शुभ र सुखद् दिनको कामनाका साथ नयाँ साललाई स्वागत गरिएको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै मुलुक इतिहासकै सर्वाधिक विनाशकारी र भयावह परिस्थिति व्यहोर्न विवश भएको छ । वैशाख १२ गते शनिबारका दिन गोरखा र लमजुङको सीमा बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकालगायत आसपासका पन्ध्र जिल्लामा अकल्पनीय विध्वंस निम्त्याएको छ । नागरिकका घर–टहरा, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, कैयन महत्वपूर्ण संरचनाका अलावा विश्व सम्पदा सूचीमा समेटिएका सातमध्येका चार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर नै ध्वस्त हुन पुगेको छ । देशले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्ममा करिब साढे सात हजारले ज्यान गुमाइसकेका र पन्ध्र हजारको हाराहारीमा घाइते भएका छन् । चार लाखको हाराहारीमा घर भत्किएका र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा असी लाखजति नागरिक प्रभावित हुन पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । तर, भूकम्प गएको डेढ साता बित्न लागिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावित गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, ललितपुरलगायत जिल्लाका दुर्गम स्थानहरूमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको परिवेशमा मृतक तथा घाइतेको सङ्ख्या कैयन गुणा बढ्न सक्ने र अन्य क्षतिको विवरण पनि खर्बांैमा मापन हुने निश्चित छ ।
नेपाल, विशेषतः काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विज्ञजन तथा सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायले वर्षौंदेखि भयावह भूकम्पको सम्भावनाबारे लगातार सचेत गराउँदै आएको भए पनि राज्य र नागरिक तहबाट पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन । भूकम्पजस्तो विपत् आइपर्दा त्यसको व्यवस्थापनको तयारी लगभग भएकै रहेनछ । भूकम्पीय जोखिम र यसबाट निम्तिन सक्ने विपत्ति एवम् विपत् व्यवस्थापनको तयारीका सवालमा सरकारले पूरै उपेक्षा दर्शाएको वास्तविकता १२ वैशाखको भूकम्पले उजागर गरिदिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकका नागरिकले विपत्तिको बेला आशा गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय नै राज्य हो । तर, राज्य नै निरीह देखिनु ठूलो विडम्बना र नागरिकको दुर्भाग्य हो । प्रभावित कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा साता दिनसम्म पनि राज्यको उपस्थिति नदेखिनु, अन्य देशबाट उद्धार टोली आइसक्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई उतार्न नसक्नु, उद्धारका लागि आएकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, प्राप्त राहत सामग्री समयमै वितरणसम्म गर्न नसक्नु, दुर्गम स्थानको त कुरै नगरौँ, राजधानीमै पनि एउटा पाल, एक बोतल पानी र एक पोका चाउचाउसमेतको व्यवस्था गर्न असफल देखिनुले सरकार र राजनीतिक दलहरू कति संवेदनहीन र निकम्मा रहेछन् भन्ने उजागर भएको छ । यो स्तरको महाविपत्तिको अनुभव नभएर या अकस्मात् आइपरेकोले पनि हुन सक्छ– पीडितको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा राज्य यो हदमा सुस्त र लाचार देखिएको । तर, एकैपटक व्यापक दायरामा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था पैदा भएकोले सरकार असमर्थ र लाचारजस्तो देखिएको भन्ने तर्कको जलपमा सरकारी कमजोरी लुक्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारभन्दा जनस्तर नै बढ्ता सक्रिय र राज्यभन्दा बाह्य समुदाय नै भूकम्पपीडितको व्यथा समन गराउन लागिपरेको छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसो त, राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न धैर्यका साथ देश–विदेशमा रहेका नेपाली एकजुट भएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी एवम् स्वयम्सेवीहरू रातदिन नभनी खटेका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ–सहयोग अतुल्य देखिएको छ । यसले विनाशकारी भूकम्पले दिएको गहिरो धक्काबाट सम्हालिन यथेष्ट आत्मविश्वास प्रदान गरेको ठान्न सकिन्छ ।
अकल्पनीय क्षतिका बीच राहत, पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माण अहिलेका टड्कारा चुनौती हुन् । पुनर्निर्माणको लागि केही फुर्सदले सोच्न सकिएला, तर राहत तथा पुनस्र्थापन त तत्कालको आवश्यकता हो । पीडित नागरिकसमक्ष खाद्यान्न, औषधि तथा राहतका अन्य सामग्री यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो, जसमा सरकारी अलमल वा सुस्तता देखिनु दुःखद् पक्ष हो । विनाशकारी भूकम्पले यावत् क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि विशेषतः पर्यटन क्षेत्रमा पुग्ने दूरासर र यसबाट सिङ्गै अर्थतन्त्रमा निम्तिन सक्ने भयावह अवस्थाबारे यथेष्ट मन्थन हुनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्र ओरालो लाग्दा सामाजिक मूल्यमान्यतामा पनि अनेक समस्या र विसङ्गति देखापर्न सक्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । विनाशले पुनर्निर्माण र विकासको नयाँ आयाम सुरु गराएका विश्व इतिहासमा थुप्रै उदाहरण छन् । तिनलाई पछ्याउँदै नेपाल र नेपाली धीर–गम्भीर भएर मुलुक निर्माणमा जुट्न महाभूकम्पले अहम् सन्देश पनि दिएको छ ।