सरकारले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अनुसार सर्वसाधारणका लागि जलविद्युत परियोजनामा ४९ प्रतिशत स्वःपूँजी जारी गर्ने नीति लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल धितोपत्र वोर्डले पनि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले अघि सारेको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्र्तगत जनताले पाउने ४९ प्रतिशत स्वःपूँजीका लागि शेयर निष्काशन र बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन वोर्डले कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

वोर्डले सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर भएको कुनैपनि कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्न शेयर तथा डिबेञ्चर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत जलविद्युत कम्पनीले शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा शेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आफुले खरिद गर्न चाहेको शेयरको चुक्ता मूल्यको दश प्रतिशत रकम बुझाएर शेयरको माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शेयर बाँडफाँटपछि चुक्ता भएको दश प्रतिशतका आधारमा शेयर उपलब्ध गराउने र सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिफल शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान हुने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले निर्माणमा भौतिक कार्यको ५० प्रतिशत काम सकिएमा शेयरधनीबाट चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न सक्ने छ ।

शेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भएपछि भने धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था समेत वोर्डले गरेको छ । यदि बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेमा उक्त रकम बराबरको शेयर एक महिनाको समय दिएर अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विक्री नभएमा उक्त शेयर संस्थापक वा सरकारको नाममा जाने छ ।