जिविस अर्घाखाँचीको आयोजनामा आ.व. ०७१/७२ को जिल्ला विकास योजनाको जिल्लास्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी साउन दोस्रो साता सन्धिखर्क सदरमुकाममा सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा रहेका सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश निकायको उपस्थिति रहेको सो बैठकमा २५ वटा विषयगत कार्यालयमध्ये तीनवटाले आंशिक उपस्थिति जनाएका थिए । सहभागीलाई चित्त बुझाउन नसकेका भवन तथा सहरी विकास डिभिजन भैरहवा र पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. ५ शिवपुर, कपिलवस्तुका डिभिजन प्रमुखलाई जिल्लामा बोलाई उनीहरूसँग पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने निर्णय भेलाले पास गरेको थियो । जसअनुसार सहरी विकास डिभिजन भैरहवा गत बिहीबार सदरमुकाममा उपस्थित भए पनि आफैंले निर्माण गराएका धेरैजसो सरकारी भवन चर्किएको कारण सहभागीबाट आलोचित बन्न बाध्य हुनुपरेको बुझिएको छ । जिल्लाको चालू बजेट एक अर्ब ९८ करोड ७६ लाख ४७ हजार नौ सय दश रुपैयाँ ५७ पैसामध्ये एक अर्ब ८९ करोड १५ लाख ७८ हजार आठ सय चौरासी रुपैयाँ नौ पैसा खर्च भएको छ । चालू बजेटअन्तर्गत बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी, जङ्गी, प्रहरीको तलब भत्ता, निवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, जङ्गी, प्रहरीको पेन्सन, उपदान, कार्यालय सञ्चालन खर्च, तालिम, गोष्ठी र सेवा सञ्चालन आदिजस्ता खर्चहरू रहेका हुन्छन् ।
त्यसैगरी, जिल्लाको पुँजीगत बजेट ६४ करोड ३४ लाख ६९ हजारमा ५९ करोड २३ लाख ३६ हजार एक सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ दश पैसा खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासजस्तै सडक, पुल, भवन, खानेपानी, विद्युतु्, सिँचाइजस्ता विकास निर्माणकार्यमा खर्च हुने र पुँजी निर्माण गरी दीर्घकालीन रूपमा महत्व राख्ने कार्यमा खर्च हुने हुँदा यसले ठूलो महत्व राख्दछ । पुँजीगत बजेट समयमा सोही तरिकाले खर्च नभएमा सरकारी कोषमा रकम थुप्रिन पुगी वित्तीय गतिविधि शून्य हुनुको साथै अर्थतन्त्रमा गतिशीलता कम हुन गई रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यसरी पुँजीगततर्फ रकम फ्रिज गर्ने कार्यालयमा वन र भूसंरक्षणले १७ लाख ६४ हजार दुई सय सैंतीस रुपैयाँ, सालझन्डी–सन्धिखर्क ढोरपाटन योजनाले २५ लाख ६६ हजार सात सय साठी रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले ९७ लाख ४६ हजार दुई सय चौध रुपैयाँ, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ तथा सडक डिभिजनले एक करोड ३३ लाख ५४ हजार आठ सय एकहत्तर रुपैयाँ र जिविस तथा प्राविधिक कार्यालयले एक करोड २७ लाख ९१ हजार छ सय चौरासी रुपैयाँ रहेको कोष नियन्त्रक कमल पन्थीले जानकारी गराए । यसरी प्राप्त बजेटमाथि खर्च गर्दैगर्दा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा जम्मा १२ करोड ८४ लाख ४९ हजार ६६ रुपैयाँ राजस्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको देखिन्छ । जसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको बेरुजु एक करोड ६२ लाख ८९ हजार दुई सय अठासी रुपैयाँमा ६८ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ मात्र असुली भएको दिलीपकुमार केसी बताउँछन् । समीक्षा गोष्ठीमा आकर्षक भिजुअलसहितका प्रस्तुतिबाट आफूलाई अब्बल घोषित गर्न प्रयास गरेका सार्वजनिक निकायहरूका धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू आलोचित बनेका थिए । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनका डिभिजन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको प्रस्तुतिपश्चात् सहभागीहरूको गुनासालाई चिरफार गर्ने क्रममा ‘मानसिक असन्तुलन ठीक नभएका’ र कम्प्युटरसमेत नजानेका इन्जिनियरलगायतका स्टापहरूसँग आफूले काम गर्नुपरेको कारण चाहेअनुसारको कार्य गर्न असमर्थ हुनुको साथै केही बजेट फ्रिज हुन पुगेको दुःखेसो पोखेका थिए । न्यौपानेको यस्तो खालको अभिव्यक्तिपछि उनी स्वयम्को पनि मानसिक अवस्थामा खराबी भएकैले चर्पी निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै केही एनजीओको उक्साहटमा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको त थिएन ? भन्ने प्रश्नसहितको टीका–टिप्पणी पनि मन्द रूपमा सुनिएको थियो । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले हालसम्म चारआना सहयोग नगरेका कृषकका बंगुर फारमलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा भिजुयलमार्फत समावेश गरेको थियो । प्रजिअ तथा जिल्लास्थित नागरिक समाज र राजनीतिक दललाई साक्षी राखेर तोकिएको शीर्षकअनुसार सबै कार्य सम्पन्न भएको उद्घोष गरे पनि आन्तरिक वास्तविकतामा भने कार्यालयपिच्छे भिन्नता पाउन सकिन्छ ।
सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै आएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका केही यथार्थता केही समयअगाडि समाचार बनेका थिए । पुरुष र महिला कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटर अनि एउटा दमकल खरिद गरेको सन्धिखर्क नगरपालिकाले दमकल चलाउने ड्राइभरको व्यवस्था गर्न नसक्दा खुला आकाशमुनि नयाँ दमकल देख्न सकिन्छ । सम्भवतः पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा स्कुटर खरिद गर्ने सन्धिखर्क नगरपालिका जिल्लामा पहिलो कार्यालय रहन सफल बनेको छ । समीक्षा गोष्ठीपश्चात् प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले ०७२ असार २७ गते विजक नं. ३५३ र ३५४ बाट भ्याटबाहेक दुई हजार ४५ रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले ३१ वटा ब्याग खरिद गरी स्टोरमा राखेको थाहा लाग्यो । वरिष्ठ पशु अधिकृत राममण्डल यादवसँग खरिद गरिएका ब्यागहरूमा केन्द्रित भई जिज्ञासा राख्दा कर्मचारी प्रयोजनका लागि कृत्रिम गर्भाधान शीर्षकको बजेट आफूले खर्च गरेको बताएका छन् । कृत्रिम गर्भाधानका लागि आएको बजेटबाट कर्मचारीका लागि ब्याग खरिद गर्नु कानुनसम्मत नहुने प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता वासुदेव आचार्यको कथन छ ।
वर्ष दिनमा गरेका असल वा खराब कामलाई ढाकछोप गर्न सक्रिय रहेका करिब ८५ प्रतिशत सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रस्तुतिमा सुशासनसम्बन्धी गतिविधिहरू उच्चारणमा ल्याएका थिएनन् । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले सुशासनको क्षेत्रमा आफूहरूले काम गरेको बताए पनि विधानमा उल्लेख गरिएको उद्देश्यलाई मात्र स्मरण गर्ने प्रयास गरेको आभास हुन्थ्यो । एलडीओ हरिप्रसाद ज्ञवालीको सभापतित्व, सीडीओ सुरेन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्य र शेषकान्त घिमिरेको सञ्चालनमा सञ्चालित सो समीक्षा गोष्ठी जिविस सभाहलमा तीन दिनसम्म चलेको थियो ।