• इन्द्रबहादुर बराल

नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भए, ती सबै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन् । यस विषयमा बाहिरी मुखले कहीँ कसैले विवाद पनि गरेको पाइँदैन । तर, भित्र व्यवहारमा परिवर्तनका महान् अग्रजहरूको सम्मानमा चोट पुग्ने गरी कार्य गरेको अनुभव गरिँदै छ ।

इतिहासकै सर्वाधिक बलवान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एउटा त्यस्तै विवादस्पद निर्णय गरेर परिवर्तनका संवाहक (नायक) स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र स्व. सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर हस्पिटल खजुरा बाँकेलाई सङ्घीय सरकारबाट झिकेर प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घबाट झिक्ने निर्णय गराइदिए । भलै यो विषय विवादित बनेपछि निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो, तर कम्युनिस्ट सरकारको नियतमा खोट रहेको तथ्यचाहिँ उजागर हुन पुग्यो ।

विभिन्न एघार अस्पतालमध्ये काङ्ग्रेस नेताको नाममा खोलिएका अस्पताल मात्रै केन्द्र सरकारबाट प्रदेशमा राख्ने निर्णय गलत मनसायबाट गरिएको निर्णयले काङ्ग्रेस झस्किन पुग्यो । लोकतन्त्रमा जनताले अनुमोदित पार्टीले आफ्नो बहुमतको उपयोग गर्दै सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्नु स्वाभाविकै भए पनि सँगसँगै अरूको अस्तित्व पनि स्वीकार्नुको सट्टा विपक्षीहरूको नामोनिसान नामेट पार्ने उद्देश्य राख्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । सरकारको त्यस्तो कार्यको नेपाली काङ्ग्रेसले कडा विरोध गरेपश्चात् सरकार झुक्यो र आफ्ना गलत निर्णयहरू सच्याउने काम गरेको सुनियो । तर, विश्वास नभएको सरकार दुईतिहाइको बहुमत अन्धो भएर कुनै बेला पनि अप्रिय निर्णय नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यतिर आइपुग्दा प्रजातन्त्रका पिता सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको आशीर्वादले अस्तित्वमा जोगाउन सकेका कम्युनिस्टहरूले कहिल्यै ‘नायक’ बन्ने आँट गरेनन्, केवल ‘खलनायकी’ भूमिका निर्वाह गर्दै आएको इतिहास छ । कतिपय सन्दर्भमा क. प्रचण्डको भूमिका नाटकीय किन नहोस्, आज उनको उपस्थिति नेकपा (नेकपा)मा दोस्रो दर्जामा दर्ज भएको छ भने गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्नेजस्तो भनेर व्यङ्ग्य गर्ने केपी ओलीको नायकत्व केवल प्राविधिक मात्रै हो भन्दा अतिरञ्जना ठहर्न मिल्दैन । मुलुक अहिले खलपात्रहरूकै हातमा नाचिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने विभिन्न खाले माफियाले नचाइरहेका छन् सरकारलाई ।

दुईतिहाइ सरकारको उन्माद र मैमत्तपनसँगै देश भ्रष्टाचारको डरलाग्दो दलदलमा फसेको छ । भ्रष्टाचारको सन्दर्भसँगै नेपाल सरकारका सचिवको फेरबदल र त्यो फेरबदलभित्र लुकेको रहस्य खतरनाक देखिएबाट सचेत नेपाली नागरिकलाई यतिबेला चिन्तित बनाएको छ । हालै सरुवामा परेका एक सचिव भन्छन्– मेलम्ची खानेपानीमा मन्त्रीले भनेको नमान्दा सरुवामा परेँ । यस्तै, अर्का सचिव भन्छन्– भारतबाट खरिद गरिएको विद्युतीय बस चीनबाट किनेको प्रमाणित नगर्दा सरुवामा परेँ । ती दुवै सचिव मन्त्री वा त्यसभन्दा माथिकाको अनुचित लाभको लागि मतियार हुन नसक्दा ‘कारवाही’मा परेका ठानिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने सरकारका मन्त्रीहरूबाट यस्तो रवैया अपनाइनु विडम्बनापूर्ण छ । प्रजातन्त्रकालमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गर्दथ्यो, तर त्यतिबेला लाखको मात्रामा सुनिन्थ्यो । गणतन्त्रमा त करोड पनि नभएर अर्बौँभन्दा तलको कुरै सुनिँदैन । वाइडबडी भ्रष्टाचार मामला यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।

यस्तै, शान्तिसुरक्षाको सन्दर्भमा पनि एउटै निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यालाई हेरे पुग्छ, देशको शान्तिसुरक्षाको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने यसै बुझिन्छ । जथाभावी विष्फोटका घटना बढेका छन् र सर्वसाधारणले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपरेको छ । सरकार भने दश लाख दिएर आफ्नो दायित्व पन्छाउन खोज्छ । यो लज्जास्पद र दुःखद् विषय हो ।

कुनै पनि घटनामा घटनास्थलको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो र नागरिकले पनि सहयोग पुऱ्याउनु पर्छ । तर, ओली शासनमा प्रहरी घटनास्थलको सुरक्षा गर्नुको सट्टा आफैँ प्रमाण नष्ट गर्न उद्यत् हुन्छ । यस्ता प्रहरीलाई कारवाहीको नाममा जोगाउने प्रपञ्च गरिन्छ । यो कस्तो सुशासन र अमनचयन कायम गर्न खोजिएको हो ? यसको जवाफ जनताले खोजिरहेछन् ।

देशको शान्तिसुरक्षा र सुशासनको यस्तो निरीह अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसचाहिँ ‘कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो देखिँदै छ । अर्थात्, सरकारका गलत र भ्रष्ट क्रियाकलापको एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा आसपमा एक–अर्कालाई खुइल्याउनुमै व्यस्त देखिन्छ । यसको भातृसंस्था नेवि सङ्घको हालत उस्तै लाजमर्दो देखिँदै छ । जनजीवीकासँग जोडिएका एजेण्डा उठाएर सडक तताउन नसक्ने नेवि सङ्घ आपसमै मारकाट गरेर जग हँसाउँदै छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो चर्काएर समय बर्बाद गर्ने बेला होइन यो । बरु सरकारका जनविरोधी कार्यको भण्डाफोर गर्दै कम्युनिस्ट सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार र असुरक्षाबाट पीडित नेपालीलाई आड, भरोसा र साथ दिनुपर्ने हो काङ्ग्रेसले । तर, काङ्ग्रेसका हर्ताकर्तालाई यो बोध भइरहेको छैन । सबैमा विदितै छ– सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मले कति अपमान व्यहोर्नुपऱ्यो । त्यो विषय अब खाटो बसिसक्यो, कोट्याइराख्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । तर, त्यसबाट पनि सिकेनौँ भने कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तै सिठा बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ काङ्ग्रेस । ‘जिउ रहे घ्यु पिउने’ भनेजस्तै पार्टी चुस्तदुरुस्त रहे खेल्न सकिन्छ, नरहे के हुन्छ ? यति पनि नबुझ्ने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेबाट के आशा गर्नु ?

पार्टीभित्रका कसिङ्गर तथा अशिष्ट, अमर्यादित तत्वलाई ठेगान नलगाएसम्म काङ्ग्रेसले मुन्टो उठाउन कठिन छ । त्यसको लागि अनुशासित समिति गठन गर्नु अपरिहार्य छ । राजनीति बिहानै उठेर गायत्री मन्त्र जपेजस्तो पनि होइन, यही कुरालाई आत्मसात् नगर्दा काङ्ग्रेसले आज यो दुर्गति व्यहोर्नुपरेको छ । बीपी कोइरालाले भनेजस्तै बाटो पहिल्याउन तलमाथि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गत स्थानीय तहको चुनावमा तात्कालिक माओवादी केन्द्रसँग कतिपय स्थानमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले चुनावी तालमेल गर्नुपरेको पनि सम्भवतः यही अर्थमा हो । यद्यपि त्यो प्रयत्नले पनि आशातीत रूपमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेन । समयको हाँकलाई नुबझेर ‘भालुको रिस खनियोसँग’ भनेजस्तै पार्टी संस्थापनको विरुद्ध गोलबद्ध हुँदै जाँदा कम्युनिस्टको गोलचक्करमा फस्न बेर लाग्दैन । यो विषयलाई काङ्ग्रेसका कुनै पनि तहका नेता–कार्यकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका छैनन् । समय र परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरेर जाने परिपाटीको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । झिनामसिना कुरा उठाएर पार्टी नेतृत्वको खोइरो खन्नु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउनु हो ।

पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन आउनु कता हो कता आजैबाट अधिवेशनले ढपक्कै छोपेजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिँदै छ । पार्टीलाई वैचारिक ढङ्गले समयसापेक्ष कसरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भन्ने त कहाँ हो कहाँ नेताहरूले जथाभावी बोल्दै हिँड्नाले लोकतन्त्रविरोधी शक्तिमा थप ऊर्जा दिएको छ । काङ्ग्रेसले अब जतिसक्यो छिटो पार्टीका सबै अङ्गलाई पूर्णता दिनुपर्छ । अनुशासन र निर्वाचन समिति बनाएर बाँकी विभाग गठनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि कार्यकर्ताले वैधानिक जिम्मेवारी पाउँछन् र पार्टीका गतिविधि चलायमान हुन्छ । पार्टीनेतृत्वले समिति र विभाग नबनाएर पार्टीलाई गति दिन नसकेको आरोपबाट यथासक्य छिटो नेतृत्वले मुक्ति पाउनु पर्दछ ।

नेपालको सिङ्गो राजनीतिमा कोइराला परिवारको योगदान महत्वपूर्ण छ । यसको मतलब त्यो योगदानको प्रतिफल त्यही परिवारले मात्रै भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । हिजो राणा र शाहवंशीय नेतृत्वको व्यवस्था किन फालेको ? यसको जवाफ नेपाली जनताले काङ्ग्रेससँग खोजे भने के जवाफ दिने ? त्यसर्थ वंशवाद वा विरासतवादी चिन्तनबाट माथि उठेर नेपाली काङ्ग्रेस सर्वसाधारण जनताको पार्टी बनाउन तल्लो तहका जनतासँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि पक्षले आफूभित्रको बेइमानीपन त्याग्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । यसैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य सुनिश्चित देखिन्छ ।