इतिहासको पानाहरू पल्टाएर हेर्दा वर्तमान अवस्थामा जस्तो यस मुलुकको दयनीय अवस्था विगतमा कहिल्यै भएन । तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकालाई समेत आफ्नो काबुमा राख्न सफल बेलायती साम्राज्यवादले पनि नेपालीलाई गुलाम बनाउन नसकेको नेपाल यतिबेला अस्तित्व जोगाउन नसकेर राज्य नै फेल हुने हो कि भन्ने शङ्का दलका नेताहरूले नै गरिसकेका छन् । ०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध २०६३ मा दिल्लीमा भएको राष्ट्रहित विपरीत बाह्रबुँदे सम्झौतापश्चात् दलहरू र विद्रोही माओवादी एक भएकोले अब युद्ध समाप्त भयो अब नेपाली जनता एक-आपसमा लडाइँ हुनेछैन भन्ने आशा नेपाली जनतामा पलाएको थियो । तर, जनयुद्ध समाप्त भई संविधानसभाको निर्वाचन भएर २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई किनारा लगाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो भनेर संविधानसभाको हलमा टेबुल ठटाएको तीन वर्ष बित्दा पनि समस्या सकिएलाभन्दा झन्झन् समस्या थपिदिनुमा दोष कसको छ ? विद्रोही माओवादी अथवा दिल्ली सम्झौतामा सहभागी अरू पार्टी ? संविधान बनाउने नाममा मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याएर फाइदा कसलाई हुन्छ ? जनतालाई सधैं झुटको खेती खुवाएर पाल्छु भन्ने सोच राख्नु मूर्खतासिवाय केही हुनेछैन ।
बाह्रबुँदे सम्झौता उल्लङ्घन कुन पक्षबाट भयो ? विद्रोही माओवादी अथवा अन्य संसद्वादी दल ? बीचमा सम्झौताबेगर बखेडा झिक्ने काम कसबाट भयो ? जनता अन्योलमा छन् । यतिबेला जनतालाई बुझिनसक्नु के भएको छ भने अनमिनको बहिर्गमनसँगै विशेष समितिको मातहतमा आएको भनिएको माओवादी जनसेना र साथसाथै जनसेनाको शिविरमा फहराएको माओवादीको झन्डा निकालिसकेपश्चात् अब नेपाल सरकारको तबल खाने जनसेना कसको हुन्छ ? ती जनसेनाले कसको आदेश मान्छन् ? यी आदि अनुत्तरित प्रश्नकै सामुन्ने गत जेठ १४ गते अवैधानिक तवरबाट संविधानसभाको म्याद थपेपश्चात् र माओवादी अध्यक्षलगायतका नेताहरूको सुरक्षार्थ खटिएको जनसेना राखेर दोहोरो सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त नहुने माओवादी आफैंले मूल्याङ्कन गरी आफ्नो सुरक्षार्थ जनसेनालाई शिविरमा फिर्ता पठाएपश्चात् अब माओवादीले जनसेना हाम्रो बेग्लै हो भन्नु र अरू दलहरूले ती जनसेना माओवादीका हुन् भन्नु आ-आफैंमा विरोधी तर्क हुन् ।
एमाओवादी भनी उसभन्दा पहिले भन्ने गरिएको जनसेना नेपाली जनता हुन्, उनीहरूलाई नेपालको माया छ तर नेताहरूको राजनीति उनीहरूले बल्ल बुझे । माओवादी नेताहरूको सुरक्षार्थ र उनीहरूको आदेश मान्दै विगतका जनयुद्धमा कति-कति जनसेनाले साहदत प्राप्त गरे । नेताहरूकै इसारामा मुलुकको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै जनयुद्ध लडे तर नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रहितविपरीत दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर ती जनसेनालाई समायोजनको नाममा यता न उता बनाएर रिजर्भमा राखे । फाइदा आफू लिने प्रयोग जनसेनालाई गराउने काम नेताहरूले गरे । भर्खरै एमाओवादीले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका जनसेनालाई शिविरमा फिर्ता पठाउनुले स्पष्ट पारिसकेको छ । नेताहरूले सत्ताप्राप्त गरी सुखसयलका लागि आफूहरूलाई घोक्रेठ्याक्क लगाएको कुरा अब जनसेनाले राम्रै्रसँग बुझिसकेको छ ।
अब शङ्का यहाँनिर छ कि हाल शिविरमा रहेका जनसेनाले कसको आदेश मान्छ ? एमाओवादी पार्टीको अथवा विशेष समितिको ? विशेष समितिको आदेश मान्यो भने एमाओवादीको हैसियत के रह्यो र यदि विशेष समितिको आदेश नमानेर एमाओवादीको आदेश मान्यो भने शान्ति र संविधान बन्ने आधार कसरी भयो र ? दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने माओवादी निर्णयपश्चात् अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षार्थ खटिएका करिब ६० जना जनसेना रुन्चेमुख लगाएर शक्तिखोर शिविरतर्फ सुरुक्क बाटो लागेका भने प्रचण्डको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी गरी करिब ६० जना सरकारी प्रहरी सरकारले खटाएको छ ।
यसरी छाडिदिए प्रचण्डले आफ्नो दु:खमा साथ दिएका जनसेनालाई । प्रचण्ड विगतमा जनसेनाका सुप्रिम कमाण्डर नेता थिए । ती विश्वासपात्र जनसेना अब प्रचण्डका रहेनन् । सुख पाइसकेका प्रचण्डका लागि जनसेना आफ्ना भएनन् । ती जनसेनाका लागि पनि अब प्रचण्ड आफ्नो नेता रहेनन् । हो पक्कै हो, विगतमा तिनै प्रचण्डको इसारामा तिनै प्रहरीसँग जनयुद्ध लडेका जनसेनाले प्रचण्डकै अगाडि उनकै आदेशमा आफैंलाई दुश्मन ठान्ने सशस्त्र र जनपद प्रहरीलाई आफ्नो बनाएर आफ्नै सुरक्षार्थ भित्र्याउँदै आफूहरूलाई शिविर पठाउँदै सत्तामा स्वाद लिने दाउ गरेका प्रचण्ड देख्दा जनसेना चकित भए अनि बल्ल राजनीति बुझे ।
कति-कति देख्नेहरूले भनेको सुनियो रोए जनसेनाहरू धुरुधुरु रोए, आफ्नै आँसुले कसैले नदेख्ने गरी आफ्नो पीरमर्का धोए । विगतमा पनि नेताहरू सुखसयलमा उनीहरू लडेका लड्यै भए । वर्तमानमा पनि नेताहरू सुविधाभोगी भए उनीहरू आँसु काढ्दै सुरुक्क नेताहरूको आदेशमा शिविरमा गए । विचारणीय कुरा के छ भने अब जनसेनाले प्रचण्डको आदेश मान्छ कि मान्दैन ? फेरि तत्कालै प्रचण्डले ‘मेरो सुरक्षाको लागि तिमीहरू आओ’ भन्नेबित्तिकै नयाँबजार प्रचण्डनिवासमा सलाम ठोकेर शिविर गएझैं जनसेना शक्तिखोरबाट फर्केर आउँछन् कि आउँदैनन् ? मानौँ प्रचण्डनिवास नयाँबजारमा प्रचण्डको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र र जनपद प्रहरीलाई हेडक्वाटरबाट घरमै प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश भएर आफ्नै सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो भने त्यतिबेला शिविरबाट नेपाल प्रहरीविरुद्ध जनसेना आउँछन् कि आफू विशेष समितिअर्न्तर्गत रहेको मानेर चुपचाप बस्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
संविधानसभाको म्याद सकिएर आफैं असंवैधानिक बनिसकेका संविधानसभाका सदस्यहरूद्वारा तीन महिना संविधानसभाको म्याद अवैधानिक तवरले बढाएको समयलाई कुरेर मुलुक बर्बाद पार्दै विदेशी चलखेल बढाउनुभन्दा ०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापना गरियो भने मुलुकले निकास पाउनेछ ।
यतिबेला एमाओवादी पार्टीमा चलेको गुट-उपगुटले पार्टीलाई फुटको सङ्घारमा पुर्‍यायो भने पक्कै मुलुकलाई फाइदा पुग्दैन केवल अस्थिर चाहने विदेशीलाई मात्र फाइदा पुग्छ, विदेशीकै वर्चश्व कायम हुन्छ । जुन वर्चश्वलाई हानि पुग्नेछ । पंक्तिकारको विचारमा यदि ०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापना भयो भने एमाओवादी पार्टी फुटको सङ्घारबाट जोगिनेछ । पार्टी जोगिएर ०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापनापश्चात् गोलमेच सम्मेलन र त्यसबाट नयाँ सरकार र त्यो सरकारले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पायो भने एमाओवादीको सर्वोच्चतम् हित त्यसैमा हुनेछ । माओवादीको मात्रै नभएर पार्टी र मुलुककै हित हुनेछ । मुलुकले शान्ति र संविधान प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तो कार्यमा ढिला नगरौँ, छिट्टै २०४७ को संविधान पुनर्स्थापित गरौँ ।