• श्रीविक्रम भण्डारी

यतिबेला मुलुकमा ‘हटकेक’ बनेको छ ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा भरतपुर महानगरपालिकाले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि प्रदान गरेपछि चर्चा चुलिएको हो । राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्ने राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई हचुवाको भरमा सुम्पेपछि अहिले सरकारको जताततै आलोचना भएको छ । क्रिकेट रंगशालाको निर्माणको लागि सम्झौता र घोषणा हुँदा उल्टै सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले उक्त अभियानमा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनुले यो देशमा सरकार नभएको महसुस गराएको छ । साथै देश चलाउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूको यस्तो हर्कतले उनीहरू देशको विकास निर्माणमा नभई व्यक्तिगत विकासमा मात्रै दत्तचित्त भएर लागेको पुष्टि हुन्छ । अन्यथा दुईतिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले खातामा सुको नभएको र स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीबाट चन्दा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गर्ने गैरसरकारी संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई राष्ट्रिय महत्वको जिम्मेवारी कदापि दिने थिएनन् ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय महत्वको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणको जिम्मेवारी दिनु प्रचलित नेपालको कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक नियमावली २०६४ प्रतिकूल कार्य भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । ३ अर्बको लागतमा बन्न लागेको भनिएको उक्त रंगशाला केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हल्ला र हचुवाकै भरमा सरकारप्रमुखले ताली बजाएर आफू तमासे बन्नु र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु योभन्दा लाजमर्दो कुरो अर्को हुन सक्तैन । सरकारको लागि नै चुनौती बनेको उक्त सम्झौता तथा घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आफैँमा प्रतिष्ठाको कुरा थियो । तर, मुलुकमा पानीजहाज ल्याउने, रेल चलाउने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो चलाउने, घरघरको चुलोमा ग्यासको पाइप राख्ने र समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली जनतालाई स्वर्गको अनुभूति गराउने बयानबाजी गर्ने प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले नै बनाउने भनेर भन्न सकेनन् । उल्टै खातामा सुको नभएको भन्दै फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसलाई खरीखट्टी सुनाउन भने पछि परेनन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो वयानबाजीलाई अहिले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले यो खेलकुदको मात्र नभई राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य भनेका छन् ।

‘एकातिर विवादित जग्गा, अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा’ ‘धुसु फाउन्डेसन’ले निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको तीतो सत्य हो यो । सरकारी होस् या गैरसरकारी कुनै तवरबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ भरतपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको उक्त जग्गाको स्वामित्वको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अहिले उक्त जग्गाको किचलो नै छिनोफानो नभइसकेको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले कसरी धुसु फाउन्डेसनलाई उक्त जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरी सम्झौता गरिन्, त्यो कार्य नै कानुनको बर्खिलाप छ । यतिबेलासम्म सर्वोच्चले हरियो झन्डा नदेखाएको र उक्त जग्गाबारे कुनै फैसला नगरेको अवस्थामा मेयर दाहालले के आधारमा सम्झौता गरिन् उनको यो निर्णयप्रति पनि प्रश्न खडा भएको छ । यदि कानुनी राज्यमा कानुनको पालना हुँदैन भने त्यहाँ शक्ति हाबी हुन्छ । भरतपुरको यो जग्गामा पनि शक्ति हाबी भएको कुरा नकार्न सकिँदैन । जुन कुरालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वन विश्वविद्यालयले समेत प्रस्ट पारिसकेको छ ।

विगतमा धुसु फाउन्डेसनले केही आवासगृहको निर्माण गरेर चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि उनीहरूको लोकप्रियता जनमानसमा ह्वात्तै बढेको थियो । आफ्नो पेसालाई छोडेर जनताको सेवामा लागेका धुसुले त्यसपछि थुप्रै स्यावासी पनि पाएका थिए । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा रातारात नायक बनेका थिए । तर, त्यसबेला कुरो तीन–चार करोडको थियो भने अहिले ३ अर्बको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउनु भनेको भूकम्पपीडित पहरी, मुसहर र एकीकृत नमुना बस्ती बनाउनुजस्तो कदापि सजिलो छैन । सामान्य घर बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउनुमा आकाश–पातालको भिन्नता छ । यसर्थमा कि त्यहाँ बन्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापडण्डको हुनुपर्छ । स्मरण रहोस्, रंगशाला निर्माण भएपछि त्यहाँ लगाइने सिट पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापडण्डको हुनुपर्छ, अन्यथा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला मानिँदैन । यस्तो सत्यता जान्दाजान्दै पनि धुसुले थाहा भएर हो वा नभएर जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने आँट र साहस देखाए त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । यदि उनीहरू यो कार्य गर्न सफल भए ऐतिहासिक पात्र बन्नेमा दुईमत छैन । तर, राज्यले गर्ने कुरालाई धुसुले आफ्नो जिम्मेवारी किन ठाने– त्यो अहिले रहस्यको विषय बनेको छ ।

महत्वाकाङ्क्षी हुनु नराम्रै त होइन, तर आकाशको तारा टिपेर ल्याउँछु भन्दा कसले विश्वास गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले ‘यु ट्रन’ गरेका धुसुले आफूलाई मात्र नभई राज्यलाई समेत चुनौती दिएको अवस्था छ । अर्बौंको लगानीमा निर्माण हुने रंगशालाको लागि धुसुसँग सुको रकम पनि छैन । उनी सबै दाताहरूले दिने चन्दाको आसमा छन् । यसरी रंगशालाको निर्माणको मामलामा राज्यलाई चुनौती दिने ‘धुसु’ आर्थिक रूपमा कति पानीमा छन् त्यो प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा धुसु कति सफल हुन्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएलगत्तै हौसिएका धुसुले त्यसको केही समयलगत्तै जग्गा पाए क्रिकेटको रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए । धुसुले रंगशाला बनाउने घोषणा गर्दा उनलाई क्रिकेटबारे कति ज्ञान थियो, अहिले छ र भोलि रंगशाला बनेपछि कति हुने हो त्यो चुरो कुरा हो । क्रिकेट ब्याटिङ र बलिङको मात्र खेल होइन, त्यसभित्रको अनुशासन अन्य खेलको तुलनामा ज्यादै हुन्छ । यतिबेला त्यही अनुशासित खेलको रंगशाला बनाउने भनेर तम्सिएका धुसुले अब कति अनुशासित भएर कार्य अगाडि बढाउने हुन् त्यो हेर्न लायक भएको छ । ६ महिनाभित्र डीपीआरको कार्य सकेर रंगशालाको निर्माणमा युद्धस्तरमा लाग्ने शंकनाद गरेका धुसुले त्यो अवधिभित्र कति आर्थिक सङ्कलन गर्छन् त्यसले रंगशाला निर्माणको मार्ग प्रसस्त गर्नेछ । हाम्रो शुभकामना धुसुलाई । तर जसरी बोलेका छौ, त्यसरी रंगशाला बनाएर देखाइदेऊ, जय होस् ।