गत वैशाख महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रित गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भूकम्पपछिको उद्धार र राहतकै क्रममा चर्चामा आएको यो प्राधिकरण केका लागि निर्माण गर्ने ? यसको काम के हुने ? यसले के गर्ने, के नगर्ने ? भन्दा पनि यसमा को हुने ? कसले नेतृत्व गर्ने ? भन्ने चर्चाबाट सुरु भएको यो प्राधिकरणको नेतृत्व अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिने निक्र्योलसहित अध्यादेश आएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि कुरा गर्नका लागि कुनै खाका बनाइन्छ भने व्यक्तिलाई हेरेर भन्दा पनि केका लागि बनाउन लागेको हो, त्यसले के काम गर्ने हो, काम, कर्तव्य अधिकार के–कस्तो हुने हो भन्ने कुरा महत्र्वपूर्ण हुन्छ न कि त्यहाँ को बस्ने या कसले नेतृत्व लिने ? कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व एकदमै ठूलो कुरा हो, तर नेतृत्वका लागि पहिला संस्था बन्नुप-यो अनि नेतृत्वको कुरा आउँछ । तर, हामीकहाँ संस्थाको निर्माण नै नभई नेतृत्वको कुरा आयो । कसैले डा. बाबुराम भट्टराईको नाम लिए, कसैले कुनै पूर्वअधिकारीहरूलाई नेतृत्व दिन सकिन्छ भने, अन्ततः प्रधानमन्त्री आफैँले नेतृत्व लिने कुरा आएको छ । हरेक कुरालाई फाइदा–घाटाका दृष्टिकोणले हेरिँदै आएको प्रचलन यहाँ आएर पनि त्यसैगरी गणना गरेको देखिन्छ । मुलुकका लागि होइन व्यक्तिका लागि, पद र ओहोदामा भएका व्यक्तिका वरिपरि रहेका मानिसहरूका लागि, यो प्रवृत्ति हाम्रो देशको विडम्बना हो । कम्तीमा यसप्रकारको प्राकृतिक विपत्तिमा त यो प्रवृत्ति दोहोरिएला भन्ने ठानिएको थिएन, तर विपत्ले मुलुकलाई तहसनहस बनाए पनि प्रवृत्तिको विनाश भने गर्न सकेन ।
कुनै पनि प्रकारका विनाशकारी विपत्को व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मुलुकमा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण काम एउटै संस्थामार्फत गर्ने अध्यास छ । सबैतिर होइन तर प्रायः विपत् भोगेका मुलुकहरूले यस्तो गर्ने गरेका छन् । भूकम्पमा जनधनको क्षति, पीडितलाई उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलगायतका कामहरू यस्तो प्राधिकरणमार्फत गर्ने गरिएको छ । नाम फरक हुन सक्छन्, नाम जसले जे राखे पनि सरकारीस्तरबाट गठन गरिने यस्तो निकायप्रति आमजनता र सघाउन चाहने दाताहरूको विश्वास रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो निकायमा नेतृत्व महत्र्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसोत, नेतृत्वको भूमिका जहाँ–जस्ता निकायका लागि पनि महत्र्वपूर्ण हुन्छ नै त्यसमा पनि मुलुकलाई विपत्को खाडलबाट उकास्नका लागि निस्वार्थ, दूरदर्शी र सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्न सक्ने स्वतन्त्र सोच भएको व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि नरहेका होइनन्, तर राजनीतिक भए पनि स्वतन्त्र सोचले काम गर्ने सोच र शैली भएकाहरू मात्रै सफल भएका छन् ।
हाम्रोजस्तै प्रकृतिको विपत् झेलेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानलाई हेरौँ, सन् २००१ को जनवरी २६ तारिकका दिन भारतको गुजरात राज्यमा गएको भूकम्पपछि गुजरातका तत्कालीन नेता नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक उदय भएको मानिन्छ । उनले गरेका काम, लिएका निर्णय र जनतामा तिनको बारेमा जानकारीका कारण उनको हाईहाई मात्रै भएन गुजरात राज्यले नयाँ रूप पनि प्राप्त ग-यो । भूकम्पपछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि त्यहाँ ‘गुजरात स्टेट म्यानेजमेन्ट अथुरिटी’को स्थापना गरिएको थियो । सोसाइटी रजिस्ट्रेसन एक्टअन्तर्गत दर्ता गरेर काम सुरु गरी त्यसको दुई वर्षपछि सन् २००३ मा मात्रै त्यहाँ गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट ल्याई विगतका सबै काम र प्रक्रियालाई उक्त ऐनभित्र ल्याइएको थियो । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हामीकहाँ प्राधिकरण अध्यादेश जसरी हतारमा ल्याइएको छ (त्यो पनि संसद्बाट आउनुपथ्र्यो कि अध्यादेशबाट भन्ने विवाद उछालिँदै छ) कामै गर्ने हो भने यस्ता कुरामा हतार नै गर्नुपर्ने पनि रहेनछ । अरू नै कानुनी उपायबाट दर्ता गरी काम अगाडि बढाउन नरोकिने रहेछ । नरेन्द्र मोदीको उदय हुनुमा उनले उक्त प्राधिकरणमार्फत गरेका काम र बजेटको पारदर्शिता नै प्रमुख कारण हो । भारतको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २००५ मा उल्लेख भएको ‘प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर’अन्तर्गत गुजरात स्टेट म्यानेजमेन्ट अथुरिटीले भूकम्पसँग सम्बन्धित सबै सूचना व्यवस्थित तरिकाले उपलब्ध गराएको थियो । कुन–कुन संस्थाले के गरे ? कति सहयोग गरे ? स्वदेश, विदेश, सरकार, संस्था, व्यक्ति को–कोबाट कति सहयोग आयो र कहाँ कसरी खर्च गरिँदै छ ? भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा को–को संलग्न छन् ? सरकारी अधिकारी कति छन्, को छन्, लामो र छोटो अवधिका परामर्शदाताहरू कति छन्, उनीहरूको तलब भत्ता कति छ ? सबै कुराको सूचना सर्वसाधारणलाई दिइएको थियो । भूकम्पपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बनेका ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशनजस्ता नीतिगत कुराहरूदेखि लिएर त्यतिबेला दिइएका मन्तव्य र पे्रस वक्तव्यहरूसमेत एकै ठाउँमा राखी जनताले कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने बनाइएको थियो । पुनर्निर्माणका कुन–कुन कुरालाई कति बजेट छुट्याइएको छ र त्यो पैसा केमा कसरी कोमार्फत खर्च हुँदै छ भन्ने कुराको सूचना पनि जनतालाई दिइएको थियो । भूकम्पसम्बन्धी जानकारीका लागि छुट्टै अध्ययन र जानकारी कक्ष खडा गरिएको थियो । जहाँ भूकम्पसम्बन्धी काम गर्ने हरेक निकायका सूचना अधिकारीका नाम, पद, सम्पर्क नम्बर उपलब्ध थिए । यही पारदर्शिता र भिजनका कारण नरेन्द्र मोदी एउटा राज्यको नेताबाट पूरै देशको नेता बन्न पुगे ।
यस्तै सन् २००५ मा पाकिस्तानमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पाकिस्तानमा ‘अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड रिहाविलिटेसन अथुरिटी’को स्थापना ऐनमार्फत गरिएको थियो । यो प्राधिकरणको नेतृत्व अवकाश प्राप्त जर्नेल नदिम अहमदले गरेका थिए । गत महिना काठमाडांैमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री या राज्यको अन्य जिम्मेवारी लिइरहेका व्यक्तिले नेतृत्व लिँदा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन गाह्रो हुने उनले बताएका थिए । पुननिर्माणका हरेक क्रियाकलापमा लैङ्गिक दृष्टिकोण राख्दा पाकिस्तानमा ठूलो सकारात्मक सफलता आएको पनि उनको भनाइ थियो । जे–जे कानुनी प्रक्रिया अपनाएर ल्याए पनि यो प्राधिकरणले गर्नुपर्ने धेरै छ । हामीकहाँ न त नरेन्द्र मोदीजस्तो चामत्कारिक र निस्वार्थ नेतृत्व छ न त पारदर्शिताको संस्कार छ । आफ्नो कारणले के परिवर्तन गर्न सक्छु भन्दा पनि कहाँ जाँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । जो आए पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरू यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । काम गर्न त्यति सहज छैन, तर गर्ने नै हो भनें असम्भव पनि होइन ।