अझै पनि ५५ प्रतिशत जनसंख्या बैकिङ पहुँच बाहिर छन् । एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई बैकिङ पहुँचमा ल्याउने सरकारी रणनीति छ । तर, सरकारी यो योजना यसै बर्ष भने पुरा नहुने निश्चित छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिती नहुनुले पनि सरकारी प्रयास ओझेलमा परेको हो ।

४२ स्थानीय तह बैंकविहिन छन् । वित्तीय समावेशिकरण वित्तीय पहुँच सबैमा पु¥याउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव पनि छ । कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत मात्रै वित्तिय साक्षरता रहेको तथ्यांक छ । वित्तीय रुपमा कम साक्षर भएकै कारण कतिपयको लह–लहैमा लगानी डुब्ने तथा लगानी जोखिममा पर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । वित्तीय साक्षरताकै अभावले कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणको नारा प्रभावकारी हुन नसक्नु र उत्पादन लक्ष्य अनुरुप बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

‘नेपालमा अझै ५५ प्रतिशत युवाहरुको बैंक खाता छैन् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने भनिएपनि भौगोलिक विकटता र आवश्यक पूर्वाधार अभाव भने कायमै छ । जसका कारण अझै पनि ४२ स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिति छैन् ।’ विज्ञहरुले पनि वित्तीय साक्षरता सर्वसाधारणका लागि मात्र नभएर नीति निर्माता र सिंहदरबारसम्म आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

सरकारले अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना अनुरुप पुँजीगत क्षमताका आधारमा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा सुरक्षित व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने खाका कोर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक शाखा सञ्चालनमा आएका स्थानीय तहमा पनि ३० प्रतिशत बढी युवाहरु वित्तीय पहुँच बाहिर छन । वित्तिय साक्षरता नेपालमा १८ प्रतिशत, भारतमा २४ प्रतिशत, चीनमा २८ र अमेरिकामा ५२ प्रतिशत छन् । विश्वका २ अर्ब ५० करोड मानिस अझै पनि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाई छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल नाफाको एक प्रतिशत वित्तीय जागरण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय साक्षरता विकासमा काम गरिरहेको बैंकर्सहरुको तर्क छ ।