प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई ब्याजदर विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदरमा लचिलो हुन निर्देशन दिएका हुन् । ओलीले बैङ्क ऋणको ब्याज र वीमा कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको प्रिमियममा हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकहरुलाई मूख्य गरी उत्पादनमुलक, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर र निर्यातजन्य उद्योगहरुमा लगानी गर्न सुझाव दिए । सरकारले सबै क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने र खुला प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउने भन्दै ब्याजदरको विषयमा नै विवाद बढे लगानीको क्षेत्रमा र सरकारको नीतिमा असर पर्ने उनको भनाइ थियो । पहिलेका साहु–महाजनजस्तो बैङ्क र वीमा कम्पनी नयाँ सामन्त हुन नपाउने कुरामा आफ्नो सहमति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

‘उत्पादनशील र कृषिका क्षेत्रमा जसरी हुन्छ, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ’, ओलीले भने ‘हामीले नव सामन्तवादलाई शिर उठाउन दिनु हुँदैन । रबरको बोटको जराले पानीजति सबै सोसेर छेउछाउमा केही उम्रन नपाएजस्तो बैङ्कले मात्र ३०–४० प्रतिशत कमाएपछि अरू व्यवसाय कसरी फस्टाउँछन् ? त्यसैले यस कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग सङ्गठन मोरङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो गुनासो राखेका थिए । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज घटाए पनि कर्जाको ब्याज घटाउन निकै आनाकानी गरेको लगायतका समस्या उद्योगी व्यापारीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखेका थिए । यता, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोमबार राष्ट्र बैंक, बैकका सञ्चालक र उद्योगी व्यापारीसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । छलफलमा उठेको विषयलाई तत्काल समाधान गर्न उद्योगी व्यापारी र बैंकहरुबीच देखिएको समस्या समाधानको लागि खुलेर छलफल हुने बताइएको छ ।

निक्षेपकर्तालाई पनि मारमा पार्नु नहुने र कर्जा लिनेलाई पनि अन्याय हुनु नहुने धारणा प्रकट गर्दै खतिवडाले अनुत्पादक र विलासिताका सामानको पैठारीलाई सरकारले निरूत्साहित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बैङ्क र वीमा कम्पनीले एकलौटि रूपमा ब्याज र प्रिमियम असुल गरिरहेको गुनासो गर्दै नियमनकारी निकायको कारबाही कमजोर साबित भएको दावी गरिन् ।