अर्घाखाँची/ गाविसको कामकारबाहीबाट वाक्क बनेका स्थानीयवासीमा ‘नगरपालिकाको बासिन्दा’ बन्न सुरुमा कम्ती लालसा थिएन । नगरवासी भएपछि के–के न मिल्छ भन्दै लालायित बनेका नागरिक यतिबेला नगरपालिकालाई चर्को कर बुझाउनमै सीमित रहेका छन् । गाविसककै पालाको लथालिङ्ग र भताभुङ्ग सडक, खानेपानीको उस्तै समस्या, सार्वजनिक शौचालयको अभाव, दुर्गन्धित बाँगीखोलो, बिजुलीलगायतका समस्या ज्युँकात्युँ रहेका छन । सन्धिखर्क, किमडाँडा, नरपानी, डिभर्ना, अर्घा, बाङ्ला र खाँचीकोटसहित सात गाविसलाई समेटेर ०७१ साउन महिनामा सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालय स्थापना भएको थियो । नगरपालिका भएपश्चात् गठन गरिएका विभिन्न टोलसुधार समितिको आफ्नै स्रोतबाट प्रायः घरैपिच्छे फूलका गमला र डष्टबिन रखाइसकेका उनीहरू साताको एक दिन संयुक्त सरसफाइ अभियानमा खटेका देखिन्छन् । घरअगाडि जति नै सफाइ गरे पनि दयनीय सन्धिखर्क–चुत्राबेसी सडकका कारण हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलो खानुपर्ने समस्याबाट स्थानीय मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सुरुवातमा शालिग्राम र हिरामोतीजस्तो बहुमूल्य परिभाषित गरिएको यस नगरपालिकामा ६ जना स्थायी र अन्य करार गरी जम्मा २१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये कार्यकारी अधिकृत नगरपालिकाप्रमुखको रूपमा रहेका छन् । जेठ महिनाको अन्तिम साता सन्धिखर्कको टुँडिखेलमा पाणिनी धार्मिक महोत्सव सञ्चालन भएको थियो । महोत्सवको दोस्रो दिन हजारौँ भक्तजनलाई साक्षी राखेर नगरपालिकाले रु. ३२ लाख नगद पाणिनी क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने घोषणा ग-यो । सो घोषणापश्चात् तत्कालीन नगरपालिकाप्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा आयोजकको तर्फबाट सम्मानित बन्दै छमछमी नाचेको प्रसङ्ग उनीनिकट मिडियाकर्मीद्वारा राम्रैसँग चर्चामा ल्याइयो । क्याम्पसलाई सहयोग गर्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर रकम नै नदिई हावादारी सम्मान, नाच र प्रचार केका लागि ? स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् । ध्रुव गिरीपश्चात् प्रमुख बनेका सापकोटा हालै मात्र उपसचिवमा बढुवा भई आफ्नो बोरा–बिस्तरा लिएर अन्यत्रै गएका कारण हाल नीरज पौडेल नगरपालिका प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका छन् ।
नगरपालिका स्थापनापछिका १० महिनाभित्र आन्तरिक र अनुदानबाट विभिन्न शीर्षकमा ६० लाख ३२ हजार आठ सय १३ रुपैयाँ खर्च भएको रहेछ । ‘अन्य’ भत्ता, ‘अन्य’ भाडा, ‘अन्य’ सेवाशुल्क र विविध नामका शीर्षकमा १२ लाख ५९ हजार नौ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको बुझियो । यी शीर्षकहरूबारे जिज्ञासा राख्दा सात लाख ५४ हजार सात सय ८२ रुपैयाँ बैठक भत्ता, मेयर भत्ता, कर्मचारी सहुलियत भत्ता तथा प्रसूति स्याहार भत्ता आदि तथा ६७ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ कार्यालयको कम्पाउन्डमा फूल रोप्ने, टहरा बनाउने, दैनिक ज्यालादारी आदिका लागि खर्च गरिएको जानकारी मिल्यो । आन्तरिक चालूतर्फको एक लाख ४२ हजार सन्धिखर्क–कुर लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका लागि भुक्तान गरेको बताउने यस नगरपालिकाले अनुदानतर्फको अन्य कार्यक्रम खर्च शीर्षकको रकम भवन उद्घाटनमा खर्चेको जनाएको छ । भवन उद्घाटनमा गरिएको खर्च रकम भने प्राप्त च.नं. २५२८ र च.नं.२६९० का सूचनाहरूमा उल्लेख गरेको छैन । कार्यालयको चिया, नास्ता र अतिथि सत्कारका लागि दुई लाख नौ हजार सात सय तीन रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी तलबमा १९ लाख ८० हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ, महँगी भत्तामा ५५ हजार तथा स्थानीय भत्तामा २९ हजार चार सय ७० रुपैयाँ, कर्मचारी कल्याण कोषमा ६ लाख, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी कार्यक्रममा दुई लाख २१ हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ, सञ्चार महसुलमा ८४ हजार ६७ रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालनमा ६ लाख तीन हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ र परिषद् सञ्चालनमा एक लाख ४५ हजार एक सय दश रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी मिल्यो । जिविसभन्दा नगरपालिका सानो हुनुहुँदैन भन्ने सोचका साथ नगरपालिका परिषद्को समयमा मासु–चिउरा र चिसो–तातोमा राम्रै खर्च गरेको सहभागीमध्येकै एकले जानकारी गराए । उपरोक्त खर्चको अलावा ५० हजार पदपूर्तिमा ५५ सय आर्थिक सहायतामा, नगरस्तरीय सडक गुरुयोजना निर्माणका लागि एक लाख ७१ हजार नौ सय बाउन्न रुपैयाँ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ७६ हजार पाँच सयलगायत खर्च गरिसकेको यस नगरपालिकाले आ.व. ०७१/७२ को जेठ र असार महिनामा कति रकम खर्च ग-यो हेर्न बाँकी नै छ ।
स्थापनाकालको वर्ष दिन बित्न नभ्याउँदै देखिएको यो तीतो यथार्थका अलावा सीमित व्यक्ति र कर्मचारीका लागि सन्धिखर्क नगरपालिका द्रव्यआर्जनको दह्रिलो साधनका रूपमा प्रयोग भएको बुझिएको छ । पाणिनी चोक बसपार्क टोल सुधार समितिले ०७१ चैत ४ गतेको बैठकमा आमन्त्रित अतिथिको रूपमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सापकोटाले उपस्थिति जनाई हस्ताक्षर गरेका रहेछन् । सापकोटाको अनुमति र आश्वासनका कारण नाली सफाइ, बसपार्कको फोहोर व्यवस्थापन आदि कार्य चैत १५ गते नै सम्पन्न गरी खर्च भएको करिब ६५ हजार हालसम्म आफूहरूले नपाएको टोल सुधार समितिका सचिव कमल ढकालले गुनासो गरे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शाखा कार्यालय बुटवलले अर्घाखाँचीसहित ६ वटा जिल्ला हेर्ने अधिकार पाए पनि सन्धिखर्क नगरपालिकाजस्ता कार्यालयहरूलाई निगरानीमा लिन सकेको देखिँदैन । बेलाबखत जिल्लामा अख्तियार आयो रे भन्ने सुन्दा खुसी हुने स्थानीयहरू हाल बुटवलको जाडो–गर्मीबाट वाक्कदिक्क बनेर यता आएका होलान् भन्ने टीका–टिप्पणी गर्न विवश बनेका छन् । त्यसो त जिल्लाको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि अख्तियार प्रमुख रहने राज्यको नीतिमा उल्लेख गरिएको सुनिन्छ । जसअनुसार अर्घाखाँची जिल्लामा भर्खर–भर्खर प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी निभाउन राज्यबाट नियमअनुसारको सेवा–सुविधा लिएका सुरेन्द्र पौडेलले सन्धिखर्क नगरपालिकाको यस गतिविधिलाई कसरी हेर्ने हुन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।