दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) अर्थहीनताको कसौटीमा खडा भएको छ । भारतका लागि यो प्रतियोगिताले कुनै अर्थ राख्दैन भने नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि निकै महत्व राख्छ । त्यसैले भारतबाहेक अन्य मुलुकले सागलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सागलाई दक्षिण एसियाली राष्ट्रको ‘ओलम्पिक’को संज्ञासमेत दिएका छन् । ती राष्ट्रहरूले आफ्नो वास्तविक खेलकुदको धरातल अर्थात् ‘आधार’ साग खेलकुद भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सागले जुन प्राथमिकता र निरन्तरता पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । विकासोन्मुख देशले राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग सागलाई गाँसे पनि भारतले यो प्रतियोगिताप्रति कुनै चासो नदेखाउनु अन्य राष्ट्रहरूका लागि पीडादायक बन्दै गएको छ ।
आपसी भाइचारा, प्रेम र सद्भावलाई स्थापित गर्न सागको आयोजना गरिँदै आए पनि त्यो कुरा यथार्थमा लागू हुन नसक्दा सागको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ अर्थात् वर्तमान अवस्थामा साग अर्थहीनताको कसौटीमा खडा भएको छ ।
११औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अर्थात् सागको पछिल्लो संस्करण सन् २०१० मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सागको आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको भारतले अहिलेसम्म १२औँ सागको आयोजना गर्न सकेको छैन । ११औँ सागको आयोजना भएको अहिले पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा प्रत्येक दुई वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिनुपर्ने सागको मर्ममा चोटिलो प्रहार भएको छ । पछिल्लो समय भारतीय ओलम्पिक कमिटीको विवाद र प्रतिबन्धले निर्धारित समयमा सागको आयोजना हुन सकेको थिएन । अहिले प्रतिबन्ध फुकुवा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सागको अन्योल कायमै छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने भारत सागप्रति संवेदनशील छैन । अन्यथा भारतका लागि साग कुनै जटिलताको विषय नै होइन । भारतले जुनबेला जहाँ पनि चुट्कीको भरमा सागको आयोजना गर्न सक्छ । कुरो गम्भीरता र चासोको भए पनि त्यसतर्फ आयोजक राष्ट्र संवेदनशील नबन्नु सागको दुर्भाग्य भएको छ । परिणाम प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने साग अहिले यति लामो समयसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय भारतीय ओलम्पिक कमिटीले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको आयोजना सन् २०१५ को १० देखि २० डिसेम्बरसम्म गर्ने बताएको थियो । सोही कुरामा लालमोहर लगाउन गत साता भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आठ देशका ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष र महासचिवको बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट एनओसीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले सहभागिता जनाएका थिए । बैठकमा भारतीय ओलम्पिक कमिटीले १० देखि २० डिसेम्बरसम्म साग आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा पाँच देशले फेब्रुअरीमा आयोजना गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो बैठकमा माल्दिभ्स, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानलगायतका देशले वर्षको अन्त्यमा सहभागिता जनाउन आर्थिक कठिनाइ हुने जानकारी गराउँदै केही महिनापछि सार्न आग्रह गरेका थिए । यो प्रस्तावमा नेपालले पनि समर्थन जनाएको थियो । प्रतियोगिताको आयोजना केही महिनापछि सर्दा नेपाली खेलाडीलाई तयारीका लागि समय पाउने भएकाले आफूले समर्थन गरेको एनओसीका अध्यक्ष प्रधानले बताएका छन् । सागको यो समय सारणीसँगै आउँदो १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग फागुनको दोस्रो साता सिलोङ र गुहाटीमा हुने पक्का भएको छ ।
१२औँ सागमा २२ वटा खेललाई समावेश गरिएको छ । जसमा आर्चरी (महिला–पुरुष), एथलेटिक्स (महिला–पुरुष), ब्याडमिन्टन (महिला–पुरुष), बास्केटबल (महिला–पुरुष), बक्सिङ (महिला–पुरुष), साइक्लिङ (पुरुष), फुटबल (पुरुष), ह्यान्डवल (महिला–पुरुष), जुडो (महिला–पुरुष), कबड्डी (महिला–पुरुष), खोखो (महिला–पुरुष), सुटिङ (महिला–पुरुष), स्क्वास (महिला–पुरुष), पौडी (महिला–पुरुष), टेबुल टेनिस (महिला–पुरुष), तेक्वान्दो (पुरुष), भलिबल (पुरुष), भारोत्तोलन (पुरुष), उसु (पुरुष), ट्रायथलन (महिला–पुरुष) र कुस्ती (महिला–पुरुष) रहेका छन् । १२औँ सागमा नेपालले पदक जित्ने सम्भावित खेल करातेलाई समावेश गरिएको छैन । आठौँ सागदेखि समावेश करातेमा अहिलेसम्म नेपाल स्वर्ण पदकविहीन बनेको छैन । आठौँ सागमा नेपालले १४ वटा स्वर्ण र बंगलादेशमा सम्पन्न ११औँ सागमा तीन स्वर्ण जितेको थियो । करातेबाहेक महिला तेक्वान्दो, महिला फुटबल, महिला उसु, महिला भारोत्तोलन र महिला भलिबललाई १२औँ सागमा समावेश गरिएको छैन । यी सबै महिला इभेन्टमा नेपाल पदकको दाबेदार राष्ट्र हो । महिला फुटबलमा ११औँ सागको नेपाल उपविजेता हो भने उसु र तेक्वान्दोमा स्वर्ण पदक जितेको थियो । भलिबल र भारोत्तोलनमा पनि महिला टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्यस्तै क्रिकेटलाई पनि १२औँ सागमा समावेश गरिएको छैन ।
थुप्रै खेलबाट महिला खेलाडीलाई सहभागिताका लागि बन्चित गरेपछि नेपालले लैङ्गिक समानता र समावेशी गर्ने विषयमा प्रस्ताव राखेको थियो । नेपालको यो प्रस्तावमा अन्य राष्ट्रले पनि सहमति जनाएपछि भारतीय ओलम्पिक कमिटीले छलफल गरी सबैलाई जानकारी गराउने बताएको छ । त्यस्तै एनओसीका अध्यक्ष प्रधानले कराते खेल नेपालको राष्ट्रिय खेलजस्तै भएको जानकारी गराउँदै करातेबिना नेपालको सहभागिता असम्भव हुने बैठकमा बताएका थिए । प्रधानले करातेलाई प्रतियोेगितामा समावेश गरिनुपर्ने जिकिर गर्दा अन्य राष्ट्रले पनि यसमा समर्थन जनाएपछि करातेको सम्भावना बढेको छ । तर, करातेलाई १२औँ सागमा राख्ने नराख्ने टुङ्गो भने अहिलेसम्म लागिसकेको छैन । यसको टुङ्गो केही दिनपछि प्राविधिक समितिले लगाउनेछ । ११औँ सागमा २३ खेल समावेश गरिएको र १२औँमा २२ वटा मात्र राखिएकाले पनि कराते १२औँ सागमा अटाउने सक्ने देखिएको छ । कराते खेललाई १२औँ सागमा समावेश गरिए त्यो नेपालका लागि सुखद पक्ष बन्नेछ । नेपाल स्वर्ण पदकविहीन हुनबाट अवश्य बच्नेछ । यसैगरी अध्यक्ष प्रधानले करातेसहित बुद्धिचाल, साम्बो, फेन्सिङ र सेपाकटाक्रो खेल थप्नसमेत बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसरी १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हुने टुङ्गो लागे पनि नेपाललाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ जस्तै भएको छ । जबसम्म १२औँ सागमा करातेलाई समावेश गरिँदैन तबसम्म नेपालका लागि १२औँ साग नुन नहालेको तरकारीजस्तै हुने प्रायः निश्चित छ । सम्भावित पदक जित्ने खेल १२औँ सागमा नपर्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य भए पनि यो विषयमा विगतमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी के हेरेर बस्यो त्यो अहिले रहस्यको विषय बनको छ । के १२औँ सागमा कराते नराखिएको कुरामा एनओसीका पदाधिकारी अनविज्ञ थिए ? थिएनन् भने पहिल्यै यसबारेमा कुनै टीका–टिप्पणी किन गरिएन ? अहिले आएर करातेको बारेमा किन प्रतिवाद गरियो ? यो मननयोग्य कुरा भएको छ । यदि थाहा थिएन भने अहिलेको प्रतिवादले सफलता पाउला त्यो हेर्न लायक भएको छ ।

‘स्वर्णकाल’ र सदस्यसचिवको चुनौती – राधेश्याम दाहाल
नेपाली खेल क्षेत्रमा आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल स्वणकालीन हुने दाबी हिजोआज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको मुखबाट दैनिकजसो सुन्न पाइन्छ । यो सुन्न पाउँदा सबैलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक नै हो, तर यसलाई विश्वास गर्ने आधार कति भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले तेर्सिने गरेको छ । नेपाली खेल क्षेत्रलाई राम्रैसँग बुझ्नेहरूलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक सदस्यसचिवले खेल क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा एउटा न एउटा भनाइ बोकेरै आएका हुन्छन्, तर त्यो भनाइ उनीहरूको कार्यकालसँगै उनीहरू सँगै फर्केर गएका उदाहरण प्रसस्त छन् । त्यसैले राखेप सदस्यसचिव विष्टको भनाइलाई अहिले नै विश्वास गर्ने अवस्थामा उनीहरू देखिएका छैनन् । पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामाले पनि नेपाली खेल क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा आफूले खेल क्षेत्रलाई राम्रैसँग बुझेकाले विशेष मिसनसहित आएको दाबी गरेका थिए । लामाले चार वर्ष खेलकुदमा बिताउँदा पनि न उनको मिसन अरूलाई थाहा भयो न त उनले नेपाली खेल क्षेत्रलाई बुझ्न सकेको आभाष नै भयो । वर्तमान राखेप सदस्यसचिव विष्टको भनाइ पनि कतै त्यस्तै त हुने होइन भन्ने आशङ्का पैदा हुनु अनौठो होइन । आगामी दिनमा उनका काम गराइले उनको भनाइ पुष्टि हुँदै जानेछ ।
राखेप सदस्यसचिव विष्टले नेपाली खेल क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति स्वर्ण काल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ । यो विवादले नेपाली खेल क्षेत्रलाई चौतर्फी रूपमा विकृत र कमजोर बनाउँदै लगेको छ । के उनको क्षमता र दक्षतामा यो सम्भव छ ? सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकिरहेको रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीको मुद्दाले नेपाली खेल क्षेत्रमा कति धेरै विसङ्गति जन्माइसकेको छ । थोरै मात्र भए पनि वर्तमान सदस्यसचिव विष्टले बुझेकै होलान् । यो विवादले किनारा नपाएसम्म खेल क्षेत्रले गति लिन नसक्नेमा सायद कसैको दुईमत नहोला । के यो विवादलाई समाधान गर्न सदस्यसचिव विष्टले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्लान् ? एउटा गुटको स्वार्थका लागि सबै खेल क्षेत्रको अहित भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्न के उनी सफल होलान् ?
ओलम्पिक कमिटीकै कारण नेपालमा दुई–दुईवटा खेल सङ्घहरू जन्मिरहेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्ने शब्दले नेपाली खेल क्षेत्रलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । मन परे आबद्धता दिने र मन नपरे नदिने परम्पराले नेपाली खेल सङ्घहरू चाकडी र चाप्लुसीमा तल्लीन भइरहेका छन् ।
खेल सङ्घहरूलाई स्पष्ट नीति, नियम र कानुनी दायरामा ल्याउनु अर्को चुनौती हो सदस्यसचिव विष्टका लागि । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का विद्यमान खेलकुद ऐनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अहिले अस्तित्वमा रहेका सबै खेल सङ्घलाई कानुनी चुनौती दिन सकिन्छ । खेल सङ्घहरूमा विकृति देखिनुका पछाडि उनीहरूको गठन र संस्था सञ्चालनको तरिका पनि एउटा हो । यो विषयमा पनि स्पष्ट नीतिसहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यो गर्नका लागि पनि वर्तमान राखेप सदस्यसचिव विष्टले दलीय र गुटको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । यदि उनले खेल सङ्घको विषयमा स्पष्ट नीति नियम तर्जुमा गरेर लागू गर्न सके भने अहिले केही खेल सङ्घहरूमा देखिएको विवाद समाधान हुनेछ ।
नेपाली खेल क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेका अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पुनः प्रवेशी अध्यक्ष गणेश थापाको विषयमा उनको रवैया र भूमिका कस्तो हुने हो त्यसले पनि उनको दक्षता र क्षमता प्रस्ट हुनेछ । विगतका सदस्यसचिवहरूले विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आदेशका कारण गणेश थापाविरुद्ध कुनै पनि कदम उठाउन सकेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत छानबिन गरिरहेको व्यक्ति पुनः एन्फामा प्रवेश गरेर अहिले फेरि आफ्नो भूमिका देखाउन थालिसकेका छन् । गणेश थापाको विषयमा पनि स्पष्ट छानबिन गर्न सक्नु उनको कार्यकालको अर्को चुनौती हो । खेल सङ्घहरूलाई उनीहरूको दक्षता, क्षमता र कार्यशैलीअनुसार वर्गीकरण गरेर त्यहीअनुसार राज्यको सेवा र सुविधा दिनेतर्फ पनि कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । राखेपले रकम दिए कार्यक्रम गर्ने नत्र नगर्ने र सधैँ परजीवी भएर बाँच्ने चलन खेल सङ्घका लागि नौलो होइन । नेपालका खेल सङ्घहरूले दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमहरूसहित अगाडि बढेको अवस्था अहिलेसम्म छैन । वर्तमान राखेप सदस्यसचिव विष्टले यो विषयमा सङ्घलाई कसरी मार्गनिर्देशन दिने हुन् त्यसबाट पनि उनको कार्यक्षमता र दक्षता प्रस्ट हुनेछ ।
खेल र खेलाडीलाई व्यवसायीकरणतर्फ अगाडि बढाउने, खेलमार्फत नै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रंगशाला र कभर्डहल निर्माण गर्ने, क्षेत्रीयस्तरमा पनि कभर्डहल र खेलमैदान बनाउने, देशभरि विभिन्न खेलका एकेडेमीहरू सञ्चालन गर्ने, नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने गरी पर्यटन खेलको विकास गर्ने, नेपाललाई खेलको न्युट्रल भेन्यु बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेजस्ता दर्जनौँ योजनाका विषयमा त अहिलेसम्म नेपाली खेल क्षेत्रमा कसैले सोचेकोसम्म पनि देखिँदैन । खेल र खेलाडीको हितका लागि एउटा विशेष कार्यक्रम र अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसकारण खेल क्षेत्रलाई सुधार गर्न नेपालमा धेरै काम गर्न आवश्यक छ । तर, वर्तमान राखेप सदस्यसचिव विष्टले यदि गर्न नै चाहने हो भने उनका लागि अवसर पनि छ र उनको नाम चाँडै चर्चामा पनि आउनेवाला छ । किनकि नेपाली खेल क्षेत्रमा अहिलेसम्म कसैले दीर्घकालीन सोचका साथ खेलको स्वार्थलाई माथि राखेर काम गरेकै छैन । त्यसैले वर्तमान राखेप सदस्यसचिव विष्टले माथि उल्लेख गरिएकामध्ये दुई–तीनवटा विषयमा मात्रै पनि स्पष्ट भएर समाधान खोजिदिए भने पनि नेपाली खेल क्षेत्र उनले भनेजस्तै स्वर्णकाल हुने थियो । तर, सुरुवात जहाँबाट गरे पनि उनका लागि चुनौती धेरै छन् । जेसुकै विषयको सुरु गर्दा पनि उनको दल र उनीनिकटको गुटको स्वार्थ सबैभन्दा पहिले तेर्सिने पक्कापक्की छ । त्यसैले उनलाई नियुक्त गर्ने दल र गुटको स्वार्थभन्दा माथि उठेरै भए पनि खेलको विकासका लागि काम गर्छु भनेर केही कामको श्रीगणेश नगरेसम्म स्वर्णकालको भाषण नदिए राम्रो हुन्थ्यो कि ?

राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम माछामाछा भ्यागुतो
खेलकुदमा सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम कुनै पाकेको स्वादिलो फलभन्दा कम देखिएको छैन । सुन्दैमा सर्वोत्कृष्ट र मुखमा पानी आउने खालको छ । अझै, सधैँ सुनिरहुँ र मुख मिठाइराख्नुजस्तो छ । यदि सरकारको यो नीति र कार्यक्रम लागू भएमा खेलकुदमा चारचाँद लाग्ने र आमूल परिवर्तन हुने पक्का छ । खेलकुदलाई सधैँ सौताको व्यवहार गर्दै आएको सरकारले खेलकुदमा देखाएको यो चासो र अभिरुचि आफँैमा अपत्यारिलो र स्वागतयोग्य छ । ढिलै भए पनि सरकारको चेत खुलेको र बुद्धि पलाएकोमा यतिबेला आमखेलप्रेमी, खेलाडी र खेलकुदका पदाधिकारीहरू खुसीले गद्गद् भई आश्चर्यचकित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारको यो कुरालाई विश्वास नै गर्न सकेका छैनन् । यसर्थमा कि यो खेलकुदका लागि अविष्मणीय र अकल्पनीय कुरा बनेको छ ।
वर्षाैंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले जगडोलमा एक लाख दर्शक क्षमताको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको निर्माण गर्ने आफ्नो नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेर सम्पूर्ण खेलप्रेमीको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल भएको छ । अझ यतिले मात्र नपुगी कीर्तिपुर र मूलपानीसहित मुलुकका दश स्थानमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको शुभारम्भ गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै कीर्तिपुरमा पाँच हजार दर्शक क्षमताको कभर्डहल र एक खेल एक एकेडेमीको नीतिअन्तर्गत आठ खेलका एकेडेमी निर्माण गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ । सोअन्तर्गत भलिबल, ह्यान्डबल, उसु, बास्केटबल, जुडो, बक्सिङ, ब्याडमिन्टन र स्की एकेडेमीहरूको निर्माण हुनेछ । कराते र तेक्वान्दोको एकेडेमीहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिने सरकारको कार्यक्रममा रहेको छ । विगत चार वर्षदेखि हुन नसकेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा गर्ने र १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीका तथा सहभागितालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । अझ सरकारले आठ खेलका लागि वार्षिक रूपमा चालीस–चालीस लाख दिने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
झ्वाट्ट हेर्दा सरकारको यो नीति र कार्यक्रम खेलकुदका लागि वहार ल्याएर आएको छ । यी कुराहरूले पूर्णता पाए नेपाली खेलकुदले काँचुली फेर्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ । सरकारको कुरा जति राम्रा छन् ती कुरा खेलकुदमा लागू हुन त्यति नै जटिल र गम्भीर पनि छन् । यस्ता कुराको सरकारले विगतमा पनि घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन कति वर्ष लाग्यो र कति पापड बेल्नुप-यो सायद खेलाडी र खेलकुद पदाधिकारीहरूले बिर्सेका छैैनन् । तसर्थ सरकारले खेलकुदका लागि लङ्कामा सुन छ त भन्यो त्यसलाई ल्याएर खेलकुदलाई लगाउन सक्छ या सक्तैन त्यो हेर्न लायक भएको छ । त्यसैले एक खेलकुद पदाधिकारी भन्दै थिए, ‘सरकारको यो नीति र कार्यक्रम माछामाछा भ्यागुतोे नबनोस् ।’

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद मङ्सिरमा
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशव विष्टले सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउँदो मङ्सिरको पहिलो साता आयोजना गरिने जानकारी दिएका छन् । विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनको पहिलो सातामा पूर्वाञ्चलमा आयोजना गरिने तय भए पनि फागुनमै १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय भएकाले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समय सारिएको बताए । विष्टले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगितबारे नीतिगत निर्णय नभए पनि १२आँै सागको तयारीका लागि मङ्सिरमा सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नु उचित हुने बताएका छन् । मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना हुँदा खेलाडीको स्तरमा सुधार हुने र १२औँ सागमा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उनको कथन थियो ।

विशेष खेलकुद आरम्भ
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा ‘२०औँ विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय विशेष खेलकुद प्रतियोगिता–२०७१’ असार ३० र ३१ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । विशेष क्षमता भएका खेलाडीको प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगितामा एथलेटिक्स खेललाई मात्र समावेश गरिएको छ । प्रतियोगितामा उपत्यकाभित्रका र जिल्लाका गरी दुई सय ८२ खेलाडीले ४५ स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । खेलाडी र अफिसियल गरी तीन सय ५५ जनाको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा नेपाल अन्धा कल्याण, नेपाल अपाङ्ग सङ्घ र बहिरा क्षेत्रका खेलाडीलाई मात्र समावेश गराइने भएको छ ।
१५ लाख बजेट रहेको प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः १५ सय, एक हजार र पाँच सय नगद पुरस्कारका साथै मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता सञ्चालन समितिका सदस्य मीनकुमार शर्माले जनाए ।

एथलेटिक्समा तीन राष्ट्रिय कीर्तिमान
नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको खेलाडीको नेसनल टाइम ट्रेल प्रतिस्पर्धामा तीन राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग भएका छन् । पुरुषको हाइजम्पमा सूर्य खत्रीले आफ्नो नाममा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्ने क्रममा बालकृष्ण चौधरीको १.९७ मिटरको कीर्तिमानलाई उछिन्दै १.९८ मिटर उचाइको कीर्तिमान राखेका हुन् । त्यस्तै, महिलाको ज्याभलिन थ्रोमा सीमाकुमारी थारूले आफ्नो नाममा रहेको पुरानो ३९.४६ मिटरको रेकर्डमा सुधार गर्दै ४३ मिटरको नयाँ कीर्तिमान बनाएकी छिन् । यस्तै महिलाकै डिस्कस थ्रोमा अमृता महतोले पुरानो रेकर्ड ३४.३७ मिटरमा सुधार गर्दै ३९.८२ मिटरको नयाँ राष्ट्रिय रेकर्ड स्थापित गरिन् । राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्ने तीनैजना खेलाडी हाल राष्ट्रिय टिममा रही प्रशिक्षण लिइरहेका छन् ।