नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास पुरानो छ, राणाकालीन विद्रोहसँग जोडिएको छ । यो मुलुकमा नागरिकले स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त गर्नका लागि गरेका सङ्घर्षका हरेक चरणमा महिलाको सहभागिता रहँदै आएको छ । तर, हैसियतको कुरा गर्ने हो भने नेपाली महिला अहिलेको मितिसम्म आमा हुन्, श्रीमती, दिदी–बहिनी, पे्रमिका, छोरी, सासू, भाउजू, बुहारी सबै हुन्, तर यो देशको सार्वभौम सम्पन्न नागरिक होइनन् । उनीहरूलाई वंशजको अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै हक छैन । वंश धान्नलाई उनीहरूले बच्चा पाउनुपर्छ, तर त्यो बच्चालाई नाम दिने अधिकार उनीहरूलाई छैन । जसका कारण आफूले यो देशको नागरिक हुनुको प्रमाणपत्र जसरी छोरी या श्रीमती भएका कारण पाएका थिए त्यसैगरी आफूले जन्माएका सन्तान या विवाह गरेका पतिलाई दिन सक्दैनन् । पतिको त कुरै छोडौँ, सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिने हैसियत बनाउनका लागि यो देशका महिला तथा महिला अधिकारवादी पुरुषहरूले राम्रै पापड बेल्नुप-यो । बल्लबल्ल ठूलै गुन लगाएझैं गरी नागरिकताको सवालमा ‘आमा वा बुबा’ भन्ने लाइन त राखियो, तर नजाने अझै यो सङ्घर्षले अरू कति पहेँला पातहरूको मौसम व्यहोर्नुपर्ने हो । किनभने संविधानमा उल्लेख भाषाका साथै त्यसपछि निर्माण गरिने कानुन महत्वपूर्ण कुरा हो । नागरिकतामा मात्र होइन, सहभागिताका हरेक चरणमा महिला माग्ने र नेताहरू दिने दर्जामा देखिएका छन । ०६३ जेठमा आफैँले गरेको राज्य संरचनाका हरेक तह र तप्कामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा पनि नेताहरूका लागि देखाउनका लागि गरिएको प्रतिबद्धता बन्न पुगेको छ । राज्य संरचनाका हरेक तहको त के कुरा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख महिला अधिकारका सवालहरू थपिएर समतामूलक समाज निर्माण हुने संविधान बन्ला भनेको त भएका अधिकारसमेत कटौती गरेर पितृसत्तात्मक संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता नागरिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तन्त्रहरू जीवित हुँदाहुँदै यो मुलुकमा महिलाका लागि भने निरङ्कुशताको छायाले गाँजिरहने अवस्थालाई राजनीतिकर्मीहरूले संस्थागत गर्न लागेको देखिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणादेखि नै उठेका समानताका विभिन्न सवाललाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने बेलामा पन्छाइएको छ । संविधान यात्राको सुरुदेखि नै समानताका पक्षधरहरूले विभिन्न सवालहरूमा छलफल र बहसहरू गर्दै आएका थिए । पहिला–पहिला भएका विभिन्न छलफलहरूका साथै अन्तिम समयमा आएर गत असार ४ गते मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महिला सभासद् तथा अधिकारकर्मीले महिलाको सवालमा संविधानमा लिपिबद्ध गर्नैपर्ने मुद्दाहरूको सूची बनाई महिला, कानुन र विकास मञ्च र म्यागले संयुक्त रूपमा मस्यौदा समितिमा दर्ता गरेको थियो । हिसिला यमी, सपना प्रधान मल्ललगायत यही क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरू र सभासदहरूद्वारा अनुमोदन गरिएको उक्त प्रस्तावमा नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, लैङ्गिक तटस्थ भाषा र सहभागितालाई समेटिएको थियो । कार्यक्रम त धेरै हुन्छन्, मागपत्रहरू पनि तयार गरिन्छन्, तर यो प्रस्तावलाई यस पङ्क्तिकारले उल्लेख गर्नुको कारण कारणचाहिँ के हो भने संविधान मस्यौदाको अन्तिम घडी भएकाले सो दिन नेतृहरूको संवेदनशीलता अलि फरक देखिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै सभासद्हरूको भनाइ उस्तै थियो, ‘यो ऐतिहासिक घडीमा हामीले केही गर्न सकेनौँ भने भोलिको पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।’ सोही दिन भेट हुनुभएकी एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरू पितृसत्ताको अन्तिम रूपसँग लडिरहेको बताउनुभएको थियो । आफूभन्दा पछि पार्टी प्रवेश गरेकाहरू दिने ठाउँमा र आफूहरू माग्ने ठाउँमा रहनुपर्दाको पीडा प्रायः सबैमा देखिन्थ्यो ।
महिलालाई यो देशको नागरिकभन्दा पनि श्रीमती, दिदी–बहिनी, आमालगायतका नाता–सम्बन्धका रूपमा मात्रै हेर्ने दृष्टिकोणको समस्या नेताहरूमा देखिएको छ । अचम्म त के छ भने आमाले जन्माएर हुर्काएका छोराहरू नेता बनेर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगी तिनै आमाको अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउने काम गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई त्यसमा अलिकति पनि अप्ठ्यारो छैन । विदेशी महिला या पुरुषसँग विवाह र नागकिताको सन्दर्भमा पनि असंवेदनशील निर्णय गरिएको छ । नेपाली नागरिकता बोकेको पुरुषसँग विवाह गरेकै कारण विवाह भएको दुइ वर्ष पनि नबित्दै संसद्मा पुग्ने महिलाहरूको सङ्ख्या यहाँ राम्रै छ । त्यस्ता कतिपय महिलाले बेलाबेलामा मुलुकको राष्ट्रियतामै धावा बोल्दै अभिव्यक्ति दिने गरे पनि खासै वास्ता गर्ने गरिएको छैन । किनभने उनीहरूले नेपाली नागरिकता बोकेको पुरुषसँग विवाह गरेका छन् र तिनीहरू यो मुलुकमा मन्त्रीसम्म बन्ने हैसियत राख्छन् । विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष र महिलाका लागि समान मापदण्ड हुनुपर्छ भन्दा अतिवादी सोच मान्नेहरूले बाहिरबाट आएकी महिलालाई सरासर संसद्मा भित्याउनुलाई भने सामान्य मानेका छन् । यसमा पितृसत्ताभन्दा अर्को कुनै तर्क छैन ।
राजनीतिमा महिलाको सहभागिता र भूमिकालाई जगैबाट मजबुत पार्नका लागि स्थानीय निर्वाचनमा ५० प्रतिशत, प्रान्तमा ४० र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यो भागबन्डाको कुरा नभएर न्यायोचित समानताको कुरा हो । शासकीय स्वरूपमा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । महिलालाई अधिकार दिँदा आफ्नो भाग कटौती हुन्छ भन्ने सोच नेताहरूमा देखिन्छ । तर, वास्तविकता त के हो भने महिलाहरू सशक्त भए सबैभन्दा सजिलो पुरुषलाई हुन्छ । कमाउने, परिवार धान्नेदेखि लिएर जिम्मेवारीसम्मका अनेक कुरामा फरक परिरहेको हुन्छ । अहिले राजनीतिको माथिल्लो तहमा पुगेका कतिपय नेताहरूले श्रीमती सशक्त भएका कारण घरपरिवार धान्ने आर्थिक बोझबाट मुक्त भएर राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सकेका हुन् । आफ्नै इतिहास साक्षी हुँदाहुँदै पनि महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई हाँसोमा उडाउने र दान दिएकोझैँ ठान्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । महिलाको सशक्तीकरणले परिवार, समाज हुँदै मुलुकको विकास प्रक्रियामै फरक पार्छ । विकसित मुलुकहरू त्यहाँसम्म पुग्नुको मुख्य कारण महिला सशक्तीकरण प्रमुख हो र सशक्तीकरणको सूचक सहभागिता र भूमिकामा समानता हो । अवसरले मानिसलाई जिम्मेवार बनाउँछ । कतिपयले महिलालाई देवी, लक्ष्मी, सरस्वतीलगायतका भगवान्सँग तुलना गर्दै भाषण गर्ने गरेका छन्, तर अहिलेका महिलाहरू भगवान् होइन मानवको हैसियतमा बाँच्न चाहन्छन् । त्यसैले केवल मानवको दृष्टिकोणले हेरेर मानवकै हैसियत दिए पुग्छ ।