नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला अमेरिका, युरोप हुँदै भारतको भ्रमण गरेर फर्केपछि राजनीतिक पर्रार्मशमा जुट्नुभएको छ । काङ्ग्रेसका र अन्य दलका प्रमुख शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्तालाई उहाँले तिव्रता दिनुभएको छ । लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यतामा कोहीसँग पनि कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढ अडान भएका सभापति कोइरालासँग ऋषि धमलाले घटना र विचारका लागि गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश :
तपाईं र प्रचण्डबीच के कुराकानी भयो ?
अमेरिका, युरोप र भारत यात्रापछि उहाँसँग कुराकानी भएको थिएन । मेरो स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न आउनुभएको रहेछ, त्यतिधेरै राजनीतिक कुरा त हुन सकेन । तर, तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा प्रचण्डजीसँग केही कुराकानी भएको छ । यो पाँचबुँदे कार्यान्वयन गर्नका लागि काङ्ग्रेसले गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने पक्षमा छ ।
प्रचण्डसँग सरकार परिर्वतनका बारेमा कुराकानी भयो कि ?
काङ्ग्रेसको बटमलाइन स्पष्ट छ । पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । काङ्ग्रेसको मुख्य एजेण्डा भनेको शान्ति नै हो । यसको लागि हामी जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार छौँ । लोकतान्त्रिक संविधान पनि लेखिनै पर्छ । सरकार परिवर्तका बारेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यस बारेमा पनि मैले
प्रचण्डजीलाई भनेको छु । पाँचबुँदे कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका बारेमा प्रचण्डले के भन्नुभयो त ?
त्यसबारेमा डिटेल कुरा हुन पाएन, तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि माओवादीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यसबारेमा मेरो केही कुराकानी भएको छ । उहाँले मलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ । पार्टीको आन्तरसङ्घर्ष छिट्टै समाधान हुन्छ । र, शान्तिप्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ ।
तपाईं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने आरोप आइरहेको छ नि ?
त्यो गलत हो । यस्तो वाहीयात कुरा मसँग नगर्नुस् । काङ्ग्रेस स्पष्टछ । पाँचबुँदे सहमतिको मर्म र भावनाअनुरुप प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । यसको बिकल्प छैन । पाँचबुँदे हामी सबैले मिलेर गरेका हौँ । त्यसअनुसार राजीनामा दिन उहाँलाई केको आपत्ति, मैले बुझ्न सकेको छैन । उहाँले राजीनामा दिएपछि हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्छौँ । तर, म एउटा कुरा स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु -काङ्ग्रेसको प्राथमिकता सरकार होइन शान्ति र संविधान हो ।
प्रधानमन्त्री खनालले कहिलेसम्म राजीनामा दिने सहमति भएको हो त ?
यो सब कुरा छोड्नुस् । अहिले नै प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । सहमति गरिसकेपछि राजीनामा दिन उहाँलाई के को आपत्ति ? त्यसैले उहाँले तत्काल राजीनामा दिई सहमतिको सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
तपार्इंले प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिनुपर्दैन भनेर भन्नुभयो भन्ने पार्टीभित्रै आरोप लागेको छ नि –
यो पार्टीभित्र विवाद सृजना गर्ने कुरा तपाईंहरु पनि नगर्नुस् । कसले के गर्‍यो भनेर प्रश्न नगर्नुस् । मैले भनिसकेको छु । प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा अहिलेको अनिवार्य सर्त हो । अब उहाँले राष्ट्रिय सहमति नबनि राजीनामा दिँदैन भन्न पनि मिल्दैन । मैले कसैलाई त्यस्तो भनेको छैन ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा नै काङ्ग्रेसको प्रमुख एजेण्डा हुन्छ त ?
यो बारेमा धेरै प्रश्न किन गरिरहनुहुन्छ ? मैले भनिसकेँ राष्ट्रिय सहमित अहिले अनिवार्य आवश्यकता हो । सहमति, सहकार्य र एकताकासाथ काङ्ग्रेस अघि बढ्न चाहन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनलाई काङ्ग्रेसले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।
राष्ट्रिय सहमति सरकारको नेतृत्व कसले गर्न सक्छ ?
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुर्‍याउन चाह्यो । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्‍यो भने माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि काङ्ग्रेसलाई कुनै आपत्ति छैन । मैले त भनिसकेको छु- प्रचण्डजी, माओवादीले हतियार त्याग्नुपर्छ । लडाकु समायोजन गर्न तयार हुनुपर्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेसलाई कुनै आपत्ति छैन ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन ?
सक्छ, किन नसक्ने ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि हामी पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गृहकार्यमा लाग्छौँ ।
भनेपछि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने कि अरु कोही ?
पहिला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आओस् । अनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा गरौँला । काङ्ग्रेस पार्टी पूर्ण ऐक्यवद्धताका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर जानुपर्छ । त्यसैले अहिले पार्टीले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दापनि शान्ति र संविधानलाई कसरी टुङग्याउनु पर्छ भन्ने बहस हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री को भन्ने बारेमा काङ्ग्रेसभित्र विवाद हुँदैन ?
काङ्ग्रेसमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बिषयमा कुनै विवाद छैन र हुँदैन । सहमतिबाटै टुङ्ग्याउँछौ । पार्टीविधान, विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ ।
संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई बनाउन तपाईंले गोप्य सम्झौता गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
शेरबहादुर देउवासँग मेरो कुनै गोप्य सम्झौता भएको छैन । त्यो कुरा उहाँलाई नै सोध्न सक्नुहुन्छ । मैले आजसम्म कसैसंग गुप्त सहमति गरेको छैन । शेरबहादुरजीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने भनेर सम्झौता गरेको कसले भनेको छ मलाई थाहा छैन । मैले त्यस्तो सम्झौता गरेको छैन । मैले शेरबहादुजीलाई पनि भनिसकेको छु कि अहिलेको समयमा विवाद झिक्नु उचित होइन, उहाँजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मेरो आग्रहलाई अवश्य पनि गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ ।
तपाईं र देउवाको बीचमा कुनै सहमति भएकै थिएन त ?
संसदीय दलको नेता परिर्वतन गर्ने मैले कुनै सहमति गरेको छैन । शेरबहादुर देउवाजीले म अमेरिका जानुअघि नै भनिसक्नुभएको छ । देउवाजीले नै भनिसकेपछि विवाद गर्नु नै उचित छैन । हामी एक भएर अगाडि बढ्छौँ । काङ्ग्रेसको एकताले नै मुलुकको भविष्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । अहिले सबैको ध्यान भनेको शान्ति र संविधानमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबैको दबाव हुनुपर्छ ।

यो ऐतिहासिक हावादारी बजेट हो डा. रामशरण महत (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिपक्षीले विरोध र आलोचना गर्नैपर्ने परम्परा छ किन होला ?
– त्यस्तो कुनै परम्परा छैन र परम्परा धान्नका लागि हामीले बजेटको विरोध गरेका पनि होइनौँ । बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील दस्तावेजलाई यसपटक जसरी लापरबाहीपूर्ण ढङ्गले संसद्मा पेस गरियो, संसद्मा पेश गर्नुअगाडि नै जसरी अखबारबाजी गराइयो, सार्वजनिक तुल्याइएको, गोपनीयता राख्ने सवालमा जसरी सरकार असफल रह्यो, यसले वर्तमान सरकारको समग्र निकम्मापन उजागर गरेको छ । म त के भन्छु भने यो सरकारलाई अब एक दिन पनि शासन सत्तामा रहने अधिकार छैन ।
० त्यसो भए पेस्की बजेट पास हुन किन दिएको त ?
– हो, मुलुकको अवस्थामाथि ध्यान पुर्‍याएर पेस्की बजेट पास गराउन नेपाली काङ्ग्रेस लचकदार बनिदिएकै हो । केही वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसक्दा मुलुकले भोग्नुपरेको थप दुर्गतिप्रति संवेदनशील बन्नु कर्तव्य सम्झेर काङ्ग्रेसले यसो गरेको हो । यो बजेट प्रस्तुतीकरणका सन्दर्भमा जसरी राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गरिएको छ, यसका आधारमा त सरकारको राजीनामाको आवश्यकता परिसक्यो ।
० बजेटचाहिँ कस्तो लाग्यो त तपाईंलाई ?
– बजेट विवरण हेर्दा म यो भन्न बाध्य भएको छु कि अहिलेसम्म मैले कहीँ, कतै र कहिल्यै यस्तो हावादारी बजेट देखेको र सुनेको थिइनँ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने सवालमा यो बजेट ऐतिहासिक हो भन्ने लागेको छ मलाई ।
० यो बजेटको राम्रो पक्ष केही छैन ?
– राम्रो पक्ष त मैले केही पनि देखेको छैन । मूल कुरो के हो भने, बजेट भनेको भाषण होइन । भाषण सुनेर राम्रो या नराम्रो भन्नु कहाँसम्म व्यवहारसङ्गत होला र ? यहाँ बजेटबारे जथाभावी प्रतिक्रिया दिएको सुनियो । बजेटको मूल जरो नबुझी भाषण मीठो लागेको भरमा ‘गज्जव राम्रो’ भनेर प्रतिक्रिया दिने अर्थविद्हरू पनि देखियो । यो ठीक होइन । बजेटले के बोलिरहेछ ? उद्देश्य छ कि छैन ? त्यसअनुरूपका कार्यक्रम छन्/छैना् ? छ भने कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रकृतिको छ कि छैन ? यी सबै बुझेर पो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो त ?
० तपार्इंले बुझदा यो बजेटको मूल फोकस के-कता छ त ?
– यसको फोकस भनेकै भाषण सुनाउनु र मानिसलाई मख्ख पार्न खोजिनुतिर छ । बजेटको फोकस नै ‘प्रचार’तिर छ । भित्रैदेखि विश्लेषण गर्नुभयो भनेचाहिँ यो खोक्रो छ ।
० बजेटको लक्ष्य नै छैन त ?
– यो बजेटको लक्ष्य या गन्तव्य भनेको मूल्यवृद्धि गराउनु, अनावश्यक खर्च बढाउनु, पुँजी निर्माण नगर्नु, उत्पादनशील काममा खर्च नगर्नु र ठूलो घाटा बजेट ल्याउनु हो ।
० यो बजेट गरिब जनतामुखी छ, सहकारीको भावना जगाउने खालको छ भनेर किन भनेका होलान् त कतिपयले –
– सहकारीमा फोकस गरेकोमा हाम्रो आपत्ति छैन, तर त्यसले नयाँ रोजगारी कति सिर्जना गर्छ, त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा कति वृद्धि गर्छ, सरकारको ट्रेजरीमा त्यसले कति मद्दत गर्छ, बजेटको इम्प्याक्ट त यी सवाललाई धन्यनजर राखेर पो खोजिनुपर्छ त ! यसरी हेरिँदा म त खोक्रो नै देख्छु, जनतामुखी देख्नेले कसरी देखे कुन्नु !-
० एउटा खास दर्शन बोकेर बजेट आएको भन्नेहरूलाई के भन्ने नि ?
– के दर्शन छ यसमा ? केही दर्शन छैन । यो बजेटले के-के न गरेँ भनेर दाबी गरेको कर्मचारीको तलब वृद्धि हो, सालाखाला २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको रहेछ, तर त्यसका लागि पनि पर्याप्त बजेट छैन, ६ अर्बले कसरी पुग्ला र –
० यसको परिणाम कस्तो आउला त ?
– त्यो त प्रस्टै छ नि, सरकार हावादारी छ परिणाम पनि हावादारी नै आउँछ ।
० मतलब, बजेट कार्यान्वयन हुँदैन ?
– यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । यदि यो कार्यान्वयनको स्थितिमा गयो भने ठूलो घाटा-बजेट हुन पुग्छ । मूल्यवृद्धि बढ्न पुग्छ, १५-१६ प्रतिशत पुग्छ मूल्यवृद्धि त्यो अवस्थामा । यसरी धेरै नकारात्मक परिणति सिर्जना गर्नेछ यो बजेटले ।
० काङ्ग्रेसले यो बजेटको आलोचना नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर तपाईंले यसो भनिरहनुभएको हो कि –
– म एउटा पुरानो अर्थमन्त्रीको हैसियतले पनि, यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेको व्यक्तिको नाताले पनि म के भन्छु भने यति हावादारी बजेट नेपालको इतिहासमै आएको थिएन । पार्टीगत रूपले बजेटको आलोचना किन गर्नुपर्‍यो र ? राम्रो भए राम्रो मँन्न किन कञ्जुस्याइँ गरिन्थ्यो र ? भाषणमा विभिन्न सडकका, डाइभर्सनका, योजनाका नाम छन् तर बजेटमा केही पनि छैन । मलाई त यस हावादारी बजेटको स्वरूप देख्दा हाँसो पनि उठिरहेछ ।
० तपाईंले त अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि गर्नुभयो नि ?
– यस्तो निरीह अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री पद छोड्दिनँ भनेर भन्छन् भने त योजस्तो लाचारी अरू के हुन सक्ला र ?
० अब काङ्ग्रेसको कदम के होला त ?
– छलफल गरेर उपयुक्त कदम चाल्नेछ काङ्ग्रेसले ।

यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन-प्रकाशचन्द्र लोहनी (नेता, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी)
० बजेटको राम्रो पक्ष के देख्नुभयो, तपार्इंले ?
– जुन तरिकाले बजेट प्रस्तुत भयो त्यो नै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । बजेट आउनुअघि नै सार्वजनिक भयो । हुन त अर्थमन्त्रीले सुरुमै ‘यो बजेट प्रस्तुत गर्न पाएकोमा मलाई गौरव लागेको छ’ भन्नुभएको थियो, तर संसद्मा बसेका हामी सांसदहरूलाई चाहिँ एकदम लाज लाग्यो । मैले त अर्थमन्त्रीलाई भनिदिएँ- तपाईंले राजीनामा गरिदिनुभयो भने इज्जत बच्छ ।
० जुनसुकै अर्थमन्त्रीले जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि विवादमा पर्ने कारणचाहिँ
के होला ?
– बजेट हेर्दा तीनवटा कुरा हेरिनुपर्छ, एक बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको हिसाब हो, सामान्यतया यो सन्तुलित हुनुपर्छ । यो बजेट अत्यन्त असन्तुलित छ । आम्दानीभन्दा खर्च वृद्धिको प्रतिशत धेरै छ । अर्को कुरा हावादारी कुराले अत्यधिक ठाउँ पाएको छ । जस्तो कि बुढीगण्डकी बन्ने कहिले हो कहिले ‘बुढीगण्डकी भिलेज’ बनाउने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि कुनै लगानी र अन्य आवश्यक कुराको कुनै उल्लेख नै छैन । नारा मात्रै उछालिदिएको छ, के-के न गर्न लागेको भन्ने भ्रम जनतामा पैदा गराइदिएको छ । व्यवहारमा सम्भव हुन सक्छ या सक्दैन भनेर विचारै नगरी बजेट बनाइएको छ ।
० मतलब, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन ?
– कहाँबाट कार्यान्वयन हुने भनेको यस्तो बजेट ? जुन सरकारले देशमा शान्तिसुरक्षा नै दिन सकेको छैन, गुण्डातन्त्रलाई पोसिरहेको छ, प्रधानमन्त्री लाचार छन्, यो परिवेशमा लगानीकर्तालाई एकदम राजनीतिक जोखिम बढेको छ, निजीक्षेत्र लगानी गर्न आकरि्षत छैन र सरकारी क्षेत्र पनि खर्च गर भनेर दिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने अनि खर्च गरेको पनि दुरुपयोग गर्ने स्थितिमा छ । यो सबका आधारमा भन्नुपर्दा कसैले यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु त घोर आश्चर्यको विषय बन्नेछ ।
० तपाईंले यो विरोधका लागि विरोध गरेको कि के हो ?
– होइन, होइन ! एक/दुईवटा राम्रा कुरा पनि छन् बजेटमा । जस्तो कि विद्युत्का लागि लगानी बढाउने कुरा । यो कम्तीमा पनि एउटा सकारात्मक प्रयास हो । विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्ति गर्ने कुरा अति राम्रो हो । तर, यो त एउटा मन्त्रीको कोसिस भयो, सिङ्गो सरकारको नीति किन बन्न सकेन ? सरकारी नीति नै यही भइदिएको भए त अन्यत्र पनि त्यस्तै प्रक्रिया अवलम्बन हुन्थ्यो नि ? अरू संस्था त मन्त्रीको जमिनदारी रूपमा न चलिरहेको छ ।

यो खिचडी बजेट हो-डा. बाबुराम भट्टराई (नेता, एकीकृत नेकपा माओवादी)
० यसपालिको बजेट तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
– बजेटले त्यति उत्साह जगाउन सकेन । धेरैथरी कुरा मिसाइएका छन्, जसले गर्दा बजेट ‘खिचडी’ बन्न पुगेको छ, तर अन्त्यमा गएर यो नुन नभएको तरकारीजस्तो लाग्छ । नेपाली समाज जुन ढङ्गले परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ, यतिबेला शोषित, उत्पीडित जनता आर्थिक रूपमा तीव्रताको अपेक्षा गरेका छन्- र, यो सन्दर्भमा जस्तो बजेट आयो, यसबाट जनताको चाहना र आवश्यकता पूर्ति हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । खासगरी बेरोजगारीको जुन विकराल समस्या छ, लाखौँ युवा विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्, तिनलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेगरी ठोस तथा व्यावहारिक कार्यक्रमसहित बजेट आउनुपथ्र्यो- आएन । द्वन्द्वपीडितले पनि तत्काल जुन राहको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पनि यसमा देखा परेन । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको कुरा त गरिएको छ, ऊर्जा क्षेत्रको कुरा पनि उठाइएको छ, तर जनताले तीव्र गतिमा परिवर्तन चाहिरहेकोे अवस्थामा कीराझैं घिस्रिने प्रकृतिको बजेट आयो, यसले गन्तव्यमा पुर्‍याउन गाह्रो छ । तर्सथ म त्यति उत्साहित छैन यो बजेटसँग ।
० तपाईंको पार्टी सत्ताको अहम् साझेदार हो, र तपाईंहरूजस्ता भिजन भएका प्रमुख नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र पनि सोचेजस्तो, चाहिएजस्तो बजेट आउन किन सकेन त ?
– यो कुरा सरकारको नेतृत्वमा भर गर्ने कुरा हो । अहिलेको सरकारको जुन बनोट छ, यसमा कुनै नवीनता, भिजन या दृष्टिकोण छ भन्न सकिने ठाउँ छैन । विभिन्न विचारलाई छ्यासमिस पारेर एउटा खिचडीको रूप दिने सोच भएका व्यक्तिहरूकै यसमा बाहुल्य छ । त्यसो हुनाले उहाँहरूबाट त्यस्तो खास परिवर्तनको अपेक्षा पनि हामी गर्न सक्दैनौँ ।
० यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य सरकारसँग छ कि छैन होला त ?
– पहिलो कुरो त स्पष्ट भिजन नै छैन, गर्न खोजेको या चाहेको के हो भन्नेमा प्रस्ट दिशाबोध नै देखिएन । दोस्रो, जुन कुराहरू मिसमास पारेर बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ- त्यसलाई प्राप्त गर्ने या कार्यान्वयन गर्ने प्रकारको तदारुकता, आँट र क्षमता पनि यस सरकारको पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० भनेपछि यसपटकको बजेटले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्दैन ?
– खासै सक्दैन । लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा एकदम कमी देखिएको छ, महँगी तीव्र रूपमा बढ्दो छ, बेरोजगारी बढ्दो छ, औद्योगिक उत्पादन घट्दो छ, बाह्य मुलुकसँगको व्यापारघाटा बढ्दो छ, यस्तो जटिल या विपरीत प्रक्रियालाई यो बजेटले उल्ट्याउन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० तपाईंको पालामा राजस्व एक्कासि उकासिएको थियो, तर अहिले घट्नु या ओह्रालो लाग्नुको कारण के होला –
– म अर्थमन्त्री हुँदा ३६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो जुन नेपालको इतिहासमै उल्लेख्य हो । त्यो झरेर अहिले १४ प्रतिशतमा देखिएको छ । काम गर्ने मेसिनरी त उही थियो, मैले छुट्टै मेसिनरी बनाएर काम गरेको थिइनँ । तर, हामीसँग भिजन थियो, स्वच्छ छवि थियो जसका कारण यही मेसिनरीभित्रबाट पनि हामीले राजस्व असुलीलाई त्यति तीव्र बनाएका थियौँ । अब अहिले भ्रष्टाचार छ, ढिलासुस्ती छ, यस्तै यावत् विकृति छ, त्यसले गर्दा राजस्व वृद्धि हुनुको साटो घटेर गएको छ । आगामी दिनमा २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य जो राखिएको छ- यही तरिकाले हो भने बढ्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न ।
आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन र राजस्व वृद्धि २० प्रतिशत पनि पुग्ला भन्नेमा म विश्वस्त छैन ।
० यो बजेट पपुलिस्ट बजेट हो कि कस्तो हो ?
– यसलाई म फगत खिचडी बजेट भन्छु । यसमा सबै कुरा छन्, तर केही कुरा पनि छैन । न यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ न त जनतालाई राहत प्रदान गर्न नै सक्छ । उत्पादनमुखी पनि होइन यो वितरणमुखी पनि होइन, केवल खिचडीमुखी बजेट हो यो ।
० त्यसो भए यो खिचडी बजेटको औचित्य छैन र सँगसँगै सरकारकै पनि औचित्य छैन भन्न मिल्छ –
– हाम्रो पार्टीले समर्थन गरिरहेको सरकार पर्‍यो यो, त्यसैले नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छोबाउको अनुहार भनेझैं धर्मसङ्कटको अवस्था परिरहेको छ हामीलाई । योभन्दा बढ्ता टिप्पणी नगरौँ होला सरकारको विषयमा चाहिँ ।
० यसलाई राष्ट्रिय सरकार मँन्न सकिन्छ कि अर्को आवश्यक छ, के भन्नुहुन्छ ?
– राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ, त्यसका लागि पाँचबुदे सहमतिले मार्ग प्रशस्त पनि गरिसकेको हो, त्यसअनुरूप अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
– ऋषि धमला