प्रदेश नं ५ सरकारले आवधिक योजनालाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माण गर्न प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश वस्तुस्थिति विवरणमा प्रदेशको भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, विभिन्न आर्थिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यको स्थिति, गरीबी, मानव विकास, वन तथा वातावरणीय अवस्था, दिगो विकासका लक्ष्यको प्रादेशिक अवस्थालाई समेटेर तयार गरिएको प्रदेश योजना आयोगका डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले वस्तुस्थिति विवरणमा प्रदेशको दिगो विकासका लक्ष्य समेटिएको र पूर्ण नभएका तथ्याङ्कलाई आगामी जनगणनामा संशोधन गरी पूर्णता दिइने जानकारी दिए ।

प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणका आधारमा सरकारले प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको र सोही आधारमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताइएको छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको वस्तुस्थिति विवरण पुस्तकको आज मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विमोचन गरे । सो अवसरमा उनले प्रदेशको वस्तुस्थितिले आवधिक योजनाको जग बसाल्ने र प्रदेशका सम्भावनालाई समेत यसले उजागर गर्ने बताए ।

वस्तुस्थिति विवरण पुस्तिकामा प्रदेश नं ५ का प्रमुख सूचक, भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनागत अवस्था, जनसाङ्ख्यिक विवरण, आवासको स्थिति, आर्थिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, आय, गरीबी र मानव विकास, वन, जलाधार र प्राकृतिक विपद् तथा दिगो विकासका लक्ष्यको स्थितिलगायत विषय विश्लेषण गरी समावेश गरिएको छ । प्रदेश नं ५ ले नेपालको आर्थिक सक्रियतमा ४१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ग्रार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने क्रमशः रुपन्देही, दाङ र कपिलवस्तु छन् भने सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम छ । प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणबाट प्रदेशको समृद्धिको योजना अगाडि बढाएको छ ।