा जाने सम्भावना यदि प्रचण्डले बुझेर वस्तुपरक हुने आँट गर्नुभएको हो भने उहाँको नेतृत्वले एमाओवादी मात्र होइन देश नै लाभान्वित हुनेछ । होइन, भनेजति कार्यकर्ता आन्दोलनमा आएनन्, विदेशीले आन्दोलन रोक्न दबाब गरे, मार्चामा अविश्वास बढ्यो भन्नेजस्ता कारणले प्रचण्ड सङ्कटमा पर्नुभएको हो भने त्यो उहाँको बाध्यता हो उहाँले नै फुकाउनुपर्छ त्यो गाँठो ।
अहिलेलाई एमाओवादीले बाग्लुङको उपनिर्वाचनमार्फत यति मात्र बुझे पनि काफी हुनेछ, कि आमनेपाली जातीयताको पक्षमा छैनन् । तराई र पहाडको नाभी चुँडाउन चाहन्नन् । सत्ताका लागि देशलाई बाजीमा राखेको सहन सक्दैनन् । आज जाजरकोटमा अज्ञात रोगले गाविसका गाविस नै रित्तिने अवस्था आउँदा घटना भएको चार–पाँच दिनपछि मात्र सरकारले थाहा पाउँछ । यस्तो अवस्था तराईको कुन ठाउँमा छ ? क्षेत्रीय उत्पीडनको कुरा गर्ने ? राजा र ठकुरीको कुरा गर्ने जाजरकोटका कतिपय क्षेत्री र ठकुरीले दशैँमा पनि चामल देख्न पाउँदैनन् । अनि जात र केही जातिले अन्याय ग-यो भन्ने ? आईएनजीओका रेडिमेड तथ्याङ्कलाई गायत्री बनाएर उत्पीडनका कुरा गर्ने ? त्यो पनि एउटा उत्पीडनको अन्त्य गर्न अर्को उत्पीडनको वीजारोपण गरेर । यहीँ चुक्यो एमाओवादी । राष्ट्रिय राजनीति गर्नुपर्ने पार्टी क्षेत्रीय र जातमा फस्यो । किन लेखराज भट्टले भन्नुभयो, ज्यान जाला, पार्टी जाला अखण्ड सुदूरपश्चिम जाने छैन ? आफँै कार्यकर्तालाई बाँध्न नसक्ने नीतिले पार्टीलाई कहाँ पु-याउँछ ? एमाओवादीले समीक्षा गर्नुपर्छ । हिंसा छाडेर मूलप्रवाहको राजनीतिमा आएको एमाओवादीले सबै ठाउँमा यसरी नै हार्नुहुँदैन । ऊ घाइते हुनुहुँदैन । उसलार्ई सच्चिन दिनुपर्छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसादको अभाव प्रचण्डलार्ई खड्को छ भने प्रचण्डबाट पनि कोइरालाको जस्तो अभिभावकत्व लिनुहोस् भन्ने चाहना राख्ने पनि त होलान् नि । तिनका अन्तरआत्मा सुन्नुपर्छ प्रचण्डले । राजनीति अनुकूलतामा मात्र खेलिने खेल होइन । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा ढाल्न सक्नु राजनीति हो । नेतृत्वको खुवी हो । लाज मान्नुपर्ने कारणै छैन, जनताले नचाहँदा राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्न हुन्छ भने, जनताले नचाहेको एकल जातीयवादी सोचमा एमाओवादीले किन पुनर्विचार गर्न नहुने । राजनीति यदि जनताका लागि गरिन्छ भने जनचाहनाको नेतृत्व हुनुपर्छ । जनतालाई कि आफूमा विश्वस्त गराउनुपर्छ कि आफू जनतामा विश्वस्त हुनुपर्छ । अहिले एमाओवादीले जनतालाई विश्वासमा लिन सकेको पनि छैन र जनताको विश्वासमा पनि गएको छैन । यही हाँस न बकुल्लाको चालामा एमाओवादी अरू केही समय रहने हो भने ऊ इतिहासको एउटा रोचक अध्याय हुन सक्छ ।