चर्को सकसमा ‘संविधान’
संविधान निर्माण प्रक्रियामा जटिलताहरू थपिँदै गएपछि चार दलका नेताहरूले नयाँ संविधान घोषणाको मिति निर्धारण गरेका छन् । साउन ४ र ५ गते देशका दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्रमा मस्यौदाबारे जनताको राय सङ्कलन गर्ने औपचारिकता पूरा गरेपछि चार नेताहरूले संविधान जारी गर्न साउन २५ गतेको तिथि तय गरेका हुन् । नेकपा एमालेले साउन १५ या १९ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव शीर्ष बैठकमा राखेको थियो । काङ्गे्रस र एमाओवादीले उक्त मितिमा नसकिने कारण प्रस्तुत गरेपछि साउन २५ को मिति निर्धारण भएको बुझिएको छ । तर, मिति निर्धारणसँगै नयाँ संविधान आउनेमा भने आशङ्का बढेको छ । यसरी आशङ्का बढ्नुको मूल कारण जनस्तरबाट आएको सुझाव र सुझावप्रति प्रमुख चार पक्षका नेताहरूको धारणालाई मानिएको छ । कतिपय जिल्ला र क्षेत्रका जनताले संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै सुझाव प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छैनन् । कदाचित संविधान जारी भए कठोर एवम् निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने योजनाबद्ध तयारीका साथ ‘ती’ क्षेत्रका जनता बसेका छन् । यस क्रममा मधेसको केही जिल्लालाई समेटेर नेपालबाट अलग्गिने घोषणाको तयारीसमेत भइरहेको छ । सुझावका क्रममा जनताको सबैभन्दा बढी हिस्साले संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र’ लेखिनुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । सुझावमा सहभागी करिब असी प्रतिशतले हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने धारणा प्रकट गरेको जानकारीमा आएको छ । त्यसपछि सङ्घीयतामा जाँदा आठभन्दा कम तीन या बढीमा पाँच प्रदेश मात्र बनाउनुपर्ने सुझाव जनताले दिएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशहरू हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर सीमाङ्कनसहित बनाइनुपर्ने पनि जनसुझाव छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुलवाद’ शब्द उल्लेख गर्न र देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा चयन गर्न पनि जनताले सुझाव दिएका छन् । तर, चार दलका नेताहरूले जनताका सुझावमध्ये आफूलाई मनपरेको मात्र कार्यान्वयन गर्ने सङ्केत दिएका छन् । एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा अभियान चलाइरहेको छ भने एमालेका कतिपय नेताहरूले पनि यस विषयलाई अलिक बढी महत्व दिन खोजेका छन् । स्मरणीय छ, एमाओवादी र एमालेले पहिलेदेखि नै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । तथापि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने १६ बुँदे सम्झौताकै आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । यद्यपि संविधानको मस्यौदाबाट ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने सार्वजनिक घोषणा ओलीले गरिसक्नुभएको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वले ‘धर्मनिरपेक्षता’को ठाउँमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने ठानेको छ ।
जनताको सुझाव लिने कार्यलाई एउटा औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजिए पनि सञ्चारमाध्यमका कारण नेताहरूको नियोजित प्रयास सफल हुन सकेन । देशभरिबाट के–कस्ता सुझाव प्राप्त भए भन्ने जानकारी आमजनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत भइसकेको छ । तर, उनीहरूले जनसुझावलाई छल्ने र आफूअनुकूलको विषयलाई मात्र उचाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । एमाओवादी संविधानमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ राख्न निकै कस्सिएको छ । उनीहरू संसदीय व्यवस्थाको नामोनिसान राख्न नहुने भन्दै त्यसनिम्ति कसरत गर्दै छन् । जब कि नेपाली काङ्गे्रस संसदीय प्रणाली छोडेर ‘प्रत्यक्ष्ँ निर्वाचित कार्यकारी’को पक्षमा जाने सम्भावना क्षीण छ । काङ्गे्रस संविधानको प्रस्तावनामा जनसुझावअनुसार ‘बहुलवाद’ लेख्न र धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन इच्छुक देखिँदै छ । एमाओवादी र एमाले ‘धर्मनिरपेक्ष’ हटाएर ‘हिन्दूराष्ट्र’ लेख्न कदापि तयार नहुने अवस्थामा छन् । यसरी जनसुझाव जे–जस्तो आएको भए पनि ‘नेताहरू’ आ–आफ्नो अनुकूलका सुझावलाई मात्र ग्रहण गर्न इच्छुक र उत्सुक देखिएका छन् । यसले चार दलभित्रै तनाव एवम् असहमति प्रकट हुने सम्भावना बढाएको छ भने कदाचित कुनै तरिकाले सहमति बनेर संविधान जारी गरिए पनि आफ्ना सुझावविपरीत आएको संविधानलाई जनताले तत्क्षण अस्वीकार गर्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन । संविधान सङ्कटमा पर्नुको अर्को मूल कारण प्रदेशहरूको सीमाङ्कन बनेको छ । जनताको ठूलो हिस्साले सीमाङ्कनसहित प्रदेशहरूको घोषणा हुनुपर्ने बताएका छन् । तीमध्ये धेरैले हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर थोरै प्रदेश निर्माण गर्न भनेका छन् भने तराई–मधेसलाई अलग राखेर सीमाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो छ । परस्पर विपरीत यी दुवै मतलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण विगतमा पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । यस्तै कठिनाइबाट मुक्त हुँदै संविधान जारी गर्न ‘आयोग बनाएर सीमाङ्कन’ गर्ने जुक्ति (युक्ति) सोह्र बुँदे सम्झौताले निकालेको थियो । तर, अब सीमाङ्कनसहित संविधान जारी गर्न चार दलमाथि भित्र र बाहिरबाट दबाब परेको छ । जब सीमाङ्कनसहित संविधान जारी गर्नुपर्ने आवाज चार दलभित्र पनि उठ्न थाल्यो त्यसबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली चिन्तित हुनुभएको छ । मुखैमा आइसकेको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर ‘महिना दिनभित्रै’ संविधान जारी गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएका नेता ओलीलाई पछिल्ला घटनाक्रमहरूले केही निराश र हतास बनाएको महसुस गर्न थालिएको छ । अब संविधान तत्काल बन्न नसक्ने, बनिहाले पनि कार्यान्वयन हुन त झनै नसक्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले सुशील कोइरालालाई चाहिँ कहिलेसम्म बोकेर हिँड्नुहोला, प्रश्न खडा भएको छ ।