नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि नियमन गर्ने भूमिकाको माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्थाको माग गरिएको बताइएको छ । केन्द्रिय बैंकले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सरकारको स्वमित्वमा रहेका गैह्र बैंकिङ वित्तीय संस्थाको नियमन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै विधेयकमा ऐनलाई संघीय प्रणाली अनुसार अनुकुल बनाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने खालका विषयवस्तु समेटिएको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय गैह्र बैंकिङ क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपका कारण बैंक तथा वित्तीयसंस्थामा ब्याजदर उच्च बन्दै गएको छ ।