प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सात वर्ष लगाएर तयार गरेको मस्यौदा संविधानको सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको छ । देशमा त्यस्ता कुनै एउटा पक्ष देखिएन जसले मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै समर्थन गरेको होस् । गत जेठ २५ गते चार राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूबीच सोह्रबुँदे सम्झौता भएपछि सोही सम्झौताका आधारमा सुरु गरिएको संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति सर्वोच्च अदालतले वैधानिक विमति जनाउँदै रोक लगाएको भए पनि खास–खास दलका नेताहरूले त्यसको पर्वाह गरेनन् । न्यायपालिकाको आदेशविपरीत रातारात तयार गरिएको मस्यौदाप्रति न्यायिक निकाय तथा न्यायकर्मीहरूको असहमति विभिन्न प्रकारले प्रकट हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै मस्यौदा निर्माण गरिएकोले यसले कुनै पनि दिन अर्को वैधानिक झमेला या अड्चन व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना प्रबल छ । यतिबेला मस्यौदा संविधानप्रति नेकपा माओवादी (वैद्य), माओवादी (विप्लव), राप्रपा नेपाल, मधेसकेन्द्रित दलहरू, जातीय पहिचानका पक्षधरहरू, हिन्दू राष्ट्रवादीहरू (कुनै दल या सङ्घसंस्थामा आबद्ध नरहेका), कुनै न कुनै रूपको राजसंस्थाको अपरिहार्यता बोध गर्नेहरू तथा नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीभित्रका एकथरीले समेत मस्यौदा संविधानप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । न्यायपालिकाबाहेक चौथो अङ्ग मानिने ‘पे्रस’ले पनि मस्यौदामा विमति जनाएको छ । त्यस्तै राज्यसंयन्त्रभित्रबाट समेत मस्यौदा संविधानलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न नसकिने सन्देश दिइएको छ । नेपाली सेना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवेदनशील निकायहरूले मस्यौदाका प्रावधानप्रति जसरी असहमति जनाएका छन् यसले खतराको अर्को सङ्केत दिएको छ । सत्तापक्षका नेता र सभासद् तथा सेनालगायतको भावनालाई बहुसङ्ख्यक हिन्दू राष्ट्रवादीलाई झैं उपेक्षा गरिए तत्कालै त्यसको नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने स्थिति छ । अहिलेसम्म जो–जसले सुझाव दिएका छन् तिनले आफ्नो सुझावअनुरूपको संविधान नबने अस्वीकार गर्ने मानसिकता बनाएका छन् । जब कि सबैको भावना र सुझाव संविधानमा समेटिन कठिन छ । नसमेटिँदा संविधान जारी गरिएकै दिनदेखि देशमा आक्रामक सङ्घर्ष सुरु हुने पृष्ठभूमि बनिरहेको छ । धेरैथरी शक्तिहरू सङ्घर्षमा उत्रने स्थिति भए पनि हिन्दू राष्ट्रवादी तथा मधेसकेन्द्रित समूहहरूले जाहेर गर्ने प्रतिक्रिया चार दलका नेताहरूले थेग्न सक्ने स्तरको हुने देखिँदैन । साउन चार र पाँच गते देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सुझाव सङ्कलन गर्न पुगेका सभासद् तथा नेताहरूलाई जनताले जे–जस्तो व्यवहार गरे त्यसले पनि हालको मस्यौदाअनुरूपको संविधान जारी भएमा कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा नेता तथा सभासद्हरूमाथि आक्रमण नै भएको छ भने जहाँ आक्रमण भएको छैन त्यहाँचाहिँ ‘आफूले सुझाव दिएजस्तै संविधान नआए कडा प्रतिरोध गरिने या संविधान अस्वीकार गरिने’ चेतावनी मिलेको छ । सुझाव सङ्कलनका क्रममा देखापरेको जनभावना र जनव्यवहारले संविधान जारी भएमा मुलुकमा कस्तो स्थिति उत्पन्न होला भन्ने सङ्केत दिएको छ । यता चार दलका नेताहरू भने जनताको जे–जस्तो सुझाव भए पनि संविधानचाहिँ आफूहरूले चाहेजस्तो बनाउन कटिबद्ध छन् । सहमति समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे पुनर्विचार नगरिने घोषणा गरेर जनताको सुझाव लिने कार्य एउटा औपचारिकता मात्र भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । यदि भट्टराईले घोषणा गर्नुभएजस्तै सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने हो भने ‘यो संविधान घोषणा’ २०६३ साल वैशाख आठ गते तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको शाही घोषणाजस्तै हुने सम्भावना बढी छ । वैशाख आठको शाही घोषणापश्चात् आन्दोलन झनै चर्किएर वैशाख ११ गते अर्को घोषणा गर्न राजा बाध्य भएका थिए । जनताको मुड अहिले पनि ठीक त्यस्तै रहेको पाइएको छ । प्रस्तुत मस्यौदाबमोजिमकै संविधान जारी भएमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै देशमा ठूलो सङ्घर्ष हुने अवस्था बनेको छ । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते अर्को घोषणा गर्ने मौका पाएझैँ चार दलका नेताहरूले ‘अर्को मौका’ पाउनेमा भने शङ्का छ ।
परिस्थिति यति धेरै तरल र संवेदनशील भए पनि नेताहरू संविधान जारी गरेर देखाइदिन दृढ छन् । सुशील कोइरालाले ‘तत्काल संविधान जारी गरेर पदत्याग गर्ने’ भनी रणनीतिक चालअन्तर्गत प्रस्ताव गरेका भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने देशलाई सङ्क्रमणकालबाट मुक्त गर्ने चाहनाबाट अभिपे्ररित हुनुभएको देखिन्छ । संविधान बनाउने पछिल्लो खेलबाट सुशील कोइरालाले सत्ता लम्ब्याउने अवसर पाउनुभएको भए पनि ओलीले निजी तहको कुनै लाभ प्राप्त गर्नुभएको छैन । दिनप्रतिदिन स्थिति प्रतिकूल हुँदै गएकोले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना घटेको महसुस ओली स्वयम्ले पनि गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँ अब झनै ‘दर्बिलो’ भएर प्रस्तुत हुने मानसिकता बनाउँदै हुनुहुन्छ । तर, ओलीको मात्र इच्छा र प्रयासमा देशले तत्काल निकास पाउने स्थिति छैन । बलपूर्वक संविधान जारी गरिए देशमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको अराजकताको स्थिति पैदा हुनसक्ने पृष्ठभूमि तयार भइसकेको छ । निकास दिने नाममा जारी गरिने संविधानले झनै विपत्ति र विनाश दिनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।